अस्वस्थ व्यङ्ग्य
हिमाल (१६-३१ भदौ) को ऋतुविचार स्तम्भअन्तर्गतको भोकसँग लडौं, सगरमाथा चढौं शीर्षकको व्यङ्ग्य स्वस्थ लागेन। ऋतुराजले भूखडहरू भनेर उल्लेख गरिँदा व्यङ्ग्य होइन बरु ती भोकमरी173 पीडित जनताको उपहास र अपमान भएको छ। के ती गरिबहरूले बासमती चामल खानै नहुने हो? ऋतुराजले यही कुरालाई व्यङ्ग्य गर्न खोजेपनि कताकता उनले पनि काठमाडौं173केन्द्रित ठालूवाद लाई नै प्रश्रय दिन खोजेको महसूस हुन्छ।

समुद्र खनाल
दीप, पोखरा

त्रिभाषिक नीति आवश्यक
नेपालमा अहिले भाषासम्बन्धी विवाद बढेको छ। एक प्रवासी नेपालीका नाताले यस विषयमा केही कुरा राख्दैछु। संविधानतः नेपाल संघीय राज्य भइसकेको छ। प्रदेशहरू निर्माण गर्दा सम्पर्क भाषा नेपाली, सम्बन्धित प्रदेशको मातृभाषा र अन्तर्राष्ट्रिय भाषा अङ्ग्रेजीलाई मान्यता दिनुपर्छ। भाषासम्बन्धी विवाद बढेकाले विनात्याग यसको समाधान हुँदैन। सङ्ग्रहालयमा राखेर भाषा संरक्षित हुँदैन, यो त दिनहँुको प्रयोगले हुन्छ।

नेपाली भाषा छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको अतिक्रमणबाट प्रभावित हँुदैछ। सबै भाषा मानव जातिको सम्पदा भएकाले कुनै पनि भाषा लोप हुनु मानव जातिकै नोक्सान हो।

आफ्नो भाषाको मात्र संरक्षण होस् र अरूको भाषा नष्ट होस् भन्ने सोचाइ नराखी सबै भाषा मेरो सम्पत्ति हो, यसको संरक्षण जरुरी छ भन्ने विचार राखी सबै भाषाको माया गर्नु उचित होला।

रकच्याका बोकी
सिड्नी, अष्ट्रेलिया
rakchyaka@hotmail.com

मा'वादी रोदन
हिमाल (१-१५ भदौ) मा मा'वादीका चार मार्ग शीर्षकको आवरण कथा पढंे। समाचारमा सत्ताप्राप्तिको लागि रोदन नै एनेकपा मा'वादीको अहिलेको कार्यदिशा भएको कुरा स्पष्टसँग विश्लेषण गरिएको छ। यतिबेला मा'वादी कुनै पनि शर्तमा सत्तामा जान अनेक हत्कण्डा अपनाउँदैछ। जुन सरकारबाट हटेपछि एकछिन पनि बाहिर बस्न नसक्ने सत्तालिप्साको पराकाष्ठा हो। आज मा'वादीले नागरिक सर्वोच्चताको नाममा सडक र सदनमा रातदिन आफ्नो नेतृत्वको सरकारको विकल्प देखेको छैन। बिडम्बना त के छ भने सेनापति हटाउने निर्णय गर्नु अगाडि भारतीय उच्च नेतृत्वसँग कुरा गर्न खोज्दा नमिलेको भन्दै याचना गर्दै हिँड्ने अनि विदेशी प्रभुको अगाडि झ्ुक्दैनौं भन्दै डाँको छोड्नुको कुनै तुक छैन। यो मा'वादीलेे सरकारमा पुग्नको लागि देखाएको निरीह रोदन बाहेक केही होइन। अहिलेका सम्पूर्ण समस्याहरूको समाधान आपसी सहमति, सहकार्य र एकताबाट मात्रै सम्भव छ। त्यसैले सत्ताप्राप्तिको लागि विदेशीसँग अलाप गरेर, आन्दोलनको घुर्की देखाएर, अन्य राजनीतिक दलको अस्तित्वलाई अस्वीकार गरेर अगाडि बढ्नु ठीक होइन। सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्दछ। यसमा मा'वादीको ध्यान जानु आवश्यक छ।

घनश्याम न्यौपाने
हटिया-३, बाग्लुङ

हिन्दीलाई सरकारी
भाषा नबनाउ
संविधानसभाका समितिहरूले मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा जनयुद्ध तथा जनसेना शब्द नराख्ने तर हिन्दीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने भन्दै गरेको वकालतप्रति मेरो आपत्ति छ। हिन्दीलाई अनौपचारिक रूपमा प्रयोग गर्दा कसैले विरोध गर्नुहुँदैन तर सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन भने सकिँदैन। हिन्दीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउँदा भोलि बाह्य हस्तक्षेप बढ्यो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने?

बलराम आवारा
चापागाउँ-६, ललितपुर

संघीयता, आरक्षण र समावेशिता
राजनीतिक पार्टीहरू संघीयताको सीमा निर्धारण आ-आफ्नै फाइदाको दृष्टिकोणबाट गर्दैछन्। कुनै पार्टीले जातीय नारामा जोड दिएका छन्, कुनैले भौगोलिक आधारमा त कुनैले तराईको समतल भूमि आफ्नै पेवा ठानी पूर्वको झ्ापादेखि पश्चिमको कञ्चनपुरसम्म आफ्नो विरासत सिद्ध गर्न दौडधुप गरिराखेका छन्।

सर्वसाधारणलाई तर्साउने गरी तयार पारिएका विभिन्न समूहका सेना र नाराबाजीबाट बेखबर जनताको भने एउटै आवाज छ, विकास, गाँसबास र रोजगारी। प्रत्येक राजनीतिक पार्टीहरू आफ्नो स्वार्थका लागि युवा वर्गलाई मन्दविष खुवाउँदैछन्। युवा पिँढीले एकजुट भएर सरकारसँग उचित रोजगारीको लागि दबाब दिने बेला आएको छ।

आन्दोलन रोक्ने नाममा सरकारले अप्रिय निर्णय कदापि लिनुहुँदैन। आन्दोलनको औचित्यका साथै भोलि समाज र देशलाई पर्ने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गरिएन भने भोलिका दिनमा समेत नेपाली नागरिकले थुप्रै आन्दोलनको सामना गर्नुपर्नेछ र धेरै पटक संविधान फेरिरहनुपर्ने अवस्थाको जग बस्नेछ।

हो; प्रत्येक जात, जाति, धर्मावलम्वीहरूलाई पूर्ण प्रजातान्त्रिक हिसाबलेे स्वतन्त्रता दिनैपर्छ। केन्द्रीय शासनप्रणालीलाई विकेन्द्रित गरी बहुराज्यीय/संघीयताको अवधारणामा ढाल्नै पर्छ। तर राज्य विभाजनको आधार जातीयता कहिल्यै पनि हुनुहुँदैन। आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ तर एउटा वैज्ञानिक तरिकाले जहाँ सबै अति निम्न वर्गीय जातजाति अटाउन सकुन्। पिछडिएका जातिलाई दिइएको आरक्षण सो जातिका टाठाबाठा र सम्पन्नहरूलाई दिइनुहुँदैन।

राजेन्द्रप्रसाद पन्त,
दार्चुला