HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
चुनावी सुरक्षा प्रभावकारी बनाऊ
चुनावी सुरक्षा प्रभावकारी बनाऊ गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण सुरक्षा तयारी भइसकेको बताइरहँदा देशका विभिन्न भागमा भएका विस्फोटका घटनाले समग्र सुरक्षा स्थितिमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । यही परिस्थिति कायम रहे निर्वाचनमा खस्ने मत प्रतिशत प्रभावित हुने खतरा छ । प्रथम चरणको चुनावी परिणामका कारण प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रमा जसरी पनि जित्ने राजनीतिक आक्रामकता बढ्दो छ, राजपा र नेकपालाई समेत माथ गर्ने गरी । जसले हिंसालाई अवश्यंभावी बनाउँदैछ ।
विजयको वर्ष– २०७३, अघि बढाउने वर्ष– २०७४
विजयको वर्ष– २०७३, अघि बढाउने वर्ष– २०७४ धेरै अर्थमा विजयको वर्ष बनेको संवत् २०७३ ले दिएको तत्कालको कार्यभार भनेको २०७४ भित्र संघीय संरचनाका तीनवटै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो, जसको शुरूआत ३१ वैशाखमा तय भएबाट हुनेछ ।यतिखेर नेपाल र नेपाली समाजलाई समृद्धितर्फ अघि बढ्न प्रेरित गर्नेगरिका कार्यभारहरू पूरा गरेर २०७३ विदा भएको छ । र, हाम्रा अगाडि समृद्धिको फराकिलो बाटो लिएर उभिएको छ– २०७४ ।२०७३ को शुरूमा दूर क्षितिजमा सम्भावनाका किरणहरू त देखिन्थे, तर तिनको आभा गोचर हुन सकिरहेको थिएन । सरकार र राजनीतिक दलहरूप्रति आशाभन्दा निराशा र आशंका ज्यादा थिए । तर, २०७४ को शुरूमै हामी आवाज घन्काएर भन्न सक्छौं– २०७३ मा हामीले त्यति चाहिं पक्कै गर्‍यौं, जति गर्दा यो लोकतान्त्रिक बहुलवादी समाजको पहिचान उर्ध्वगामी रहन सक्यो ।
धर्ममा नखेल
धर्ममा नखेल पार्टी विधानमा रहेको हिन्दू धर्म र राजसंस्था सम्बन्धी प्रावधानलाई निर्वाचन आयोगले हटाइदिएको निहुँमा बहादुर भवन अगाडि राप्रपाले गरेको अराजक प्रदर्शनमा उसको सनातन हिन्दू धर्मको आकांक्षा माथि ‘हिन्दूत्व’ को राजनीति बुई चढ्न खोजेको प्रष्टै देखियो ।‘हिन्दू राष्ट्र’ भन्ने नाराले नागरिक तहबाट कुनै ऊर्जा नआएको अवस्थामा दल दर्ता प्रक्रियामा महान्यायाधिवक्ता समेतको सल्लाहमा निर्वाचन आयोगले गरेको अनावश्यक बठ्याइँले समाजमा अर्को किसिमको संशय भने सिर्जना गरेको छ– विशेषतः यो मुद्दा चर्काइएको समय, भू–राजनीतिक बदलावको अवस्था र राप्रपाको विरोध प्रदर्शनमा देखिएको अराजकताका कारण ।
सन्धिबिन्दुः स्थानीय निर्वाचन
सन्धिबिन्दुः स्थानीय निर्वाचन संशोधनको विषयमा मधेशी मोर्चासँग सामीप्य बढाएको सरकारको प्रमुख घटक कांग्रेस निर्वाचनसम्म यो ‘पोजिसनिङ’ कायमै राख्न चाहन्छ । ‘राष्ट्रियता’ को बढ्दो तापमा रापिंदै गएको एमालेको प्रभाव चुरे तल कसैगरी नपुगोस् र मधेशको आफ्नो परम्परागत भोटब्यांक कायम रहोस् भन्ने उसको ध्येय छ ।त्यस्तै, आफूलाई मुलुकको एक मात्र ‘कन्जरभेटिभ’ शक्ति बनाउने कोशिशमा रहेको राप्रपा, मतदातासम्म हिन्दूत्वको नारा पुर्‍याउने आवश्यक सवारीकै जोहोमा चुनावको मुखैमा सरकारमा गएको छ ।मेची–महाकाली अभियानले तराई–मधेशमा एमालेलाई पुर्‍याउने फाइदा वा बेफाइदा निर्वाचन परिणामले देखाउला, मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई भने मधेशी राजनीतिको मूल प्रदेश– २ रहेको सन्देश प्रष्टैसँग दियो ।
सप्तरी घटनाको सन्देश
सप्तरी घटनाको सन्देश मोर्चाका विरोध प्रदर्शनहरूले लोकतान्त्रिक चरित्रको सीमारेखा पार गरिसकेका छन् । घृणा र अराजकतामा सवार भएर गरिने प्रदर्शन र त्यसबाट प्राप्त ‘राजनीतिक’ शक्ति अल्पकालीन हुने तथ्यलाई उसले मनन गर्नै पर्छ ।त्यस्तै, विरोध प्रदर्शनमा अत्यधिक बल प्रयोग किन हुन्छ र मान्छेको ज्यान किन गइरहेको छ ? राजविराज काण्डपछि हाम्रो राज्यमाथि उठेका यी प्रश्नहरूको जवाफ पनि खोज्नैपर्छ ।आयोगले राजविराज घटनाको जाँचसँगै भविष्यमा त्यस्ता प्रदर्शनसँग ‘ट्याकल’ गर्ने दक्ष जनशक्ति विकासका लागि बाध्यकारी सिफारिश गर्न सक्ने गरी पूर्णता पाउनुपर्छ ।
नि:शर्त निर्वाचन
नि:शर्त निर्वाचन ‘निर्वाचनको वातावरण बनाउन’ सरकारले संसद्‌मा पेश गरेको संविधान संशोधन विधेयक टुंगोमा नपुग्दै मधेशकेन्द्रित दलहरूले ‘आफूले भनेअनुसार’ विधेयक पारित नभए संविधान अस्वीकार गर्ने र निर्वाचन हुन नदिने चेतावनी दिएका छन् ।मधेशकेन्द्रित दलहरूको यो ‘मूभ’सँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्थानीय निर्वाचन घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता पन्छाउँदै सरकार टिकाउन केन्द्रित भएका छन् । उता प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले संसद्‌मा संशोधन विधेयकमाथि छलफल नै हुन नदिने अडानमा छ ।यही बीचमा आएको मधेशकेन्द्रित दलहरूको धम्की र त्यसबाट सत्ता गठबन्धनभित्र बढ्न थालेको निर्वाचनप्रतिको अरुचिको अर्थ हो– संविधान कार्यान्वयनका लागि अपरिहार्य स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय संसद्को निर्वाचन अन्योलमा पर्दैछ ।
मध्यमार्गी हस्तक्षेप जरूरी
मध्यमार्गी हस्तक्षेप जरूरी सत्तापक्षले संसद्‌मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएयता प्रतिपक्षसँग चर्किएको द्वन्द्व साम्य पार्ने विमर्श नहुँदा राजनीतिक संकट चुलिंदो छ, जसको असर जननिर्वाचित संविधानसभाबाट जारी संविधानमै पर्नेछ ।लोकतान्त्रिक राजनीतिले मध्यमार्गबाट मात्र उँचाइ हासिल गर्न सक्दछ र मध्यमार्गी विमर्शको उपयुक्त थलो विधायिका भन्दा अर्को हुन सक्दैन ।तर विडम्बना, संविधान संशोधन प्रस्ताव संविधानकै विरुद्ध छ भन्दै प्रतिपक्षले एक महीनादेखि संसद् चल्न दिएको छैन । उता सत्तापक्ष प्रतिपक्षको सहयोग विना संशोधन पारित नहुने जान्दाजान्दै कुनै पनि हालतमा प्रस्तावमाथि छलफल हुनै पर्ने अडानमा छ ।संविधानलाई अचानो बनाइएको यही मुद्दामार्फत दुवै पक्षको नेतृत्व दलभित्र आफू र राष्ट्रिय राजनीतिमा ‘पार्टी पोजिशन’ सुदृढ हुने सोचमा छन् । नेतृत्वको यही दिग्भ्रमित सोचको परिणाम, राष्ट्रिय राजनीतिमा मध्यमार्ग क्रमशः विचलित हुँदै र दक्षिणपन्थ प्रभावशाली बन्दै गएको छ ।