प्रिन्ट
ईमेल
सम्पादकलाई चिट्ठी
नेपालमा अहिले दलितहरूको अवस्था के छ? 
एमाले-अछाम
राज्यले १३ प्रतिशत दलित छन् भनेको छ। तर मुलुकको एकाध गाविसमा बाहेक सबै ठाउँमा छरिएर रहेका दलितहरूको सङ्ख्या त्योभन्दा बढी छ। दलित पनि मानिस हुन् र तिनलाई मानिसकै रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणको अभावमा उनीहरू प्रताडित छन्। विगतमा दलितहरू लुगा सिउँथे; हातहतियार, औजार तथा सामग्रीहरू बनाउँथे; मनोरञ्जन दिने पेशासँग आवद्ध थिए तर आजभोलि ती पेशा धरासायी बनेकाले उनीहरूको जीवनस्तर झ्नै सङ्कटग्रस्त बन्न पुगेको छ। वैकल्पिक पेशा नहुँदा गरिबी बढेको छ। अशिक्षाका कारण राज्यका विभिन्न निकायमा पहुँच असम्भव बन्दैछ।
जुन प्रकारले राज्य पुनर्संरचना गर्न खोजिँदैछ त्यसले दलितहरूलाई फाइदा/बेफाइदा के हुने देख्नुभएको छ?
पुनर्संरचना भूगोलको मात्रै होइन, पुरानो सोच र संस्कार; प्रचलन र प्रथा; ऐन, नियम र नीतिहरू―जुन सभ्य समाज निर्माणको लागि बाधक छन्―ती सबैलाई भत्काएर असल पक्षको निर्माण गर्नु पनि पुनर्संरचना हो। अहिले भने झ्ैँ जातीय आधारमा भूगोलको अंशबन्डा गरेर गरिने पुनर्संरचनाबाट दलितले केही पनि पाउँदैनन्।
के गर्दा दलितको हित हुन्छ त?
सिंहदरबारको अधिकारलाई विकेन्द्रित गरेर गाउँगाउँसम्म पुर्याउनुपर्छ; तल्लो तहमा सबैले समान रूपमा अधिकारको उपभोग गर्न पाउनुपर्छ। हामीलाई सङ्घीयता चाहिएको यही अर्थमा हो; यो भूगोल यो जातको र त्यो भूगोल त्यो जातको भनी जातीय विभाजनको रेखा कोर्न चाहिएको होइन। विकास र त्यसमा जनताको पहुँचको लागि सङ्घीयता चाहिएको हो। दलितले अलग्गै प्रदेश खोजेको छैन। हामी त अग्राधिकारसहितको स्वायत्त जातीय प्रदेशको विपक्षमा छौँ।
तपाइँको पार्टीले त जातिलाई प्रधानता दिएर पुनर्संरचनाको प्रस्ताव गर्यो नि?
जातिको नाममा हुने प्रदेश हाम्रो जस्तो देशमा सम्भव छैन। जातीय स्वायत्तता भनेको भाषा, संस्कृति, परम्पराको स्वतन्त्र रूपमा उपभोग गर्ने कुरा हो। जातकै नाममा राज्य बाँड्ने होइन। नेवाः प्रदेश बनाउने हो भने प्रधान, श्रेष्ठ, पोडेेलगायत विभिन्न थरका नेवारहरूको राज्य कहाँ हुने? दलितले प्रदेश पाउने भए कुन दलितले पाउने? कामी, दमै, सार्की आदि। यस्तो पनि कहीँ हुन्छ? त्यसैले यो कि विद्वान्हरूको दरिद्र सोचको उपज हो कि जनतालाई भ्रममा पार्ने ढाँट कुरा मात्रै हो। फेरि अधिकार पनि कसैको अगाडिको हुने रे, कसैको पछाडिको रे! यो के भनेको हो? मानवअधिकारको कुरा पनि गर्ने अनि राजनीतिक अग्राधिकारको कुरा पनि गर्ने; यो सम्भव हुने कुरा होइन।
जातीय प्रदेशः राष्ट्रघात ठहर्छ
नेपालमा कति मुसलमानहरू बसोबास गर्छन्? 
नेका रौतहट-२
करिब १२/१३ लाख छन्। मुसलमानहरू धेरथोर देशैभरि रहेका छन्। पहाडतिर कम छन् भने तराईका ५/६ जिल्लामा हाम्रो बहुमत छ।
मुस्लिम समुदायले सामना गर्नु परेका मुख्य समस्या के हुन्?
खासगरी अधिकांश मुसलमानहरू आर्थिक विपन्नतामा छन्। आर्थिक विपन्नता भएपछि शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका जीवनका अति आवश्यक कुराबाट वञ्चित हुने नै भए।
राज्य पुनर्संरचना समितिले जातीय आधारमा प्रदेश बनाउने प्रस्ताव पारित गर्यो, कस्तो लाग्यो?
यो एकदम गलत हो। जातको आधारमा प्रदेश बनाउनु भनेको राष्ट्रमा थप समस्या निम्त्याउनु हो। जातीय र भाषिक दुवै आधारमा प्रदेश निर्माण गर्नु भनेको राष्ट्रघात गर्नु हो।
जातीय र भाषिक प्रदेशको विकल्प के त?
भौगोलिक बनावटको आधारमै राज्यको पुनर्संरचना हुनुपर्छ। तर, समितिबाट पारित प्रस्ताव हेर्दा बहुसङ्ख्यक जातिको मात्रै यो देश भयो। जबकि यहाँ कुनै पनि जातको बहुमत छैन। अल्पसङ्ख्यकहरूको देशमा कसरी जातीय प्रदेश बनाउन मिल्छ? फेरि समानुपातिक र समावेशीको नाउँमा क्षमतावान्/प्रतिभावान्हरूलाई पाखा लगाएर कस्तो लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न खोजिएको हो? लोकतन्त्रमा वैयक्तिक अधिकार पहिलो हुन्छ।
राजनीतिक अग्राधिकारको व्यवस्थाबाट समाजमा कस्तो प्रभाव पर्ला?
पहिलो कुरा जातको आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्नुहुँदैन। र, त्यसमा पनि जातविशेषलाई अग्राधिकार दिएर जाँदा त्योभन्दा ठूलो अन्याय केही हुँदैन। जुन जातको बढी सङ्ख्या छ तिनले शासन गर्ने भए, अल्पमतमा रहेकाहरू शोषणमा पर्ने भए। एउटै प्रदेशका नागरिकमध्ये कुनै जातकाले प्रदेश सञ्चालनको बागडोर सम्हाल्ने अनि अरूलाई संविधानमै व्यवस्था गरेर पहुँचबाट वञ्चित गरेपछि त्यो लोकतान्त्रिक पद्धति हुनै सक्दैन।
जातीय राज्यभित्र खोज्नुपर्छ दलितको मुक्ति
नेपालमा दलितहरूको वास्तविक आँकडा कति छ? 
सभासद् एनेकपा मावादी, बाँके-१
गैरसरकारी संघ/संस्थाहरूका अनुसार कुल जनसङ्ख्याको ५औँ हिस्सा दलितहरूले गटेका छन्। २०४८ को राष्ट्रिय जनगणनामा १६.२ प्रतिशत रहेका दलित २०५८ को जनगणनामा १३.२ प्रतिशत मात्र देखाइयो। जबकि दलित समुदायमा जनसङ्ख्या वृद्धिदर ३.४ प्रतिशत रहेको छ। यस हिसाबले दलितहरू २० प्रतिशतभन्दा बढी छन्।
दलितका मुख्य समस्या के हुन्?
सत्तामा पहुँच नहुनु; सामाजिक विभेद र आर्थिक विपन्नता नै दलितका प्रमुख समस्या हुन्।
राज्य पुनर्संरचना गर्दा जनजाति, थारु र मधेशीलाई प्रदेश दिने भनिएको छ। दलितलाई चाहिंदैन?
जातीय आधारमा आदिवासी, जनजाति र तराईवासीहरूले प्रदेश पाउनु जायज छ। किनभने, हिजो उनीहरूलाई जुन कुरामा अन्याय भएको थियो त्यही ठाउँबाट समाधान खोजिनुपर्छ। त्यसका लागि उनीहरूको जातीय स्वशासन हुनुपर्छ। दलितको मुक्ति त्यसैभित्र खोजिनुपर्छ।
जातीय प्रदेशमा दलितको मुक्ति कसरी हुन्छ?
सङ्घीयतामा दलितहरूलाई स्वशासित प्रदेशहरूभित्र विशेष अधिकार दिनुपर्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय इकाइहरूमा उनीहरूको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ। त्यो भइदियो भने दलितहरूलाई अलग्गै प्रदेश चाहिँदैन। दलितले छुट्टै मुक्ति खोज्ने होइन, अन्यायमा पारिएका अन्य जातिहरूको न्यायसँगै मुक्ति खोज्ने हो। सामाजिक विभेदको क्षतिपूर्तिस्वरुप दलितले विशेष अधिकार पाउनुपर्छ।
त्यसो भए दलितहरूको चाहना जातीय प्रदेश नै हो; होइन त?
हो, जातको आधारमा होइन जातीय आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहितका स्वायत्त प्रदेशहरू बनाइनुपर्छ। र, त्यसैभित्र दलित मुक्तिका कुरा हल गरिनुपर्छ।
आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्त प्रदेशको व्यवस्थाले देशै टुक्रिन्छ भन्नेहरू पनि छन्?
सङ्घीयतामा जानु मुलुकको आवश्यकता हो। तर, यसको सीमा दलहरूले निश्चित गर्नुपर्छ। त्यो अराजकतामा पुग्नुहुँदैन। आत्मनिर्णयको अधिकारविना प्रदेशहरू स्वायत्त हुनै सक्दैनन्। तर, त्यो देशै विखण्डनको लागि भने होइन।
मुस्लिमलाई चाहिएको प्रदेश हैन, पहिचान
तपाइँहरूको जनसङ्ख्या कति छ? 
सभासद्, स्वतन्त्र सप्तरी-५
२०५८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार हाम्रो सङ्ख्या करिब १२ लाख रहेको छ। पश्चिम तराईका केही जिल्लामा हाम्रो बहुमत छ।
जनजाति, मधेशी, थारुहरूका नाउँमा प्रदेशहरू बनाउने प्रयासलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
नेवार, लिम्बु, थारू, मगर, गुरुङ आदिले जातको आधारमा प्रदेशहरू खोजिरहेका छन्। तर हामीलाई मुस्लिम प्रदेश चाहिएको छैन। केवल हाम्रो पहिचान हुनुपर्छ। मदरसा, मस्जिद र कब्रिस्तानले मान्यता पाउनुपर्छ। मदरसामा पढेकाहरूको डिग्रीलाई नेपाल सरकारले मान्यता दिनुपर्छ। मुसलमानहरूका समस्या हल गर्न र उनीहरूको पहिचानको लागि एउटा उच्चस्तरीय मुस्लिम आयोगको गठन गरिनुपर्छ। आजसम्म राज्यका हर सुविधाबाट वञ्चित पारिएका मुसलमानहरूलाई अब यी सुविधा सहज हुनुपर्छ।
तपाइँ मधेशी भन्नमा गर्व गर्नुहुन्छ कि मुस्लिम भन्नमा?
म जहाँ जाऊँ; मेरो पहिलो पहिचान मुस्लिम नै हो।
राज्य पुनर्संरचना समितिले त जातीय आधारमा १४ प्रदेशको प्रस्ताव गरिसक्यो नि?
जातको आधारमा प्रदेशहरू बनाएर हामीलाई फुटाउन खोजिँदै छ। नेपाली-नेपालीबीच कलह गराएर राष्ट्रलाई कमजोर पार्न खोजिँदैछ। लिम्बु, किराँत, कोचे, तामाङ, नेवार, गुरुङ, मगर, थारू, मुसलमान र जडानमा बस्नेहरू मात्र नेपालका जात हुन् त? यिनीहरूले प्रदेश पाउने, अरूले किन नपाउने? जसको नाउँमा प्रदेश बन्दैन तिनीहरूमाथि ठूलो अन्याय हुन्छ। विद्यमान अन्याय, अत्याचारको अन्त्य गरेर त्यसको ठाउँमा फेरि अर्को अन्यायको शृङ्खला दोहोर्याउँदा सङ्घीयता मजबुत होइन कमजोर हुन्छ। तसर्थ जातीय आधारमा प्रदेशहरू निर्माण गरिनुहुँदैन।
अब के गर्न सकिन्छ त?
जात-जातिको आधारमा प्रदेश बनाउँदा प्रदेश नपाउने सबै जातको चित्त दुख्छ। तिनीहरू विद्रोहमा उत्रिन सक्छन्। त्यसकारण यसतर्फ अहिले नै सचेतना अपनाइनुपर्दछ। यसमा खेलाँची गरिनुहुँदैन।
प्रस्तुतिः ध्रुब सिम्खडा
