‘कनेक्टिभिटी’ मार्फत नेपाल र चीन आपसमा जोडिने गरी जति पनि योजनाहरू अघि सारिन्छन् ती रणनीतिक महत्तवका छन्। उत्तारतर्फको हाम्रो सम्बन्धलाई सरल, व्यापक र लाभकारी बनाउने यस बाहेक अर्को कुनै उपाय छैन। 

नेपालको नयाँ संविधान निर्माणको क्रममा आत्मनिर्णयको विशेष अधिकार जस्ता चर्का माग उठाइएको परिदृश्यले कश्मीर घटनाबाट हामीलाई मिल्ने पाठ हो– देशभित्र कुनै भूगोल विशेष हुँदैन।

राजनीतिक स्थिरताबाट सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको मुलुकको विदेश सम्बन्धलाई गतिशील र प्रभावकारी बनाउन उपयुक्त विदेश नीतिमा टेक्ने उचित समय अहिले नै हो।

बेल्ट एण्ड रोडमा ‘नेपाल–चीन सीमापार रेलवे’ समावेश गरिनु र व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुनु राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका क्रममा भएका ऐतिहासिक उपलब्धि हुन्।

नेपालमा आफ्नो छवि पहिले जस्तो छैन भन्ने थाहा पाएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तेस्रो नेपाल भ्रमणको अन्तर्य सतहमा देखिएभन्दा फरक छ।