समाचार
अर्थ
अर्थ
उद्यम
व्यापार
ब्यांकिङ
लगानी
कृषि
रियल इस्टेट
ऊर्जा
पर्यटन
बीमा
शेयर
पूर्वाधार
विकास
यातायात
अन्य
राजनीति
राजनीति
सरकार
नेकपा
नेपाली कांग्रेस
मधेशकेन्द्रित दल
संसद्
कूटनीति
अन्य
विचार
नियात्रा
विचार
हिमालखबर सम्पादकीय
स्तम्भकार
टिप्पणी
अन्तर्वार्ता
सम्पादकीय
ब्लग
अन्य
व्यंग्य
समाज
समाज
जीवनशैली
समुदाय
द्वन्द्व
प्रवासन
अन्य
संस्कृति
संस्कृति
इतिहास
सम्पदा
कला
वाङ्मय
धर्म
पर्व
संगीत
मनोरञ्जन
अन्य
खेल
खेलकूद
फूटबल
क्रिकेट
अन्य
रेमिटेन्स
चुनाव
हिमाल सप्ताहान्त
सुशासन
संविधान
कानून/नीति
अदालत
सुरक्षा
अपराध
भ्रष्टाचार
प्रतिनिधि सभा विघटन
अन्य
थप
दशैं साहित्य
स्थलगत
संस्मरण
हिमालखबर विशेष
रिपोर्ट
व्यक्तित्व
दस्तावेज
संघीयता यात्रा
विज्ञान र प्रविधि
पुस्तक
वातावरण
हिमाल खबरपत्रिका
हिमाल
विदेश
व्यक्तिवृत्त
सम्झना
भिडिओ
तस्वीर
उकालो लाग्दा
स्वास्थ्य
स्वास्थ्य
कोभिड-१९
शिक्षा
समाचार टिप्पणी
हिमालखबर टीम
हिमाल खबरपत्रिका अभिलेखालय
शिक्षा
समाचार
अर्थ
राजनीति
विचार
समाज
खेल
रेमिटेन्स
चुनाव
ताजा ट्वीट
Tweets by Himal_Khabar
फेसबुक
ताजा समाचार
मौसमी फ्लुको संक्रमण, दीर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरिकलाई सावधानी अपनाउन चिकित्सकको सुझाव
बागमतीमा शैलेन्द्रमान बज्राचार्यले लिए मन्त्रीको शपथ
बागमतीमा आलोपालो मुख्यमन्त्री हुने चार दलबीच सहमति
इलाममा मिलन लिम्बूलाई उम्मेदवार बनाउने रास्वपाको निर्णय
एमडीएमएस खरीदमा ९१ करोड भ्रष्टाचार, प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष सहित १९ जना विरुद्ध मुद्दा
एसईईमा चिट चोराउने १० जना परीक्षा निरीक्षक निष्कासित
राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष अर्यालले दिइन् राजीनामा
सुदूरपश्चिममा नाउपाका दुई मन्त्रीले पाए जिम्मेवारी
भारतले नेपाललाई शर्त राखेर मात्रै दियो बिजुली किन्न अनुमति
दूरदराज चहार्ने दिव्या
एमालेले हठ त्यागेर संसद् चल्न दिनुपर्छ
टिप्पणी
राधेश्याम अधिकारी
सभामुखले हामीमाथि विभेद गरे भनेर एमालेले राजनीतिक तवरले भन्न पाउँछ, तर १४ सांसदको कारबाही सम्बन्धी निर्णय खारेज गर वा राजीनामा देऊ भन्न पाउँदैन।
सुशासन – मृगतृष्णा मात्र हो ?
अहिले देशमा राजनीतिक परिदृश्य जे देखिंदैछ – यो यसरी नै अघि बढ्यो भने निश्चित रूपमा हाम्रो राजनीति बिग्रन्छ। राजनीति बिग्रँदा सुशासनको कुरा, गफमै सीमित रहन्छ।
संविधानमाथि पुनरावलोकन गर्ने वेला भएन ?
संविधान निर्माण यताको पाँच वर्षमा संविधानका मुख्य चार विशिष्टता गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता र समानुपातिक समावेशी चरित्रलाई व्यवहारमा लागू गर्न के कस्ता कठिनाइ परेका छन् भनी परीक्षण गर्नुपर्ने वेला भइसकेको छ।
संविधान एकातिर, व्यवहार अर्कोतिर
अघिल्लो वर्ष संघीय संरचना र कानून निर्माण लगायतका कुरामा अलमलिएको सरकार अहिले संसदमा आफ्नै पार्टीको आडमा नियन्त्रणमुखी अनुहार लिएर उपस्थित भएको छ। र, अब झन् खाँचो छ, जबर्जस्त नागरिक खबरदारीको।
सम्झनामा कुसुम श्रेष्ठ- कानूनी राज्य र स्वतन्त्रताका पक्षपाती
तत्कालीन पञ्चायती सरकारले दाहालजी सम्पादक रहेको राष्ट्रपुकार साप्ताहिक बन्द गर्ने आदेश दिएछ। त्यसविरुद्ध परेको निवेदनको सुनुवाइ रत्नबहादुर बिष्टको बेञ्चमा तोकिएको थियो। मुद्दा शुरु गर्नुअघि अनौपचारिक रूपमा न्यायाधीश बिष्टले कुसुमजीलाई लक्ष्य गरेर बेञ्चबाटै सोध्नुभएछ- ‘जेन्टलमेन आजको उल्लेखनीय खबर के छ ?’ कुसुमजीले झट्ट जवाफ दिनुभएछ- ‘अफ्रिकाको कुनै देशको प्रधानन्यायाधीशलाई बन्दी बनाइएको छ।’
सुखद समयको संकेत
पाँच वर्षपछिको स्थानीय तह निर्वाचनमा दलित उम्मेदवारले यस पटकको जस्तो विभेद महसूस गर्नुपर्ने छैन ।
सम्झनलायक २०७३
संसद्मा हाम्रो सफलताका लागि पनि २०७३ सम्झनलायक साल रह्यो।
संविधान संशोधन: समस्या कि समाधान?
-राधेश्याम अधिकारी के.पी. ओलीलगायत आजका हाम्रा नेताहरूको अगाडि दुई विकल्प छन्– आफूले जारी गराएको संविधानलाई लागू हुन दिने वा अकाल मृत्युवरण गराउने।संसद्बाट आउने नतीजालाई सबैले मान्ने शर्तमा संविधान संशोधन प्रक्रिया टुंग्याएर निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन।
संविधान पालनाका चुनौती
-राधेश्याम अधिकारी चाहेर पनि संविधान संशोधन हुन नसक्ने र नचाहे पनि नरोकिने जटिल संक्रमणकालमा उभिएका छौं, हामी । यो परिस्थितिमा मध्यमार्ग एकमात्र विकल्प हो । निर्वाचन गराउनुपर्छ भनेर मात्र पुग्दैन, त्यसका लागि वातावरण बनाउन पनि एमालेले सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ । कांग्रेससँग भएको सातबुँदे सहमतिमा उल्लेख भएको राज्य पुनर्संरचना मान्न एमाले हिचकिचउनु पर्दैन । उसलाई राजनीतिक रुपले कुनै हानी नपुर्याउने सात बुँदेले निकासको बाटो खोल्न सक्छ ।गएको एक वर्ष त्यसै खेर गएको छैन । महाभूकम्प, नाकाबन्दी जस्ता प्राकृतिक तथा मानवीय प्रकोपहरुबाट गुज्रनुपर्दा पनि संविधान बमोजिमका कामहरु भइरहे, हुँदैजानेछन् ।
सर्च गर्नुहोस्
Get Breaking News Alerts From
Himal Khabar
Allow Himalkhabar to send push notifications to your device.