 |
|
 |
 |
|
||||||
|
||||||||
|
रिपोर्ट
संघीयताको प्रमुख आधार भूगोल हुनुपर्दछ
संविधान निर्माण प्रक्रियाले गति किन लिन नसकेको?
जीवन शर्मा, पत्रकारः नागरिक सुतेकाले संविधान निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ। नागरिक समाज आन्दोलित भइदिए दलका नेताहरूलाई दबाब पर्थ्यो। अशोक सारु मगर, युवा चौतारीः नेताहरूले जनताको परिवर्तनको चाहनालाई बुझन सकेनन्। शुरुमै प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आएका सभासद्लाई सरकार सञ्चालन र समानुपातिकबाट आएकालाई संविधान निर्माणमा लगाउन सकेको भए संविधान निर्माण प्रक्रियामा ढिलाइ हुने थिएन। बुद्ध लामा, अध्यक्ष, नेपाल आदिवासी-जनजाति महासंघ, मकवानपुरः संविधान मात्रै बनाउन संविधानसभा गठन भएको थियो। तर नेताहरू यसलाई सरकार बनाउन र गिराउन लागिरहेका छन्। कृष्णप्रसाद दाहाल, नेकपा एमालेः मा'वादी संविधान बनाउन चाहन्छ कि चाहँदैन भन्ने स्पष्ट छैन। व्यवहारमा मा'वादी संविधान बनाउन प्रतिबद्ध देखिँदैन। मा'वादीमा सत्ता कब्जा गरेरै अगाडि बढ्ने भन्ने नीति रहेसम्म संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि जान सक्दैन। सोनाम सिंह स्याङ्देन (विजय), एनेकपा मा'वादीः संविधान निर्माण, शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने र सेना समायोजन सँगसँगै गरिनुपर्दछ। संविधान निर्माण गर्दा द्वन्द्वका कारण र त्यसको समाधानको खोजी गरिनुपर्छ। दलहरू संविधान बनाउन अक्षम नै हुन् कि त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न नसकिरहेका मात्रै हुन्?
कुमार तामाङ, ताम्सालिङ मुक्ति मोर्चाः दलहरूले संविधानलेखनलाई महत्व दिइरहेका छैनन्। च्याउ उम्रे जसरी जातीय दलहरू गठन भएका छन्। उनीहरूलाई जातीय स्वायत्तता दिनुपर्ला भनेर दलहरूले संविधानलेखनलाई महत्व नदिएको भन्ने आशङ्का जन्मिएको छ। भगवती पुडासैनी, ग्रामीण महिला सेवा केन्द्रः संविधान निर्माणमा नेतृत्वको उदासीनता देख्दा संविधान बन्छ भन्ने आशा मरेको छ। त्यसैले जनताले दलहरूलाई दबाब दिन सक्नुपर्दछ। इन्द्र नेपाल, गैरसरकारी संस्था महासंघः ठूला दलहरू आफू अनुकूल संविधान बनाउन चाहिरहेका छन्। सरकारमा बस्दा त्यस्तो संविधान बन्छ भन्ने उनीहरूलाई लागेको छ। मुनु सिग्देल, नेकपा एमालेः जनआन्दोलन २०६२/०६३ पछि दलहरूमा जनताको विश्वास त जागेको छ। तर उनीहरू आन्तरिक विवादमा अल्झ्िएका छन्। मा'वादी फेरि विद्रोहको कुरा गरिरहेको छ। दलहरू जिम्मेवार नबनेसम्म संविधान बन्न सक्दैन। जीवनकाजी श्रेष्ठ, अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य महासंघः ढिलाइको मुख्य दोषी दलहरू नै हुन्। उनीहरूमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनदेखिको तिक्तता अझ्ै मेटिएको छैन। अर्को कुरा सभासद् चयनमा योग्यतालाई ख्याल नगर्नुको परिणाम पनि हो यो। दीपक श्रेष्ठः संविधान निर्माणमा प्रमुख भूमिका दलहरूको नै हो। उनीहरूले जनताको बलीदानीलाई सत्तामा पुर्याउन मात्रै होइन भन्ने बुझनु जरुरी छ। पीबी गोले तामाङ, नेपाल लोकतान्त्रिक तामाङ संघः दलहरूले संविधान बनाउनेमा शङ्का छैन। किनभने उनीहरूले अन्तरिम संविधान २०६३, संविधानसभा निर्वाचन, गणतन्त्र घोषणा जस्ता काम अन्तिम समयमै आएर गरेका हुन्। भर्खरै संवैधानिक समितिको सभापति र सेना समायोजन विशेष समितिको पूर्णताले केही आशा जगाएको छ। केशवप्रसाद काफ्ले, प्राध्यापक, हेटौंडा क्याम्पसः राजनीतिक दलहरूसँग हामी सबैको अस्मिता जोडिएको छ। उनीहरू अक्षम छैनन्। प्रज्ञा र प्रविधिको बेवास्ताको कारणले यो निराशा उत्पन्न भएको हो। प्रेसर ग्रुपको आवश्यकता छ।
सोनाम सिंह स्याङ्देन (विजय)ः संविधानसभा र गणतन्त्रका लागि बलिदान गरेर आएको पार्टी भएको हुनाले मा'वादी संविधान निर्माणमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्दछ र छ पनि। दलको मुख्य जिम्मेवारी भएपनि सबै वर्ग, क्षेत्र, लिङ्गको योगदान अपरिहार्य छ। आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सिद्धान्ततः स्वीकार गर्दै जातीय, क्षेत्रीय स्वायत्तता दिनुपर्छ। आत्मनिर्णयको अधिकारले देश विखण्डन हुँदैन। तर यति हुँदाहुँदै मुख्य कुरा चाहिँ वर्गीय मुक्ति नै हो। अमृतकुमार लामाः मुलुकको बहुजाति, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक भावनालाई सम्बोधन नगरी संविधान आयो भने फेरि आन्दोलन हुने निश्चित छ। ताम्सालिङदेखि मधेशीसम्मको भावना संविधानमा प्रतिबिम्वित हुनुपर्दछ। जाति, क्षेत्र र भाषाको आधारमा प्रदेशहरू बनाउँदा मुलुक विखण्डन हुन्छ भन्ने कुरा गलत हो। सबै प्रदेशका जनताले नेपाल मेरो भन्ने संविधान बन्नुपर्दछ। नेवाः राज्यलाई बीचमा पारेर ताम्सालिङ राज्य हुन सक्ने तर चितवनलाई बीचमा पारेर एक मधेश एक प्रदेश हुन किन नसक्ने भन्ने जस्ता विवादहरू पनि उठ्न थालेका छन्। संघीयताले समस्या पैदा गर्यो भनेर फेरि एकात्मक राज्यमा फर्कने अवस्था आउँछ कि? केशवप्रसाद काफ्लेः ताम्सालिङ प्रदेश र एक मधेश एक प्रदेश एउटै कुरा होइन। ४२/४३ वटा जनजाति रहेको मधेश, एक प्रदेश हुन सक्दैन। संघीयतामा जानुपर्छ भनेर राष्ट्रले निर्णय गरिसकेपछि अब संघीयताबाट पछाडि फर्कने सम्भावना छैन। अमृतकुमार लामाः संघीयता र गणतन्त्रको कुराबाट पछाडि फर्किन सकिँदैन। मगरात, ताम्सालिङ, लिम्बुवान वा मधेश प्रदेश माग्नेहरूलाई राज्यले उनीहरू सबैभन्दा पहिला नेपाली नै हुन् भनेर व्यवहार गर्न नसक्दा समस्या जन्मिएको हो। जुनसुकै प्रदेशका मानिसमा म नेपाली हुँ भन्ने भावना भने हुनुपर्दछ। इन्द्र नेपालः संघीयताको खाका कोर्ने बेलामा हजारौँको ज्यान जाने अवस्था नआ'स्। ताम्सालिङ प्रदेशको कुरा गर्दा चेपाङ, नेवार समुदायको अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्ने तथा त्यहाँभित्र रहेका अन्य जातिको अधिकार कसरी स्थापित गर्ने भन्नेतर्फ सोच्नुपर्दछ। जातिको आधारमा मात्रै प्रान्त बनाउँदा द्वन्द्व निम्तिन सक्दछ। शिवप्रसाद कोइरालाः भौगोलिक रूपमा हिमाल, पहाड, भित्री मधेश र तराई हरेक प्रान्तमा हुनुपर्दछ। एउटा प्रान्तका बहुसङ्ख्यक जाति अर्को प्रान्तमा अल्पसङ्ख्यक छन् भन्ने कुरालाई स्वीकार्नुपर्दछ। कुनै प्रान्तमा हिमाल देखिएन, कुनै प्रान्तमा मधेश देखिएन, कुनै प्रान्तमा पहाड देखिएन, कुनै प्रान्तमा कुनै जाति देखिएन भने नेपाल चिन्न गाह्रो होला। पिछडिएका जातिहरूको अवस्था सुधार गर्दै भूगोल, जाति, हावापानी, राजस्व हरेक हिसाबले नेपालको चिनारी हुने गरी प्रान्त बनाउनुपर्दछ। नवराज विष्ट, अध्यक्ष, राप्रपा नेपालः हिन्दू राष्ट्र, संघीयता, राजसंस्था जस्ता धेरै महत्वपूर्ण विषय भएकाले यस्ता विषयको छिनोफानो जनमतसंग्रहबाट हुनुपर्छ। समानुपातिकबाट सभासद्मा मनोनीत भएकाहरूले यस्तो विषयमा निर्णय लिनु जनमत बमोजिम हुँदैन। संघीयतामा जानै परेको अवस्थामा भौगोलिक एवं आर्थिक संभाव्यता र जातीय सघनतालाई हेरेर स्वायत्त प्रदेश बनाउनुपर्दछ। यद्यपि संघीयतामा जानु निकै खतरापूर्ण छ।
जीवन श्रेष्ठः संघीयताको आधार जाति, भाषा, भूगोल आदि हुने भएकाले एक मधेश एक प्रदेश को मागसँग डराउनुपर्दैन। तर मधेश प्रदेश भित्रका सबै जाति, भाषाभाषीको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न मूल हो। एक मधेश एक प्रदेश भए पनि थरुहट, कोचिला, भोजपुरा हुन पाउनुपर्दछ। कमलकुमार विक, मानवअधिकार तथा जातीय भेदभाव सरोकार केन्द्रः बेग्लै भाषा, धर्म, संस्कृति र एकत्रित बसाइँ नभएकाले जुनसुकै आधारमा संघीयतामा गए पनि दलित समुदायका लागि लक्षित गरेर प्रदेश बन्ने देखिँदैन। त्यसैले दलित समुदायलाई सकारात्मक विभेदमार्फत मूलधारमा ल्याउने संवैधानिक ग्यारेन्टी गरिनुपर्दछ। सम्पन्न भएपनि एउटा दलितले मान्छेको जीवन जिउन पाएको छैन। दलित समुदाय बाहेककालाई राज्यको साधन-स्रोतमा कसरी पहुँच पुर्याउने भन्ने समस्या छ भने दलितहरूलाई म कसरी मान्छे हुने भन्ने समस्या छ। संविधानमा जतिसुकै राम्रा कुरा लेखिए पनि दलितहरूमाथि जातीय छुवाछूत भइरहेको छ। संविधानमा लेखिएका कुरा आत्मैदेखि कार्यान्वयन गराउन पार्टीहरूले पहल गर्नुपर्दछ। मेम्बर लोः एक मधेश एक प्रदेश को नारा तल्लो तहका जनताले उठाएका छन् कि हुनेखानेहरूले भन्ने बुझनुपर्दछ। त्यहाँका आदिवासी-जनजाति र तल्लो तहका जनता एक मधेश एक प्रदेश को विरुद्धमा छन्। आदिवासी-जनजातिहरूले २०१९ सालमा महेन्द्रले गरेजस्तो राज्य पुनर्संरचना खोजेका होइनन्। उनीहरूको मातृभूमिलाई राज्यले सम्मान गरेन भनेर स्वायत्त राज्य खोजेका हुन्। तामाङहरूको मातृभूमिलाई ताम्सालिङ प्रदेश बनाइयो भने सिङ्गो तामाङ समुदायको सम्मान हुन्छ। त्यसरी नै अरू जातिले महसूस गर्न सक्छन्। सबै जातिले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा जुन नेताले नेतृत्व प्रदान गर्न सक्दछ उसैले शासन चलाउन पाउनुपर्दछ। भोलि ताम्सालिङ बन्दा पनि तामाङले मात्रै शासन गर्छ भन्ने भ्रम नराख्नुहोला। यहाँको ४७ प्रतिशत तामाङ तानाशाह बन्न खोज्यो भने ५३ प्रतिशत अन्य जातिले विरोध गरिहाल्छ नि!
सोनामसिंह स्याङदेन (विजय)ः साझ्ा भाषा, साझ्ा भूगोल, साझ्ा अर्थतन्त्र र साझ्ा मनोविज्ञान मिलेर जाति बनेको हुनाले जातीय आधारमा प्रदेश बन्न सक्छ। जाति भनेको नश्ल हो, राष्ट्रियता पनि हो। यही कारणले ताम्सालिङ हुन्छ तर एक मधेश एक प्रदेश हुन सक्दैन। मधेशमा साझ्ा भाषा, साझ्ा भूगोल, साझ्ा मनोविज्ञान छैन। थरुहट छ, मिथिला छ, कोचिला छ। बरु त्यहाँ एक मधेश अनेक प्रदेश हुन्छ। महिला र दलितका लागि विशेषाधिकारको व्यवस्था हुनुपर्दछ। प्रस्तुतिः डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ/सन्त गाहा मगर प्रतिक्रिया लेख्नुस्
समाचार, अर्न्तवार्ता, विश्लेषण र टिप्पणीमा चित्त बुझे वा नबुझे प्रतिक्रिया लेख्नुस् र पठाउनुस् । प्रतिक्रिया पठाउँदा कसैप्रति गालीगलौज र अश्लील शब्द
प्रयोग नगर्नु होला । तपाइको प्रतिक्रिया अभिलेखालयमा पनि रहनेछ तथा सम्बन्धित समाचार, अर्न्तवार्ता, विश्लेषण र टिप्पणीमा पनि । पछिल्ला दुई प्रतिक्रिया चाहिँ मुख्य
पृष्ठमा पनि रहन्छन् । प्रतिक्रियामा गालीगलौज वा अश्लील शब्द भए त्यस्तो प्रतिक्रिया मेट्न हामी वाध्य हुनेछौं । तपाईको प्रतिक्रिया हिमाल खबरपत्रिकामा छपाउन चाहनु हु्न्छ भने पुरा नाम र ठेगाना पनि उल्लेख गर्नु होला । |
| हाम्रो बारे | सम्पर्क |
प्रिन्ट
ईमेल
सम्पादकलाई चिट्ठी
