समाचार
अर्थ
अर्थ
उद्यम
व्यापार
ब्यांकिङ
लगानी
कृषि
रियल इस्टेट
ऊर्जा
पर्यटन
बीमा
शेयर
पूर्वाधार
विकास
यातायात
अन्य
राजनीति
राजनीति
सरकार
नेकपा
नेपाली कांग्रेस
मधेशकेन्द्रित दल
संसद्
कूटनीति
अन्य
विचार
नियात्रा
विचार
हिमालखबर सम्पादकीय
स्तम्भकार
टिप्पणी
अन्तर्वार्ता
सम्पादकीय
ब्लग
अन्य
व्यंग्य
समाज
समाज
जीवनशैली
समुदाय
द्वन्द्व
प्रवासन
अन्य
संस्कृति
संस्कृति
इतिहास
सम्पदा
कला
वाङ्मय
धर्म
पर्व
संगीत
मनोरञ्जन
अन्य
खेल
खेलकूद
फूटबल
क्रिकेट
अन्य
रेमिटेन्स
चुनाव
हिमाल सप्ताहान्त
सुशासन
संविधान
कानून/नीति
अदालत
सुरक्षा
अपराध
भ्रष्टाचार
प्रतिनिधि सभा विघटन
अन्य
थप
दशैं साहित्य
स्थलगत
संस्मरण
हिमालखबर विशेष
रिपोर्ट
व्यक्तित्व
दस्तावेज
संघीयता यात्रा
विज्ञान र प्रविधि
पुस्तक
वातावरण
हिमाल खबरपत्रिका
हिमाल
विदेश
व्यक्तिवृत्त
सम्झना
भिडिओ
तस्वीर
उकालो लाग्दा
स्वास्थ्य
स्वास्थ्य
कोभिड-१९
शिक्षा
समाचार टिप्पणी
हिमालखबर टीम
हिमाल खबरपत्रिका अभिलेखालय
शिक्षा
समाचार
अर्थ
राजनीति
विचार
समाज
खेल
रेमिटेन्स
चुनाव
ताजा ट्वीट
Tweets by Himal_Khabar
फेसबुक
ताजा समाचार
मौसमी फ्लुको संक्रमण, दीर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरिकलाई सावधानी अपनाउन चिकित्सकको सुझाव
बागमतीमा शैलेन्द्रमान बज्राचार्यले लिए मन्त्रीको शपथ
बागमतीमा आलोपालो मुख्यमन्त्री हुने चार दलबीच सहमति
इलाममा मिलन लिम्बूलाई उम्मेदवार बनाउने रास्वपाको निर्णय
एमडीएमएस खरीदमा ९१ करोड भ्रष्टाचार, प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष सहित १९ जना विरुद्ध मुद्दा
एसईईमा चिट चोराउने १० जना परीक्षा निरीक्षक निष्कासित
राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष अर्यालले दिइन् राजीनामा
सुदूरपश्चिममा नाउपाका दुई मन्त्रीले पाए जिम्मेवारी
भारतले नेपाललाई शर्त राखेर मात्रै दियो बिजुली किन्न अनुमति
दूरदराज चहार्ने दिव्या
विधेयक जस्ताकाे तस्तै पारित भयो भने दशौं वर्ष यही संसद् रहन सक्छ
हिमालखबर विशेष
डा. विपिन अधिकारी
सरकारले निर्वाचन ऐन संशोधन गरी सांसदको फुली लगाएर सरकारी साधनस्रोतमा चुनाव लड्ने र स्रोत विनाका निम्छरा उम्मेदवारबीच भेदभाव गर्न लागेको छ।
कार्यकाल सकिएको ६ महीनाभित्र चुनावको प्रावधान ‘ड्राफ्टिङ एरर’
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धमा संविधानको धारा २२५ को दोस्रो वाक्य ‘ड्राफ्टिङ एरर’ हो। यो कुरा २०७३ सालमा ऐन बनाउने वेला पनि उठेको थियो।
संविधानमाथि राजनीतिक स्वार्थको बलमिच्याइँ
राजनीतिक संस्कृति निरन्तर ओरालो लागिरहेको अवस्थामा दल त्याग र ‘थ्रेसहोल्ड’ सम्बन्धी प्रावधानलाई निचोर्दा कार्यान्वयनको आशामा अल्झिरहेको नयाँ संविधान सङ्कटमा परेको छ।
बीपी किन नेहरूका प्रिय हुन सकेनन्? [आर्काइभ]
बीपी सोच्दथे, भारतीय सत्ता कहिल्यै नेपालको लोकतन्त्रको विपक्षमा हुन सक्तैन, जवाहरलाल नेहरू कहिल्यै आफू विरोधी हुन सक्तैनन्। तर, २००७ सालदेखिको उनी जीवित रहुञ्जेलसम्म भारतीय सत्ताले बीपीलाई प्रिय कहिल्यै ठानेन।
सर्वोच्चको फैसलापछि कस्तो छ सरकार निर्माणको प्रक्रिया ?
राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीलाई कामचलाउका रूपमा हेरिन्छ वा साबिककै प्रधानमन्त्रीका रूपमा, यसका आधारमा अब प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।
प्रतिनिधि सभा विघटन: विवाद अदालतको क्षेत्राधिकारमा पुग्यो, औंला नठड्याइकन फैसलाको प्रतीक्षा गरौं
अदालतले राजनीतिक रूपमा स्वीकार्य निर्णय दिने भन्ने हुँदैन। संविधान वा कानून निर्माताले जे लेखेका छन्, त्यसको सुयोग्य प्रयोग गर्ने हो।
वामदेव गौतमको मुद्दा : संविधानको संरक्षण तथा पालनाका लागि नजर अदालतमा
हाम्रा आधारभूत कानूनी संस्थाहरू प्रजातान्त्रिक सडन (डेमोक्रेटिक डिके) को बढ्दो जोखिममा छन् भन्ने तर्कमा सन्तुष्ट हो भने प्रस्तुत निवेदकलाई कसरी उपचार प्रदान गर्ने भन्नेमा सर्वोच्च अदालतले सोच्नुपर्छ। निवेदकको मागदाबी प्रमाणिक भएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतलाई प्राप्त उचित आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गर्ने अधिकारको प्रयोग प्रस्तुत रीट निवेदनमा पनि गर्नुपर्छ। प्रजातान्त्रिक सडनको बढ्दो जोखिमलाई नियन्त्रण गर्ने एउटा महत्वपूर्ण तरिका यही नै हो।
बीपी किन नेहरूका प्रिय हुन सकेनन् ?
बीपी सोच्दथे, भारतीय सत्ता कहिल्यै नेपालको लोकतन्त्रको विपक्षमा हुन सक्तैन, जवाहरलाल नेहरू कहिल्यै आफू विरोधी हुन सक्तैनन् । तर, २००७ सालदेखिको उनी जीवित रहुञ्जेलसम्म भारतीय सत्ताले बीपीलाई प्रिय कहिल्यै ठानेन ।
विपक्षी सुध्रिए नेकपाले अर्को पटक नपाउन सक्छ मौका
झण्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको नेकपाले त्यो शक्तिको सही प्रयोग गर्ने अवसर गुमायो। विपक्षी दलहरुले आफूलाई सुधार्न सके भने अर्को निर्वाचनपछि नेकपाले मौका नपाउन पनि सक्छ।
सर्च गर्नुहोस्
Get Breaking News Alerts From
Himal Khabar
Allow Himalkhabar to send push notifications to your device.