HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
प्रभावी चुनावी दाउपेच
प्रभावी चुनावी दाउपेच
रिपोर्ट रामेश्वर बोहरा
सतहमा जे जस्तो देखिए पनि सत्तारुढ कांग्रेस–माओवादी, विपक्षी एमाले र आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाका गतिविधि–रणनीति आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा आ–आफ्नो पोजिशन बलियो पार्न केन्द्रित छन्।
हिंसा जन्माउने बेवास्ता
हिंसा जन्माउने बेवास्ता
हिंस्रक बन्दै गएका विरोध प्रदर्शनबाट मनोबल खस्केको प्रहरीलाई भीड नियन्त्रणका लागि अत्यावश्यक स्रोत, साधन र तालीममा राज्यको बेवास्ताले डरलाग्दो मानवीय क्षति निम्त्याउँदैछ । 
शक्तिकेन्द्र जन्माउने
शक्तिकेन्द्र जन्माउने
देशको प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गर्ने गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्ति आफ्नै पार्टीभित्र वैकल्पिक शक्तिकेन्द्रका रूपमा देखा पर्छन्। किन?
बन्दैछ जनताको सरकार
बन्दैछ जनताको सरकार दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय निर्वाचन त्यो अवसर हो, जहाँबाट नागरिकले शासनमा वास्तविक पहुँच स्थापित गर्दैछन्।"हाम्रो संविधानले स्थानीय तहलाई जुन अधिकार दिएको छ, यो कतिपय विकसित लोकतान्त्रिक देशले पनि गर्न नसकेको व्यवस्था हो। तल्लो तहलाई दिइएका यी अधिकार सफलतापूर्वक लागू गर्न सकियो भने अद्भुत परिवर्तन हुन्छ। त्यसकारण यसलाई हाम्रो शासन व्यवस्थाको ऐतिहासिक 'सिफ्ट' पनि भन्न सकिन्छ।"
राजनीति: निर्वाचनको ट्रयाकमा
राजनीति: निर्वाचनको ट्रयाकमा समय घर्कन थालेपछि प्रमुख तीन दल स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्न तयार भएका छन् ।
नेपाल–भारत सम्बन्धको ऐना (पुस्तक समिक्षा)
नेपाल–भारत सम्बन्धको ऐना (पुस्तक समिक्षा) भारतीय शासकवर्गको नेपाललाई हेर्ने नीति, दृष्टिकोण र व्यवहार त्यसमा मूल रुपमा जिम्मेवार छन्।
अष्ट्रेलिया: व्यवसायमा जमेका नेपाली
अष्ट्रेलिया: व्यवसायमा जमेका नेपाली पछिल्लो समय नेपाली विद्यार्थीको प्रमुख आकर्षक गन्तव्य बनेको अष्ट्रेलियामा विद्यार्थी बनेर पुगेका केही नेपाली भने सफल व्यवसायीको परिचय बनाउँदैछन्।अष्ट्रेलियामा छोटो समयमै लोभलाग्दो प्रगति गर्ने नेपालीमा किरण थापा (३६) को नाम सबैभन्दा अगाडि आउँछ। नेपालीमाझ् मात्र हैन, अष्ट्रेलियाको 'इन्भेष्टमेन्ट मार्केट' मा समेत उनलाई महत्वका साथ हेर्न थालिएको छ।नुवाकोट तारुकाका धर्मराज अधिकारी चर्चित अन्तर्राष्ट्रिय चेन 'डोमिनोज पिज्जा' का १२ वटा 'फ्रेन्चाइज' का मालिक बनेका छन्।
न्यायालयविरुद्ध बार : मोर्चाबन्दीको अन्तर्कथा
न्यायालयविरुद्ध बार : मोर्चाबन्दीको अन्तर्कथा “प्रकाश वस्ती रुँदै अदालतबाट बाहिरिँदा बार बोल्यो ? भरतराज उप्रेती अपमानित भएर आत्महत्याको तहसम्म पुग्दा बार बोल्यो ? सर्वोच्चमा ११ जना न्यायाधीश नियुक्त हुँदा बार बोल्यो ? ११ न्यायाधीश नियुक्तिकै प्रक्रियाबाट अहिले ८० न्यायाधीश नियुक्त गरिँदा बोल्नुको कारण चाहिँ के हो ?”“प्रधान न्यायाधीशको मोराल गिराएर, पुरै विवादास्पद बनाएर मुद्धा हेर्न नसक्ने स्थितिमा पुर्याउनका लागि गरिएको आन्दोलन हो यो”, अधिवक्ता रमेश बडाल भन्छन्, “यस्तो आन्दोलनमा हाम्रो समर्थन हुने कुरै हुँदैन ।”
न्यायालयमाथि सुनियोजित हमला
न्यायालयमाथि सुनियोजित हमला उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिलाई लिएर प्रधानन्यायाधीशमाथि भएको प्रहार विधिका पक्षमा बलियोसँग उभिंदै आएको न्यायालयलाई कमजोर पार्ने सुनियोजित उद्देश्यबाट निर्देशित देखिन्छ ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनतिर!     
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनतिर!      सत्तारुढ गठबन्धन, प्रमुख प्रतिपक्ष र मधेशकेन्द्रित दल सबैका अडान र गतिविधि नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनतर्फ अग्रसर देखिंदैछन्।“स्थानीय तहको निर्वाचन हुने सम्भावना मैले देखेको छैन”, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइराला भन्छन्, “प्रादेशिक निर्वाचन गर्न पनि गाह्रो छ, बरु आउँदो ७ माघ २०७४ भित्र प्रतिनिधिसभाको मात्र निर्वाचन गर्न सकियो भने अहिलेका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हुनेछ।”“आउँदो जेठभित्र स्थानीय निर्वाचन, मंसीरमा प्रादेशिक र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नु 'प्लान–ए' हो”, एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, “तर, यो सम्भावना क्षीण बन्दै गएकाले 'प्लान–बी' मा जानुपर्छ, त्यो भनेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नै हो।”
हाइटीमा हैजा: गल्ती कसको?
हाइटीमा हैजा: गल्ती कसको? क्यारेबियन मुलुक हाइटीमा शान्ति सैनिक छाउनीबाट फैलिएको हैजाले करीब १० हजारको ज्यान लिएको ६ वर्षपछि 'नैतिक जिम्मेवारी' लिंदै माफी मागेको राष्ट्रसंघले थुप्रै प्रश्न अनुत्तरित छाडेको छ।मिराबलैबाट करीब १५० किलोमिटर उत्तरको क्यापहाइसन क्षेत्रमा राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा खटिएको नेपाल प्रहरीको 'फर्म्ड पुलिस युनिट' (एफपीयू) छ। नेपाल प्रहरीको पहिलो डफ्फा त्यहाँ बस्दादेखि नै स्थानीय एक टुहुरो बालकलाई आफैंसँग राखेर हुर्काएको थियो।१८ वर्ष पुगेका ती युवकले हैजा फैलिनुभन्दा केही समय अघि एफपीयूभित्रै झुण्डिएर आत्महत्या गरे। राष्ट्रसंघ विरोधी दलहरूले त्यो घटनालाई मुद्दा बनाएर आन्दोलन शुरू गरे। 'यौनशोषण पछि हत्या गरेको' भन्ने आरोप लगाउँदै राष्ट्रसंघीय कार्यालय घेराउ र तोडफोड प्रयास भयो।
भूकम्पमा जोगिएका अपार्टमेन्ट त्रासले ढल्दै
भूकम्पमा जोगिएका अपार्टमेन्ट त्रासले ढल्दै महाभूकम्पपछि राजधानीमा ‘अपार्टमेन्ट’ निर्माण र बिक्री ठप्प छ । केही अपार्टमेन्ट निर्माताले गरेको मनपरीबाट सिर्जित त्रासले अहिले यो व्यवसाय नै धरासायी हुनपुगेको छ । निर्माता, ब्याङ्क र सर्वसाधारणको गरेर रु.१२५ अर्ब लगानी रहेको अपार्टमेन्ट व्यवसायकोे यो हविगत कसरी भयो ?
लेनदेन पर्खेको राजनीति
लेनदेन पर्खेको राजनीति संविधान संशोधन प्रस्तावले बढाएको प्रमुख दलहरूबीचको बेमेल तत्काल कम हुने संकेत नदेखिए पनि निर्वाचन केन्द्रित 'लेनदेन' ले राजनीतिलाई सहज मार्गमा डोर्‍याउनेछ।
कसरी जुटाउने ६०० अर्ब
कसरी जुटाउने ६०० अर्ब महाभूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक रु.९ खर्ब ३८ अर्ब मध्ये करीब रु.६ खर्ब कहाँबाट जुटाउने भन्नेबारे सरकार बेपर्वाह देखिएको छ।पुनःनिर्माणका लागि सरकारले जुटाएको स्रोत भनेको १० असार २०७२ मा काठमाडौंमा भएको दाता सम्मेलनमा दातृ राष्ट्र तथा निकायहरूले घोषणा गरेको रकम मात्र हो। त्यसबेला रु.४ खर्ब १० अर्बको घोषणा भए पनि सहयोगको वास्तविक आँकडा रु.३ खर्ब ४३ अर्ब मात्र थियो। बाँकी रकम दाताहरूको पहिलेदेखिकै सहयोग कार्यक्रमसँग सम्बन्धित थियो, जसमध्ये रु.२ खर्ब ७८ अर्बको सम्झौता भइसकेको छ।
संविधानको भविष्य र संकटमोचनका विकल्प
संविधानको भविष्य र संकटमोचनका विकल्प संशोधन प्रस्तावले निम्त्याएको संविधानमाथिकै खतरा र राजनीतिक संकट टार्ने अस्त्र संविधान निर्माता शक्तिहरूको एकता नै हो। तत्काल घोषणा गरिने निर्वाचनले यस्तो संवादको ढोका खोल्नेछ।
दक्षिणपन्थको पुनरोदय !
दक्षिणपन्थको पुनरोदय !
रिपोर्ट रामेश्वर बोहरा
मुलुकको राजनीतिको बाटो बदल्ने जोडघटाउका साथ भएको पूर्वपञ्चहरूको एकताको परिणाम उनीहरूले चाल्ने कदम र प्रमुख दलहरूले लिने अबका निर्णयमा निर्भर हुनेछ।
लोकमानको जासूसीतन्त्र
लोकमानको जासूसीतन्त्र
भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने अख्तियारी पाएको संवैधानिक निकायलाई लोकमानसिंह कार्कीले व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न र प्रतिशोध साध्नकै लागि जासूसी अखडा नै बनाए ।
कठघरामा लोकमान
कठघरामा लोकमान
विधिको धज्जी उडाउँदै 'समानान्तर राज्य' सत्ता चलाएका निलम्बित अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की अन्तत: न्यायिक कठघरामा उभिएका छन् ।
नेपाल भारत सम्बन्ध: जहाँको त्यहीं
नेपाल भारत सम्बन्ध: जहाँको त्यहीं नाकाबन्दीले बिगारेको नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधारका निम्ति 'कोसेढुंगा' सावित हुने अपेक्षा गरिएको भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमणले शिष्टाचारको उच्चतम सन्देश दिए पनि सम्बन्ध सामान्यावस्थामा फर्कने संकेत भने गरेन।“जुन विषयमा भारत नाखुस भयो भनिएको हो त्यो त यथावत् नै छ”, भारतका लागि नेपाली राजदूत रहिसकेका प्राध्यापक लोकराज बराल भन्छन्, “वातावरण केही फेरियो होला, भाषा–शैली बद्लियो होला, तर सम्बन्धमा तात्विक फरक आएको देखिंदैन।”“राष्ट्रपतिको भ्रमणले नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध सुधार प्रक्रियामा एउटा आयाम थपेको छ”, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापा भन्छन्, “तर, द्विपक्षीय सम्बन्धमा देखिएका समस्या भने यथावत् नै देखिन्छन्।”
समाजका पूँजी: चैतन्य मिश्र
समाजका पूँजी: चैतन्य मिश्र 'पपुलिज्म' र भीडबाट टाढै रहेर बदलिंदो नेपाली समाजको वास्तविक चरित्र बुझाउन प्रा. चैतन्य मिश्रजत्तिको योगदान शायदै अरुले गरेका छन्।'नेपाली समाज पूँजीवादी हो' तीनदशकअघि नै मिश्रले भनेका थिए। तर, पार्टीहरू जडता त्याग्न तयार देखिएनन्। माओवादीले यही तर्कको जगमा दशकलामो हिंसात्मक विद्रोह गर्‍यो। तर, अहिले अवस्था फेरिएको छ। मुलुकका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले औपचारिक रूपमै देश पूँजीवादमा प्रवेश गरेको स्वीकार गरिसकेका छन्।
प्रहरीको पसिनामा अरूको रजाइँ (खोज)
प्रहरीको पसिनामा अरूको रजाइँ (खोज) अपराधीलाई कानूनी कठघरामा ल्याउने प्रहरीलाई प्रोत्साहन स्वरुप दिइने नगद पुरस्कार अदालत र राजस्व अनुसन्धान विभागका कर्मचारीहरूले लिइरहेका छन्,कसरी ?
दिल्लीको वार्तामा बेइजिङको नजर
दिल्लीको वार्तामा बेइजिङको नजर छिमेकसँगको सम्बन्ध सुधारका नाममा चिनियाँ प्रभाव रोक्न सरकारले चालेका विरोधाभासपूर्ण कदमले मुलुकलाई भूराजनीतिक स्वार्थको खतरनाक चंगुलमा पार्दैछ।
स्वार्थको चपेटामा नागरिक सरकार
स्वार्थको चपेटामा नागरिक सरकार स्थानीय तहमा निर्माण हुनलागेको बलियो संरचनालाई विकृत बनाउने गरिको अग्रसरता देखाइरहेका दल र नेताहरू संवैधानिक व्यवस्था 'हामीले गरेको होइन' भन्न तयार छन्? सम्भवतः छैनन्। के देखिन्छ भने, उनीहरू संविधानको जस पनि लिन चाहन्छन् र निहित स्वार्थका निम्ति स्थानीय तहलाई बलियो बन्न पनि दिन चाहन्नन्।नागरिक सरकार पनि भनिने स्थानीय सरकारलाई शक्तिशाली बनाउने संवैधानिक व्यवस्थालाई लिएर भइरहेको स्वार्थकेन्द्रित किचलोले संघीयताकै भविष्य संकटमा पार्न सक्छ।
रक्षामन्त्रालयमा सेना
रक्षामन्त्रालयमा सेना रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाको सांगठनिक ढाँचा अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले जंगीअड्डामा रक्षाको भूमिका बढाउन र मन्त्रालयमा सैनिक अधिकृत राख्न सुझाव दिएको छ।जंगीअड्डाले गर्दै आएका मानव संशाधन विकास र सैनिक तालीम सम्बन्धी काम समेत अब मन्त्रालयमार्फत हुनुपर्ने सिफारिश कार्यदलले गरेको छ। बहालवाला तथा पूर्व सैनिकहरूका लागि सैनिक कल्याणकारी कोषमार्फत जंगीअड्डाले सञ्चालन गर्दै आएको कल्याणकारी कार्य पनि रक्षा मन्त्रालयले गर्नुपर्ने र त्यसका लागि मन्त्रालयमा छुट्टाछुट्टै विभागहरू हुनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ।
नेपाली सेना : 'सेना जस्तै बनाऊ'
नेपाली सेना : 'सेना जस्तै बनाऊ' अब सेनालाई साधारण सुरक्षा निकायले गर्न सक्ने जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुन्छ वा हुँदैन भनेर बहस गर्ने बेला आएको छ। त्यसो नगर्ने हो भने राज्यको सेना अनावश्यक रूपमा ठूलो एवम् खर्चिलो हुँदै जाने र परेको बेलामा आफ्नो मूल जिम्मेवारी वहन गर्न नसक्ने हुनसक्छ।'सेनाको संरचना अहिले विकास क्षेत्र, अञ्चल र जिल्लामा आधारित छ। क्षेत्रीय तहमा पृतना, अञ्चल तहमा वाहिनी र जिल्लामा गणहरू छन्। देशको राजनीतिक तथा प्रशासनिक विभाजन अनुसार बनाइएको यसखाले सैनिक संरचनालाई निरन्तरता दिनु उपयुक्त नहुने कार्यदलको सुझाव छ। त्यसको अर्थ, संघीय प्रणाली अनुसारका सैनिक संरचना बनाउनुपर्छ भन्ने हो त? “होइन”, कार्यदलका संयोजक न्यौपाने भन्छन्, “सेना सेना जस्तो हुनुपर्‍यो, प्रहरी जस्तो हुनुभएन भन्ने हो।”
'सम्बन्ध सुधार' का नाममा जोखिमपूर्ण खेलाँची
'सम्बन्ध सुधार' का नाममा जोखिमपूर्ण खेलाँची छिमेकीसँगको 'सम्बन्ध सुधार' का नाममा दुई उपप्रधानमन्त्रीलाई 'विशेष दूत' बनाएर भारत र चीन पठाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको कदम मुलुकका निम्ति थप जोखिमपूर्ण बन्न सक्छ।
नेपाल प्रहरी पुनःसंरचनाको प्रस्ताव
नेपाल प्रहरी पुनःसंरचनाको प्रस्ताव सरकारद्वारा गठित अध्ययन कार्यदलले नेपाल प्रहरीलाई संघीय संरचनामा ढाल्नु अघि नै संगठनको पुनःसंरचना गरिसक्न सुझाव दिएको छ।
राजनीतिका नयाँ तुरुप: विमलेन्द्र निधि
राजनीतिका नयाँ तुरुप: विमलेन्द्र निधि एमाले–माओवादी गठबन्धन तोडेर माओवादी–कांग्रेस सहकार्य सम्भव पार्ने कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि नेपाली राजनीतिका 'गेम चेञ्जर' का रुपमा देखिएका छन्। चरम अविश्वासको तहमा झरेको कांग्रेस–माओवादी सम्बन्धलाई अविश्वसनीय रूपमै सहकार्यमा लगेर नयाँ सत्ता गठबन्धन बनाउने प्रमुख खेलाडी हुन्– कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य विमलेन्द्र निधि।विमलेन्द्र कार्यकर्तामाझ् 'विमल दाइ' का रूपमा चिनिन्छन्। मधेशका मुद्दामा आक्रामक रूपमा पेश हुनथालेका उनी मधेशी समाजमा निर्णायक मानिने जातीय समीकरण मिलाएर कांग्रेसको प्रभाव फर्काउन सफल हुन्छन् या थप जातिवादी भएर निस्कन्छन्, अब उनले लिने निर्णय र खेल्ने भूमिकामै निर्भर हुनेछ।
केन्द्र र प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै प्रहरी
केन्द्र र प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै प्रहरी संघीय नेपालको केन्द्र र प्रदेशमा बेग्लाबेग्लै प्रहरी संगठन रहने हुँदा केन्द्र–प्रदेश तथा प्रदेश–प्रदेशमा प्रहरीबीचको सम्बन्ध र समन्वय चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ। 
सिंहदरबारको कठिन आसन
सिंहदरबारको कठिन आसन नाकाबन्दीपछि परिवर्तित भूराजनीति, भारत निर्भरताको विकल्प खोज्ने ओली सरकारको पहलकदमी र आम नेपालीमा विकसित जबर्जस्त मनोविज्ञानले फेरेको सिंहदरबारको आसन नयाँ प्रधानमन्त्रीका निम्ति निकै असजिलो बनेको छ ।