पारिको ‘खुनवा’ सँग जोडिएकाले यो बोर्डर बजार स्थानीय जनजिब्रोमा ‘बाडर’ भनेर परिचित छ ।

द्वन्द्वपीडितलाई पीडा बिर्सिदेऊ भन्न सजिलो छ । प्रचण्ड बहुमतको वाम सरकारले त अझ ‘क्षमाभाव राख’ भनेर अर्ती दिन थालेको देखिन्छ, तर पीडितहरूलाई त्यस्तो ‘अर्ती–बुद्धि’ आत्मसात् गर्न सहज हुँदैन ।

भवानी भिक्षुले ६० वर्षअघि आफ्नो प्रसिद्ध कथा हारजित मा वर्णन गरेको परिवेश नै अनुभूत हुन्छ, आज पनि गोटिहवा गाउँ पुग्दा ।

अहिले पञ्चायतीमा जायज, नजायज वा कानूनी गैरकानूनी जे जस्तो गर्नुपर्दा आफ्नो जाति वा पार्टीको आधार हेर्ने गरेको सुनिन्छ ।

विकासको लागि अपनाइएको पारामा परिवर्तन अत्यावश्यक छ ।

आँपसँग जोडिएको तराई–मधेशको सामाजिक–सांस्कृतिक–आर्थिक आयाममा अब प्रदेश र स्थानीय सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।

चन्द्रकिशोर
जनआकांक्षा र भावनासँगै जातीय, सांस्कृतिक, भाषिक लगायतका विविधता सम्बोधन प्रदेश सभाहरूको प्रमुख चुनौती हो।

प्रादेशिक अभ्यासको अर्थ हो– किनारीकृत सामान्यजनले महत्व पाउनु, कुनै पनि प्रकारको भेदभाव नहुनु । त्यसका लागि सत्ता वा प्रतिपक्षमा रहने दलहरूले मात्र नभई प्रदेशको नागरिक समाज र मिडियाले पनि बलियो सरोकार देखाउनुपर्छ ।

जोसँग एउटा छाप्रोले ओगटेको जमीन छ, तिनीहरूलाई त्यहीभित्र चर्पी बनाऊ भन्दा थपिने मानसिक तनाव र स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याको ख्याल गरेको देखिएन ।

शीतलहरको बेला जारी विज्ञापनले सरकारको बन्दोबस्तीको भण्डाफोरसँगै पीडित जनताप्रति मानवीय संवेदनहीनता प्रदर्शन मात्र गरेको छ।

चुनाव प्रचारमा भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरू प्रशस्त प्रयोग भएका छन् । भोजभतेरमा खसी, कुखुरा र माछाको मुख्य स्रोत पनि सीमावर्ती बजार नै हो । देहातमा हुने चुनावी सभा वा घरदैलोमा समेत मालाको चलन बाक्लिएको छ, जुन उतैबाट आउँछ ।

लोकतन्त्रको प्राणको रूपमा रहेको निर्वाचन प्रदूषित भयो भने देश नै कमजोर हुन्छ । निर्वाचन मूलतः देशलाई माया गर्ने एउटा अवसर हो । हामी जस्तो जनप्रतिनिधि छान्छौं, देश त्यस्तै बन्छ । यस अर्थमा, पार्टी र प्रत्यासीहरू मात्र होइन हामी मतदाता पनि निर्वाचनरूपी परीक्षामा छौं ।

सन्तुलन सामग्रीको सोच भएका पत्रकार र मिडिया प्रतिष्ठान नगन्य छन् । यसरी चुनावी परीक्षामा पार्टी र प्रत्यासीसँगै पत्रकारिता पनि परेको छ ।