समाचार
अर्थ
अर्थ
उद्यम
व्यापार
ब्यांकिङ
लगानी
कृषि
रियल इस्टेट
ऊर्जा
पर्यटन
बीमा
शेयर
पूर्वाधार
विकास
यातायात
अन्य
राजनीति
राजनीति
सरकार
नेकपा
नेपाली कांग्रेस
मधेशकेन्द्रित दल
संसद्
कूटनीति
अन्य
विचार
नियात्रा
विचार
हिमालखबर सम्पादकीय
स्तम्भकार
टिप्पणी
अन्तर्वार्ता
सम्पादकीय
ब्लग
अन्य
व्यंग्य
समाज
समाज
जीवनशैली
समुदाय
द्वन्द्व
प्रवासन
अन्य
संस्कृति
संस्कृति
इतिहास
सम्पदा
कला
वाङ्मय
धर्म
पर्व
संगीत
मनोरञ्जन
अन्य
खेल
खेलकूद
फूटबल
क्रिकेट
अन्य
रेमिटेन्स
चुनाव
हिमाल सप्ताहान्त
सुशासन
संविधान
कानून/नीति
अदालत
सुरक्षा
अपराध
भ्रष्टाचार
प्रतिनिधि सभा विघटन
अन्य
थप
दशैं साहित्य
स्थलगत
संस्मरण
हिमालखबर विशेष
रिपोर्ट
व्यक्तित्व
दस्तावेज
संघीयता यात्रा
विज्ञान र प्रविधि
पुस्तक
वातावरण
हिमाल खबरपत्रिका
हिमाल
विदेश
व्यक्तिवृत्त
सम्झना
भिडिओ
तस्वीर
उकालो लाग्दा
स्वास्थ्य
स्वास्थ्य
कोभिड-१९
शिक्षा
समाचार टिप्पणी
हिमालखबर टीम
हिमाल खबरपत्रिका अभिलेखालय
शिक्षा
समाचार
अर्थ
राजनीति
विचार
समाज
खेल
रेमिटेन्स
चुनाव
ताजा ट्वीट
Tweets by Himal_Khabar
फेसबुक
ताजा समाचार
राष्ट्रपति पौडेल र कतारका अमीर अल थानीबीच वातावरणका मुद्दामा छलफल
कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले बिहीबार विश्वासको मत लिने
ह्वासिन सिमेन्टमा थप ६ अर्ब ६३ करोड लगानी स्वीकृत
कतारका अमीर नेपालमा
आजाद माविमा नमूना युवा संसद्को अभ्यास
इन्टरनेट सेवाप्रदायक र सरकारबीच लम्बिएको राजस्व विवाद
मलेशियामा सैन्य हेलिकोप्टर जुध्दा १० जनाको मृत्यु
‘अंशबन्डा रोकिँदा दाजुभाइबीच खटपट, यो सरकारलाई पाप लाग्छ’
‘नेपाल सरकारले भूटानी शरणार्थीलाई युद्धबन्दी झैं बनाएर राख्न मिल्दैन’
वीरगन्जको अलौमा सात घर जले, करीब ५४ लाखको क्षति
कठिन समयको बजेटबारे दर्जन व्याख्या
टिप्पणी
राजु नेपाल
आम्दानी र खर्च गर्ने क्षमता दुवैमा कमजोर रहँदै आएको सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा कोरोनाभाइरस महामारीको कठिन अवस्थामा रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रलाई उकास्न ठोस योजना बनाएको देखिएन।
नीति तथा कार्यक्रम कि नारा तथा कार्यक्रम ?
लिपुलेकबारे स्पष्ट दृष्टिकोण, संघीयताप्रतिको विश्वास र संक्रमणकाल नसकिएको स्वीकारोक्ति जस्ता दीर्घकालमा सकारात्मक असर छाड्ने कुरा भए पनि तत्कालको कोरोनाभाइरसले निम्त्याउने संकटलाई भने बुझ्न सकेन, नीति तथा कार्यक्रमले ।
वितरणमुखी बजेटको वेला
यो वर्षको बजेट विकास (आयोजना) केन्द्रित नभई पुनर्निर्माण (परिवार र समाज) केन्द्रित हुनुपर्छ । यस अर्थमा यो वर्ष सरकारले साँच्चिकै वितरणमुखी बजेट ल्याउन सक्छ ।
सर्च गर्नुहोस्
Get Breaking News Alerts From
Himal Khabar
Allow Himalkhabar to send push notifications to your device.