समाचार
अर्थ
उद्यम
व्यापार
ब्यांकिङ
लगानी
कृषि
रियल इस्टेट
ऊर्जा
पर्यटन
रेमिटेन्स
बीमा
शेयर
पूर्वाधार
विकास
यातायात
अन्य
राजनीति
सरकार
नेकपा
नेपाली कांग्रेस
मधेशकेन्द्रित दल
संसद्
कूटनीति
अन्य
विचार
हिमालखबर सम्पादकीय
स्तम्भकार
टिप्पणी
अन्तर्वार्ता
सम्पादकीय
ब्लग
अन्य
व्यंग्य
समाज
जीवनशैली
समुदाय
द्वन्द्व
प्रवासन
अन्य
संस्कृति
इतिहास
सम्पदा
कला
वाङ्मय
धर्म
पर्व
संगीत
मनोरञ्जन
अन्य
खेल
फूटबल
क्रिकेट
अन्य
चुनाव
हिमाल सप्ताहान्त
सुशासन
संविधान
कानून/नीति
अदालत
सुरक्षा
अपराध
भ्रष्टाचार
प्रतिनिधि सभा विघटन
अन्य
थप
संस्मरण
हिमालखबर विशेष
रिपोर्ट
व्यक्तित्व
दस्तावेज
संघीयता यात्रा
विज्ञान र प्रविधि
पुस्तक
वातावरण
हिमाल खबरपत्रिका
हिमाल
विदेश
व्यक्तिवृत्त
सम्झना
भिडिओ
तस्वीर
उकालो लाग्दा
स्वास्थ्य
कोभिड-१९
शिक्षा
समाचार टिप्पणी
हिमालखबर टीम
हिमाल खबरपत्रिका अभिलेखालय
शिक्षा
समाचार
अर्थ
राजनीति
विचार
समाज
खेल
स्वास्थ्य
चुनाव
ताजा ट्वीट
Tweets by Himal_Khabar
फेसबुक
ताजा समाचार
किन भएन कर फर्छ्यौट आयोगका दोषी पदाधिकारीको सजाय निर्धारण?
प्रधानमन्त्री विरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले भन्यो- न्याय निरूपण गर्नुपर्ने विषय देखियो
देशलाई उठाउने होइन, पछार्ने बजेट
उपसभामुखलाई भएको आक्रमणको विरोध
गर्मीका कारण विद्यार्थी बेहोश भएपछि विद्यालय बन्द
सर्वोच्चले माग्यो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको प्रतिलिपि
हरेक महीना भित्रिन्छ एक खर्ब रेमिटेन्स, विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्यो
खाद्य पदार्थको भाउ १४ प्रतिशतले बढ्यो, यो वर्ष मूल्यवृद्धि उच्च हुने
प्रधानमन्त्री दाहाल र भट्टराई विरुद्धको रिट दर्ताको बाटो खुल्यो, सर्वोच्चद्वारा दरपीठ खारेज
विदेशमा रहेका नेपालीको मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने तयारी
हिमालखबर सम्पादकीय
हिमालखबर
नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अक्षम्य गल्ती
नागरिकता नपाएका नेपालीका समस्याप्रति राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री साँच्चै गम्भीर छन् भने प्रमाणीकरण खारेज गरेर संसदीय बाटोबाटै अघि बढ्नुपर्छ।
हिमालखबर
धारा ७० को ‘वा’ लाई ‘र’ बनाऊ
‘व्याख्याको स्वर्णिम नियम’ नमान्ने हो भने संविधानको धारा ७० संशोधन गरेर फरक लिङ्ग ‘र’ समुदायको भन्ने व्यवस्था गर।
हिमालखबर
बल होइन, विवेक प्रयोग गर
काठमाडौं महानगरपालिकाले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा ठेला-नाङ्ला व्यापारीलाई बल प्रयोग होइन, विकल्प दिएर व्यवस्थित गर्नुपर्छ।
हिमालखबर
द्वन्द्वपीडितको चित्त बुझाऊ
योजनाकार र पीडकलाई उन्मुक्ति दिने प्रावधान नसच्चिने हो भने संसद्मा दर्ता भएको विधेयकले संक्रमणकालीन न्यायको घाउ थप बल्झाउन सक्छ।
समाचार
हिमालखबर
किन भएन कर फर्छ्यौट आयोगका दोषी पदाधिकारीको सजाय निर्धारण?
विशेष अदालतले जेठ १८ गते कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीलाई राजस्व हिनामिना मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै जेठ २५ गते सजाय निर्धारणका लागि पेसी तोके पनि सजाय निर्धारण भने भएको छैन।
हिमालखबर
प्रधानमन्त्री विरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले भन्यो- न्याय निरूपण गर्नुपर्ने विषय देखियो
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विरुद्धको रिटमा इजलासबाट हेरेर न्याय निरूपण गर्नुपर्ने देखिएको ठहर गरेको छ।
दमन राई
गर्मीका कारण विद्यार्थी बेहोश भएपछि विद्यालय बन्द
अत्यधिक गर्मीका कारण विद्यार्थी बेहोश हुन थालेपछि खोटाङको बेसी क्षेत्रका विद्यालय बन्द गरिएका छन्।
टिप्पणी
देशलाई उठाउने होइन, पछार्ने बजेट
आर्थिक धरातलमा उभिएर यथार्थवादी बन्नुपर्ने बजेट चाहिनेभन्दा बढी महत्त्वाकांक्षी बनेको छ। कुपोषणले हातखुट्टा सुकेको अवस्था बिर्सेर दगुर्न खोज्ने अर्थमन्त्रीको महत्त्वाकांक्षाले देश फेरि पछारिने खतरा बढेको छ।
मोदीको एक दशक
भाजपाले प्रसार गरिरहेको लडाकू हिन्दूत्व राष्ट्रवादलाई भारतीय समाजको नशामै प्रवाह गरिएको विष सरह लिन सकिन्छ जसले भारतको इतिहासको एकपक्षीय व्याख्यालाई प्रवर्द्धन गर्छ भने अल्पसंख्यकलाई दानवीकरण गर्छ।
नागरिकता विधेयकबारे संविधानविद् के भन्छन्?
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १७ गते प्रमाणीकरण गरेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे संविधानविद् तथा कानून व्यवसायीले फरक फरक धारणा राखेका छन्।
अर्थ
हरेक महीना भित्रिन्छ एक खर्ब रेमिटेन्स, विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्यो
बढ्दो रेमिटेन्सका कारण मुलुकको अर्थव्यवस्था सन्तुलनमा रहेको देखिएको छ।
खाद्य पदार्थको भाउ १४ प्रतिशतले बढ्यो, यो वर्ष मूल्यवृद्धि उच्च हुने
खाद्यान्न तथा खाद्य पदार्थमा उच्च मूल्यवृद्धि देखिएको छ।
बजेट निर्माणमा किन संलग्न गराइयो अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई?
निश्चित घरानालाई लाभ पुग्ने गरी करको दर हेरफेरमा संलग्न भनी भन्सार विभागका कर्मचारी रामकृष्ण श्रेष्ठमाथि किन प्रश्न उठ्यो?
पडकास्ट
Himal Khabarpatrika
सर्च गर्नुहोस्
Get Breaking News Alerts From
Himal Khabar
Allow Himalkhabar to send push notifications to your device.