ब्याङ्कको ब्याजदर ६ प्रतिशत विन्दुले घटाउन चेम्बर अफ कमर्शको माग
व्यवसायीहरुको संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर ६ प्रतिशत विन्दुले घटाउन माग गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का को बजेटका विषयमा अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिंदै चेम्बर अफ कमर्शले सबै प्रकारको व्यावसायिक कर्जामा कम्तीमा ४ प्रतिशत सरकारी अनुदान र २ प्रतिशत ब्याङ्कबाट सहुलियतको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेको हो।
त्यस्तै, चेम्बर अफ कमर्शले विदेशमा वस्तु निर्यात गर्ने व्यवसायीलाई १५ प्रतिशतसम्मको अनुदान दिन सरकारसँग माग गरेको छ। ७० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) भएको निर्यातमा १५ प्रतिशत नगद अनुदान दिन माग गरेको हो। ३० प्रतिशतसम्मको मूल्य अभिवृद्धिमा ५ प्रतिशत नगद अनुदान माग गरिएको छ।
चेम्बर अफ कमर्शले आगामी बजेट कोरोना भाइरसले असर पारेको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएको छ। कोरोनाभाइरसको असर हेरी चरणवद्ध रुपमा आर्थिक प्याकेज ल्याइनुपर्ने र यस्तो प्याकेजको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतभन्दा कम हुन नहुने चेम्बर अफ कमर्शको माग छ।
साथै, आर्थिक प्याकेजमा उल्लिखित सबै प्रकारका सुविधा एकद्धार प्रणाली मार्फत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था हुनुपर्ने अर्थ मन्त्रालयलाई दिइएको सुझावमा उल्लेख छ। कमर्शले सबै प्रकारका साना घरेलु, मझौला तथा ठूला उद्योगहरु लगायत निर्यात तथा अन्य व्यवसायिक क्षेत्रलाई समेत दीर्घकालीन कर्जा उपलब्ध उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएको छ।
रुग्ण भएका ऊर्जा आयोजनाहरुलाई पुनरुत्थान गर्न ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण सुविधा उपलब्ध गरिनुपर्ने पनि चेम्बर अफ कमर्शको माग छ। पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न कोरोना भाइरसको संकट सकिएपछि सरकारले अनिवार्य रुपमा वर्षको एक पटक निजामती तथा संगठित संस्थाका कर्मचारीहरु र आम नागरिकहरुलाई प्रोत्साहन प्याकेज सहित आन्तरिक भ्रमणको लागि प्रेरित गर्न सुझाव दिइएको छ।
त्यस्तै, स्वदेशी वस्तु १५ प्रतिशत महँगो भए पनि खरीद गर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरीद ऐनमा उल्लेख हुनुपर्ने, देशमा उत्पादन अभिवृद्धि गर्न उत्पादनमूलक उद्योगहरुलाई सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने नीति ल्याउनुपर्ने लगायतका माग पनि राखिएका छन्।
चेम्बर अफ कमर्शले आगामी बजेट मार्फत ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको साँवा र ब्याजलाई उद्योगी र व्यवसायीको आवश्यकता अनुसार पुनर्संरचना गरिनुपर्ने माग गरेको छ। चेम्बर अफ कमर्शले ब्याज दर मार्फत सुविधाका लागि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुको स्प्रेड दर (ब्याङ्कले दिने ब्याजदर र ऋणीबाट लिने औसत ब्याजदरको अन्तर) मा पुनरावलोकन हुनुपर्ने, अनावश्यक सरकारी खर्च नियन्त्रण गरिनुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा लगाइने करहरु दोहोरो, तेहोरो हुन नहुने लगायतको माग गरेको छ।
चेम्बर अफ कमर्शले मूल्य अभिवृद्धि करको वर्तमान १३ प्रतिशत दरलाई १० प्रतिशतमा झार्न तथा बहुदर कायम गर्न पनि माग गरेको छ। त्यस्तै, व्यक्तिको आयमा ७ लाख र दम्पतीको सम्बन्धमा ८ लाखको कर छूटको सीमा गरिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। छूटपछिको पहिलो रु.२ लाख ५० हजारमा १० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने मागमा उल्लेख छ। सबै क्षेत्रको कर्पेरेट आयकरको दर ५ प्रतिशतका दरले घटाउन पनि माग राखिएको छ।