किरण पाण्डे

मा'वादीको जनगणतन्त्रको प्रचार केवल वामपन्थी लफ्फाजी हो। वामपन्थी लफ्फाजी भन्नुको अर्थ हुन्छ― इमान्दारीपूर्वक होइन, प्रचारवाजीका रूपमा मात्र त्यस्तो नारालाई अगाडि सार्नु। यो प्रचार उनीहरूले लिँदै गइरहेको दक्षिणपन्थी अवसरवादी दिशामा पर्दा हाल्ने र देशमा अधिनायकवाद कायम गर्ने उद्देश्यद्वारा प्रेरित छ। उनीहरूले जति-जति मार्क्सवाद-लेनिनवाद र मा'वाद वा नयाँ जनवादी गणतन्त्रको सिद्धान्तलाई छाड्दै गइरहेका छन्, त्यति नै उनीहरूलाई क्रान्तिकारिता प्रदर्शन गर्ने आवश्यकता बढ्दै गइरहेको छ।

दक्षिणपन्थी दिशामा भइरहेको सङ्क्रमणका कारणले, एकातिर मा'वादी पार्टीका आफ्नै इमान्दार कार्यकर्तामा र अर्कातिर उनीहरूका अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारा पार्टीहरूमा मा'वादीप्रति अविश्वासको भावना बढ्दै गइरहेको छ। त्यसैले आफ्ना कार्यकर्ता र भाइचारा पार्टीहरूलाई अझ्ै क्रान्तिकारी बाटो छाडेका छैनौं भन्ने विश्वास दिलाउन उनीहरू जनगणतन्त्रको प्रचारमा जोड दिइरहेका छन्। तर त्यो बाह्य प्रचार र भ्रम दिने प्रयत्न मात्र हो। उनीहरूको जनगणतन्त्रको नारालाई विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भनेे त्यसका पछाडि देशमा आफ्नो अधिनायकवादी शासन कायम गर्ने उद्देश्यले काम गरेको बुझन गाह्रो पर्दैन।

मा'को नयाँ जनवादी सिद्धान्तको स्पष्ट व्याख्या वा स्वरुप छ। तर मा'वादीहरूले प्रस्तुत गरेको जनगणतन्त्रको कुनै व्याख्या प्रस्तुत नगरिएकाले त्यसको कुनै स्पष्ट रुप छैन। त्यसको जे पनि अर्थ लाग्न सक्छ। त्यसको स्वरुप अवसरवादी छ।मा'को नयाँ जनवादको सिद्धान्तको स्पष्ट र निश्चित अर्थ अर्ध-औपनिवेशिक र अर्ध-सामन्ती व्यवस्थाको अन्त्यपछि कायम हुने व्यवस्था हो। त्यो दीर्घकालीन जनयुद्धद्वारा स्थापित हुने व्यवस्था हो। त्यो क्रान्तिकारी वर्गहरूको अधिनायकत्व हो। नयाँ जनवादी क्रान्ति सच्चा क्रान्तिकारी मार्क्सवादी-लेनिनवादी पार्टीको नेतृत्वमा नै हुन सक्दछ।

मा'वादीले जनगणतन्त्रका कुरा गरे पनि त्यसका लागि उनीहरूले अर्ध-सामन्ती र अर्ध-औपनिवेशिक व्यवस्थालाई समाप्त गरेर कायम हुने व्यवस्था भनेका छैनन्। त्यस विपरीत उनीहरूले साम्राज्यवाद वा विस्तारवादप्रति सम्झ्ौतापरस्त नीति अपनाउँदै गइरहेका छन्। त्यसको अर्थ हुन्छ― उनीहरूको जनगणतन्त्र विद्यमान अर्ध-सामन्ती र अर्ध-औपनिवेशिक व्यवस्था अन्तर्गत कायम हुने व्यवस्था हो। त्यो अवस्थामा उनीहरूले अगाडि ल्याएको जनगणतन्त्रको अवधारणाले मा'को नयाँ जनवादी गणतन्त्रको सिद्धान्तसित कुनै मेल खाँदैन।

ख्रुश्चेभको नेतृत्वमा सोभियत संशोधनवादीहरूले संसदीय प्रणालीद्वारा शान्तिपूर्ण तरिकाले पूँजीवादबाट समाजवादमा सङ्क्रमणको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका थिए। तर मा'को नेतृत्वमा विश्वभरिका मार्क्सवादी-लेनिनवादीहरूले कार्यनैतिक रूपमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनको नीतिको औचित्यतालाई स्वीकार गरे पनि रणनीतिक रूपमा शान्तिपूर्ण सङ्क्रमणको सिद्धान्तलाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गरेका थिए। त्यसको अर्थ हुन्छ― नयाँ जनवादी क्रान्ति सशस्त्र सङ्घर्षद्वारा मात्र सम्भव छ, शान्तिपूर्ण तवरले सम्भव छैन। तर मा'वादीहरूले रणनीतिक रूपमा पनि सशस्त्र सङ्घर्षको नीतिलाई परित्याग गरेका छन्।

प्रचण्डले द हिन्दू मा प्रकाशित अन्तरवार्तामा नयाँ जनवादको उद्देश्य शान्तिपूर्ण तरिकाले प्राप्त हुनसक्ने बताएका थिए। त्यो भनाइले रणनीतिक रूपमा नै सशस्त्र सङ्घर्षको लाइनलाई परित्याग गरेको बताउँछ। यो भनेको स्पष्ट रूपले खु्रश्चेभको संशोधनवादी लाइनलाई स्वीकार गर्नु हो। त्यही संशोधनवादी दृष्टिकोणअनुसार मा'वादीहरू संसदीय प्रणाली र शान्तिपूर्ण तरिकाले नयाँ जनवादको उद्देश्य पूरा गर्ने कुरा गर्दछन्। त्यसरी नयाँ जनवादी क्रान्ति सफल हुन सक्दैन। त्यसैले उनीहरू नयाँ जनवादी क्रान्तिको कुरा नगरेर गोलमोल शब्दमा कुनै बेला जुनसुकै अर्थ लाग्ने गरेर जनगणतन्त्र शब्दको प्रयोग गर्दैछन्। तर रणनैतिक रूपमा नै सशस्त्र सङ्घर्षलाई परित्याग गर्नु खु्रश्चेभको लाइन हो र अहिले मा'वादीहरूले घोषित रूपमा त्यही सोभियत संशोधनवादी नीति अपनाएका छन्।

अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय परिस्थितिमाथि ध्यान दिंदा सशस्त्र सङ्घर्ष शुरु गर्ने अवस्था छैन। त्यसैले मा'वादीहरूको सशस्त्र सङ्घर्षको नीतिलाई हामीले उग्रवामपन्थी गल्ती भनेका थियौं। अहिलेको परिस्थितिमा हाम्रो पार्टी सशस्त्र सङ्घर्ष होइन, शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको नीतिलाई प्रमुख ठान्दछ। त्यस सन्दर्भमा अहिले हामी मा'वादीहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलन र बहुदलीय व्यवस्थामा सहभागिताको नीतिलाई पनि गलत मान्दैनौं, यद्यपि यो कुरा बेग्लै हो कि त्यसप्रकारको नीतिलाई पनि उनीहरूले इमान्दारीपूर्वक अगाडि बढाइरहेका छैनन्। कार्यनीतिक रूपमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन वा बहुदलीय व्यवस्थामा सहभागिताको नीतिलाई सही भने पनि रणनीतिक रूपमै सशस्त्र सङ्घर्षको नीतिलाई परित्याग गर्ने नीतिले उनीहरूको दक्षिणपन्थी संशोधनवादी नीतिलाई बताउँछ। त्यसप्रकारको नीतिद्वारा नयाँ जनवादी गणतन्त्र वा वास्तविक अर्थमा जनगणतन्त्रको स्थापना सम्भव छैन।

मार्क्सवादी-लेनिनवादी र दक्षिणपन्थी संशोधनवादीहरूका बीचको एउटा आधारभूत मतभेदको विषय सर्वहारा अधिनायकत्वको प्रश्न हो। मा'ले नयाँ जनवादी क्रान्तिको कालमा जनताको अधिनायकत्वमा जोड दिएका छन्। त्यसको अर्थ हुन्छ― क्रान्तिकारी वर्गहरूको प्रतिक्रियावादी वर्गहरूमाथिको अधिनायकत्व। तर मा'वादीहरूको जनगणतन्त्रको अवधारणामा त्यसप्रकारको जनताको अधिनायकत्वको कुनै उल्लेख छैन। उनीहरूको सम्पूर्ण कार्यशैलीमाथि विचार गर्दा मा'वादीले देशमा अधिनायकवाद कायम गर्न प्रयत्न गरेको कुरा प्रष्ट हुन्छ। तर त्यो अधिनायकवाद मा'ले प्रतिपादन गरेको जनताको अधिनायकत्व हुने छैन। उनीहरूले मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धान्त र स्वयं मा'वादलाई पनि छाड्दै गएका र सामाजिक फाँसीवादी कार्यशैली अपनाउँदै गएकाले देशमा कायम गर्न खोजेको अधिनायकवाद सामाजिक फाँसीवादी प्रकारको अधिनायकवाद वा नव-अधिनायकवाद नै हुनेछ। त्यसप्रकारको अधिनायकवाद मा'वाद वा नयाँ जनवादी क्रान्ति, गणतन्त्र वा जनहित विरुद्धको कुरा हुनेछ।

अहिले देशमा नयाँ जनवादी गणतन्त्र कायम गर्न सम्भव छैन र त्यसप्रकारको नारालाई कार्यनैतिक रूपमा अगाडि बढाउनु गलत हुन्छ। अर्ध-सामन्ती र अर्ध-औपनिवेशिक व्यवस्थामा संसदीय प्रणाली अन्तर्गत शान्तिपूर्ण तरिकाले त्यो व्यवस्था कायम हुन सक्दैन। त्योभन्दा पनि मुख्य कुरा एउटा क्रान्तिकारी मार्क्सवादी-लेनिनवादी पार्टीको नेतृत्वमा मात्र यस्तो व्यवस्थाको स्थापना हुन सक्दछ। क्रान्तिकारी मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धान्त वा मा'वादका सिद्धान्तहरूबाट पनि पतन भइसकेको समूहको नेतृत्वमा नयाँ जनवादी क्रान्ति वा नयाँ जनवादी गणतन्त्रको स्थापना सम्भव छैन। त्यो अवस्थामा मा'वादीले उठाइरहेको जनगणतन्त्रको नारा नयाँ जनवादी गणतन्त्रको नारा नभएर त्यसको नक्कल मात्र हो। तैपनि उनीहरूले त्यसमा जोड दिनु भनेको त्यसको आडमा आफ्ना गैरक्रान्तिकारी उद्देश्यहरू पूरा गर्ने प्रयास गर्नु हो। उनीहरूका सम्पूर्ण गतिविधि र कार्यविधि त्यही उद्देश्यद्वारा निर्देशित छन्।

मा'वादीले देशमा आफ्नो अधिनायकवाद कायम गर्ने उद्देश्यलाई अगाडि राखेर योजनावद्ध रुपले काम गरिरहेको भएपनि उनीहरूको नीति वा भूमिकाले नै सबै कुराको फैसला गर्दछ भन्ने छैन। प्रथमतः उनीहरूले कायम गर्न खोजेको अधिनायकवादको प्रकृति गैर-मार्क्सवादी प्रकारको छ। तात्कालिक रूपमा उनीहरूले आफ्नो त्यो नाराको प्रकृति क्रान्तिकारी भएको भ्रम दिन सक्दछन्। तर त्यसप्रकारको भ्रमले लामो समयसम्म काम गर्न सक्दैन। उनीहरूले जनगणतन्त्रको आडमा कायम गर्न खोजेको अधिनायकवादको प्रकृति गैर-क्रान्तिकारी र जनविरोधी भएकाले आम जनता र क्रान्तिकारी शक्तिहरूले त्यसलाई समर्थन गर्न नसक्ने कुरा प्रस्ट छ। जनताको व्यापक जागरुकताका कारणले नै गतकालमा देशमा निरङ्कुश वा तानाशाही शासन कायम गर्ने कैयौं प्रयत्नहरू बारम्बार असफल हुँदै आएका छन्। अहिले मा'वादीहरू पनि शक्तिका बलमा आफ्नो अधिनायकवादी शासन कायम गर्ने प्रयत्न गर्दैछन्। तर यो स्पष्ट छ, त्यो प्रयत्न सफल हुनेछैन।

एकातिर, गत आधा शताब्दीका बीचमा जनतामा आएको व्यापक राजनीतिक चेतना र आन्दोलनले उनीहरूको प्रयत्नमा बाधा पुर्‍याउनेछ। अर्कातिर, देशमा प्रतिगमन र निरंकुश राजतन्त्रका विरुद्ध संघर्ष गरेर संविधानसभाको चुनाव र गणतन्त्रका पक्षमा जुन राजनैतिकशक्तिहरूले काम गरेका थिए, उनीहरूले पनि मा'वादी वा कुनै शक्तिले देशमा अधिनायकवादी शासन कायम गरेको सहन सक्ने छैनन्। त्यसकारण अधिनायकवादी शासन कायम गर्ने दिशामा मा'वादीहरूले गर्ने कुनै पनि प्रयत्नको उनीहरूले सशक्तरूपले प्रतिरोध गर्नेछन्। नेपालको प्रतिगमन र निरंकुश राजतन्त्रका विरुद्धको संघर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय जनमतको पनि महत्वपूर्ण समर्थन रहेको छ। त्यसैले नेपालमा अधिनायकवादी शासन कायम गर्ने मा'वादीहरूको कुनै प्रयत्नलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतको पनि समर्थन प्राप्त हुनेछैन। त्यसरी उनीहरूको जनगणतन्त्रको नाममा आफ्नो अधिनायकवादी शासन कायम गर्ने प्रयत्न एउटा दुस्साहस मात्र सावित हुनेछ।

लेखक नेकपा (मसाल) का महामन्त्री हुन्