अर्थव्यवस्थामा संकटका बेला सरकारको प्राथमिकता रेल र पानीजहाज
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि रेलमार्ग र जलमार्ग आयोजना अघि बढाउने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा चीन हुँदै रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्ग र वीरगन्ज–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणको प्रारम्भिक कार्य शुरु गरिने उल्लेख गरिन् ।
त्यस्तै, पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माण गरिने उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्षमा काकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको निर्माण शुरु गरिने उल्लेख गरिन् । नेपालको आफ्नै ध्वजाबाहक पानीजहाज आगामी आर्थिक वर्षमा भारतहुँदै समुद्र जोड्ने गरी सञ्चालन गरिने घोषणा पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
पानीजहाज आगामी आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालन गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने तथा कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा जलमार्ग सञ्चालन गरी भारतीय आन्तरिक जलमार्गसँग जोडिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण शुरु गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । कोरोना भाइरसले सिर्जना गरेको परिस्थितिका कारण अर्थव्यवस्थामा गहिरो संकट उत्पन्न भएपनि सरकारले भने रेलमार्ग र जलमार्गका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ११ चैतमा बन्दाबन्दी शुरु भएसँगै सरकारको मुख्य आम्दानीको स्रोत राजस्व व्यापक रुपमा घटेको छ ।
त्यस्तै, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा रोजगारी सिर्जनासहित अर्थतन्त्रको पुर्नस्थापनमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने भएपछि दायित्व ह्वात्तै बढेको छ । आय घटेको र दायित्व बढेको बेला अत्यावश्यक र रणनीतिक महत्वका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्न अर्थशास्त्रीहरुले दिएको सुझाव विपरित सरकारले रेल, पानीजहाजजस्ता विवादास्पद परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौंलाई चीन जोड्ने तथा पूर्वपश्चिम रेलमार्ग बनाउने तथा भारतहुँदै समद्रसम्म जोड्ने पानीजहाज चलाउने घोषणा गर्दै आएका छन् । यही उदेश्यका लागि पानीजहाज कार्यालय समेत स्थापना भएको छ ।