संसद्मा छलफलको चरणमा रहेको भूमि सम्बन्धी विधेयकलाई भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानमा मात्र जोड दिएर अरू विषयलाई एकीकृत ऐनमा व्यवस्थापन गरिनु उपयुक्त हुन्छ।
जगत देउजा
संघीय संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा छलफलको चरणमा रहेको भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे अहिले विभिन्न कोणबाट चर्चा भइरहेको छ। गत माघ २ मा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको यसै सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुने स्थिति नदेखिएपछि सरकारले फिर्ता लिएर फेरि विधेयकका रूपमा अघि बढाएको हो।
विधेयकबारे सबै पक्षको चासो सुनेर यसलाई पूर्णता दिने जिम्मेवारी अब समितिमा आबद्ध विधायकहरूको काँधमा छ। संशोधनकर्ता, भूमि क्षेत्रका विज्ञ, सरोकारवाला, भूमि समस्या समाधान आयोग, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिसँगको लगातारको छलफलले विधेयकको विषयवस्तु र आवश्यकताबारे थप प्रस्ट हुन समिति सदस्यहरूलाई पक्कै मद्दत गरेको हुनुपर्छ। अब स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीका प्रतिनिधिसँग पनि यो समस्या कति पेचिलो हो भनेर बुझ्न जरूरी छ। किनकि अहिलेको बहस र भुइँ तहको यथार्थबीच धेरै फरक छ।
भूमि समस्या समाधान आयोगले कानूनी जटिलताका कारण काम गर्न अप्ठेरो परेको भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयलाई बारम्बार जानकारी गराउँदै आएको थियो। प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै कानूनी अप्ठेरो फुकाइदिन आग्रह गरेको आयोगको टोलीले अन्यथा आयोगको औचित्यमै प्रश्न उठ्ने जोखिम समेत औंल्याएको थियो। यस्ता गुनासा अघिल्ला नेतृत्वहरूबाट पनि सुनिंदै आएकै हो। आयोगका धेरैजसो जिल्ला समितिका मनोनीत सदस्यहरूले भूमि ऐन र वन ऐन बाझिंदा काम अघि बढाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्।
अहिलेसम्म जे-जति जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा बाँडिएका छन्, ती भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी रहेका तर अभिलेखमा ऐलानी-पर्ती भनेर लेखिएकाले मात्र पाएका हुन्। यी बाहेकका प्रकृतिका जग्गामा बस्दै आएकाहरू रित्तै हात छन्।
भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन, सत्यापन, प्रमाणीकरण र जग्गा नापजाँचमा स्थानीय तहले धेरै लगानी गरिसके पनि कानूनी अड्चनले लालपुर्जा वितरण गर्न नसकेपछि जनप्रतिनिधि नै आजित छन्। भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी चाहिं जति वटा आयोग बने पनि काम नभएको भन्दै निराश छन्।
भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या एकै पटक समाधान गर्ने भनी सरकारले देशभर एक हजार प्राविधिकलाई परिचालन गरेको छ। स्थानीय तहले त्यति नै प्राविधिक आफ्ना तर्फबाट खटाएका छन्। तर पनि परिणाम नआएपछि सरकारले कानून नै संशोधन गर्न लागेको हो।
कसै कसैले भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न विद्यमान ऐन नै पर्याप्त रहेको भन्दै नयाँ ऐनको आवश्यकताबारे प्रश्न उठाइरहेका छन्। भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा ५२ (ख)मा ‘प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भूमिहीन सुकुम्बासीलाई एक पटकका लागि नेपाल सरकारले उपदफा (४)को अधीनमा रही निजहरूलाई आवाद-कमोत गर्दै आएको स्थानमा वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहर्याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हदमा नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने’ भनिएको छ।
उपदफा ४ भनेको भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई दिन नमिल्ने जग्गाको सूची हो जुन यस्तो छ–
(क) धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामरिक महत्त्वका क्षेत्रभित्रका।
उक्त दफामा यस्तो उल्लेख छ– (१) राष्ट्रिय वन क्षेत्रको भूस्वामित्व नेपाल सरकारमा रहनेछ।
समस्याको आकार र कारण
अहिले खासगरी भूमिहीन सुकुम्बासीबारे धेरै नकारात्मक धारणा फैलाइएको छ। केही अपवाद (जुन सबै क्षेत्रमा छ) समाती ‘सुकुम्बासीलाई जग्गा दिएर सम्भव हुँदैन, बेचेर फेरि सुकुम्बासी हुन्छन्, जग्गा बाँडेको बाँड्यै छ, खोइ त समस्या समाधान भएको’ भनी प्रश्न गरिंदै छ। म कहिलेकाहीं समाजको पिंधमा रहेका भूमिहीन सुकुम्बासीहरू (जसले ऐतिहासिक थिचोमिचो र अन्यायका कारण आफ्नै एउटा घर बनाउने घडेरी समेत पाउन सकिरहेका छैनन्) के सोच्दा होलान् भनेर पिरोलिन्छु।
आयोगले स्थानीय सरकार मार्फत संकलन गरेको लगत हेर्दा यस्ता परिवारको संख्या तीन लाख हुने देखिन्छ जुन घट्दो दरमा छ। राष्ट्रिय तथ्यांक विभागका अनुसार २०५१ सालमा करीब पाँच लाख परिवार भूमिहीन थिए। तीन पुस्ताको नागरिकता हेरेर अन्यत्र जमीन भए/नभएको हेरेर मात्र जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउने नियम भएकाले दोहोरो पर्ला कि, गलतले लेलान् कि भनेर धेरै शंका गर्नुपर्ने स्थिति अब छैन। नागरिकता नम्बरका आधारमा देशभर कतै जग्गा रहे/नरहेको कुरा मालपोतको रेकर्डबाट सजिलै हेर्न सकिन्छ। जग्गा लिएपछि पुनः भूमिहीन हुने गरी बेच्न नपाउने, साथै गलत ढंगले लिएमा जुनसुकै समयमा पुर्जा खारेज गर्न सकिने कानूनी प्रावधान पनि छँदै छ।
अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या भने ठूलो छ। यिनीहरूको मुख्य समस्या जग्गा दर्ताको हो। सबै लगत संकलन भई छानबिन हुँदा यस्ता परिवारको संख्या १० लाख पुग्ने देखिन्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले पन्ध्रौं योजना तयार पार्दा निकालेको हिसाब पनि यस्तै छ। अव्यवस्थित बसोबासी यति धेरै हुनुको कारण के हो भने हाम्रो कुल आवाद भूभागमध्ये पनि करीब ७५ प्रतिशतको मात्र कित्ता अनुसारको सरकारी अभिलेख छ। बाँकी २५ प्रतिशतको नापनक्शा र स्रेस्ता कायम भएको छैन। स्थानीयले त्यस्ता जग्गा उपभोग गरिरहे पनि उनीहरूसँग त्यसको कानूनी स्वामित्व छैन। यस्तोमा उनीहरूलाई उपभोग गरिरहेकै जग्गाको स्वामित्व दिने भनिएको हो, नयाँ जग्गा बाँड्ने होइन।
यस्तो समस्या धेरैजसो सदियौंदेखि बस्दै आएका आदिवासी/जनजातिका बस्तीमै छ। कतिपय ठाउँमा सिंगै वडा र कतिपयमा सिंगो पालिका नै अव्यवस्थित क्षेत्रमा पर्छ। कुनै जिल्लामा त कुल घरधुरीको ६० प्रतिशत अव्यवस्थित बसोबासी छन्। यसबाट उक्त समस्या कति भयावह छ भन्ने प्रस्टिन्छ। राजमार्ग छेउछाउका केही सीमित बस्ती देखाएर सबैलाई अन्यायमा पार्न हुँदैन। हामीकहाँ दशकौंदेखि नयाँ नापी नभएकाले पनि यो संख्या बढेको हो। अर्कातिर ऐलानी जग्गाको अनौपचारिक किनबेच पनि भइरहेको छ जुन व्यवसाय कर प्रणालीबाट बाहिर छ। त्यसैले यी सबै कुरा समेट्ने गरी अव्यवस्थित बसोबासलाई नियमन गर्न जरूरी भइसकेको छ।
अभिलेखमा वन जनिएको जग्गा किन?
ऐनको आठौं संशोधनले निर्दिष्ट गरे अनुरूपको क्षेत्रमा बस्दै आएका भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई त्यहींको जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराइनुपर्ने हो। उक्त क्षेत्र दिन नमिल्ने भए सरकारले उनीहरूलाई अन्य स्थानमा जग्गाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। अव्यवस्थित बसोबासीका हकमा भूमि सम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन लागू भएको २०७६ माघ २८ गतेको मितिभन्दा कम्तीमा १० वर्षअघिदेखि उपयोग गर्दै आएकालाई एक पटकका लागि तोकिएको शुल्क लिएर जग्गा दर्ता गर्ने व्यवस्था छ। कानूनले दिन नमिल्ने भनेको स्थानमा बसेकाहरूले भने त्यो ठाउँ छोड्नुपर्नेछ।
कानूनमा अव्यवस्थित बसोबासी भन्नाले सरकारी ऐलानी, पर्ती वा सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको जग्गा भए पनि लामो समयदेखि आवाद-कमोत गरी घरटहरा बनाएर बस्दै आएका, उपदफा (३)का आधारमा वर्गीकरण गरिएका व्यक्तिलाई सम्झनुपर्छ। यसमा सम्बद्ध व्यक्तिका आश्रित परिवार सदस्य समेत पर्छन्।
माथिको परिभाषामा २०२८ सालमा झोडा फँडानी गरेर बसेका तर जमीन दर्ता हुन नसकेकादेखि नापीको समयमा विभिन्न कारणले छुटेका, छुटाइएका परिवार पनि पर्छन्। शुरूमा यो संख्या निश्चित रहे पनि समयक्रममा छुटीभिन्न हुँदै जाँदा अहिले फारम भर्नेको संख्या बढेको छ।
मानिस कसरी अव्यवस्थित बसोबासी भए भन्ने थाहा पाउन एउटा उदाहरण हेरौं–
दाङको लमही नगरपालिका-१ राजमार्गदेखि उत्तरतर्फ कौडिया कुमाल टोल छ। २०२५ सालमा बसेको यस बस्तीमा कुमालका ३०, सार्कीका १२, थारूका दुई र मगरका एक गरी ४५ घर छन्। उनीहरू बसेको जमीन ऐलानी थियो। तर २०२७/२८ सालमा नापी हुँदा जमीनदारले त्यो जग्गा आफ्नो नाममा नपाए। केही वर्षपछि जमीनदारले बस्ती नजीकैको वनको जग्गामा सारे। तर त्यो बस्तीको नापी भएन। त्यसैले अहिले नक्शामा त्यसलाई ‘वन बुटेन’ भनेर जनाइएको छ। वास्तवमा त्यो ठाउँ उतिखेर पनि वन नभएर नांगो डाँडो थियो जहाँ गाईबस्तुलाई चरिचरनपछि नुनपानी खुवाउने गरिन्थ्यो। त्यहाँ बस्दै आएकामध्ये तीन परिवारले अन्यत्र घडेरीका लागि नम्बरी जग्गा पनि किनेका छन्। अब उनीहरूले खाइनखाइ गरी बचाएको पैसाले अन्यत्र सानो जग्गा जोडेकै कारणले पुस्तौंदेखि उपभोग गर्दै आएको जग्गा नदिनु न्यायोचित होला? अन्याय, उत्पीडन र जालसाजीका यस्ता कथा हरेक बस्तीमा भेटिन्छन्।
विवादको स्रोत
भूमि सम्बन्धी समस्याका सन्दर्भमा अहिलेसम्म गहिराइमा पुगेर नभई अनुमानका भरमा धारणा बनाउने प्रवृत्तिले गर्दा बहसले सही विषय पक्डन सकेको छैन। सरकारले नै विधेयकको ३ महलमा विधेयक ल्याउनुपर्नाको कारण पर्याप्त र प्रस्ट रूपमा लेखेको देखिंदैन। जबकि यस विधेयकलाई भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्नमा मात्र जोड दिएर अरू विषयलाई एकीकृत ऐनमा व्यवस्थापन गरिनु बढी उपयुक्त हुन्थ्यो।
अहिले त सबैको ध्यान घर-जग्गा व्यवसायीको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बेच्ने विषयमा केन्द्रित छ, जुन निकै सानो समूहको सवाल हो। यसबारे घरजग्गा व्यवसायी पनि कतै बोलेको सुनिएन। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले यस विषयमा यथार्थ कुरा बुझाएर समाजमा सही सूचना सम्प्रेषण गर्नेतर्फ कदम चालेको भए यसरी विवाद हुँदैनथ्यो कि?
यससँगै २०७६ सालपछिका भूमि आयोगले कसरी भिन्न ढंगले काम गरिरहेका छन् भन्ने कुरा प्रसार गर्न पनि धेरै जरूरी देखिन्छ। पछिल्लो समय वडा तहमा सहजीकरण समिति, स्थानीय तहमा सहजीकरण समिति छन्। यीसँगै सबै प्रमुख राजनीतिक दल समेतको प्रतिनिधित्वमा लगत संकलन, सत्यापन र प्रमाणीकरणको काम भइरहेको छ। सबै विवरण कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्ट गराएर बलियो कार्यविधि अनुसार काम भइरहेको छ। तर त्यो थाहा नपाएकाहरूले विगतकै केही गलत कार्यको उदाहरणमा टेकेर विधेयकप्रति आशंका व्यक्त गरिरहेका छन्।
व्यवसायीलाई हदबन्दी छूट
विधेयकको प्रस्तावित दफा १२ (छ)मा घर-जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले जग्गा बेच्न पाउने सम्बन्धी व्यवस्था छ। त्यसको उपदफा १ र २ मा आपत्ति जनाउनुपर्ने कुनै विषय छैन। उपदफा ३ मा रहेको ‘स्थानीय परिषद्बाट भू-उपयोग वर्गीकरण गर्दा आवास वा व्यावसायिक क्षेत्रभन्दा बाहेक पर्न गए मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर कित्ताकाट गरी बेच्न पाइने प्रावधान’ भने नराख्नु उपयुक्त हुन्छ। किनकि उक्त सूचित आदेश अनुसारको जग्गा घरजग्गा व्यवसायका लागि मात्र दिइएको हो। सामान्यतया घरजग्गा व्यवसाय गर्न लिएको जग्गा आवास क्षेत्रमा नपर्ने कुरा आमसमस्या होइन।
उपदफा ४ मा घर-जग्गा व्यवसाय बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि प्राप्त गरेको वा स्वीकृति लिएको जग्गा बेचबिखन गर्न पाइनेछैन भनी लेखिएकाले उक्त व्यवस्था घर-जग्गा व्यवसाय कम्पनीका हकमा मात्र रहेकोे प्रस्टै छ। तर यही प्रावधानमा टेकेर कृषि, उद्योग लगायत अन्य प्रयोजनका लागि लिइएको जग्गा पनि दुरुपयोग होला कि भन्नेमा धेरैको शंका छ। यसलाई निवारण गर्न उक्त उपदफामा प्रचलित कानून बमोजिम हदबन्दी छूट लिएको जग्गामा कृषि फार्म, उद्योग आदिले शुरू अनुमतिको प्रयोजन बाहिर गएर घर-जग्गा व्यवसाय गर्न, घडेरी बनाउन वा घर-आवास एकाइ निर्माण गरी बेचबिखन गर्न नपाउने व्यवस्था थप्न सकिन्छ।
साथै, प्रचलित कानूनको दफा १२ (छ)मा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमति लिनुअघि सार्वजनिक संस्था, उद्योग, कम्पनी, प्रतिष्ठान, शैक्षिक संस्था, आयोजना वा संघ/संस्थाले जग्गा उपयोग सम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारी सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था कायमै राख्नु उपयुक्त हुन्छ जुन लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन, २०८१ बाट भर्खरै थपिएको हो।
जग्गा दिन नमिल्ने सूचीमा हेरफेर
ऐनको दफा ५२ (ख)को उपदफा (४)मा संरक्षित क्षेत्रको जग्गालाई थप प्रस्ट्याउन आरक्षको जग्गा भनिएको छ जुन दिन नमिल्ने सूचीमा छन्। शुरू नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताब वा लगतमा गौचर, हाट, हाटघाट वा बजार उल्लेख भएको जग्गामा दफा ५२ (ग)मा तोकिएको समयावधिभन्दा अगावै घर-टहरा बनाई आवाद-कमोत हुँदै आएको रहेछ र त्यो जग्गा शुरू नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताबको विरह महल वा लगतमा उल्लेख भए बमोजिम हाल उपयोगमा नरहेको भनी सम्बद्ध स्थानीय तहको कार्यपालिकाको किटानी निर्णय सहित लेखिआए भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउन बाधा पर्नेछैन भन्ने व्यवस्था यसमा थप गरिएको छ।
स्थानीय तह र भूमि आयोगले काम गर्दा परेको अप्ठ्यारो फुकाउने प्रयोजनले मात्र राखिएको यो व्यवस्था सबै गौचर, हाट र हाटघाटका लागि होइन। त्यसैले यसमा आपत्ति मान्नुपर्ने के नै छ र? फेरि यसलाई कार्यपालिकाको बैठकले सिफारिश गर्नुपर्छ। कसैले कार्यपालिकालाई नै विश्वास गर्दैन भने त त्यो स्थानीय सरकारप्रतिकै अपमान हो। कार्यपालिकाले पनि नबुझी, कानूनी प्रबन्ध नहेरीकन त पक्कै निर्णय नगर्ला। तर यो दिन नमिल्ने भनी राखिएको सूची अझै समस्या समाधान गर्ने खालको छैन। जस्तो- नदी किनाराको जग्गा भनेर मात्र हुँदैन, नदीको तोकिएको सीमा वा मापदण्डभित्रको जग्गा भन्ने उल्लेख हुनुपर्छ।
मध्यवर्ती क्षेत्रका बसोबासीको हक
दफा ५२ (ग) (१)मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि उक्त दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत ऐलानी, अन्य सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्रपछि मध्यवर्ती क्षेत्र भन्ने शब्द थपिएको छ। मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा व्यवस्थापन गर्नेबारे विगतमा स्पष्ट नभएकाले यो सम्बोधन गर्नै पर्ने विषय थियो पनि।
भूमि ऐनको व्यवस्था अस्पष्ट भएको वा अन्य ऐनसँग बाझिएको सम्बन्धमा प्रस्ट्याउन राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, २०२९ को दफा ३ (ख)मा मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा संरक्षण सम्बन्धी कार्य सम्बन्धित उपभोक्ता समितिको परामर्शमा संरक्षकले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले स्वीकृत गरेको व्यवस्थापन योजना अनुसार गर्नुपर्ने प्रावधान छ। विधेयकमा यसरी व्यवस्थापन तथा संरक्षण गर्दा उक्त क्षेत्रमा रहेका स्थानीयको भूस्वामित्वलाई कुनै असर पारिनेछैन भन्ने साविकको व्यवस्थामा संशोधन गरी स्थानीयको भूस्वामित्वलाई कुनै असर नपर्ने गरी अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई पुनः नक्शांकन मार्फत नेपाल सरकारको नाममा ल्याई अद्यावधिक गर्नमा बाधा पर्नेछैन भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखिएको छ।
विधेयकमा अरू क्षेत्रका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीले जसरी हक पाउँछन्, त्यसरी नै मध्यवर्ती क्षेत्रका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्न खोजिएको छ जुन प्रश्न उठाउनुपर्ने कुरा होइन। उनीहरूले निकुञ्जको सीमाभित्रको जग्गा खोजेका पनि होइनन्। त्यहाँका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई बस्न दिने, उपयोग गर्न दिने तर भूस्वामित्वबाट वञ्चित गरिरहने कार्य कुनै पनि दृष्टिबाट न्यायोचित हुँदैन। पुर्खादेखि उपयोग गरिरहेको मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गाको स्वामित्व दिंदैमा कसरी निकुञ्ज खत्तम हुन्छ? बरु समुदायको अपनत्व बढेर संरक्षण चाहिं दरिलो हुन्छ।
मध्यवर्ती क्षेत्रमा सदियौंदेखि बस्दै आएकामध्ये अधिकांश आदिवासी र दलित छन्। उनीहरूको पुस्तैनी भूमिलाई मध्यवर्ती क्षेत्र तोकिएको २०५२ सालपछि मात्र हो। तिनले वन्यजन्तुबाट जोगाएर अलि अलि उत्पादन गर्दै हातमुख जोर्न प्रयोग गर्दै आएको खेतबारी दर्ता गर्न पाउनुपर्ने माग वर्षौंदेखि उठिरहेको छ। तसर्थ मध्यवर्ती क्षेत्रका नागरिकको जग्गा अन्यत्रको झैं सरासर नापेर जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिनुपर्छ।
अव्यवस्थित बसोबासीको वर्गीकरण
विद्यमान कानूनको दफा ५२ (ग) (३) उपदफा (१) बमोजिम अव्यवस्थित बसोबासीलाई गरिएको वर्गीकरणका सात वटा आधार (आर्थिक अवस्था, बसोबासको स्थिति, जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्यांकन, आवाद-कमोतको अवधि, अन्यत्र जग्गा भए/नभएको) व्यावहारिक छैन। त्यसैले यस्तो प्रकृतिका भूमिहीनलाई जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल र मूल्यांकन समेत हेरी तोकिए बमोजिमको दस्तुर लिई स्वामित्व उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको देखिन्छ। यसमा प्रस्तावित व्यवस्थाको मूल्यांकनपछि ‘त्यसको आधारमा वर्गीकरण गरी’ भन्ने वाक्यांश राख्न जरूरी छ। किनकि अव्यवस्थित बसोबासीको परिभाषामा ‘वर्गीकरण गरिएका’ भन्ने प्रावधान परेको छ।
विद्यमान कानून झट्ट हेर्दा वैज्ञानिक जस्तो लागे पनि कार्यान्वयन योग्य छैन। किनकि यसले तोकेका सात वटा आधारबाट अव्यवस्थित बसोबासीको वर्गीकरण गर्न हामीसँग भरपर्दो सूचना नै छैन। साथै, प्रत्येकको सम्पत्ति र जग्गाको क्षेत्रफल फरक फरक छ। त्यसलाई निश्चित मापन गरी सम्बद्ध व्यक्तिले तिर्ने हिसाब निकाल्न निकै मिहिनेतले सकिए पनि कागजात यकीन गर्न कठिन भएकाले मौखिक सूचनामा भर पर्नुपर्ने स्थिति छ। यसरी निकालिएको मूल्यले समुदायभित्र नै द्वन्द्व निम्त्याउने जोखिम रहन्छ। तसर्थ जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफललाई मूल्यांकनको आधार मानिने गरी विधेयकमा गरिएको व्यवस्था व्यावहारिक र कार्यान्वयन योग्य छ। अझ मूल्यांकनको अगाडि ‘रजिस्ट्रेशन प्रयोजनका लागि तोकिएको’ भनिनु उपयुक्त हुन्छ।
विधेयकमा अव्यवस्थित बसोबासीले अधिकतम कति जग्गा पाउने भनी तोकिएको छ। यससँगै कुन ठाउँको जग्गा कतिसम्म दिने भन्नेमा पनि नियन्त्रण जरूरी छ। जग्गा उपलब्ध गराउँदा एक स्थानीय तहभित्र मात्र हुने गरी निश्चित कित्ता संख्या पनि तोक्नु ठीक हुन्छ।
वन ऐन संशोधन
वन ऐन, २०७६ को दफा ३ को उपदफा (२)मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विना राष्ट्रिय वन क्षेत्रको भू-उपयोग परिवर्तन गर्न, राष्ट्रिय वनको भोगाधिकार कसैलाई उपलब्ध गराउन, धितो बन्धकी, सट्टापट्टा वा अन्य किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न नपाइने भनी गरिएको व्यवस्थामा ‘तर अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई पुनः नक्शांकन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्याई नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्न बाधा पर्नेछैन’ भनी थपिएको छ।
प्रस्तावित विधेयकले वन फँडानी र चुरेको दोहन गरी तराईलाई मरुभूमीकरण गर्न खोजेको भन्ने आरोप पनि लाग्दै आएको छ। तर भूमि सम्बन्धी ऐनले भूमिहीनका लागि जुन व्यवस्था गरेको छ, विधेयकले पनि त्योभन्दा भिन्न खासै केही गरेको होइन। सोही ऐनलाई स्पष्ट पार्न र बाझिएका केही व्यवस्था मात्र परिवर्तन गर्न खोजेको हो।
भूस्वामित्व माग्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका भूमिहीन। तस्वीर : हिमालखबर
विधेयकमा रूखबिरुवाले ढाकिएको क्षेत्रलाई वितरण गर्न नमिल्ने सूचीमा स्पष्ट राखिएको छ। र, ऐनले दिन नमिल्ने भनी तोकेको जग्गामा बसेका अव्यवस्थित बसोबासीले सो क्षेत्र छाड्नुपर्ने प्रावधान छँदै छ। अहिले नयाँ बसोबास गराउन वा नयाँ परिवारलाई नयाँ ठाउँमा जग्गा दिन खोजिएको पटक्कै होइन।
भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौं संशोधन भएको मिति २०७६ माघ २८ गतेसम्म बसोबास एवं आवादी भएको, हाल रूखबिरुवा नभएको, अभिलेखमा वन-बुट्यान, जंगल आदि लेखिएको जग्गा सो क्षेत्रबाट पहिले सरकारीमा परिणत गरी भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटकका लागि व्यवस्थापन गर्न सकिने प्रबन्ध गरिएको हो। यसबाट वन क्षेत्रको स्पष्ट सीमांकन भई थप उपयोग हुनबाट रोकिन्छ।
हिजो जनसंख्या एक करोड पनि नहुँदा गरिएको नापीका वेला नक्शामा वन जनाइएको तर आवादी भएको क्षेत्रलाई अब व्यवस्थित गर्न खोजिएको हो। अहिले ४६ प्रतिशत रहेको भनिएको वन क्षेत्रलाई चलाउने होइन। प्रकृति र मानवलाई समन्यायिक हिसाबले अगाडि बढाउनुपर्छ। पहिले सीधै दिन मिल्नेमा अहिले झन् सरकारको नाममा ल्याएर व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ। यस्तो काम अन्य देशमा पनि भएको छ। भारतमा वन अधिकार ऐन, २००६ बनाएर वन क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका २० लाख परिवारलाई व्यवस्थापन गरिएको छ।
सामाजिक न्यायको सवाल
यति हुँदाहुँदै यो ऐन भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको कोणबाट अझै अपुरो छ। भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने न्यूनतम सीमा तोकिनै पर्छ। उदाहरणका लागि, यो हद शहरी क्षेत्रमा १३० वर्गमिटर र ग्रामीण क्षेत्रमा ६८० वर्गमिटर तोकिनुपर्छ। हाल भूमिहीनले त्यसभन्दा बढी भोगेको छ र त्यो अधिकतम हदको सीमाभित्र पर्छ भने घटाउन नपाउने प्रावधान पनि हुनै पर्छ। दलित भूमिहीनलाई कृषियोग्य जग्गा पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ। यसबारे प्रस्तावित विधेयकमा र संशोधनमा समेत केही उल्लेख छैन।
अव्यवस्थित बसोबासीले १० हजार वर्गमिटरसम्म जग्गा पाउँदा भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई केवल ६-७ धुर दिएर लगत कट्टा गर्नु ज्यादै अन्याय हुनेछ। यसतर्फ पनि विधायकहरूको ध्यान जाओस्। भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई आवास र खेतीका लागि न्यूनतम कति दिने हो? यसमा अधिकतम सीमा मात्र तोकिएको छ। न्यूनतम सीमा नतोक्ने हो भने भूमिहीनले असाध्यै थोरै जमीन पाउने र उनीहरूको लगत कट्टा मात्र हुने स्थिति आउने देखिन्छ। तसर्थ भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर निश्चित जग्गा उपलब्ध गराउने विषय पनि अब बन्ने कानून वा नियमावलीमा समावेश हुनै पर्छ।
सरकारको प्रस्ताव र संशोधन मिलाएर यो ऐनलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ। भूमि अधिकारबाट वञ्चित लाखौं परिवार यसको प्रतीक्षामा छन्।
(भूमिविज्ञ देउजाले सरकारी जग्गा जाँझबुझ आयोगको सदस्य तथा भूमि समस्या समाधान आयोगको विज्ञ सदस्यका रूपमा काम गरिसकेका छन्।)
यी पनि पढ्नुहोस्
