योजनाविहीन बस्ती विकास, जथाभावी निर्माण, विपत्तिसँग जुध्ने अपर्याप्त क्षमता र कमजोर तयारीका कारण नेपाली समाजका लागि विपत्ति नियमित जस्तो भइसकेको छ, तर रत्तिभर पाठ सिकेको देखिंदैन।

ब्याङ्कहरूलाई गाभिन केन्द्रीय ब्याङ्कले दबाब दिए पनि त्यसले अर्थतन्त्र र ब्याङ्किङ कारोबार गर्ने सर्वसाधारणलाई के लाभ दिन्छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ।

भारतसँग अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको मोडालिटीमा सहमति नजुट्दा झण्डै रु. ५५ अर्ब अमेरिकी सहयोगको परियोजना कार्यान्वयन अन्योलमा परेको छ।

भ्यूटावर, गेट, मूर्ति जस्ता संरचना निर्माणमा स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूको होडबाजी सरकारी धनको फुर्मासी मात्र होइन, जनप्रतिनिधिहरूको प्राथमिकता बरालिएको स्पष्ट संकेत पनि हो।

कर चुहावट नियन्त्रण र नगदरहित कारोबारतर्फको महत्वपूर्ण फड्को मानिएको उपभोक्तालाई १० प्रतिशत भ्याट फिर्ता दिइने घोषणा कार्यान्वयन सहज भने छैन।

प्रतिफल सुनिश्चित नभई खास समूहको स्वार्थपूर्तिका लागि परियोजनामा लगानी खन्याउने अभ्यासले सरकारी स्रोत र साधनको दुरुपयोग भइरहेको छ। 

धारिलो तर्क सहित समालोचनात्मक हुनु यो पुस्तकको शक्ति हो। कर्मचारीतन्त्रमा खरो र स्पष्टवादी छवि बनाएका घिमिरेका ३५ सामग्री (अंग्रेजीका २९ र नेपालीका ६) मा पनि उनको यही स्वभाव झल्कन्छ।

सरोकारवाला र विज्ञसँग व्यापक छलफल विना, पारदर्शितालाई लत्याउँदै निश्चित घेराभित्र कानूनको मस्यौदा गर्ने र हतार–हतार पारित गराउने प्रवृत्तिले समस्या निम्त्याइरहेको छ ।

सत्तारोहणको एक वर्ष मनमाफिक शासनको अवसर पाएको ओली सरकारका लागि पछिल्लो समय सिर्जित चुनौती व्यवस्थापन गर्न शासन–कौशलमा सुधार बाहेक अर्को विकल्प छैन।

सरकारी जग्गा अतिक्रमणको छानबिन र भूमिसुधार सम्बन्धी थुप्रै प्रतिवेदन दराजमा थन्किरहेका बेला सरकारले गठन गरेको नयाँ जाँचबुझ आयोगको सुझाव समेत कार्यान्वयन हुनेमा सन्देह छ।

राजनीतिक दलका नेता र व्यापारीबीचको साँठगाँठ नीति, कानून निर्माण र सरकारको निर्णय प्रक्रियामा प्रभावी बन्दा सुशासन मात्र कमजोर बनेको छैन, लोकतन्त्रमै चुनौती थपिएको छ।

राष्ट्रिय बजेटबारे आम मानिसमा सामान्य चासो पनि देखिन छाड्नु राजनीति र नागरिकबीचको सम्बन्धको यथार्थ झल्काउने पछिल्लो दृष्टान्त हो।