सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै न्यून, पूँजीगत खर्च २८ प्रतिशत मात्रै
चालु आर्थिक वर्षको १० महीना सकिंदा विकास लक्षित पूँजीगत खर्च २८ प्रतिशत मात्रै भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, वैशाख मसान्तसम्ममा पूँजीगत खर्च रु. १ खर्ब १४ अर्ब मात्र भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि रु. ४ खर्ब ८ अर्ब पूँजीगत बजेट छुट्याइएको थियो।
पूँजीगत खर्च न्यून हुनको अर्थ विकासका परियोजनाको गति सुस्त रहनु हो। चैतमा कोरोनाभाइरस महामारीको असर शुरु हुनुअघि नै विकास आयोजनाहरुको गति सुस्त थियो। बन्दाबन्दीसँगै अधिकांश परियोजनाहरुको निर्माण ठप्प छ।
चालु आर्थिक वर्षका बाँकी दुई महीनामा पनि धेरै खर्च हुने स्थिति छैन। बन्दाबन्दी लम्बिइरहेको तथा खुले पनि कामदार तथा निर्माण सामग्रीको अभाव हुने कारणले पूँजीगत खर्चमा उल्लेख सुधार हुने सम्भावना छैन। समयमै विकास परियोजनाहरुको ठेक्का लागेर काम शुरु हुन नसक्दा परियोजनाहरुका लागि विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकेको हो।
पूँजीगत बजेट लक्ष्य अनुसार खर्च नहुने र अधिकांश रकम चौथो त्रैमास अर्थात् वैशाख-असारमा खर्च हुने अभ्यास पछिल्ला वर्षहरुमा नियमित बनिसकेको छ। तर, विकास निर्माणको अधिकांश काम हुने चैतयता कोरोनाभाइरसका कारण विकास परियोजना ठप्प बनेको हो। पूँजीगत रकम खर्च नहुनुको अर्थ रोजगारी सिर्जना नहुनु र विकास परियोजनाहरुले गति नलिनु पनि हो।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु. १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोडको बजेट ल्याएको थियो। वैशाख मसान्तसम्ममा त्यसको करीब आधा अर्थात् रु. ७ खर्ब ६० अर्ब खर्च भएको छ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको दोस्रो बजेट कार्यान्वयनका हिसाबले प्रभावकारी रहने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, यसको कार्यान्वयन पक्ष असाध्यै कमजोर देखिएको छ। लक्ष्य अनुसार खर्च नहुने भएपछि अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बजेटको मध्यावधि समीक्षा मार्फत बजेटको आकार नै संशाेधन गरेका थिए। उनले पुँजीगत खर्चको आकार पनि करीब २० प्रतिशत घटाएका थिए।
संशाेधित लक्ष्य अनुसार पनि यो वर्ष पूँजीगत खर्च रु. ३ खर्ब २६ अर्ब हुनुपर्थ्याे। अब लक्ष्य अनुसार खर्च गर्न दैनिक करीब रु. साढे तीन अर्बका दरले खर्च गर्नुपर्छ।
सरकारको खर्च पक्ष मात्रै कमजोर भएको होइन्, आम्दानीको पाटो पनि लक्ष्यका तुलनामा थोरै छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ११ खर्ब १२ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
आर्थिक वर्ष सकिन दुई महीना बाँकी रहँदा लक्ष्यको ५४.५६ प्रतिशत अर्थात रु. ६ खर्ब ६ अर्ब मात्रै राजस्व संकलन भएको छ। चैत महीना अगाडि नै लक्ष्य अनुसार राजस्व नउठ्ने पक्का जस्तै भएकोमा त्यसयता आयात घटेको तथा आर्थिक क्रियाकलाप रोकिएकाले राजस्व संकलन न्यून भएको हो।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि आगामी १५ जेठमा नयाँ बजेट सार्वजनिक गर्दैछ। चालु आर्थिक वर्षकै परियोजना र लक्ष्य पूरा नहुने हुँदा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यही वर्षका कार्यक्रमको निरन्तरता हुने अनुमान छ।