रोग निदानदेखि उपचारसम्ममा चिकित्सकीय र व्यवस्थापकीय कमजोरी झल्किरहने, अत्यावश्यक औषधि बिचौलिया मार्फत किन्नुपर्ने र सबैखाले प्राविधिक जाँच देशभित्र नहुने कारणले अझै थुप्रै नेपालीले क्यान्सर उपचारमा स्वदेशी सेवालाई पूरै विश्वास गर्न सकेका छैनन्।
प्रसंग १ : काठमाडौं, असनकी शान्ति छन्त्याल झन्डै एक वर्ष छत्रपाटी अस्पताल धाइन्। चिकित्सकले कहिले प्रेसरको त कहिले कान दुखाइको औषधि दिए। तर न मुटु र आँखा दुख्न कम भयो न त हराउँदै गएको श्रवणशक्ति फर्किने छाँट देखियो। यस्तैमा एक दिन तल्लो पेटमा गाँठो परे जस्तो महसूस गरिन्। साविकका डाक्टरलाई यसबारे बताउँदा सोही अस्पतालकी स्त्रीरोग विशेषज्ञकहाँ प्रेषण गरे। बायोप्सी जाँच गर्दा उनलाई डिम्बाशयको क्यान्सर भएको पुष्टि भयो। यो अघिल्लो लक्ष्मीपूजाको दिन थियो।
तब परिवारले शान्तिलाई महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुर्यायो। चिकित्सकले चाँडोभन्दा चाँडो उपचार थाल्नुपर्ने औंल्याउँदै ‘इम्युनो हिस्टो केमिस्ट्री’ रिपोर्ट ल्याइहाल्न भने। क्यान्सर कतिसम्म फैलिसकेको छ भन्ने देखाउने विस्तृत जाँच हो, यो। तर यस्तो जाँच गर्ने सुविधा नेपालमा नभएकाले नमूना भारत पठाउनुपर्यो। भारतबाट रिपोर्ट आउँदा १५ दिन लाग्यो। अर्थात् तत्काल थालिहाल्नुपर्ने प्राणघातक रोगको उपचारमा १५ दिन ढिलाइ भयो। यसबीच भविष्यमा पनि रोगको स्थिति यकीन गर्न यसै गरी पटक पटक नमूना भारत पठाइरहनुपर्ने र रिपोर्ट हात पर्न यसै गरी ढिलाइ हुने परिवारले बुझिसकेको थियो।
भारत, दिल्लीस्थित राजीव गान्धी अस्पतालका कर्मचारी नेपालबाट गएकी क्यान्सरकी बिरामी शान्ति छन्त्याललाई सघाउँदै।
यतिसम्मलाई ठीकै मानिरहेका उनीहरूले केही दिनपछि किमोथेरापी दिइँदाको व्यवहार चाहिं ठीक मान्न सकेनन्। शान्तिलाई त्रिवि शिक्षण अस्पतालको एउटा कुनामा कुर्सीमै राखेर केमो दिइयो। बिरामीको चाप यति थियो कि उनले बेडमा आरामसम्म गर्न पाइनन्। सानो कैफियतले पनि ठूलो क्षति दिलाउन सक्ने संवेदनशील रोगको उपचारमा यो तहको असंवेदनशीलता देखेपछि उनीहरूले थप ‘रिस्क’ लिन चाहेनन्। र, थप उपचारका लागि शान्तिलाई भारत, दिल्लीको राजीव गान्धी क्यान्सर अस्पताल पुर्याए।
“यहाँ सबै कुरा परीक्षण नै नहुने, उपचारमा पनि पशुलाई जस्तो व्यवहार गरिएपछि धेरै सोचेर भारत लगेका हौं,” पति गोविन्द छन्त्याल भन्छन्।
प्रसंग २ : ११ महीने छोराको दाहिने छातीमा गाँठो देखिएपछि काठमाडौंका राजु स्याङताङले थुप्रै अस्पतालका चक्कर काटे। भक्तपुरस्थित मध्यपुर थिमि अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल हुँदै त्रिवि शिक्षण अस्पताल धाएपछि छोराको मिर्गौलामा ट्युमर पलाएको पत्ता लाग्यो।
कान्तिमा पुर्याउँदा चिकित्सकले उनलाई सोझै ‘अपरेशन’ को तयारी गर्न भने। उनले उपचारमा अन्य विकल्प रहे/नरहेको वा छोराको रोग कुन प्रकृतिको हो भन्ने विस्तारमा जान्न चाहे। तर चिकित्सकले स्पष्ट जवाफ दिएनन्। त्यसपछि उनी शिक्षण अस्पताल पुगे। त्यहाँ पनि ‘अपरेशन’ गर्नुपर्ने र यसका लागि अमेरिकी वा ब्रिटिश कुनै एउटा विधि अपनाउनुपर्ने बताइयो। उनले निश्चिन्त हुनका लागि यीमध्ये कुन विधि कम जोखिमयुक्त हो र ‘अपरेशन गर्दा भित्रको फोका फुट्यो भने के होला?’ भनी जान्न चाहे। तर मुटुको टुक्रा जस्तो छोरो मृत्युको मुखमा पुग्न लागेको भयले व्यथित बाबुलाई चिकित्सकको जवाफ यस्तो थियो, “जे पनि हुन सक्छ, त्यति रिस्क त लिन सक्नुपर्यो नि !”
यसअघि नै चिकित्सकका कोठामा एकैपटक चार-पाँच जना बिरामी बोलाइने गरेको देखेका र हुलमुलमा समस्या राम्ररी नसुनीकनै उपचार लेखिदिए जस्तो लागेर चिकित्सकको सुझावप्रति निस्सन्देह हुन नसकेका उनले यति लापरवाह र रूखो जवाफ सुनेपछि एकछिन पनि सोचेनन्। र, भारतको टिकट काटिहाले। छोरालाई राजीव गान्धी अस्पताल पुर्याए।
“सरकारी अस्पतालले ऐंठन बनाएर हिंडेको हुँ,” उनी भन्छन्, “छोराको जिन्दगीको सवाल छ। तर यहाँ डाक्टरलाई दोहोर्याएर सोध्दा पनि कुटौंला जस्तो गर्छन्।”
प्रसंग ३ : धादिङ, नीलकण्ठकी ज्योति शाह स्तनमा गाँठो आएपछि दुई दिनभित्रै काठमाडौं, हात्तीसारस्थित एसएमएस क्लिनिक पुगेर जाँच गराइन्। त्यहाँ यूएसजी र एफएनएसी विधिबाट जाँच गरेपछि चिकित्सकले उक्त गाँठो क्यान्सर नरहेको, त्यसलाई ‘अपरेशन’ गरेर फाल्न सकिने, नफाल्दा पनि खासै फरक नपर्ने जवाफ दिइन्। शाहको परिवार ढुक्कले बस्यो।
तीन महीनापछि गाँठो दुख्न थाल्यो। उनी फेरि एसएमएस क्लिनिक पुगिन्। यसपालि तिनै चिकित्सकले क्यान्सर विशेषज्ञलाई देखाउन सुझाइन्। शाह तुरुन्त नयाँबजारस्थित करुणा सिटी क्लिनिक पुगिन्। त्यहाँ बायोप्सी गर्दा उनमा क्यान्सर पुष्टि भयो।
शुरूमा गएको क्लिनिकले रोग पहिचान गर्नै ढिलो गरिदिएपछि शाहको परिवार थप उपचार नेपालमै गराउने कुरामा ढुक्क हुन सकेन। त्यसैले भारतको कलकत्तास्थित टाटा मेडिकल सेन्टर पुग्यो। नेपालमा चिकित्सकले हेलचेक्य्राइँ गरिदिंदा रोग झन् छिप्पियो कि भन्ने उनीहरूको शंका टाटाका चिकित्सकले ज्योतिको शरीरमा वर्षदिनअघिदेखि नै क्यान्सर रहेको र चौथो ‘स्टेज’ मा पुगिसकेको निदान गरेपछि सत्य सावित भयो।
भारतको कलकत्तास्थित टाटा मेडिकल सेन्टरमा धादिङकी ज्योति शाह।
ज्योतिका पति नवीन ढुंगानाका अनुसार उनीहरूलाई नेपालकै केही क्यान्सर रोगविशेषज्ञले समेत भारत जान सुझाएका थिए। “उनीहरूले नेपालको जतिसुकै राम्रो भनिने अस्पतालमा पनि मालप्राक्टिस हुने, अपरेशनको केसमा झनै समस्या आउन सक्ने बताएका थिए,” उनी भन्छन्, “सकेसम्म जोखिम कम होस् भनेर भारत गयौं।”
नेपालीहरू उपचारका लागि विदेश जाँदा ठूलो रकम विदेशिने गरेको र यसलाई रोक्न देशभित्रको स्वास्थ्यसेवा उन्नत बनाउनुपर्ने बहस लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। पछिल्लो समय क्यान्सर सहितका प्राणघातक रोगको पूर्ण र भरपर्दाे उपचार देशभित्रै सम्भव भइसकेको दाबी समेत सुनिन्छन्। तर राजनीतिक र नियामक निकायमा रहेकाहरूले टुप्पामा बसेर गर्ने यस्ता दाबी अस्पताल धाउने भुइँतहका बिरामीको भोगाइसँग मेल खाँदैनन्। त्यसैले स्वदेशको उपचारलाई नपत्याई भारत जानेको लर्को उस्तै छ। तिनमा क्यान्सर रोगी ज्यादा हुन्छन्।
पछिल्लो समय देशमा क्यान्सर रोगीको संख्या बढिरहेको तथ्यांक छ। ग्लोब क्यान नामक सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष २० हजारभन्दा बढी मानिसमा क्यान्सर पहिचान हुने गरेको छ। त्यस्तै, विश्व स्वास्थ्य संगठन अन्तर्गतको इन्टरन्याशनल एजेन्सी फर रिसर्च अन क्यान्सरको सन् २०२० को प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा एक वर्षमा क्यान्सरका २० हजार ५०८ नयाँ बिरामी थपिएका थिए। त्यस वर्ष क्यान्सरकै कारण १३ हजार ६२९ जनाको मृत्यु भएको थियो।
क्यान्सर लागेकामध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत नेपाली उपचारका लागि भारत जाने गरेको अनुमान लगाउँछन्, नेपाल क्यान्सर अस्पतालका निर्देशक डा. सुदीप श्रेष्ठ। उनको बुझाइमा यसमा दुई कारण छन्। पहिलो, क्यान्सर लाग्नासाथ भारतमै उपचार गराउनुपर्छ भन्ने पहिलेदेखिकै मानसिकताले जरो गाडिरहनु। अर्को, क्यान्सर उपचारका लागि आवश्यक सबैखाले जाँच नेपालमा सम्भव नहुनु। जस्तो, नेपालमा अहिलेसम्म ‘पेटस्क्यान’ मशिन चलाउँदा चाहिने ‘रेडियो आइसोटोप’ केमिकल बनाउने ‘साइक्रोटोन’ प्रविधि नै छैन जसले क्यान्सर कुन कुन अंगमा फैलिएको छ भनी पत्ता लगाउँछ।
पहिले बायोप्सी लिनुपर्ने, त्यसपछि क्यान्सरको प्रकार पत्ता लगाउनुपर्ने अनि त्यसलाई कुन औषधि ठीक हुन्छ भनी निर्क्योल गर्नुपर्ने हुँदा उपचार थाल्नुअघि नै लामो प्रक्रिया लाग्ने गरेकामा अहिले विश्व बजारमा आएको जेनोमिक वा मलिकुलर टेस्ट भनिने आधुनिक प्रविधिले क्यान्सरको अति सूक्ष्म कोष पनि छिनमै पत्ता लगाई व्यक्तिमा वंशानुगत रूपमै खराबी रहे/नरहेको, कुन खालको औषधि चलाउने भन्नेसम्मको जानकारी एकैचोटि दिन्छ। तर यो प्रविधिका लागि अहिले पनि यहाँबाट बिरामीको नमूना भारत पठाएर हप्तौं पर्खिनुपर्ने स्थिति छ। “यहाँ पनि रोग निदान पटक्कै हुन नसक्ने चाहिं होइन। तर प्रविधि, उपचारमा शीघ्रता, अस्पताल व्यवस्थापनमा चुस्तता आदि कारणले कतिपय बिरामी उतै आकर्षित हुने गरेका छन्,” श्रेष्ठ भन्छन्।
काठमाडौंस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा क्यान्सरकी बिरामी। तस्वीर : अजय हाकुजू/हिमालखबर
सन् २०२० मा डा. केशव बस्याल र ललिता कौण्डिन्य बस्यालले ‘भारतमा नेपाली बिरामीको उपचार : प्रेरणा र अनुभव ’ शीर्षकमा गरेको अध्ययनले पनि नेपालीहरू उपचारका लागि भारत जानुमा नेपाली चिकित्सकप्रतिको अविश्वास र प्रविधि अभावलाई प्रमुख कारण औंल्याएको छ। उक्त अध्ययनपत्र मदन भण्डारी मेमोरियल कलेजको जर्नल श्वेत शार्दूल
यस्तै, द ल्यान्सेट अन्कोलोजी जर्नलमा प्रकाशित ‘भारतमा क्यान्सर उपचार र अनुसन्धान : यसले नेपालका लागि के अर्थ राख्छ? ’ शीर्षक शोधपत्र अनुसार क्यान्सरको परीक्षण र औषधिका लागि नेपालीहरू भारतको भर पर्ने गरेका छन्। बढीजसो पेटस्क्यान र ‘हाइब्रिडाइजेशन’ परीक्षणका निम्ति बिरामी वा उनीहरूबाट संकलित नमूना भारत पठाइन्छ। पाठेघरको मुखको क्यान्सर परीक्षणका लागि एसिटिक एसिड मार्फत गरिने भिजुअल इन्स्पेक्सन नेपालमा पनि उपलब्ध छ। तर कतिपय नेपाली यसका लागि पनि भारत नै पुग्ने गरेको विशाल ज्ञवाली, विशेष शर्मा पौडेल, तोमोया सिमोकाता र युइची एन्डोले गरेको उक्त अध्ययनले औंल्याएको छ।
अत्यावश्यक औषधि चोरबाटोबाट
पाँच महीनादेखि कलकत्ताको टाटा मेडिकल सेन्टर धाइरहेकी ज्योतिको किमोथेरापी चलिरहेको छ। उनलाई प्रत्येक २१ दिनमा ‘फेसगो’ नामक औषधि दिनुपर्छ। एक तहको उपचारपछि नेपाल आएका वेला पति नवीनले यहाँ उक्त औषधि खोजी गरे। तर यहाँ त्यो औषधि फार्मेसीबाट आधिकारिक रूपमा नभएर दलाल मार्फत किन्नुपर्ने रहेछ। अर्कातिर भारतमा पाँच लाख ५२ हजार भारुमा पाइने औषधिलाई यहाँ कालोबजारीमा १५ लाख भारुभन्दा बढी भनियो। यसरी अनधिकृत रूपमा किन्दा अर्को जोखिम पनि थियो– औषधिको बोतलमा आधिकारिक ब्रान्ड टाँसिएको देखिए पनि भित्रको पदार्थ गुणस्तरीय रहेकामा कसरी विश्वस्त हुने? अनि औषधिकै कारण केही तलबितल परे कसलाई गुनासो गर्ने? यिनै कारण नवीनले नेपालमा उक्त औषधि किनेनन्। “यति महत्त्वपूर्ण औषधि त कालोबजारीबाट ल्याउनुपरेको छ भने यहाँको उपचारलाई कसरी विश्वास गर्नु,” उनी भन्छन्, “जबकि भारतमा यो औषधि अस्पतालबाट आधिकारिक रूपमै किन्न सकिन्छ।”
यसै गरी दलालसँग किनेर औषधि प्रयोग गर्दै आएकी काठमाडौं, घट्टेकुलोकी ५४ वर्षीया एक महिलाको २०७९ सालमा मृत्यु भएको थियो। आमाशयको क्यान्सर भएर मेडिसिटी अस्पताल पुगेकी उनलाई त्यहींका चिकित्सकले ‘किट्रुडा’ नामक औषधि सिफारिश गरेका थिए। उक्त औषधि नेपालका अस्पतालमा नरहेकाले एक भारतीय बिचौलिया मार्फत लिनू भनी उनैले सम्पर्क पनि गराइदिएका थिए। किट्रुडा क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने औषधिकै ब्रान्ड हो। तर केही महीनापछि तिनै बिचौलिया किट्रुडा लेखिएको शीशीमा नक्कली औषधि राखेर बेचेको आरोपमा भारतमा पक्राउ परे।
राजीव गान्धी अस्पतालमा उपचार गराइरहेकी शान्तिका पति गोविन्दले पनि पत्नीलाई शुरूमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा राखिंदा दलालसँग पटक पटक औषधि किनेका थिए। किमोथेरापी चलिरहँदा उनलाई डाक्टरले प्याक्लिट्याक्सेल र केमोकार्ब नामका औषधि चाहिने भन्दै बिचौलियासँग सम्पर्क गराइदिएका थिए। पछिल्ला खेपमा बिचौलियाले मूल्य पनि केही घटाइदिए। मतलब, औषधि र त्यसको मूल्यमा कुनै नियमन थिएन। खुलेआम मोलमोलाइ थियो। नेपालमा ‘पेटस्क्यान’ गराउँदा पनि ७० हजार रुपैयाँसम्म लागेकामा भारतमा १० हजार रुपैयाँमै भएको गोविन्द सुनाउँछन्। “नेपालमा औषधि र उपचार पद्धतिमा हदै लापरवाही छ। औषधि अस्पतालमा पाइँदैन, पठाओले ल्याइदिन्छ। कसरी विश्वास गर्नु,” उनी भन्छन्।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा बिरामीका आफन्त। तस्वीर : अजय हाकुजू/हिमालखबर
क्यान्सर रोग विशेषज्ञ सुदीप श्रेष्ठका अनुसार जटिल किसिमका रोगको उपचार प्रभावकारी बनाउन विश्वमा नयाँ नयाँ औषधि विकास भई पुरानालाई प्रतिस्थापन गरिरहेका हुन्छन्। अमेरिकाको एफडीएले हरेक महीनाजसो नयाँ औषधि स्वीकृत गरिरहेको हुन्छ। त्यहाँबाट स्वीकृत औषधिलाई भारत सरकारले सहजै दर्ता गरिदिन्छ र त्यहाँ सजिलै उपलब्ध पनि हुन्छन्। नेपालमा भने औषधि दर्तामा रहेको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण सर्वसाधारणसम्म सहजै पुग्न सकेका छैनन्।
यस्तोमा बिरामीलाई जोगाउन ती औषधि सिफारिश गरिदिनु आफूहरूको बाध्यता र धर्म दुवै रहेको श्रेष्ठ बताउँछन्। उनले पनि किमोथेरापीपछि चलाइने ‘टार्गेटेड थेरापी’, ‘इम्युनोथेरापी’ र ‘जेनिटिक्स ड्रग’ लगायत नयाँ औषधि सिफारिश गर्ने गरेका छन् जुन सरकारी अस्पतालमा पाइँदैन। “यो सबै समस्या औषधि व्यवस्था विभागले अत्यावश्यक महत्त्वका औषधिहरू स्वीकृत गर्नमा ढिलाइ गर्दा भएको हो,” उनी भन्छन्, “दर्ता हुन्थे त यी औषधि फार्मेसीमै सहजै पाइन्थे। बाहिरी बाटोबाट किन्नै पर्दैनथ्यो।”
दर्ता नभएको तर बिरामीलाई जरूरी रहेको औषधि चोरबाटोबाट खरीद गर्नुपर्ने यही बाध्यता कतिपय बिचौलियाका निम्ति महँगो रकम असुल्ने र नक्कली औषधि दिएर दुरुपयोग गर्ने अवसर बनिरहेको छ। र, बनिरहेको छ नेपालीलाई आफ्नै देशको स्वास्थ्य संयन्त्रप्रतिको विश्वास घटाउने कारक।
विभागको निरीहता
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले औषधि नियमनको स्तर सबैभन्दा कमजोर भएका देशको सूचीमा नेपाललाई राखेको छ। द ब्यूरो अफ इनभेस्टिगेटिभ जर्नलिज्म क्यान्सर उपचारमा ज्यानमारा औषधि ’ शीर्षक अनुसन्धानात्मक लेख अनुसार किमोथेरापीका लागि असफल र खराब सावित भइसकेका औषधि ठूलो परिमाणमा भित्र्याउनेमा नेपाल पर्छ।
नेपालमा औषधि नियमनको सरोकारवाला निकाय औषधि व्यवस्था विभाग हो। विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल नेपालमा क्यान्सर विरुद्धका नयाँ नयाँ औषधि सहजै उपलब्ध नहुनुको कारण तिनका उत्पादकहरू आफैं दर्ता हुन नआउनु रहेको बताउँछन्। “हाम्रो सानो बजारमा खपत पनि कम हुने भएकाले दर्ता हुनै आउँदैनन्,” उनी भन्छन्।
उत्पादकहरू दर्ता हुन आइहाले पनि आधिकारिकता पाउन कानूनी झन्झटहरू छन्। तिनले यहाँ फेरि औषधिको गुणस्तर परीक्षण गराउनुपर्छ। तर आए जति सबै औषधिका नमूना परीक्षण गर्न विभागको क्षमता नै पुग्दैन। ब्यूरोकै माथि उल्लिखित रिपोर्टमा विभागले १२ महीनामा जम्मा २२ वटा औषधि परीक्षण गर्ने लक्ष्य राखेको उल्लेख छ। जबकि वार्षिक ७५० वटासम्म औषधि परीक्षणका लागि आउने, तिनमा क्यान्सर सम्बन्धी पनि हुने र विभागको क्षमता नपुग्ने भएकैले ती प्राथमिकतामा नपरिरहेको महानिर्देशक ढकाल बताउँछन्।
“विभागको प्रयोगशालाले ती औषधिको परीक्षण नै गर्न सक्दैन। यस्तोमा अन्य संस्थाहरूबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले दर्ता हुन पनि समय लाग्छ,” ढकाल भन्छन्।
विभागका अनुसार बाहिरका ब्रान्डका औषधि मूल उत्पादकको अनुमति लिएर अन्य कम्पनीले पनि उत्पादन र वितरण गर्ने भएकाले तिनको गुणस्तर केलाउन यहाँ पनि प्रि-क्लिनिकल, क्लिनिकल, फार्मास्युटिकल र सेफ्टी डेटा जाँच्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो परीक्षण गर्न एक वर्षसम्मै लाग्न सक्छ। बाहिरी विश्वमै राम्रो बजार बनाइसकेका औषधि उत्पादकहरू यी लम्बेतान प्रक्रियाकै कारण नेपालमा दर्ता प्रक्रियामा जान हच्किन्छन्। अर्कातिर अस्पताल र डाक्टरहरूले नै सिफारिश गरिदिंदा बिचौलिया मार्फत बिक्री भइरहेकाले तिनलाई दर्तामा आउन दबाब नै नपरेको ढकाल बताउँछन्। “कम्पनीहरूलाई हामीले ढोगेर ल्याउने होइन, आफैं आउनुपर्ने हो। तर बिचौलियाबाटै औषधि बजार पुगेपछि दर्तामा किन आउँथे?” उनी भन्छन्।
यति हुँदाहुँदै बिरामीका लागि अत्यावश्यक परेको स्थितिमा दर्ता नभएकै औषधि पनि विभागको सिफारिशमा झिकाउने व्यवस्था मिलाइएको ढकाल दाबी गर्छन्। तर विभागले दिएको यस्तो विकल्प व्यावहारिक नरहेको डा. श्रेष्ठ बताउँछन्। उनका अनुसार विकट जिल्लाका बिरामीले औषधि लिनुपर्दा हरेक पटक काठमाडौं पुगेर डाक्टरलाई ‘प्रेस्क्रिप्सन’ लेख्न लगाई विभाग धाउनु झन्झटिलो हुन्छ। “यो प्रक्रिया लामो भएकैले बिरामीलाई समयमा औषधि दिन नसकिएका घटना निकै छन्,” उनी भन्छन्, “यसको एक मात्र समाधान यस्ता औषधि कम्पनीलाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याउनु नै हो। यसका लागि दर्ता छिटोछरितो हुनुपर्छ। औषधि दर्तामा रहेको एकाधिकार तोडिनुपर्छ।”
भारतीय प्रभाव
नेपालीहरू भारतका प्रतिष्ठित अस्पतालहरूबाट प्रभावित हुनुमा त्यहाँको चुस्त, स्पष्ट र पारदर्शी व्यवहार पनि एउटा कारण हो। राजीव गान्धी अस्पतालमा छोराको उपचार गराइरहेका स्याङ्तान चिकित्सक, नर्स र कर्मचारीले बिरामी र तिनका आफन्तलाई गर्ने व्यवहारमा नेपालको तुलनामा आकाश-जमीनको फरक अनुभूति गरेको सुनाउँछन्। “पाँच महीनाको बसाइमा मैले त्यहाँ आफूले नबुझेको कुरा सोध्दा डाक्टर र नर्स रिसाएको कहिल्यै पाइनँ,” उनी भन्छन्।
स्याङ्तानले गरेको अर्को अनुभव हो, उपचार थाल्नुअघिको तयारी र संवेदनशीलता। उनका अनुसार नेपालमा चिकित्सकले एकचोटि हेरेकै भरमा छोरालाई सीधै ‘अपरेशन’ मा लगिहाल्न भने। यसो गर्नु जोखिमपूर्ण रहे/नरहेकोबारे सोध्दा ढाडस दिनु साटो उल्टै तर्साइदिए। तर भारतमा सर्जन, मेडिकल अन्कोलोजी, एनेस्थेसिया र रेडिओलोजिस्टका टीमले पहिले राम्ररी बिरामीको अवस्था जाँचेर मात्र अपरेशनको प्रक्रिया थालेका थिए। “अपरेशनमा जानुअघि उनीहरूले सम्भावित जोखिम के हुन सक्छ र त्यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे समेत आफन्तलाई राम्ररी बुझाइदिंदा रहेछन्,” उनी भन्छन्, “तब ढुक्क हुन सकिंदो रहेछ।”
नेपालमा पत्नीलाई कुर्सीमा राखेर किमो दिइएको देखेपछि बिरक्तिएका छन्त्यालले पनि दिल्ली पुगेपछि यस्ता धेरै अन्तर महसूस गरेका छन्। “त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा नर्सले औषधिहरू जथाभाबी मिसाएर यत्तिकै चढाएको देख्थें,” उनी भन्छन्, “दिल्लीमा बिरामीलाई चढाउनुअघि औषधिको तापक्रम विचार गर्ने, प्रकाशबाट जोगाएर राख्ने, औषधि मिसाउँदा मात्रा मिलाउने कुरामा निकै सावधानी अपनाइएको पाएँ।”
नेपालमा किमोथेरापीमा लापरवाही गरिंदा बिरामीको ज्यानै गएको घटना पनि छ। गत वर्ष साउनमा चितवन, भरतपुरस्थित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा ३.४ मिलिग्राम केमो दिनुपर्नेमा ३४ मिलिग्राम दिइँदा बिरामीको ज्यान गएको थियो। उक्त घटनामा लापरवाही देखिएको भन्दै अस्पतालले दुई नर्सलाई निलम्बन गरेको थियो।
सुधार कसरी ?
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका सूचना अधिकारी कालीप्रसाद रोस्यारा सरकारी अस्पतालले क्षमताभन्दा धेरै बिरामी धान्नुपरेकाले सेवा प्रवाह चुस्त हुन नसकेको बताउँछन्। उनका अनुसार सबै किसिमको उपचारका लागि आवश्यक प्रविधि छैन। न त जनशक्ति र बजेट पुग्दो छ। “क्यान्सर उपचारका लागि चाहिने मोलिक्युलर ल्याब नै हामीसँग छैन। जनशक्तिका हकमा करारमा राख्न खोज्दा डाक्टर आउँदैनन्। स्थायी नियुक्ति सरकारले खुलाइदिंदैन। अस्पतालले मात्र के गर्ने?” उनी प्रश्न गर्छन्।
भरतपुर क्यान्सर अस्पतालका निर्देशक डा. डेजकुमार गौतम कुनै कुनै सेवाका लागि नेपालीहरू भारत नै जानुपर्ने बाध्यता अझै रहेको कुरामा सहमत छन्। उनका अनुसार बालबालिकाको बोनम्यारो ट्रान्सप्लान्ट, रोबटिक सर्जरी आदि सेवा र बायोप्सीपछि वंशानुगत विवरण पत्ता लगाउने र सोही आधारमा थप उपचार गर्न सघाउने प्रविधि नेपालमा अझै छैन।
नेपालमै सम्भव हुने उपचारका लागि पनि भारत धाइरहेकाहरूलाई रोक्न चाहिं व्यवस्थापकीय पक्षमा सुधार ल्याउनुपर्ने आवश्यकता गौतम औंल्याउँछन्। “त्यहाँ पनि धेरै नेपाली ठगिएका छन्। उनीहरूलाई ठगिन नदिन नेपालको स्वास्थ्य व्यवस्था अझै व्यवस्थित बनाउनै पर्छ,” उनी भन्छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी चाहिं २०४० सालको दरबन्दीका भरमा स्वास्थ्य सेवा थाम्नुपरिरहेकाले सेवा प्रवाह व्यवस्थित नहुनुमा स्वास्थ्यकर्मीलाइ दोष दिनु जायज मान्दैनन्। “कतिलाई करारमा राखेर भए पनि सेवा उपलब्ध गराइरहेका छौं,” उनी भन्छन्, “एउटा स्वास्थ्यकर्मीले चारदेखि पाँच जनासम्मको काम गर्छन्। उनीहरूले बेड नभए कुर्सीमा राखेर पनि किमोथेरापी दिएका छन्। कम्तीमा उपचार दिंदैनौं त भनेका छैनन् नि!”
त्रिवि शिक्षण अस्पतालको टिकट काउन्टर।
बुढाथोकीका अनुसार जनशक्ति थप्न मन्त्रालयसँग बजेट नै छैन। त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा संघीय मामिला मन्त्रालयले दरबन्दी खुलाउनुपर्छ। सरकारी अस्पतालमा विद्यमान उपकरण पनि सबैजसो २०४० सालदेखिका हुन्। ती कति जीर्ण र कामै नलाग्ने भइसके। उपकरण व्यवस्थापनकै लागि पनि बजेट १० प्रतिशत थपिनुपर्छ। तर अर्थ मन्त्रालयले हरेक वर्ष चारदेखि पाँच प्रतिशतभन्दा नबढाइदिने गरेको बुढाथोकीको गुनासो छ। “गर्न त धेरै बाँकी छ। प्रदेश र क्षेत्रीय रूपमा क्यान्सरको अस्पताल बनाउने भन्ने छ। सबैखाले औषधि जाँच गर्ने आफ्नै ल्याब पनि चाहिएको छ। विशेषज्ञ डाक्टरहरूलाई तालीमसम्म दिन सकिएको छैन,” उनी भन्छन्।
क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. श्रेष्ठ अब क्यान्सरका हकमा जनशक्ति, उपकरण र प्राविधिक व्यवस्थापनले मात्र नपुग्ने, बरु रोगको निदान, औषधि आयात, बिरामीलाई परामर्श, जनचेतना, सहुलियत आदि सबै विषय समेट्ने गरी सरकारले छुट्टै नीति बनाउनुपर्ने बताउँछन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०५० सम्ममा क्यान्सर रोगी तीन करोड ५० लाखभन्दा बढीले थपिने अनुमान गरेको छ। अहिले यो संख्या दुई करोड छ। अर्थात्, अबको २५ वर्षमा यो संख्या ७७ प्रतिशतले बढ्नेछ। “यस्तो जोखिमसँग जुध्न हामीले आजैबाट देशभित्र क्यान्सर उपचारमा देखिएका खाडल पुर्नतिर नलागे झनै दुःख पाउनेवाला छौं,” श्रेष्ठ भन्छन्।
VIDEO
