सुकुम्बासी बस्तीमा भइरहेको पछिल्लो विस्थापनले नेपालमा आवासको अधिकार, राज्यको भूमिका र लोकतान्त्रिक अभ्यास सम्बन्धी गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ। ‘व्यवस्थापन’ र ‘विकास’को नाममा सञ्चालित कारबाहीमा प्रक्रिया, पारदर्शिता र मानवीय संवेदनशीलताको अभाव भएको भन्दै व्यापक आलोचना भइरहेको छ। बस्ती हटाउने क्रममा सेना र सुरक्षा निकायको परिचालन, मिडियाको पहुँचमा नियन्त्रण, तथा प्रभावित समुदायमाथि बढेको निगरानीलाई लिएर पनि व्यापक बहस शुरू भएको छ।
अधिकारकर्मी तथा अभियन्ताहरूले राज्यको पछिल्लो शैली अधिनायकवादी प्रवृत्तितर्फ उन्मुख हुँदै गएको टिप्पणी गरिरहेका छन्। सरकारले ‘डिजिटल निगरानी’ र संस्थागत प्रक्रिया ‘बाइपास’ गरेर निर्णय कार्यान्वयन गर्नुलाई ‘टेक्नोफासिज्म’ को संज्ञा दिंदै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
सरकारद्वारा विस्थापित सुकुम्बासीको अवस्था, राज्यको नीतिगत दृष्टिकोण, शहरी योजना (अर्बन प्लानिङ), डिजिटल निगरानी, तथा लोकतान्त्रिक संस्थामा पर्न सक्ने दीर्घकालीन प्रभावबारे हिमालखबरका लागि शमशाद अहमदले नेपाल महिला एकता समाजकी अभियन्ता भगवती अधिकारी र जेन–जी मुभमेन्ट एलायन्सकी प्रतिनिधि मोनिषा चौधरीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
सुकुम्बासी बस्तीलाई सरकारले जुन रूपमा विस्थापन गर्यो, त्यसयता उनीहरूको अवस्था के छ? तपाईंहरूले समस्यालाई कसरी हेरिरहनुभएको छ?
भगवती अधिकारीः अहिलेसम्म जबरजस्ती विस्थापित सुकुम्बासीहरूमध्ये ६८७ जना सरकारी होल्डिङ सेन्टरहरूमा छन्। त्यसबाहेक केही व्यक्ति होटलहरूमा पनि राखिएका छन्। अझै केही व्यक्ति सरकारप्रति विश्वास नभएकाले होल्डिङ सेन्टरमा जान मानिरहेका छैनन्।
पहिलो हप्ता विस्थापितहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा लैजाने सरकारको सक्रियता देखिन्छ। यद्यपि, त्यसमा विभिन्न प्रश्न उठेका छन्। तर, दोस्रो हप्ता परामर्श केन्द्रमार्फत ‘आफन्त वा साथीभाइकोमा बस्नुहोस्’ भन्ने गरेको पाइयो। त्यसपछि कतिपयले आफन्तकहाँ आश्रय लिन बाध्य छन्।
सुकुम्बासी परिवारलाई पुनर्स्थापनाका लागि २५ हजार रुपैयाँ र तीन महीनासम्म १५ हजार रुपैयाँका दरले राहत दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले २०८३ जेठ ५ गते गरेको छ। यो निर्णय समस्या समाधानभन्दा पनि जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रपञ्च हो। सरकारले शुरूमा वास्तविक सुकुम्बासी निकै कम भएकाले अस्थायी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने अनुमान गरेको थियो। तर, पछिल्लो समय करीब तीन हजार घरधुरीले नाम दर्ता गराएपछि त्यसको व्यवस्थापन गर्ने क्षमता सरकारसँग नभएको स्पष्ट भयो। अहिले सरकारले पुनर्स्थापनाका लागि एकपटक २५ हजार र तीन महिनासम्म १५ हजार रुपैयाँका दरले दिने निर्णय गरी समस्या टार्न खोजेको देखिन्छ। लाखौं रुपैयाँको लगानीमा निर्मित सुकुम्बासी बस्तीका घरहरू डोजरले तहसनहस पारेर ७० हजार रुपैयाँ दिएर सरकारद्वारा अघि सारिएको यो ‘प्याकेज’ व्यावहारिक छैन।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि आज बुधबार विस्थापितहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा बोलाएर फोटो खिचाउने र फाराम भराउने काम तीव्र बनाइएको छ। बाहिर रहेका परिवारका सदस्यलाई पनि बोलाएर प्रक्रिया पूरा गर्न भनिएको छ।
सुकुम्बासी समुदायबारे डिजिटल स्पेसमा ‘विकासविरुद्ध गरीबी’, ‘गरीबहरू विकासका बाधक हुन्’ भन्ने खालका भाष्य देखिन्छन् । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
मोनिषा चौधरीः अहिले विकासको परिभाषा धेरै सतही बन्दै गएजस्तो लाग्छ । भवन निर्माण, चिल्लो सडक, हाइड्रोपावर, केबलकारजस्ता पूर्वाधारमा मात्र विकास सीमित भएको देखिन्छ। वर्तमान सरकार होस् वा अघिल्लो सरकार, विकासको चरित्रमा खासै परिवर्तन आएको देखिंदैन । विकास कसका लागि भन्ने प्रश्न नै हामीले उठाउन छाडेका छौं । डिजिटल स्पेसमा ‘डेटा सेन्टर चाहियो’, ‘खनिज उत्खनन चाहियो’ जस्ता धारणा बढी देखिन्छन् । तर, प्रकृतिसँगको सम्बन्ध कमजोर हुँदै गएको र अनियोजित विकासका कारण प्रभावित समुदायप्रति घृणा बढ्दै गएको छ।
गरीबी संरचनागत समस्या हो । तर, यसलाई व्यक्तिगत समस्या भनेर बुझ्ने प्रवृत्ति बढेको छ । बृहत्तर सोच राखेर समाधान गर्न बहुआयामिक दृष्टिकोण चाहिन्छ । अहिले समाज ‘हामी विरुद्ध उनीहरू’, ‘विकासविरुद्ध गरीबी’ जस्ता विभाजनकारी भाष्यतर्फ गइरहेको छ, जुन धेरै चिन्ताजनक छ । डिजिटल प्लेटफर्महरूले पनि यसलाई अझ बढवा दिइरहेका छन् । एल्गोरिदमले विवादास्पद र भावनात्मक सामग्रीलाई प्राथमिकता दिने गरेकाले समाजमा ध्रुवीकरण बढाएको छ ।
सुकुम्बासी समुदायलाई २४ घण्टे अल्टिमेटमसहित सेना परिचालन गरी बस्ती खाली गराइएको विषयबारे संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको मापदण्ड के छ ?
मोनिषा चौधरीः प्रक्रियागत रूपमा हेर्दा यो कार्य अमानवीय देखिन्छ। सुकुम्बासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई कानूनले नै मान्यता दिएका छन् । भूमि ऐनअनुसार नियम ४१(छ) मा आवास व्यवस्थापन वा स्थानान्तरणका लागि कम्तीमा ३५ दिने सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यदि विस्थापन गर्नुपर्ने हो भने तीन महीनाको म्याद दिनुपर्ने स्पष्ट प्रावधान पनि छ । तर, यहाँ एक–दुई दिनको सूचनामा डोजर चलाएर बस्ती नै खाली गराइयो । त्यसमाथि आवश्यकता नै नभएको सेना र अन्य सुरक्षा निकायको उपस्थिति ‘इन्टिमिडेसन’ को रूपमा प्रयोग भएको छ । साथै, स्थानीय तहसँगको समन्वय पनि देखिएको छैन । केही स्थानीय निकायले त संघीय सरकारले प्रक्रियाबाट बाहिर राखेको गुनासो गरेका छन् । विस्थापनपछि सरकारी व्यवस्थापन अस्पष्ट देखिन्छ। कानूनी म्याद उल्लंघन गर्दै एकदम छोटो सूचनामा विस्थापन गर्नु मानवअधिकार र कानूनी दुवै रूपमा उचित होइन।
मानवीय संकटका कुरा पनि उठिरहेका छन् । तयारी बिना नै सुकुम्बासीको विस्थापनले उनीहरूको खाना, स्वास्थ्य र शिक्षामा के कस्तो असर गरेको छ ?
भगवती अधिकारी: होल्डिङ सेन्टर वा होटेलमा रहेका सुकुम्बासीको लागि खानाको व्यवस्था त गरिएको छ । दैनिक दुई छाक—बिहान करीब ११ बजे र बेलुका ६ बजे खाना दिइन्छ । तर, ६ बजेपछि सेन्टरभित्र नभए खाना पाइँदैन । यसले समस्या सिर्जना गरेको छ किनकि धेरै मानिस कामका लागि बाहिर जान बाध्य छन् । उनीहरू बिहानै ४–५ बजे हिंडेर काठमाडौं आउने र बेलुका मात्रै फर्कने अवस्था छ । रोजगारी गुम्छ कि भन्ने बाध्यताले यस्तो स्थिति बनेको हो ।
होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका केही बालबालिकालाई पठनपाठनको व्यवस्था गरिएको भनिए पनि त्यो सीमित क्षेत्रमा मात्र देखिन्छ। तथ्यांकअनुसार करीब ११२ जना विद्यार्थी होल्डिङ सेन्टरमा छन् । तीमध्ये केहीलाई मात्र होस्टेल वा विद्यालयमा व्यवस्थापन गरिएको छ । धेरै ठाउँमा अझै पनि व्यवस्थित विद्यार्थी भर्ना प्रणाली छैन । केही ठाउँमा बसमार्फत विद्यालय लैजाने व्यवस्था गरिए पनि त्यो पूर्ण प्रणालीगत रूपमा लागू भएको देखिंदैन ।
इचंगुनारायणलगायत केही स्थानमा सुकुम्बासी राखिएका पुनर्स्थापना केन्द्रको पिउने पानीमा ढल मिसिएको हुनाले डायरियाजस्ता समस्या देखिएका छन् । उपचार भए पनि खर्च व्यक्तिले नै बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ । दीर्घ रोगी, सुत्केरी र अपांगता भएका व्यक्तिका लागि विशेष समस्या देखिएको छ । समग्रमा हेर्दा, होल्डिङ सेन्टरको बसाइ सुरक्षित व्यवस्थापनभन्दा पनि नियन्त्रितजस्तो देखिन्छ, जसका कारण मानव अधिकारका सवाल पनि उठेको छ ।
काठमाडौं महानगरको कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोलले मातहतमा रहेको नगर प्रहरीलाई परिचालन गरेर सुकुम्बासी बस्ती भत्काउने भूमिकामा संघीय सरकारलाई साथ दिएकी थिइन् । मेयर डंगोलको यस भूमिकालाई कसरी मूल्यांकन गर्नु हुन्छ ?
भगवती अधिकारीः हामीले काठमाडौं महानगरसँग यस विषयमा छलफल गरेकै हौं । यसअघि पनि तत्कालीन मेयर बालेन्द्र शाहले भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भन्दै आयोगसँग सहमति गर्नुभएको थियो । त्यसलाई आधार मानेर हामी संवादमा गएका थियौं र चुनावपछि प्रक्रिया अघि बढ्छ भन्ने आशा थियो ।
तर, पछिल्लो घटनाक्रममा केही समाचारअनुसार कार्यवाहक मेयर डंगोललाई यसबारे जानकारी नै नभएको भन्ने पनि सुनियो । नगर प्रहरीको परिचालन र विस्थापनको क्रममा देखिएको सक्रियताले भने महानगरको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको जस्तो देखिन्छ। तर, अर्कोतर्फ संलग्नता छैन भन्ने दाबी पनि आइरहेका छन् । यसले झन् अन्योल सिर्जना गरेको छ ।
स्थानीय तहसँग फोनमार्फत कुरा गर्दा पनि ‘यो हाम्रो क्षेत्राधिकार होइन’ वा ‘यो अतिक्रमणकारीहरूको विषय हो’ भन्ने धारणा देखियो । तर, हाम्रो बुझाइमा ती समुदाय अतिक्रमणकारी होइनन्, तिनीहरूसित बसोबासका प्रमाण पनि छन्, केही दशकदेखिको उपस्थिति पनि देखिन्छ।
अब प्रश्न उठ्छ, विस्थापनपछि जिम्मेवारी कसको हो ? प्रभावित नागरिकले आफ्नो अधिकार कोसँग माग्ने ? अहिले त्यसको स्पष्ट उत्तर देखिंदैन । काठमाडाैं महानगरले बालबालिकालाई होस्टेलमा राखेको विषय अझ गम्भीर छ । घर भत्किएपछि होस्टेलमा राख्ने निर्णय दीर्घकालीन समाधान होइन । यसले बालबालिकाको पारिवारिक सम्बन्ध र सामाजिक विकासमा असर पार्न सक्छ । यदि उनीहरूको पढाइ प्रभावित भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?
तपाईंहरू अदालत जानुभयो र अन्तरिम आदेश पनि आएको छ । राज्यको उपस्थिति सुकुम्बासी समुदायको सवालमा कहाँ र कस्तो देख्नुभयो ?
मोनिषा चौधरीः ऐतिहासिक सन्दर्भबाट हेर्दा राज्यको अनुपस्थिति र असमानता लामो समयदेखि देखिन्छ। सामन्तवादी संरचना, भूमि सुधारको असफलता र स्रोत साधनको असमान वितरणका कारण सुकुम्बासी, दलित र भूमिहीन समुदाय संरचनागत रूपमा पछाडि पारिएका छन् । संविधानको धारा–४० ले दलित भूमिहीनलाई भूमि उपलब्ध गराउने कुरा स्पष्ट गरेको छ । तर, व्यवहारमा त्यो कार्यान्वयन भएको देखिंदैन ।
राज्यको उपस्थिति बुझ्ने एउटा संकेत भनेको समुदायको दैनिक जीवन हो । विस्थापनमा परेका बालबालिकालाई ‘ड्रइङ पेपर’ दिंदा पहिले उनीहरु घरको चित्र बनाउँछन् । उनीहरूको कल्पनामा घर नै केन्द्रमा हुनु र सरकारले उनीहरू बस्दै आएको घरमा डोजर लगाएर भत्काएको घटनाले जीवनमा असुरक्षाको गहिरो प्रभाव परेको देखाउँछ ।
होस्टेलको कुरा गर्दा, बालबालिकालाई परिवारबाट अलग राखेर निर्णय गर्नु संवेदनशील विषय हो । राज्यले यसलाई सहयोगको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ । तर, धेरैजसो अवस्थामा यो ‘हामीले बचायौं’ भन्ने भाषामा देखिन्छ, जुन ‘मार्जिनलाइजेसन’ बुझ्ने दृष्टिले समस्याग्रस्त छ । कार्यवाहक मेयर डंगोलसँगको अन्तरक्रियामा बालबालिकाले भविष्यमा प्रहरी वा आर्मी बन्ने जुन आकांक्षा प्रकट गरे त्यसलाई पनि यसै सन्दर्भमा बुझ्न सकिन्छ । कहिलेकाहीं उत्पीडनबाट शक्ति पुनःप्राप्त गर्ने मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया पनि हुन सक्छ ।
अदालतमा पनि धेरैजसो बहस डेटा र संख्याकेन्द्रित देखिन्छ। तर, मानवीय पीडा बुझ्न मात्र संख्याले पर्याप्त हुँदैन । प्रायः ‘आदर्श पीडित’ खोज्ने राज्यको प्रवृत्ति देखिन्छ। जहाँ पीडा प्रमाणित भएपछि मात्र सहानुभूति र निर्णय आउँछ । यो अवस्था गम्भीर छ र यसले नीति र मानवीयताबीचको दूरी देखाउँछ ।
अदालतमा तपाईंहरूको कानूनी र संवैधानिक तर्क के थियो ?
मोनिषा चौधरीः हाम्रो शुरूआती तर्क नै यो थियो कि मुद्दाको आधार नै गलत छ । ‘सुकुम्बासी’ भनेर एकै चोटि सबैलाई एउटै रूपमा लिएर विस्थापन गर्नु गलत हो । सुकुम्बासी बस्तीमा बिजुली बिल, पहिचानपत्र लगायतका दस्तावेज भएका, स्थानीय सरकारबाट अनुमति लिएर बसेका व्यक्तिहरू पनि छन् । त्यसैले कानूनी रूपमा ‘अतिक्रमणकारी’ भनेर सबैलाई एउटै रूपमा वर्गीकृत गर्न मिल्दैन ।
संविधानको प्रस्तावनामा नै समाजवादउन्मुख राज्यको कुरा गरिएको छ । त्यसअनुसार स्रोत–साधनको न्यायोचित वितरण, आवासको हक र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने हो । तर, ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायको सन्दर्भलाई बेवास्ता गरिएको देखिन्छ। हामीले कानूनी वर्गीकरणको विषय पनि उठायौं । सुकुम्बासी, स्वबासी र अव्यवस्थित बसोबासी भन्ने फरक–फरक कानूनी परिभाषा छन् । त्यसको आधारमा सबैलाई गैर कानूनी भनेर हटाउन मिल्दैन ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सूचनाको थियो । अदालतमा जानका लागि हामीलाई प्रायः सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा आएका जानकारी स्क्रिन सटका रूपमा पेश गर्नु पर्यो किनभने आधिकारिक सूचना समयमै आउँदैनथ्यो । धेरैजसो सूचना ढिलो आउँथ्यो र त्यसबीचमा नै बस्तीहरू भत्काइसकिएका हुन्थे ।
हामीले यस विषयमा अदालतमा ‘अग्राधिकार’ माग्यौं किनभने लामो बिदाका कारण मुद्दा दर्ता भए पनि सुनुवाइ ढिलो हुन्थ्यो । तर, त्यो माग स्वीकार भएन । पछि मात्रै केही मुद्दामा छिटो सुनुवाइ भएको देखियो, जसले न्यायिक प्राथमिकतामा पनि प्रश्न उठ्यो ।
सूचना संकलनका क्रममा तपाईंहरूले के–कस्ता चुनौतीको सामना गर्नु पर्यो ?
मोनिषा चौधरीः धेरै पत्रकारहरूले फिल्डमा गएर सूचना संकलन गरिरहनुभएको छ । तर, राज्य पक्षबाट आधिकारिक तथ्यांक उपलब्ध छैन । कुन क्षेत्रबाट कति व्यक्ति विस्थापित भए, उनीहरूको वर्तमान अवस्था के हो भन्ने स्पष्ट डेटा छैन । हामीसँग भएको तथ्यांक पनि फिल्डबाट संकलन गरिएको तथ्यांक नै हो, जुन अदालतमा ‘फिल्ड नोट्स’ को रूपमा पेश गरेका थियौं। आधिकारिक स्रोतको अभावले अनुसन्धान र रिपोर्टिङ दुवैमा ठूलो चुनौती छ। पारदर्शिताका लागि आवश्यक ‘प्रक्रियागत सुरक्षा’ हराउँदै गएको देखिन्छ। यदि प्रक्रिया नै स्पष्ट छैन भने जवाफदेहिता पनि कमजोर हुन्छ।
भगवती अधिकारीः सरकारसँग कुनै पनि हिसाबले आधिकारिक तथ्यांक छैन । जतिसुकै दाबी गरे पनि हामी भन्छौं—त्यो तथ्यांक उपलब्ध छैन । अघि उल्लेख गरिएको २०७९ सालको सूचना पनि वास्तवमा सुकुम्बासी समुदायकै सहभागितामा संकलन गरिएको हो । त्यो कुनै सरकारी संयन्त्रको तथ्यांक होइन । त्यति बेला घर–घरमा गएर विवरण संकलन गरिएको थियो। अहिले उक्त प्रक्रिया पनि अपनाइएको पाइएन।
त्यस समयमा यदि विवरण संकलन गरेर व्यवस्थापन गरिएको थियो भने अहिले किन सम्भव भएन भन्ने ठूलो प्रश्न छ । विस्थापनभन्दा पहिले नै तथ्यांक संकलन गरेर योजना बनाउनुपर्ने प्रक्रिया थियो । तर, त्यो पूरा भएन । अधिकांश व्यक्तिलाई शुरूमा ‘अतिक्रमणकारीलाई मात्र हटाइन्छ, तपाईंहरूलाई होइन’ भनेर आश्वस्त पारिएको थियो । हामी स्वयं पनि शुरूमा ढुक्क थियौं । तर, पछि अचानक विस्थापन शुरू भयो ।
पहिले खोला किनारका कारण सुरक्षा भन्दै भत्काइएको भनियो । तर, त्यसको भोलिपल्ट नै बाढी आएको घटनालाई आधार बनाएर फरक–फरक तर्क प्रस्तुत गरियो । त्यसपछि फेरि भनियो, “काठमाडौंका सुकुम्बासी होइनन्, बाहिर जिल्लाका हुन्, तपाईंहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ ।” यसरी लगातार फरक–फरक सूचना दिएर भ्रम सिर्जना गर्ने काम भयो । यी सबै घटनाको हिसाब हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । अहिले पीडा छ । तर, समयसँगै यसको उत्तरदायित्व पनि स्पष्ट हुन्छ ।
सुकुम्बासी विस्थापनको विषय अब काठमाडौंमा मात्र सीमित छैन । विभिन्न जिल्लामा सुकुम्बासीका घर, टहरा भत्काउन सूचना जारी गरी राज्यका विभिन्न संरचना सक्रिय भइसकेका छन्। तर, सरकारसँग सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नेबारे दीर्घकालीन कुनै स्पष्ट योजना देखिंदैन । कहिले १५ हजार विस्थापित भन्ने, कहिले फरक तथ्यांक आउनेजस्ता असंगत विवरणले सरकारको योजना स्पष्ट नभएको देखाउँछ । विस्थापनलाई ‘व्यवस्थापन’ भनेर प्रस्तुत गरिएको छ । तर, व्यवहारमा त्यो व्यवस्थापन कानूनी र प्रक्रियागत रूपमा कमजोर देखिन्छ।
भविष्यमा लालपुर्जा दिने वा अन्य व्यवस्था गर्ने भनिए पनि त्यसको स्पष्टता छैन । यसरी पटक–पटक नयाँ–नयाँ योजना ल्याइने तर दीर्घकालीन समाधानबारे स्पष्ट नहुने सरकारी सोच बदलिएको छैन । यसले सरकारको समग्र तयारी र दीर्घकालीन योजना कमजोर रहेको देखिन्छ। विस्थापन गर्ने योजना जति व्यवस्थित देखिन्छ, व्यवस्थापन गर्ने योजना त्यति नै अस्पष्ट छ। यदि भोलि होल्डिङ सेन्टर वा अन्य स्थानमा रहेकाहरूलाई केही समस्या भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ । यी सबै घटना एक–अर्कासँग जोडिएका छन् र गम्भीर रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ।
मोनिषा चौधरीः समस्या ‘न्यारेटिभ’ बाट शुरू भएको हो । ‘हुकुम्बासी’ भन्ने शब्द प्रयोग गरेर शुरूमा केही व्यक्तिलाई लक्षित गरियो, त्यसपछि बिस्तारै सबैलाई त्यही श्रेणीमा राख्ने प्रवृत्ति देखियो । विस्थापनका क्रममा ‘रिभर कोरिडोर सेफ्टी’ जस्ता तर्क पनि अघि सारिए । तर, पछि फरक–फरक समयमा फरक–फरक सूचना आए । कहिले ‘भत्काइँदैन’ भन्ने सन्देश, कहिले अचानक डोजर चलाउने । जसले जनतामा ठूलो भ्रम सिर्जना गर्यो । सामाजिक सञ्जालमा ठूल्ठूला अपार्टमेन्ट देखाएर ‘सुविधा पाइरहेका छन्’ भन्ने बुझाइ बन्यो, जसले समाजमा वर्गीय असन्तोष झन् बढायो ।
आवासको अधिकार व्यक्तिले व्यक्तिसँग माग्ने कुरा होइन, यो राज्यको जिम्मेवारी हो । संविधानमै समाजवाद उन्मुख राज्यको कुरा गरिएको छ र आवासविहीनलाई आवास उपलब्ध गराउने दायित्व राज्यको हो । यसलाई व्यक्तिगत रीस वा प्रतिस्पर्धाको रूपमा होइन, संरचनागत न्यायको रूपमा बुझ्नुपर्छ । स्रोत–साधनको वितरण नागरिकको काम नभई राज्यको काम हो ।
संविधान, आवास ऐन, भूमि ऐन र खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी कानूनहरूले पनि भूमिहीन र सीमान्तकृत समुदायलाई पहिचान गरिसकेको छ । त्यसैले उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नु राज्यकै दायित्व हो । तर, व्यवहारमा प्रक्रिया नै पालना गरिएको देखिंदैन । पहिले तथ्यांक संकलन, पहिचान, परिचयपत्र वितरण, त्यसपछि मात्र पुनर्वास वा व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा त्यो क्रम उल्टो भएको देखिन्छ।
भूमि समस्या समाधान आयोगजस्ता संरचनाको भूमिका पनि कमजोर देखिन्छ। पर्याप्त उजुरी भए पनि समाधानको दर निकै कम छ । विस्थापनको प्रक्रिया व्यवस्थित देखिंदैन। सूचना दिने समय छोटो छ, कानूनी उपाय अपनाउने अवसर सीमित छ र व्यवस्थापनको स्पष्ट योजना पनि देखिंदैन । यसले दीर्घकालीन रूपमा सामाजिक द्वन्द्व बढाउने जोखिम छ । संरचनागत रूपमा समाधान नगरी गरिएको विस्थापनले भविष्यमा थप असन्तोष जन्माउने सम्भावना छ ।
भगवती अधिकारीः अहिलेको युवा पुस्ताले सामाजिक सञ्जालबाट बाहिर निस्किएर वास्तवमा के भइरहेको छ भनेर प्रश्न गर्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जालमा आएका हरेक कुरा सत्य हुन् कि होइनन् भन्नेबारे आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्न आवश्यक छ । अन्धाधुन्ध जे देखियो, जे सुनियो, त्यसलाई नै सत्य मानेर अघि बढ्ने प्रवृत्तिबाट हामी बाहिर आउनुपर्छ ।
सुकुम्बासी बस्तीका युवाले अहिले धेरै प्रश्न उठाइरहेका छन् । तर, होल्डिङ सेन्टरभित्र गुनासो सुनुवाइको स्पष्ट संरचना छैन । यदि कसैले गुनासो गर्यो भने पनि त्यहाँ सुनुवाइ गर्ने व्यवस्थित प्रणाली देखिँदैन। निजी कम्पनीको सुरक्षा गार्डसँग गुनासो गर्नुपर्ने बाध्यता छ । स्थानीय तह, वडा वा अन्य निकायहरूबीच जिम्मेवारीको स्पष्टता नहुँदा नागरिकहरू अन्योलमा छन् । त्यहाँ हुने कुनै पनि घटना वा हिंसात्मक अवस्थामा उजुरी गर्ने सुरक्षित संरचना देखिंदैन । यसले विशेष गरी महिला र बालबालिकालाई अझ बढी जोखिममा पारिरहेको छ । युवाले यस्ता विषयमा प्रश्न उठाउनुपर्छ । किन यस्तो संरचना छैन ? किन जिम्मेवार निकाय स्पष्ट छैन ? तर प्रश्न गर्नु भनेको समर्थन नगर्नु होइन, बरु सही दिशामा लैजान दबाब सिर्जना गर्नु हो ।
राज्यले शहरीकरण योजनाअन्तर्गत गरिब समुदायलाई कसरी प्रणालीगत रूपमा बहिष्करणको शिकार बनाइरहेको छ ?
भगवती अधिकारीः वास्तविकता के हो भने शहर निर्माणमा सबैभन्दा ठूलो योगदान गरिब समुदायको छ । उनीहरूले नै शहरलाई चलायमान बनाएका छन् । तर ‘अर्बन प्लानिङ’ मा उनीहरूको योगदानलाई पर्याप्त रूपमा मान्यता दिएको देखिंदैन । योजना बनाउँदा धेरैजसोले सडक, भवन, पार्क र सौन्दर्यकरणलाई मात्र प्राथमिकता दिएका छन् । तर, त्यहाँ बसोबास गर्ने समुदायलाई समेट्ने दृष्टिकोण कमजोर छ ।
विकासको परिकल्पनामा मानव बस्तीलाई अलग राखेको देखिन्छ । मानवलाई हटाएर गरिएको विकास दीर्घकालीन हुँदैन । त्यही समुदायलाई विकासको हिस्सा बनाउँदै पार्क, सार्वजनिक संरचना वा अन्य शहरी योजनाहरू सञ्चालन गर्न सकिने विकल्प अपनाउन सकिन्थ्यो ।
सुकुम्बासी समुदायको विस्थापनपछि ट्राफिकिङ, हिंसा, बालश्रमजस्ता जोखिम बढ्ने सम्भावना पनि छ ?
भगवती अधिकारीः यी जोखिम अत्यन्तै उच्च छन् । विशेष गरी होल्डिङ सेन्टरभित्र र बाहिर दुवै ठाउँमा हिंसाका घटना देखा परेका छन् । आफन्त वा सामुदायिक भवनमा बस्न बाध्य परिवारहरूमा समेत घरेलु हिंसा बढिरहेको छ । पहिले एउटै बस्तीमा बस्दा कम्तीमा सामुदायिक एकता र सुरक्षा थियो । तर, अहिले परिवारहरू छरिएपछि त्यो सुरक्षा संरचना नै कमजोर भएको छ ।
२०६९ सालमा थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्ती विस्थापनपछि बालबालिकाको ठूलो संख्या विद्यालय छाड्ने अवस्था पुग्यो । विशेष गरी किशोरीहरू प्रभावित भई पढाइ छोड्ने, चाँडै विवाह गर्ने र फेरि त्यही चक्रमा फर्किने अवस्था देखियो । अहिले पनि त्यही अवस्था दोहोरिने जोखिम छ । काठमाडौं महानगरले १४ जना बच्चालाई होस्टेलमा राखेर मात्र समाधान भयो भन्न मिल्दैन । भोलि एक जना मात्र बच्चाले पढाइ छोडे भने पनि त्यसको जिम्मेवारी राज्यको हुनेछ । अब त विद्यार्थीहरू नै भनिरहेका छन्,“सेकेन्ड सेमेस्टर पढ्न सक्दिनँ, रोजगारी छैन, परिवार होल्डिङ सेन्टरमा छ ।” यस्तो अवस्थामा उनीहरूको भविष्य नै संकटमा परेको छ ।
मानसिक स्वास्थ्यको असर गम्भीर छ । आत्महत्याको विचारसम्म पुगेका केसहरू आउन थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा हिंसा, बालश्रम, परिवार विखण्डन र ट्राफिकिङको जोखिम बढ्ने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ ।
मोनिषा चौधरीः सन् २०२२ मा श्रीलंकाको अरागलया आन्दोलनपछि बनेको सरकारको पहिलो कदम नै अनौपचारिक बस्ती हटाउने थियो । ‘अर्बन डिजाइन’ मा एक किसिमको ‘पपुलिस्ट मोडल’ दोहोरिन्छ, जहाँ तुरुन्त देखिने विकासका नाममा गरिब बस्ती हटाइन्छ । तर, गरिबी हटाउने नभई गरिबलाई हटाउने प्रवृत्ति देखिन्छ । यो केवल नेपालमा मात्र होइन, विकासको विश्वव्यापी छलफलमै देखिएको समस्या हो । शहरी योजनामा समुदायलाई समेट्ने सोच हराउँदै गएको छ । हामीले ‘एक्सक्लुसनरी डेभलपमेन्ट’ अपनाइरहेका छौं। जहाँ मान्छेलाई नै समस्या मानिन्छ ।
नदी किनारबाट बस्ती हटाउनु नै बाढी नियन्त्रण होइन । यसको लागि नदी चौडा बनाउने, सिमसार संरक्षण गर्ने जस्ता दीर्घकालीन समाधान चाहिन्छ । सरकारले ‘सफा, सुन्दर शहर’ बनाउने नाममा गरिबी नै लुकाउन खोजिरहेको छ । वास्तविक समाधान भनेको समुदायलाई विस्थापित गर्नुको सट्टा समुदायसँगै विकास हो ।
अधिकारकर्मी, पत्रकार र सुकुम्बासी समुदायका अगुवामाथि निगरानी र पक्राउको कुरा उठिरहेको छ । यसलाई कतिपयले राज्यको अधिनायकवादी प्रवृत्ति बढ्दै गएको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । तपाईंहरू के भन्नु हुन्छ ?
मोनिषा चौधरीः अधिनायकवादको मुख्य विशेषता नै असहमतिको ठाउँ/अवाजलाई घटाउनु वा संकुचन गर्नु हो । अहिले देखिएका केही घटना— जस्तै अधिकारकर्मीहरूको पक्राउ, आलोचकहरू लक्षित गर्ने व्यवहार यही प्रवृत्तिसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ । न्याय नपाएको भन्दै गरिने प्रदर्शन वा आमरण अनशनलाई ‘सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको अपराध’ भनेर व्याख्या गर्नु चिन्ताजनक हो । यस्ता अभ्यासले असहमति नै दबाउने वातावरण सिर्जना गर्छ। अझ गम्भीर कुरा के छ भने सामाजिक सञ्जाल र राजनीतिक समर्थनको प्रभावले गर्दा राज्यप्रति अत्यधिक ‘बेनिफिट अफ डाउट’ दिने प्रवृत्ति देखिन्छ । आलोचना गर्ने बित्तिकै ‘काम गर्न नदिएको’ भन्ने प्रतिरक्षा स्वतः आउँछ। राज्यले सम्पूर्ण संयन्त्रको बल प्रयोग, कानूनी प्रक्रिया पूरा नगर्दै अनावश्यक सेना, प्रहरी परिचालन र संस्थागत प्रक्रिया ‘बाइपास’ गर्दै अघि बढ्छ भने त्यो अधिनायकवादी प्रवृत्तिको संकेत हो । तर, दीर्घकालीन रूपमा टिक्ने आधार कमजोर हुन्छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा काम गरेर विश्वास जित्नेभन्दा आलोचना बढ्ने जोखिम आफैं सिर्जना भइरहेको देखिन्छ ।
भगवती अधिकारी: मिडियालाई होल्डिङ सेन्टरभित्र छिर्न नदिनु, त्यहाँ भएको अन्याय बाहिर आउन नदिनु अधिनायकवादको संकेत हो । लेख्न नदिने, बोल्न नदिने, कसैले बोलेको कुरा हटाइदिने, सिस्टममै नराख्ने अनि स्थानीय सरकारलाई पनि अनौपचारिक रूपमा नियन्त्रण गर्ने अभ्यास देखिन्छ । यो नियन्त्रण लिखित रूपमा नभई ‘ट्रेस’ नहुने गरी भइरहेको छ । व्यक्तिले प्रत्यक्ष निर्णय गरेको देखिंदैन । तर, मान्छेलाई परिचालन गरेर काम गराइन्छ, जसले गर्दा कसले आदेश दियो भन्ने स्पष्ट हुँदैन । प्रणाली भने चलिरहेको हुन्छ ।
भोलि राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रश्न उठ्दा अन्तिम आदेश दिने तह मात्र जिम्मेवार देखिने अवस्था आउँछ, जबकि वास्तविक निर्णयकर्ता देखिंदैनन् । यो अभ्यास सुकुम्बासी समुदायबाट शुरू भए पनि बिस्तारै मिडिया, मध्यम वर्ग हुँदै अन्य वर्गतर्फ फैलिन सक्छ किनभने शक्ति प्रयोग गर्ने अभ्यास एक पटक स्थापित भएपछि यसको दायरा बढ्दै जान्छ । त्यसैले ‘आज मलाई परेको छैन’ भनेर पन्छिने अवस्था हुँदैन । आज कमजोर समूहमा प्रयोग भएको नियन्त्रण भोलि अन्य वर्गसम्म पुग्न सक्छ भन्ने चेतना आवश्यक छ ।
मोनिषा चौधरी: यसबीच निगरानीको कुरा पनि जोडिन्छ । हामी जुन डिजिटल समयमा बाँचिरहेका छौं, त्यहाँ राज्यका विभिन्न डिजिटल सिस्टम एकीकृत हुँदै गएका छन् । बैंक अकाउन्ट ब्लक हुनु, रि–केवाईसी अनिवार्य हुनु, फोन नम्बर, एन आइडी र नागरिक एपसँग जोडिनु— यी सबैले ‘डिजिटल कन्ट्रोल’ को नयाँ संरचना देखाउँछन् ।
कतिपय अवस्थामा ‘तपाईंको एन आईडी ट्रयाक भइरहेको छ’ भन्ने डर पनि मानिसमा देखिन्छ । यसलाई केहीले टेक्नो–फाँसीवाद भनेर पनि व्याख्या गर्छन् । जहाँ डिजिटलाइजेशन सजिलो त हुन्छ । तर, संरचनागत समस्या समाधान नगरी केवल नियन्त्रण बढ्ने खतरा रहन्छ ।
हालको राजनीतिक परिवर्तनपछि देखिएको एउटा ‘ट्रेन्ड’ पुराना संस्थागत संरचनाप्रति अविश्वास हो । संस्थाहरूलाई मन नपराउने, पुरानो सिस्टम भत्काउने खालका प्रवृत्ति धेरै ठाउँमा देखिन्छन् । तर, यसले लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर बनाउँदै लैजाँदा यदि नियन्त्रणबिना शक्ति केन्द्रित हुँदै गयो भने अन्ततः सबै संस्था कमजोर भइसकेपछि मात्रै हामीले थाहा पाउने अवस्था आउन सक्छ ।
अबको समाधान तथा सरोकारवालाहरूसँगको अपेक्षा के छ ?
भगवती अधिकारी: अहिले भइरहेको विस्थापन तुरुन्त रोक्नुपर्छ । पहिले लगत संकलन र प्रमाणीकरण गरेर वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र उनीहरूको आवासको हक सुनिश्चित गर्दै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । कुनै पनि नागरिक आवास र सुरक्षाविहीन बस्न नपरोस् भन्ने सुनिश्चितता राज्यको दायित्व हो ।
मोनिषा चौधरी: विशेष गरी स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र जिम्मेवारीबारे स्पष्ट भएर लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता तथा नागरिक अधिकारप्रति संवेदनशील बन्न आवश्यक छ । लोकतान्त्रिक अभ्यासको सम्मान गर्दै प्रभावित समुदायप्रति जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुनु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो ।
