सर्वोच्च अदालतले २०७२ सालमै बदर गरिसकेको विषयमा उल्टै सात बुँदा थपेर सरकार आफ्ना अनियमिता र भ्रष्टाचार लुकाउन सूचना पाउनै पर्ने नागरिकको संवैधानिक हक निस्तेज पार्न तम्सिएको छ।
विश्वका कैयन् देशमा वैवाहिक बलात्कारलाई कसूर मान्ने कानून नबन्दै नेपालमा विवाहपूर्व वा पछि; श्रीमान् वा अरू जोसुकैबाट जबर्जस्ती रूपमा हुने शारीरिक सम्बन्धलाई बलात्कार मान्ने कानून बनेको छ। तर, सामाजिक संरचना यस्तो छ- न्याय खोज्न पीडितले प्रोत्साहन होइन, पाइला पाइलामा अवरोध खेपिरहेका छन्।