HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
भारत वार्ता नगरी बस्न सक्दैन [भिडियो ब्लग]
भारत वार्ता नगरी बस्न सक्दैन [भिडियो ब्लग]
ब्लग लेखनाथ पौड्याल
नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्शा र यसको संवैधानिक हैसियतसँगै हाम्रा लागि कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुराको पहिचान भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि बन्नपुगेको छ । यसको प्राप्तिका लागि नेपाली प्रयत्न वार्ता र मात्र वार्ता हुनसक्छ। यसै सन्दर्भमा स्वीट्जरल्याण्डको लुजान युनिभर्सिटीमा अर्थ–राजनीतिका शोधार्थी लेखनाथ पौड्यालको भिडियो ब्लग:
कश्मीर: नेपालमा हिन्दुत्वकाे सम्भावित बाछिटा (भिडियाे सहित)
कश्मीर: नेपालमा हिन्दुत्वकाे सम्भावित बाछिटा (भिडियाे सहित)
जम्मु–कश्मीर र सिक्किमसँग नेपाललाई दाँज्नु अल्पज्ञान मात्र हो। तर जुन हिन्दुत्वको दर्शनमा आधारित भएर कश्मीरको निर्णय भएको छ, त्यो विचारले नेपाल पनि प्रभावित नरहला भन्न सकिन्न।
व्यापारिक स्वार्थमा परोपकारको जलप
व्यापारिक स्वार्थमा परोपकारको जलप
विश्व आर्थिक मञ्चले देश र समाजका विभिन्न पाटोमा मापनका सूचकांक बनाउँछ र त्यसमार्फत ‘विकासशील’ मुलुकहरूमाथि अप्रत्यक्ष शासन गर्छ ।
प्रमको चीन भ्रमण: निर्भरता विविधीकरणको अवसर
प्रमको चीन भ्रमण: निर्भरता विविधीकरणको अवसर भारतमाथिको आर्थिक निर्भरता घटाउने युगीन अवसर बनेको प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण राष्ट्रिय उत्पादन क्षमता बढाउन फलदायी हुने÷नहुने ओलीकै संवाद क्षमतामा निर्भर हुनेछ।
संकटमा क्षेत्रीय सहकार्य
संकटमा क्षेत्रीय सहकार्य हिमालय–हिन्दमहासागर क्षेत्रीय सहकार्यका लागि सार्कको अस्तित्व र प्रभावकारिता अनिवार्य छ।
दिल्लीधामका तीर्थयात्री
दिल्लीधामका तीर्थयात्री - लेखनाथ पौड्यालप्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकको सम्प्रभुता, आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा आत्मनिर्णयको अधिकारसँगै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हाम्रो हैसियतलाई कुण्ठित गर्ने प्रसाद चढाए, दिल्लीधाममा।आफ्नो परम्परागत सुरक्षा छाताभित्रको देश ठान्ने नेपालमा पनि प्रभाव जमाउन नसकेको हीनताबोध दिल्लीका शासकहरूमा थियो। र, प्रधानमन्त्री दाहाललाई यसले पनि पर्याप्त 'शंकाको लाभ' दिएको थियो। तर, दिल्लीमा उनको 'नेगोसिएसन पावर' होइन, लघुताभाष देखियो। भारतको सूक्ष्म व्यवस्थापनको चाहनाले बिथोलेको नेपाल―भारत सम्बन्धलाई पुनःपरिभाषित गर्दै नयाँ उँचाइको सम्बन्धको शुरूआतका लागि पहलकदमी लिनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री दाहालले न नेपालको संविधानबारेको भारतको पूर्ववर्ती अडानलाई पुनरावलोकन गराउन सके, न यो विषयमा नेपाल–भारतबीचमा रहेको असमझदारीलाई कम गर्न।