सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती विरुद्ध अधिकारकर्मी, दबाबका लागि 'मोबाइल अभियान'
गृह मन्त्रालय अन्तरर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको २६ चैत २०७६ को निर्णय अनुसार ६० वर्ष मुनिका एकल महिला (विधवा) र निलो कार्ड भएका अपांगता भएकाहरुको भत्ता कटौतीप्रति अधिकारवादी विभिन्न संघसंस्थाले विरोध गर्दै दबाबमूलक अभियान गर्न थालेका छन् ।
सरकारको यो निर्णयपछि अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत करिब तीन दर्जन संघसंस्था लगायत ‘सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज’ ले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै निर्णय सच्याउन सरकारलाई भनेको छ ।
कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण बन्दाबन्दी भइरहेका बेला सरकारले अकस्मात यस्तो निर्णय गर्नु मानवीय तथा अधिकारको दृष्टिकोणबाट कुनै हालतमा सान्दर्भिक नहुने भनिएको छ ।
संयुक्तरुपमा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा ऐन र नियमावली कै प्रावधान तत्काल सच्याउन तथा त्यो नसच्याएसम्म प्रचलित भत्ता प्रदान गरी उनीहरुको जीवन सहज बनाइदिन माग गरिएको छ ।
६० वर्ष मुनिका एकल महिलाले मासिक दुई हजार र निलो कार्ड भएका अपांगता भएकाहरुले मासिक एकहजार छसय पाउँदै आएकाे भत्ता गत चैतदेखि राेक्ने गरी विभागले पत्र पठाएकाे थियाे ।
मोबाइल अभियान
नेपाल अपांग महिला संघले मोबाइलको माध्यमबाट दबाब अभियान शुरु गर्ने गरी आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
जसमा मन्त्री तथा सांसद र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई निर्णय फिर्ता गराउन पहल गर्ने गरी मोबाइल अभियान शुरु गर्न लागिएको अपांग महिला संघकी अध्यक्ष टीका दाहाल बताउँछिन् । बन्दाबन्दीका कारण सबैलाई भेट्न संभव नहुने भएकाले मोबाइलबाटै दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।
ससदकाे महिला तथा सामाजिक समितिले शुक्रबार नै बसेकाे बैठकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता राेक्ने निर्णय सच्याउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।