HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
विधेयक जस्ताकाे तस्तै पारित भयो भने दशौं वर्ष यही संसद् रहन सक्छ सरकारले निर्वाचन ऐन संशोधन गरी सांसदको फुली लगाएर सरकारी साधनस्रोतमा चुनाव लड्ने र स्रोत विनाका निम्छरा उम्मेदवारबीच भेदभाव गर्न लागेको छ।