किरण पाण्डे शिक्षामन्त्री रामचन्द्र कुशवाह

१२ पुसमा बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा शिक्षामन्त्री रामचन्द्र कुशवाहले सागरमा बस्ने माछाले पानी त खाइहाल्छ नि! भन्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको एकमहिना नबित्दै छानबिनका लागि पर्सा पुगेको संसदीय टोलीले जिल्ला शिक्षा कार्यालय (जिशिका) मा खोजेको एउटा पनि कागजात फेला परेन। शिक्षक राहतकोटा र प्रति-विद्यार्थी लागत अनुदान (पीसीएफ) मा भएको अनियमितता छानबिन गर्न गठित संसदीय टोली पुग्नुअघि नै जिशिकाबाट अभिलेख गायव पारिएको थियो। शिक्षामन्त्री र तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी रामविनय पाण्डेको मिलेमतोमा सबै अभिलेख लुकाइएको छानबिन टोलीको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ। १० माघमा टोली गृहजिल्ला पर्सा आउने थाहा पाएपछि शिक्षामन्त्री कुशवाहले जिशिकाका परियोजना शाखाका अशोक रौनियार र प्रशासन शाखाका हरि रावतलाई दुई दिनअघि २४ घण्टे काजमा राजधानी झ्िकाएका थिए।

राहतकोटामा कहाँ कसलाई कसरी नियुक्ति दिइयो भन्ने कागजपत्र मात्रै होइन भवन निर्माण, मसलन्द, अनुदान आदि कहाँ कसरी खर्च भयो भन्ने अभिलेख समेत नभेटिनुले ठूलै आर्थिक अनियमितता भएको सङ्केत गरेको लेखा समितिअन्तर्गतको छानबिन उप-समितिका संयोजक केशवप्रसाद मैनाली बताउँछन्।

शिक्षक राहतकोटामा कतिसम्म खेलबाड भएको रहेछ भन्ने कुरा जिशिका पर्साले १ साउनमा लेखेको पत्र हेरे पुग्छ। पत्रमा ३९ विद्यालयका ४६ शिक्षकको नियुक्तिपत्र वितरण गर्ने अधिकार शिक्षामन्त्रीका सहोदर भाइ वीरेन्द्र कुशवाहलाई दिइएको छ। सबै तहका ती नियुक्तिपत्र रु.५० हजारदेखि रु.१ लाखसम्ममा बिक्री भएको छानबिन उप-समितिको ठहर छ। लेखासमितिका सचिव सोमबहादुर थापा सरकारी कागजपत्र व्यक्तिमार्फत पठाउनु कानुनको उल्लङ्घन भएको बताउँछन्। राहत शिक्षक नियुक्ति गर्दा जिल्ला शिक्षा समितिबाट निर्णय गराउनुपर्ने शिक्षा नियमावली, २०५९ को प्रावधान मिचेर जथाभावी नियुक्ति गरिएको पाइएपछि समितिले १२ माघमा पत्र लेखेर शिक्षा मन्त्रालयसँग राहत, पीसीएफ र अन्य कार्यका लागि मन्त्रालयबाट गएको आदेश र तोकहरूको जिल्लागत विवरण मागेको छ। उप-समितिले छानबिनको क्रममा नवलपरासीमा ४७, तेह्रथुममा २, सिरहामा २१ शिक्षक जिल्ला शिक्षा अधिकारी र मन्त्रीको मिलेमतोमा नियुक्ति दिएको पाइएको छ। शिक्षा नियमावलीले शिक्षा समितिको निर्णयविना शिक्षक नियुक्त गर्ने अख्तियारी कसैलाई दिएको छैन।

शिक्षामन्त्रीको तोक आदेशमा शिक्षा विभागबाट नियम विपरीत विद्यालयको नामै तोकेर जिल्लामा पत्र पठाएपछि छानबिन गर्न शिक्षा मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको उपसमितिका एक सदस्यले हिमाल लाई बताए। ती सदस्यका अनुसार शिक्षा मन्त्रीको तोक आदेशमा नियम मिचिएको छ।

शिक्षा मन्त्रीको गृहजिल्लामा हुँदै नभएको विद्यालयको नाममा समेत शिक्षक दरबन्दी, अनुदान र तलब बाँडिएको छ। पर्साको लक्ष्मनवास्थित सिन्धुरिया माई प्राविका लागि भनेर भवन निर्माण, शिक्षकको तलब, अनुदान मर्मत सम्भारलगायतको शीर्षकमा रकम गएको देखिए पनि अध्ययन टोली पुग्दा त्यहाँ विद्यालय नै थिएन। छानबिन उप-समितिका सदस्य तथा पर्सा-३ का सभासद् अजयकुमार चौरसिया भन्छन्, “माथिदेखि तलसम्मको मिलेमतोमा हुँदै नभएको विद्यालयको नाममा समेत रकम झवाम पारेको देख्दा म पो लज्जित भएँ।”

शिक्षामन्त्रीले मनोमानी ढङ्गले सरुवा गरेको पाएपछि उप-समितिले मन्त्रालयसँग ७५ वटै जिल्ला शिक्षा अधिकारीको सरुवा विवरण मागेको छ। कार्यालयबाट लिएको गाडी, मोटरसाइकल, ल्यापटप, कम्प्युटर फिर्ता नगरेका महोत्तरीका तत्कालीन शिक्षा अधिकारी उपेन्द्र मण्डलसँग १९ माघमा उप-समितिले स्पष्टीकरण लिने भएको छ।

सात जिल्लाको स्थलगत अध्ययनबाट उप-समितिले रु.२५ को माग फारम रु.१ हजारदेखि रु.१५ सयसम्ममा बेचेको, एउटै दरबन्दीमा सात जनासम्म शिक्षक नियुक्त गरेको, महिला कोटामा पुरुष शिक्षक नियुक्त गरेको, नक्कली अध्यापन अनुमतिपत्र र शैक्षिक प्रमाणपत्र भएकालाई नियुक्ति दिइएको समेत भेटिएको उप-समितिका सदस्य रामजीप्रसाद शर्माले बताए। शर्मा भन्छन्, “पैसा नलिई नियुक्ति दिएको राहतकोटाअन्तर्गतको शिक्षक भेटिए अविरजात्रा गरे हुने स्थिति रहेछ।”