स्याउ खाँदै हुनुहुन्छ? जुम्लाको हो भने निर्धक्क खाए हुन्छ। किनकि यहाँको स्याउमा रासायनिक मल र विषादि प्रयोग गरिएको छैन। स्याउका दाना-दानामा स्टिकर टाँसेर यो विशुद्ध जैविक (अर्गानिक) भएको प्रमाणित गरिएको छ।

जिल्ला परिषद बैठकले २०६३ सालमा जुम्लालाई रासायनिक मलमुक्त जैविक जिल्ला घोषणा गरेपछि यहाँको तरकारी, फलफूल र खाद्यान्न जैविक विधिबाट उत्पादन हुन थालेको हो। तीन वर्षको प्रयासपछि जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले यो विधिबाट उत्पादित स्याउलाई जैविक प्रमाणित गरिदिएको छ। अर्गानिक सर्टिफाइड नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त बाह्य निरीक्षक राजेन्द्र देवकोटाले लामो अध्ययनपछि जुम्लाको स्याउ जैविक भएको प्रमाणीकरण गरेका हुन्।

जैविक प्रमाणीकरणसँगै जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले यसवर्ष कार्तिकस्वामी, महत र पटमारालाई जैविक स्याउ उत्पादन नमुना गाविस घोषणा गरेको छ। जुम्ला उद्योग वाणिज्य संघले ढुवानीको लागि पहल गरिदिएपछि गत वर्ष प्रतिकेजी रु.१० मा बिक्री भएको स्याउ अहिले रु.३६ सम्ममा बिक्री हुनथालेको छ, त्यो पनि किसानकै बगैंचाबाट। हिजो ढुवानीको व्यवस्था नहुँदा रक्सी बनाउन प्रयोग हुने वा त्यत्तिकै कुहिएर खेर जाने स्याउ अहिले काठमाडौं पुग्न थालेको छ। यहाँका ३०० किसानले उत्पादन गरेको ५० मेटि्रक टन स्याउ काठमाडौं पुगिसकेको छ। उद्योग वाणिज्य संघ जुम्लाका अध्यक्ष गोविन्द शाही जुम्लाको स्याउ अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याउन खरीद र ढुवानी व्यवस्थामा संघले सहयोग गरेेको बताउँछन्। केही वर्षअघि पनि संघको पहलमा प्रतिकेजी रु.२ पर्ने जुम्लाको स्याउलाई रु.१८ मा खरीद गरेर बङ्गलादेश निर्यात गरिएको थियो।

जुम्लाका १६ हजार घरधुरीमध्ये ४० प्रतिशतको स्याउ बगैंचा छ। दुई-चार बोट नहुने त शायदै कोही होला। कृषि विकास कार्यालयका अनुसार, जिल्लामा अहिले १३ सय हेक्टरमा ३ लाख ९० हजार स्याउका बोट छन्। गत वर्ष नेपालमा करिब ३४ हजार ५४६ मेटि्रकटन स्याउ उत्पादन भएकोमा कर्णाली अञ्चलमा ११ हजार ३१८ र जुम्लामा मात्रै ३५०० मेटि्रकटन फलेको थियो। तर ढुवानीको व्यवस्था नहुनाले नेपालको स्याउ खेतीको ठूलै हिस्सा 'गटेको जुम्लामा २०२४ सालदेखि स्याउखेती हुनथाले पनि अहिलेसम्म व्यावसायिक रुप लिनसकेको थिएन। जुम्लाको स्याउ सुर्खेत पुर्‍याउन प्रतिकेजी रु.१९ र नेपालगञ्ज पुर्‍याउन रु.२३ हवाई भाडा लाग्छ।

जिल्लाको आन्तरिक खपतबाहेक प्रायः सुर्खेत, नेपालगञ्जको बजारसम्म पुग्ने जुम्लाको स्याउलाई किसानहरूले आफ्नो लगानी र मेहनतको मूल्य समेत नपाई प्रतिकेजी रु.६-८ मा बिक्री गर्ने गर्दछन्। सदरमुकाम आसपासका ५-६ गाविसबाहेक टाढा-टाढाका गाविसका किसानले त यही भाउ पनि पाउन सकेका छैनन्। जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका वरिष्ठ अधिकृत डिलाराम भण्डारी स्याउले बजार नपाएपछि किसानहरुले अन्य खाद्यवालीलाई प्राथमिकता दिनथालेेको समेत बताउँछन्।

नेपालमा स्याउको ९० प्रतिशत आपूर्ति विदेशबाट हुनेगर्छ भने स्वदेशी उत्पादनले करिब ८ प्रतिशत मात्रै बजार 'गटेको छ। नेपाली बजारमा भारतको काश्मिर र हिमाञ्चल प्रदेशदेखि चीनसम्मको स्याउ सजिलै आउने गर्दछ भने जुम्लाको स्याउ पुग्न सक्दैन। तर अब जुम्लाको स्याउलाई दिइएको जैविक मान्यता र विकटताकै बीच पनि ढुवानीले पाउन थालेको प्राथमिकताले किसानहरूमा केही आशा जगाएको छ। आफैँ स्याउ ढुवानी गर्न चाहने किसानहरुका लागि सरकारले पनि केही अनुदान दिँदै आएको छ। गत वर्ष सरकारले करिब ९० मेटि्रक टन स्याउ ढुवानीमा अनुदान दिएको थियो। जुम्लाका अगुवा किसान पदम महत ढुवानीको भरपर्दो व्यवस्था नभएसम्म सरकारले यसमा शतप्रतिशत अनुदान दिनुपर्ने बताउँछन्। वरिष्ठ कृषि अधिकृत भण्डारी पनि जैविक स्याउले पर्याप्त बजार लिनसक्ने देेखिएकाले ढुवानीलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिन्छन्।

नेपालमा यसअघि गुल्मी र इलामका केही भागमा उत्पादित कफीलाई जैविक प्रमाणीकरण गरिएको थियो। स्याउले यस्तो मान्यता पाएको पहिलो पटक हो। जैविक प्रमाणीकरण भएको जुम्लाको स्याउले देशभित्र मात्रै होइन, बाहिर पनि राम्रो बजार लिनसक्ने सम्भावना देखिएको छ, सँगसँगै यसको गुणस्तर जोगाइराख्ने चुनौती पनि। त्यसैले गुल्मीको जैविक कफीलाई रासायनिक विषादिको प्रयोग भएको भनेर जापानले रोकेजस्तै नियति बल्ल बजार पाउन लागेको जुम्लाको जैविक स्याउले भोग्नु नपरोस् भनेर चनाखो बन्नुपर्ने खाँचो छ।