नियमनकर्ताहरूबीचको समन्वय अभाव र अदूरदर्शिताका कारण बाझ्िएका कानूनले वास्तविक नियमनकर्ता को भन्ने प्रश्न शेयरबजारमा विभिन्न समयमा उत्पन्न हुने गरेको छ। जसका कारण बजार तथा लगानीकर्ताले पटकपटक ठूलो नोक्सानी पनि व्यहोर्नु परेको छ। यसको पछिल्लो सिकार ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका संस्थापक र सर्वसाधारण लगानीकर्ता भएका छन्। यो समस्याका कारण संस्थापकले आफ्नो शेयर बिक्री गर्न सकेका छैनन् भने उक्त शेयर कुनै पनि समयमा बजारमा आई शेयरको आपूर्ति बढी मूल्य घट्ने डरले लगानीकर्तामा त्रास उत्पन्न हुँदा दुई महिनाअघि ७४९ (यो वर्षको हालसम्मको उच्च) अङ्क पुगेको नेप्से लगातार घटी ६०० अङ्क नजिक पुगेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई दिने निर्देशन तथा धितोपत्र बोर्डको ऐन-नियमबीच तालमेल नहुँदा यो समस्या आएको हो।

ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनले संस्था सञ्चालनमा आएको पाँच वर्षसम्म संस्थापक शेयर बिक्री गर्न तथा धितो राख्न बन्देज गरी त्यसपछि बिक्री गर्दा संस्थापक शेयर नै रहने गरी बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो। पाँच वर्षपछि संस्थापक शेयर नै रहने गरी बिक्री गर्न सकिने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी माघ २०६४ मा राष्ट्र ब्याङ्कले ५१ प्रतिशतभन्दा बढी संस्थापक शेयर नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमार्फत सर्वसाधारण शेयरसरह बिक्री गर्न सकिने भनी जारी निर्देशन अनुसार केहीले शेयर बिक्री पनि गरे। तर धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०६५ अनुुसार मात्रै संस्थापक शेयर बिक्री गर्नुपर्ने भन्दै कारोबारमा रोक लगाएको थियो। यसबाट संस्थापक शेयर बिक्री सहज हुनसकेन।

बोर्डद्वारा जारी नियमावली अनुसार संस्थापक शेयर राष्ट्र ब्याङ्कले भनेझ्ैं स्टक एक्सचेञ्जमार्फत बिक्री गर्न पाइँदैन। नियमावली अनुसार संस्थापक शेयर बोर्डको स्वीकृतिमा सर्वसाधारणलाई निष्काशन गर्दा बिक्री-प्रबन्धकको नियुक्तिलगायतका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ, जुन अव्यावहारिक छ। यही विषयमा राष्ट्र ब्याङ्क र धितोपत्र बोर्डबीच दूरी बढेको छ। दुवै संस्था आ-आफ्नो अडानमा छन्। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था पनि राष्ट्र ब्याङ्ककै निर्देशन अनुसार संस्थापक शेयर बिक्री गर्न पाउनुपर्ने अडानमा छन्। यही कारण अहिलेसम्म पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका संस्थापक शेयर बिक्री अनुमतिका लागि निवेदन दिन बोर्ड गएका छैनन्। यसअघि बोर्डले आफ्ना कतिपय निर्देशन तथा नियमावली राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई दिएका निर्देशन अनुसार परिवर्तन गरेका कारण पनि यस्तो अन्योल सिर्जना भएको हो। उदाहरणका लागि बिक्री नभएको हकप्रद शेयर मूल्य बढाबढ प्रक्रियाअन्तर्गत बिक्री गर्न राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएपछि बोर्डले पनि सोहीअनुरुप धितोपत्र निष्काशन निर्देशिका, २०६५ परिवर्तन गरी राष्ट्र ब्याङ्ककै निर्देशनलाई लागू गराएको थियो। त्यसअघि बोर्डद्वारा जारी निर्देशिकामा भने त्यस्तो शेयर खारेज गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। बोर्डको यस्तो कामकारबाही र राष्ट्र ब्याङ्कले समय समयमा शेयर बजारसँग सम्बन्धित विषयमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई दिने निर्देशनले पूँजीबजारको नियमनकर्ता को भन्ने प्रश्न खडा भएको हो।

संस्थापक शेयरकै बारेमा बोर्ड र राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशनमा अर्को बेमेल छ, जुन बजारमा आइसकेको छैन। राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको पाँच वर्षपछि संस्थापक शेयर बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था गरेपनि बोर्डको निर्देशनमा सर्वसाधारणलाई शेयर निष्काशन गरेको तीन वर्षपछि मात्र संस्थापक शेयर बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था अनुसार कुनै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सञ्चालनमा आएको चार वर्षमा सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गरेमा राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार एक वर्षपछि संस्थापक शेयर बिक्री गर्न सकिन्छ भने बोर्डका अनुसार अझ्ै तीन वर्ष अर्थात् सातौं वर्षमा मात्र शेयर बिक्री गर्न सकिन्छ।

बोर्डद्वारा जारी धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०६५ र राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा विदेशी ब्याङ्कको संयुक्त लगानीमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था स्थापना गर्न जारी गरेको नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था २०६३ मा पनि यस्तै अर्को समस्या छ। ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानीसहित संयुक्त लगानीमा स्थापित ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत शेयर जारी गरे पुग्ने व्यवस्था राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशनमा छ। राष्ट्र ब्याङ्कको यो निर्देशनपछि बनेको बोर्डको नियमावलीमा भने यस्ता संयुक्त लगानीका कम्पनीको बारेमा कुनै कुरा उल्लेख नगरी सर्वसाधारणलाई कम्तीमा तीस प्रतिशत शेयर जारी गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ। यो व्यवस्थाले संयुक्त लगानीमा खुल्ने नयाँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले शेयर निष्काशन गर्ने अवस्थामा यस्तै अर्को समस्या झ्ेल्नुपर्ने निश्चित छ।

नेपालको शेयरबजारमा सूचीकृत १५९ वटा कम्पनीमा १११ वटा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था छन्। र यो थपिनेक्रम अझ्ै जारी छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका हरेक निर्णय, निर्देशन तथा नियमले शेयरबजारलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले वित्तीय संस्थालाई दिने थुप्रै निर्देशन पूँजी बजारसँग सम्बन्धित हुने भएकाले त्यस्ता नियम निर्माणमा राष्ट्र ब्याङ्क र धितोपत्र बोर्डबीच समन्वय अत्यावश्यक भइसकेको छ।