बहुदल पुनर्स्थापनापछि २०४८ सालको सदनमा सांसदहरूले १० हजार ६६३ प्रश्न सोधेका थिए । २०७९ मा ५८१ र अहिलेको संसद्मा यतिन्जेल जम्मा ७ प्रश्न सोधिएको छ । अहिले संघीय संसद्मा प्रश्न हराउँदै गएको मात्र नभई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद त प्रश्न गर्ने विपक्षी सांसदहरूमाथि नै जाई लाग्न थालेको अनौठो दृश्य देखिन थालेको छ ।
बजेट अधिवेशन पनि भनिने प्रतिनिधिसभा दोस्रो अधिवेशन चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सम्बोधन नगरीकनै पहिलो अधिवेशन अन्त्य भएको जानकारी सभामुख डोलप्रसाद अर्याल (डीपी) ले गराएका थिए । सांसदद्वारा प्रश्न सोध्ने कार्य सकिएपछि त्यसमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्थ्यो । प्रधानमन्त्री शाहले सदन छल्न आफ्नोतर्फबाट अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई मुकर्रर गरे ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहित नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदलगायतले प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरूको प्रश्नलाई अवज्ञा गरेको भन्दै विरोध गरे । उनीहरूले प्रधानमन्त्री शाहलाई रुलिङ गरेर बैठकमा उपस्थित गराउन सभामुख अर्यालसँग माग गरेका थिए । सभामुख अर्याल प्रधानमन्त्री शाह र प्रतिपक्षको चेपुवामा परेका थिए ।
विपक्षी दलहरूको विरोधपछि जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री शाह एक्कासि प्रतिनिधिसभा बैठकमा देखा परे । कक्षामा विद्यार्थीले शिक्षकसँग झैं हात उठाउँदै सभामुखसँग बोल्न समय मागे । संसद् सचिवालयको कार्यसूचीविना संसद्को रोस्ट्रममा गएर ‘धेरै दिनदेखि प्रश्न सोध्न खोज्नु भएको रैछ’ भन्दै त्यसका लागि अनुमति माग्छन् । अलमलमा परेका सभामुख हाँस्दै प्रधानमन्त्री शाहलाई रोस्ट्रम उपलब्ध गराउँछन्, यता सत्तापक्ष दलका सांसदहरू ताली बजाउँछन् ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०७९ अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई सोधिने प्रश्नहरू तीन दिनअघि नै टेबुल गर्नुपर्छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीसँग समन्वय गरेपछि प्रश्नोत्तर हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्री शाह भने जेठ १७ गते एक्कासि जवाफ दिनेभन्दा पनि विपक्षीलाई ठीक पार्छु भन्ने मूडमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा देखा पर्छन् । विपक्षीले प्रक्रिया नमिलेको भन्दै विरोध जनाए पनि सभामुखले उल्टै गलत नियमको हवाला दिंदै प्रश्नोत्तर कार्यक्रम अघि बढाए ।
नियमअनुसार १५ जनाले प्रश्न गर्न पाउने भनिए पनि ७ जनाले मात्रै प्रश्न गर्न पाए । अर्जुननरसिंह केसी, पद्मा अर्याल, प्रमेश हमाल, आरेन राई, खुश्वु ओली, महावीर पुन र कविन्द्र बुर्लाकोटीले प्रश्न गरेका थिए । प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरूद्वारा सोधिएका सबै प्रश्नको ओठे जवाफ फर्काएका थिए । छिमेकी भारतले नेपालको भूमि मिचेकोबारे श्रम संस्कृतिका सांसद आरेन राईले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने सिलसिलामा प्रधानमन्त्री शाहले भारतले मात्र नेपालको भूमि मिचेको होइन, नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ भन्ने सुनेको भन्न भ्याए । प्रधानमन्त्री शाहको यो अभिव्यक्ति राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता विरुद्ध भएको भन्दै विपक्षी दलहरूले सदनदेखि सडकसम्मको वातावरण तताएका छन् । आम जनताले समेत यस अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना गरिरहेका छन् । जेठ १९ गते राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाका दुवै सदन चल्न सकेनन् । सुकुम्बासीका विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले ओठे जवाफ दिए । उनले भने, “३५ वर्ष नभएको काम ३५ मिनेटमा खोजेर हुन्छ ?”
दोस्रो अधिवेशन शुरू भएसँगै संसद्मा सरकारले ल्याएको बजेटमाथि छलफल हुनुपर्थ्यो । संसद्मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को १८३ सांसद छन् । झण्डै दुई तिहाइ नजिकको दलले नेतृत्व गरेको सरकार छ । प्रतिपक्षमा जम्मा ९२ सांसद छन् । यतिबेला रास्वपाले कमजोर प्रतिपक्षको फाइदा उठाइरहेको छ । प्रतिपक्षको संख्या कम भएकोले प्रधानमन्त्री शाहले संसद् छलिरहेका छन् । ‘प्रश्नोत्तर’ प्रधानमन्त्रीले संसद्मा जनताका गुनासालाई प्रत्यक्ष जवाफ दिने कार्यक्रम हो । यही प्रश्नोत्तर छल्न खोजे पनि विपक्षीको विरोधपछि जवाफ दिन आए तर उल्टै विवादमा फसे ।
जेठ १७ गते पास भएको प्रतिनिधिसभा नियमावली—२०८३ को परिच्छेद–९ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको व्यवस्था गरिएको छ । जसको नियम ५६ मा प्रत्यक्ष प्रश्न गर्न सकिने उल्लेख छ । त्यस्तै उपनियम (१) मा भनिएको छ, “प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नको लागि सभामुखले प्रत्येक महीनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्नेछ । तर उक्त दिन कुनै कारणवश बैठक बस्न नसकेमा त्यसपछि लगत्तै बस्ने बैठकको पहिलो एक घण्टाको समय निर्धारण गर्नेछ ।”
राज्य सञ्चालनमा कार्यपालिका वा न्यायपालिकामाथि संसदीय निगरानीको औजारको रूपमा प्रश्नोत्तरलाई लिने गरिन्छ । संसद् सदस्यहरूले सरकारको उत्तरदायित्वभित्रको सार्वजनिक महत्त्वको कुनै पनि विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीलाई मौखिक वा लिखित प्रश्न सोध्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा रहेको छ ।
संसद्मा हुने प्रश्नोत्तरले सरकारलाई संसद् र जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउँछ । यसले जनसरोकारका विषयमा स्पष्टीकरण लिने, नीतिगत त्रुटि सच्याउन बाध्य पार्ने र लोकतन्त्रको आधारभूत मर्म—पारदर्शिता कायम राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीलाई सीधै प्रश्न सोधेर कार्यकारीलाई जनचासोका विषयमा जवाफदेही बनाउँछ । मतदाताका गुनासा, अभाव र समसामयिक समस्या सदनमार्फत सीधै सरकारसमक्ष पुर्याउँछ । संसद्मा प्रतिपक्षको मुख्य अस्त्र भनेकै प्रश्न सोध्ने हो, जसले सत्तापक्षलाई स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्छ ।
विपक्षीको पनि सार्वजनिक चासोको विषयमा खासै ध्यान गएको देखिंदैन । त्यसको उदाहरण हो, पहिलो अधिवेशनमा कुनै पनि प्रश्न दर्ता भएन । हाल चर्चामा रहेको प्रश्नोत्तरका बारेमा हिमालखबर ले २०१५ सालदेखि यताका संसद्मा प्रश्नका बारेमा तथ्यांक केलाइएको छ ।
पहिलो संसद्मा प्रश्न
नेपालमा संसदीय शासन व्यवस्थाको शुरूआत नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०१५ जारी भएपछि सोही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २०१५ सालमा आमनिर्वाचन सम्पन्न भई संसद् एवं सरकारको गठनसँगै भएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन २०१५ फागुन ७ गतेबाट प्रारम्भ भएर विभिन्न चरणमा चैत २८ गतेसम्म ४५ दिनमा सम्पन्न भएको थियो । यसको अन्तिम परिणाम घोषणा २०१६ वैशाख २८ गते भएको थियो । त्यसमा ९ राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिएका थिए भने ६ दलका उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए । १०९ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसले ७४ सीटसहित दुई तिहाइ ल्याएको थियो । इतिहासमा कांग्रेसले पहिलो आमनिर्वाचनमै दुई तिहाइ ल्याएको थियो । त्यसपछि कुनै दलले ल्याउन सकेका छैनन् । नेपाली राष्ट्रवादी गोरखा परिषद्ले १९ सीट, संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीले ५ सीट र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले ४ सीट प्राप्त गरेका थिए ।
२०१६ असार १६ गते प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक शुरू भएको थियो । त्यस बखत संसद्का ज्येष्ठ सदस्य गिरीप्रसाद बुढाथोकीले बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कांग्रेस नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला थिए भने सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराई थिए ।
संसद् सचिवालयको अभिलेखअनुसार पहिलो अधिवेशनको अन्त्य २०१६ असोज २१ गते भएको थियो । जसमा जम्मा ४७ बैठकमा २२२ प्रश्न सोधिएका थिए । त्यस्तै दोस्रो अधिवेशनको शुरू २०१६ चैत १८ र अन्त्य २०१७ भदौ ३१ गते भएको थियो । यसमा ९४ बैठकमा ८९१ वटा प्रश्न सोधिएका थिए । १४१ वटा बैठकमा सांसदहरूद्वारा कुल १ हजार ११३ वटा प्रश्न त्यस बेलाका प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई सोधिएका थिए ।
पहिलो संसद्को पहिलो अधिवेशनका पहिलो प्रश्नकर्ता सांसद अच्युतराज रेग्मी थिए । २०१६ भदौ १२ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद रेग्मीले अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरलाई तीन वटा प्रश्न गरेका थिए । संसद् सचिवालयको अभिलेखमा उनले सोधका प्रश्न यस प्रकार छन्ः
एक— श्री ५ महाराजधिराज गत साल पश्चिम १, २, ३, ४ नं पाल्पा, रिडी, भैरहवा र तौलिहवाको भ्रमणमा सवारी हुँदा ती जिल्लाहरूको विकास कार्यको निमित्त कहिले निकासा भएको थियो ?
दुई— निकासा भएको भए, निकासा भएका कामहरूमध्ये कति सम्पन्न भइसके र कति हुन बाँकी छन् ?
तीन— सम्पन्न हुन बाँकी रहेका भए सो कहिलेसम्म सम्पन्न होला ?
यद्यपि, त्यो बेला प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता भरत शमशेर थिए । उनले त्यस बेलाको संसद्मा सबैभन्दा धेरै प्रश्न गरेका थिए । उनी नेपाली राष्ट्रवादी गोरखा परिषद् दलका नेता थिए ।
त्यस बेलाका प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको सरकारलाई भंग गरी राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते सत्ता हातमा लिए । प्रतिनिधिसभा र महासभा दुवै हाउस भंग गरे । शाही घोषणाबाट बहुदलीय शासन व्यवस्थाको हत्या गरे । पाँच वर्षको कार्यकाल भए तापनि एक वर्ष ६ महीनामा पहिलो संसद्को कार्यकाल सकियो । दुई वटा मात्रै अधिवेशन भएको त्यस संसद्मा समेत सांसदहरूले जनचासो र विकास निर्माणका बारेमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष जवाफ मागेका थिए ।
पहिलो संसद्मा तत्कालीन माननीय अच्युत रेग्मीले सोधेका पहिलो प्रश्न ।
धेरै प्रश्न सोधिएका तीन संसद्
राजा महेन्द्रले बहुदलीय शासन व्यवस्थाको अन्त्य गरी निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे । देशको हावा, पानी र माटो सुहाउँदो भनेर राजाले ल्याएको त्यो व्यवस्था ३० वर्षसम्म चल्यो । निर्दलीय पञ्चायत कालमा प्रश्नहरू मर्ने नै भए । त्यस बेला बहुदलीय शासन व्यवस्थाका पक्षधर नेताहरूलाई जेल हालियो । पहिलो जनआन्दोलनको राप र तापमा राजा वीरेन्द्रले २०४६ चैत २६ गते राती निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था भंग गर्नुका साथै राजनीतिक दलहरूमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाएको घोषणा गरेपछि बहुदलीय संसदीय शासन प्रणाली स्थापित हुन पुग्यो। प्रजातन्त्र पुनर्वहाली भयो । २०४८ वैशाख २९ गते आम निर्वाचन भयो । त्यो बेला २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा थियो । जसमा नेपाली कांग्रेसको ११० सीट, नेकपा एमालेको ६९ सीट, संयुक्त जनमोर्चा नेपालको ९ सीट, नेपाल सद्भावना पार्टी ६ सीट, चन्द पक्षको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको ३ सीट, नेपाल मजदूर किसान पार्टी र नेकपा प्रजातन्त्रवादीको २/२, थापा पक्षको राप्रपाले १ र स्वतन्त्र उम्मेदवारले ३ सीट जितेका थिए ।
त्यो बेला सभामुख दमननाथ ढुंगाना चुनिए । पहिलो अधिवेशन २०४८ असार ६ गते शुरू भएको थियो । २०४८ देखि ०५१ सम्म सात वटा अधिवेशन भए । २०५१ असार २६ गते सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक झगडाको कारण त्यो संसद् विघटन हुन पुग्यो । प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षको कार्यकाल भए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो दलभित्रको झगडाको कारण प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरे । र, मध्यावधि निर्वाचनको लागि राजासमक्ष सिफारिश गरे ।
प्रथम प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसका ११० जना सदस्यसहित स्पष्ट बहुमतमा रहेको भए तापनि प्रधानमन्त्री कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०५१ असार २६ गते संसद्मा प्रस्तुत गरेको श्री ५ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई धन्यवादको प्रस्तावद्वारा पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावउपर मतदान हुँदा प्रस्तावको पक्षमा जम्मा ७४ र विपक्षमा ८६ मत परेकोले श्री ५ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन सकेन । श्री ५ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन नसकेको कारण सोही दिन प्रधानमन्त्री कोइरालाले श्री ५ समक्ष राजीनामा दिई ताजा जनादेशका लागि २०५१ कात्तिक २७ गते आम निर्वाचनका लागि मिति तोकियो । उक्त दिन ठूलो एकादशी परेकाले चुनाव २९ कात्तिकमा सम्पन्न भयो ।
करीब ३ वर्ष २ महीनाको अवधि पूरा गरेको संसद्मा १० हजारभन्दा बढी प्रश्न सांसदहरूले सोधेका थिए । सात वटा अधिवेशनमा ३०२ वटा प्रतिनिधिसभाका बैठक सम्पन्न भएका थिए । त्यो बेला संसद्मा सबैभन्दा धेरै प्रश्न सोधिएको थियो । संसद् सचिवालयको अभिलेखअनुसार २०४८ को संसद्मा १० हजार ६६३ प्रश्न दर्ता भएका थिए, जसमा ९ हजार २६४ प्रश्न स्वीकृत भएका थिए भने १ हजार ३९९ प्रश्न अस्वीकृत भएका थिए । छोटो अवधिको संसद्मा समेत यति धेरै प्रश्न उठेका थिए । त्यो बेला प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रमुख विपक्षी दलका नेता मनमोहन अधिकारी थिए ।
प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि २०४८ वैशाख २९ गते सम्पन्न आमनिर्वाचनद्वारा गठित प्रतिनिधिसभाले आफ्नो ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सकेन । त्यसपछि २०५१ कात्तिक २९ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि निर्वाचन भएको थियो, जसमा नेकपा एमालेले ८८ सीट, नेपाली कांग्रेसले ८३ सीट, राप्रपाले २० सीट नेमकिपाले ४, नेपाल सद्भावना पार्टीले ३ सीट र स्वतन्त्र उम्मेदवारले ७ सीट जितेका थिए ।
एमाले पहिलो पार्टी भएसँगै नेपालमा कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीका रूपमा मनमोहन अधिकारी निर्वाचित भए । जुन अल्पमतको सरकार थियो । त्यो बेला प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा थिए । आठौंदेखि चौधौंसम्म सात वटा अधिवेशन भएका थिए । संसद्को अभिलेखअनुसार प्रतिनिधिसभाका ३८० वटा बैठक भएका थिए । पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेको त्यस संसद्मा सांसदहरूले ९ हजार २३५ वटा प्रश्न दर्ता गरेका थिए । ८,५०० प्रश्न स्वीकृत भएका थिए भने ७३५ प्रश्न अस्वीकृत भएका थिए ।
मनमोहन अधिकारीले नौ महीना प्रधानमन्त्री बने । उनका विरुद्ध संसद्मा कांग्रेस र राप्रपाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे । प्रधानमन्त्री अधिकारीले पनि संसद्को विघटन गरे । सर्वोच्च अदालतले २०५२ भदौ १२ गते विघटित प्रतिनिधिसभा ब्युँताइदियो । त्यसो हुनाले उक्त संसद्ले पाँच वर्ष पूरा काम गर्न पायो ।
२०५६ वैशाख २० गते र २०५६ जेठ ३ गते गरी दुई चरणमा सम्पन्न आमनिर्वाचन सम्पन्न भयो । २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा सदस्यमा कांग्रेसले १११ सीट, एमालेले ७१ सीट, राप्रपाले ११ सीट, नेपाल सद्भावना पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले ५/५ सीट र संयुक्त जनमोर्चा नेपाल र नेमकिपाले १/१ सीट जितेका थिए । निर्वाचन सकिएपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री र तारानाथ रानाभाट सभामुख भए ।
२ वर्ष ११ महीना चलेको उक्त संसद्मा ३२५ वटा बैठक सञ्चालन भएको थियो । संसद् सचिवालयको अभिलेखअनुसार त्यो बेला सांसदहरूले प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रीलाई ६ हजार ५७१ वटा प्रश्न सोध्न भनी दर्ता गरेका थिए, जसमा ५ हजार ९८० प्रश्न स्वीकृत भएका थिए भने ५९१ प्रश्न अस्वीकृत भएका थिए ।
त्यसपछि भट्टराईलाई हटाएर गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए । फेरि कोइरालालाई हटाएर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । त्यो बेला तत्कालीन नेकपा माओवादी द्वन्द्वको उत्कर्षमा पुगेको थियो । निर्वाचन गराउन नसकेको भन्दै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई असक्षम प्रधानमन्त्री घोषणा गरेका थिए । त्यससँगै देशमा संकटकाल लागू गरियो ।
बहुदलपछिका तीन वटा प्रतिनिधिसभाका बैठक पनि उतारचढावपूर्ण रह्यो । २०५१ सालको संसद्बाहेक कसैले पनि पूरा कार्यकाल काम गर्न पाएनन् । तर, संसद्मा प्रश्न मरेको देखिएन । आलोपालो सरकार, दलहरूभित्रका आन्तरिक कलह हुँदाहुँदै पनि संसद्मा गरिने प्रश्नले प्रजातन्त्र जीवित रहिरह्यो ।
प्रश्न हराउँदै गएका संघीय संसद्
माओवादी द्वन्द्वका कारण लामो समय राजनीतिक अस्थिरता कायम भयो । तत्कालीन माओवादीले २०६३ पुस ५ गते बन्दुक बिसायो । १२ बुँदे सहमतिसँगै २०६४ चैत २८ गते संविधान सभाको निर्वाचनका लागि मिति तय गरियो । पहिलो संविधान सभाले संविधान जारी गर्न सकेन । फेरि २०७० मा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भयो । सात वर्षपछि २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भयो । सात वर्षसम्म संविधान निर्माण गर्नमै संसद्को ध्यान गयो । यद्यपि, त्यही संविधान सभाले व्यवस्थापिका–संसद्को पनि काम गर्थ्यो । मुख्य ध्यान भने संविधान लेखनमै थियो ।
केन्द्रीकृत राज्यलाई संघीय स्वरूपमा रूपान्तरण गरियो । गाउँगाउँमा सिंहदरबार गयो भनियो । संविधान जारी भएपछि २०७४ मंसीर १० गते र २१ गते दुई चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भयो । पहिलो संविधान सभाबाटै मिश्रित प्रणालीको निर्वाचन शुरू भएको थियो । त्यसैअनुरूप १६५ प्रत्यक्ष र ११० समानुपातिक गरी २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा गठन भयो । एमालेले १२१, कांग्रेसले ६३ सीट, माओवादीले ५३ सीट, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले १७ सीट, संघीय समाजवादी फोरम नेपालले १६ सीट, राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल, नेमकिपाले १/१ सीट र स्वतन्त्र उम्मेदवारले १ सीट जितेको थियो ।
एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बन्यो । नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल थिए । बहुमतको सरकार बन्यो । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए भने सभामुख कृष्णबहादुर महरा । त्यस प्रतिनिधिसभाले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेको थियो । नेकपाको आन्तरिक कलहका कारण ओलीले दुई–दुई पटक संसद् विघटन गरे पनि सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरिदियो ।
पहिलो अधिवेशन २०७४ फागुन २१ गते शुरू भएको थियो भने अन्त्य २०७९ असोज १ गते । यस अवधिमा ११ वटा अधिवेशन सम्पन्न भए र त्यसमा ३६४ वटा प्रतिनिधिसभाका बैठक बस्यो । २०७४ को प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभरि ५७१ प्रश्न दर्ता भएका थिए । सभाको तेस्रो, चौथो र पाँचौँ अधिवेशनमा सबैभन्दा बढी प्रश्न दर्ता भएको थियो । जसमा लिखित प्रश्न ५३६ र मौखिक प्रश्न ३५ थिए । ४८६ प्रश्न स्वीकृत भएका थिए भने ५० प्रश्न अस्वीकृत भएका थिए । ५३६ प्रश्नमध्ये ३९७ प्रश्नको जवाफ मन्त्रीहरूले जवाफ दिए भने १३९ प्रश्नको जवाफ आएन ।
संघीयतापछिको दोस्रो प्रतिनिधिसभा २०७९ मा सांसदहरूले खासै प्रश्न गरेनन् । विपक्षीमा हुँदा प्रश्न गर्ने सत्तामा हुँदा चूपचाप बस्ने प्रवृत्ति रह्यो । त्यो संसद् २ वर्ष ८ महीनासम्म चल्यो । छैटौंसम्म प्रतिनिधिसभा बैठक बस्यो । संसद् सचिवालयको अभिलेखअनुसार मौखिक प्रश्न ५५१ र लिखित प्रश्न ३० वटा गरी जम्मा ५८१ वटा प्रश्न संसद्मा दर्ता भएका थिए ।
२०८२ भदौ २३ र २४ को जेन–जी विद्रोहको बलमा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीले २७ भदौमा संसद् विघटनको सिफारिश गरिन् ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा संसद्मा अझै धेरै प्रश्नले ठाउँ पाउनु पर्थ्यो । तर, त्यस्तो हुन सकेन । संसद्मा प्रश्नको खडेरी शुरू भयो । त्यसको उदाहरण हो २०७४ र २०७९ को प्रतिनिधिसभाका बैठक ।
२०८२ को प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशन समाप्त भएर दोस्रो बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ । प्रश्नोत्तर छलिरहेका प्रधानमन्त्री शाह विपक्षको चर्को विरोधपछि जवाफ दिन तयार भएका थिए । दोस्रो अधिवेशनसम्म पुग्दा ७ वटा प्रश्न सोधिएको छ । अहिलेको संसद्मा युवाको वर्चस्व छ । विभिन्न पेशा र व्यवसायको अनुभव सम्हालेकाहरू सांसद छन् । कुशासन र भ्रष्टाचारको विरोध गर्नेहरू संसद्मा छन्। यद्यपि, नयाँ पुस्ता भनिएकाहरूले संसद्मा प्रश्न गर्न छाडेका छन्।
संघीय संसद्का एक्ला प्रश्नकर्ता सांसद
२०७९ को पहिलो अधिवेशनमा सुवाल एक्लैले ७६ वटा प्रश्न दर्ता गरेका थिए । उनले सोधेका ७६ प्रश्नमा ५५ वटाको जवाफ पाएका थिए । २०७९ पुस २५ गते सदन प्रारम्भ भई २०८० वैशाख १५ गते अन्त्य भएको थियो। दुई वर्ष ८ महीनासम्म चलेको त्यस संसद्मा जम्मा ५८१ प्रश्न सोधिएका थिए, जसमा सुवालले मात्रै ३३१ प्रश्न सोधेका थिए । त्यो भनेको ५७ प्रतिशत प्रश्न सुवाल एक्लैले सोधेका थिए ।
त्यस्तै २०७४ को प्रतिनिधिसभा कालमा जम्मा ५७१ प्रश्न संसद्मा दर्ता भएका थिए । तीमध्ये ३८४ प्रश्न सुवालले मात्रै दर्ता गराएका थिए । त्यो भनेको ७० प्रतिशत प्रश्न सुवालले मात्रै संसद्मादर्ता गराएका थिए । सुवाल नहुने हो भने यति पनि प्रश्न संसद्मा दर्ता हुन थिएन ।
२०४८ देखि नै भक्तपुर–१ नेमकिपाले जित्दै आएको क्षेत्र हो । यस पटक भने रास्वपाका रुकेश रञ्जितले ३३ हजार ४३६ मत ल्याई नेमकिपाको एकछत्र वर्चस्वमा बिराम लगाइदिए । सुवालले २८ हजार १४७ मत ल्याएका थिए । ३४ वर्षपछि नेमकिपाको किल्ला भत्कियो, यो पटक । यहीबारेमा कुरा गर्न पटकपटक सुवालसँग कुरा गर्न खोज्दा बोल्न मानेनन् ।
पूर्व सांसद विन्दा पाण्डे २०७४ को प्रतिनिधिसभामा धेरै प्रश्न सोध्नेमध्ये एक हुन् । सांसदहरूले नागरिक सवाल प्रश्नमार्फत सरकारलाई जानकारी गराउने भए पनि सरकारले जवाफ नदिएपछि प्रश्न गर्न छाडिएको बताउँछिन् उनी । भन्छिन्, “प्रश्न गर्दा सरकारलाई अप्ठ्यारो पारेको बुझिन्छ । सांसद दलका साथै नागरिकको जनप्रतिनिधि पनि हो । प्रश्नले सरकारलाई अप्ठेरो भन्दा पनि सहयोग पुग्छ ।” गणतन्त्रपछि संसद्मा झन् धेरै प्रश्न सोधिनु पर्नेमा दलहरूले प्रश्न गर्ने परम्परालाई सीमित गर्दै लगेकाले यस्तो भएको हो । अहिलेको सरकारले मात्रै होइन, विगतका सरकारले पनि प्रश्नलाई निरुत्साहित गर्दै लगेको परिणाम हो, यो ।
२०४८ देखि २०७३ सालसम्म संसदीय मामिला हेरेका गोरखापत्रका कार्यकारी सम्पादक केपी गौतमका अनुसार प्रश्नोत्तर सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने अस्त्र हो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मा हुने प्रश्नोत्तरलाई बेवास्ता गरेर सांसदलाई भन्दा पनि आम नागरिकलाई उपेक्षा गरेको ठान्छन् गौतम । उनी भन्छन्, “प्रश्नोत्तरमार्फत सांसदले सरकारसँग आधिकारिक धारण माग्छन् । संसद्मा प्रश्नोत्तरको सामना नगर्नु भनेको संसदीय अभ्यास र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउनु हो । अहिलेका प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई सरकारको मातहत राख्न खोजेको देखिन्छ । संसदभन्दा सर्वोच्च सरकार होइन किनभने सरकारलाई संसद्ले बनाउने हो ।”
संघीय संसद्मा प्रश्नहरूको संख्या कम हुनुमा तीन वटा कारण देख्छन्, पत्रकार गौतम । पहिलो— प्रश्नहरू अभिलेखमा दस्तावेजीकरण हुन्छन् । पार्टीभित्र छलफल गरेर सचेतकको अनुमतिमा प्रश्न टेबुल गरिन्छ । यस्तो प्रक्रियामा सांसद जान चाहँदैनन् ।
दुई— बिस्तारै प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रीहरूले दिन छाडेका छन् । जवाफ नआउने भए किन प्रश्न गर्ने भनेर सांसदहरूले प्रश्न गर्न छाडे ।
तीन— संसदीय प्रणाली बुझेका सांसदहरू संसद्मा छैनन् । प्रश्नोत्तरको महत्त्वबारे अहिलेका नयाँ सांसदहरूले झन् बुझेका छैनन् । आफ्नै पार्टी सरकारमा हुँदा प्रश्न नगर्ने जोखिम झनै हुन्छ ।
