असल राजनीतिक संस्कार बसाल्नेदेखि स्थानीय विकासको जग हाल्नेसम्मको जिम्मेवारी पाएको पहिलो स्थानीय सरकार उदाहरणीय बन्नुपर्ने चुनौती छ।
उपनिवेशबाट मुक्तिसँगै जातीय द्वन्द्वका कारण तहसनहस मलेशियाले समावेशी विकासको नीति अनुसार दुई दशकमै कायापलट गर्न सक्यो।
नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्र सकारात्मक र लगानीमैत्री दिशातर्फ गएको सन्देश डावोस बैठकमा स्थापित गराएर त्यसमा चासो बटुल्न सकेमा ठूलो उपलब्धि हुनेछ।
दुई छिमेकी मुलुकमा गरीबीको रेखाबाट माथि उठेको ठूलो जनसंख्या घुमघाममा अभ्यस्त बनिरहँदा संसारमै अनुपम हाम्रा पर्यटकीय गन्तव्यको खोजी, विकास र प्रवर्द्धनमा ढिलाइ गर्नुहुन्न।
देशमा विकासको सुस्त गति र हरेक क्षेत्रमा अव्यवस्था रहँदा मध्यम वर्गको अझै धनी हुने मोहले सामाजिक मनोविज्ञान रोगी बनिरहेको छ।
तीन तहका सरकारको कर नीतिले नागरिकमा आक्रोश बढाए पनि तुलनात्मक रूपमा यो न्यायोचित र सामयिक छ ।
अब पनि नयाँ ढंगले नसोच्ने हो भने राजधानीका केही खाल्डाखुल्डी पुरेर जाने बिम्स्टेक सम्मेलन र नेपाली कूटनीतिज्ञहरूको भाषिक प्रस्तुतिका कारण उपहासको अखडा बन्ने जेनेभा सम्मेलनहरू भविष्यले प्रायश्चित गर्ने विषय नबन्लान् भन्न सकिन्न ।
कुनै समय अभाव र भोकमरीको विम्ब बनेको इथियोपियाले ऊर्जा र सडक विकासमा प्राथमिकता दिंदै अर्थतन्त्रमा उदाहरणीय फड्को मारेको छ ।
