मीनरत्न बज्राचार्य

पत्रकार जेपी जोशीको हत्याको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ् आयोगले सरकारी राजस्वबाट रु.३१ लाख खर्च गरेर अख्तियारको दुरुपयोग गरेको भन्दै १४ माघमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गरिएको छ। अख्तियारका अनुसार पत्रकार जोशीका भाइ पुष्पराज जोशीले गरेको सो उजुरीको दर्ता नं १९३२ छ। उजुरीमा भनिएको छ, “घरको सदस्य गुमाएको अवस्थामा हाम्रो परिवारमा राहत दिनेतर्फ कुनै सरोकार नराखी उल्टो सरकारी ढुकुटीलाई समाप्त पार्ने गरी अख्तियारीभन्दा बाहिर गई सरकारी खर्चलाई मितव्ययी ढङ्गले खर्च गर्नुको साटो फजुल खर्च गरेकाले आयोगमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही गरी पाउँ्क।”

१५ दिनभित्र काम पूरा गर्ने म्याण्डेटसहित मावादी नेतृत्वको सरकारले १८ मङ्सिर २०६५ मा गठन गरेको आयोगले तोकिएको समयमा काम पूरा नगरेपछि पटक पटक म्याद थप्दै एघार महिनामा करिब रु.३१ लाख खर्चेर प्रतिवेदन तयार पारेको तथ्य १-१६ माघको हिमाल मा सार्वजनिक भएको थियो। हिमाल मा रिपोर्ट छापिएपछि नेपाल पत्रकार महासंघले सरोकार राखेको थियो भने सुदूरपश्चिमका पत्रकारहरू प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, पीडित परिवारलाई राहत दिनुपर्ने, आयोगका नाममा भएको खर्चको छानबिन गर्नुपर्नेलगायतका मागहरू राखी आन्दोलित भएका थिए।

यसैबीच १३ माघको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पत्रकार जोशीको परिवारलाई रु.१० लाख राहत दिने निर्णय गरे पनि प्रतिवेदन अझ्ै सार्वजनिक गरेको छैन। त्यसअघि १० माघमा पत्रकार महासंघका प्रतिनिधिसँगको भेटमा गृहमन्त्री भीम रावलले प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुका साथै आयोगका नाममा भएको खर्चको बारेमा समेत छानबिन गरिने आश्वासन समेत दिएका थिए। ११ महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन आयोगले १५ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई सिंहदरबारमा सुटुक्क बुझ्ाइएको थियो।

पूर्ववर्ती मावादी नेतृत्वको सरकारले १५ दिनभित्र काम पूरा गर्ने गरी अधिवक्ता उमेशप्रसाद गौतमको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ् आयोग गठन गरेको थियो। आयोगमा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा र पत्रकार महेन्द्र बिष्ट सदस्य थिएभने पछि एसएसपी राजबहादुर बिष्टलाई सदस्यमा नियुक्त गरिएको थियो।

पत्रकार जोशीको हत्यापछि आयोगका सदस्यहरू कैलाली पुगेर घटनाबारे अध्ययन अनुसन्धान गरेका थिए। आयोगका सदस्यहरूले दुई साता बसेर घटनास्थलको अवलोकन तथा राजनीतिक दल, प्रहरी, प्रशासन, सञ्चारकर्मी, मानवअधिकारवादी र नागरिक समाजसँग घटनाबारे जानकारी लिएका थिए। आयोगले घटनास्थलमा दुई पटक गएर अनुसन्धान गरेको बताए पनि नेपाल पत्रकार महासंघ कैलालीका अध्यक्ष दीर्घराज उपाध्यायका अनुसार आयोगको टोली एक पटक मात्र कैलाली पुगेको थियो। एक पटक मात्र पनि यस कार्यका लागि आयोगले भ्रमण खर्च शीर्षकमा रु.२ लाख ७ हजार ४२५ खर्च गरेको छ।

पत्रकार जोशी क्रान्तिकारी पत्रकार संघ कैलालीका अध्यक्ष तथा पार्टीको जिल्ला कमिटी सदस्य समेत थिए। २२ असोज २०६५ देखि कैलालीको अत्तरियाबाट बेपत्ता पारिएका जोशीको शव १३ मङ्सिर २०६५ मा कैलालीको मालाखेती गाविसको चौकीडाँडा महिला सामुदायिक वनको गोदावरी नदीकिनारमा फेला परेको थियो।

रामजी

विकास अनियमितताः अख्तियारको अनुसन्धानमा

एकल सिलवाल

जिल्ला विकास समिति चितवनको विकास खर्चमा भएको अनियमिततामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरु गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पठाएको रु.५ करोड अतिरिक्त विकास अनुदानमध्ये अधिकांश रकम जिविसले काम नै नभई कागजपत्र मिलाएर उपभोक्ता समितिहरूलाई भुक्तानी दिएको थियो। वित्तीय अनुशासन र कानुनी प्रक्रिया विपरीत उक्त रकम बाँड्दा राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग भएको रिपोर्ट १६-३० भदौको हिमाल मा छापिएको थियो। रिपोर्ट प्रकाशित भएलगत्तै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको विशेष टोलीले स्थलगत अनुसन्धान गरी खर्च प्रक्रिया गैरकानुनी देखिएको निष्कर्षसहित आवश्यक कारबाही चलाउन अख्तियारलाई सिफारिस गरेको थियो।

अख्तियारले हिमाल मा छापिएको रिपोर्टको प्रतिलिपि र सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनको सारांशसहित जिविसलाई माघको पहिलो साता पत्र पठाएर जवाफका लागि बोलाएको हो। जिविसले स्थानीय विकास अधिकारी (एलडि)कुमारबहादुर खड्कामार्फत १० माघमा आयोगलाई लिखित जवाफ पेश गरेको छ। सोही दिन एनेकपा मावादी, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माले र राष्ट्रिय जनमोर्चाका जिल्ला प्रतिनिधिहरू पनि आयोगमा उपस्थित भई अनियमितताको बचाउ गर्दै अधिकारीहरूसामु मुद्दा नचलाउन आग्रह गरेका थिए।

जिविस संयन्त्रमा बसेका प्रमुख पाँच राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले आफू जमानी बसेर कामै नभएका आयोजनाहरूलाई प्रक्रिया विपरीत बजेट भुक्तानी दिन कर्मचारीहरूलाई दबाब दिएका थिए। एलडिलाई पछि कुनै अप्ठेरो नपर्ने आश्वासनसहित रकम बाँड्न दबाब दिएकाले कार्यालयको बचाउ गर्न दलका प्रतिनिधिहरू सामूहिक रूपमा अख्तियार गएका हुन्। नेकपा एमालेका तर्फबाट जिविस संयन्त्रमा बसेका लीलाधर आचार्य रकम निकासाका लागि एलडिलाई दबाब दिएको स्वीकार्दै भन्छन्, “रकम आर्थिक वर्षको अन्तिममा आयो। काम सकेर खर्च गर्ने समय थिएन। सर्वदलीय सहमतिमा चार दिनमा काम सकियो भनेर लेख्न लगाएको मैले नै हो।” गल्ती आफूहरूबाट भएकाले एलडिलगायतका कर्मचारीलाई कारबाही गर्न नहुने जिकिर दलका प्रतिनिधिहरूको छ। तर कानुनी रूपमा कर्मचारीहरू नै जवाफदेही हुनुपर्छ।

दलका प्रतिनिधिहरूले काम नभए पनि बजेट निकासा गर्न जिविसलाई सहमति दिएको मिनेट पनि अख्तियारमा बुझ्ाएका छन्। प्रक्रियागत त्रुटि भए पनि एक पैसा कसैको खल्तीमा नगएको एमाले प्रतिनिधि आचार्यको दाबी छ। उनी भन्छन्, “बजेट फ्रिज नहोस् भनेर मात्र काम पछि गर्ने गरी कागज बनाएर पैसा निकालिएको हो तर गर्न नहुने काम गरिएछ।” उता कर्मचारीहरू दलहरूको दबाब स्वीकार्दा झ्मेलामा फस्नुपरेको बताउँछन्। अनियमितताको अनुसन्धानमा अख्तियार सक्रिय भएपछि तनावमा रहेका स्थानीय विकास अधिकारी खड्का निकासा भएको बजेट दुरुपयोग देखिएमा उपभोक्ता समितिहरू नै जिम्मेवार हुने दाबी गर्छन्।

गैरकानुनी खर्चको अनुसन्धान अख्तियारसम्म पुग्दा पनि सात महिनाअघि सकियो भनेर गत असार मसान्तमै बजेट निकासा गरिएका कतिपय काम अझ्ै सम्पन्न भएका छैनन्। सामान खरिदको बिल पेश गरेर असारमै रु.३५ लाख भुक्तानी लिएको खैरहनी गाविसको उपभोक्ता समितिले अझ्ै सडक कालोपत्रे गरेको छैन। उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष टेकबहादुर थापाले ११ माघको साँझ् भोलि नै पिचको काम शुरु गर्छाैं भन्ने जवाफ दिए। पिप्ले गाविसमा राप्ती ड्याक संरक्षण, सडक ग्राभेल र तटबन्ध निर्माण गरी रु.४८ लाख बराबरको तीन वटा आयोजना असार मसान्तमै सकिएको कागज बनाएर उपभोक्ता समितिहरूले रकम भुक्तानी लिएका थिए। ती कामहरू सकिन अझ्ै केही महिना लाग्ने गाविस सचिव प्रदीप थापा बताउँछन्।

जिविसको अभिलेखमा रु.५० हजारदेखि रु.३५ लाखसम्म खर्च भएका सडक, तटबन्ध, भवन, कल्भर्टलगायतका पक्की संरचना निर्माणको काम समेत पर्ने २४ वटा योजनाहरू शुरु भएको एक सातामै सकिएको तथा रु.१६ लाखका यस्तै खाले तीन योजनाहरू अघिल्लो दिन शुरु भएर भोलिपल्टै सकिएको देखाइएको थियो। एमाले कार्यकर्ताहरूले चलाएको जनसेवा अभियान नामक एक गैरसरकारी संस्थाले सडक बालबालिकाहरूको संरक्षण कार्य नामक किर्ते कार्यक्रमको परियोजना बनाएर नक्कली बिल भर्पाई पेश गरी रु.७ लाख लिएको थियो। यो संस्थाका कार्यकारी निर्देशक कृष्णभक्त पोखरेल जिविसका कानुनी सल्लाहकार हुन्।

एकल