हिमालखबर.कम BETA
  
मुख्य पृष्ठ    अभिलेखालय    प्रतिक्रिया  

तपाईंको प्रतिक्रिया
ramesh karki: it was an fantastic article. U have given very nice recommandation to the government. if ....
bishnu ram basnet: desh sabaiko ho ra kunai pani chahe sena,police,wa nijamati sabai ma yogyota,chhemata ra dachhetako adharma ....
puranjan acharya: actually, congress ma Dar 6 neta ko karyakartama. this party needed person who can work ....
Shesh Kafle: Balanced and good article... ....
रिपोर्ट
'मिथिला' साझा ढुकढुकी
असारको तेस्रो साता जनकपुरमा संविधान-यात्रा अन्तरक्रिया मा भेला भएका राजनीतिकर्मी, बुद्धिजीवी, कानूनविद्, कला-संस्कृतिकर्मी, युवा-विद्यार्थी तथा पछाडि परेका जाति-वर्गका प्रतिनिधिहरूले पनि अन्य शहरमाझै पार्टी नेता र सभासद्हरू सत्ता लुछाचुँडीमा लागेकाले संविधान समयमा नबन्ने आशङ्का व्यक्त गरे। मुलुकलाई संघीय संरचनामा लैजान महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको मधेश आफ्नै क्षेत्रमा कस्तो संघीयता चाहन्छ भन्ने विषयमा तीब्र रुपमा विभाजित पाइयो। तराईमा हावी भएको मधेशवादी दलहरूको 'एक मधेश एक प्रदेश' को ठाउँमा बहु प्रदेशको अवधारणा अगाडि सार्दै 'मिथिला राज्य' को वकालत गर्नेहरूको आवाज पनि त्यहाँ चर्को थियो।

प्रिन्टप्रिन्ट     ईमेलईमेल     ईमेलसम्पादकलाई चिट्ठी                                          अक्षरको आकार: small text | medium text | large text

संघीयता भनेको सम्झौता हो, बलजफ्ती लादिने कुरा होइन। हामीले आफनो ठाउँमा मनलाई विस्तारित गरेर हेर्नुपर्‍यो, अनि पो संविधान बन्छ।
परमेश्वर कापड,
मिथिला राज्य सङ्घर्ष समिति

संविधान निर्माणको गति र प्रवृत्ति
राजन दाहाल, नेपाल बार एसोसिएसनः नेता तथा सभासद्हरू संविधान निर्माणमा लगनशील हुनेभन्दा सरकार बनाउने र गिराउने काममा व्यस्त देखिन्छन्। त्यसैले यहाँ १४ जेठ २०६७ भित्र संविधान बन्दैन कि भन्ने शङ्का उठ्न थालेको छ।
राजेश्वर नेपाली, जनकपुर बौद्धिक समाजः संविधानसभामा संविधान बुझने १० प्रतिशत पनि छैनन्। २६ जनाको मनोनयनमा पनि संविधानका मर्मज्ञलाई पठाइएन। नेताहरूको नियत सफा भयो भने संविधान तीन महिनामै बन्छ। देशलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउन एक मिनेट लागेन, तर राज्य पुनर्संरचना आयोग अहिलेसम्म बनेको छैन; बेइमानी यहीं छ। मधेशमा आज पनि पूर्व जमिन्दार र तिनका शाखासन्तानहरू आधा जनसङ्ख्यालाई अधिकारबाट वञ्चित गरेर दास बनाइराख्न चाहन्छन्। हाम्रा नेताहरूको नियत बदलिएन भने देशमा सङ्कट आउने मात्र होइन, ठूलो रक्तपात हुनेछ।
देवनारायण यादव, मधेशी जनअधिकार फोरम
(यादव)ः नेताहरूले आफ्नो दायित्व बुझ्ेनन्, आपसमा जुध्न छाडेर राष्ट्रिय चिन्तन अँगालेनन् र संविधान समयमा बनाएनन् भने अहिले व्यहोर्नुपरेको अराजक अवस्था र सङ्कटबाट पार पाउन सकिँदैन।
शीतल झ्ा, केन्द्रीय सल्लाहकार, नेकपा (एमाले)ः विगतको अनुभव सम्झ्िएर नयाँ संविधान भविष्यमा उठ्न सक्ने राजनीतिक-सामाजिक द्वन्द्वलाई पनि सम्बोधन गर्नसक्ने बनाउनुपर्छ। कम्तीमा भाषिक स्वतन्त्रता र अल्पसङ्ख्यकको भाषाको उचित सम्मान भएन भने द्वन्द्व अवश्यंभावी हुन्छ। एक भाषाको पञ्चायती नीति र नेपालीबाहेक अन्य भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउँदा देश टुक्रिन्छ भन्ने भनाइ उस्तै हो।

संविधानमा आरक्षण लेख्दैमा हुँदैन, त्यसमा धेरै जटिलता छ। आरक्षणभित्रको आरक्षणको कुरा पनि उठ्छ। भारतमा भएका धेरै अनुसन्धानले आरक्षणले निम्न वर्गको विकास नभएको देखाएका छन्।
डा. सुरेन्द्र लाभ,
रारा क्याम्पस

रमण सिंह, सद्भावना पार्टी (महतो)ः ठूला पार्टीले गल्ती गरिरहेका छन् भने अन्य पार्टीहरू पनि समस्याको समाधान खोज्नभन्दा यसलाई जटिल बनाउन लागेका छन्। २०३७ सालदेखि सद्भावनाले उठाउँदै आएको प्रदेशको कुरा मधेशमा आएर अड्किएको देख्दा यो प्रमुख राजनीतिक दलहरूकै षड्यन्त्र हो भन्ने लाग्छ।
परमेश्वर कापड, मिथिला राज्य सङ्घर्ष समितिः धेरैले अहिले उठेका कुरा पचाउन सकेका छैनन्। एक दिन दुई दिन होइन, पचास वर्षलाई सोच्नु पर्‍यो। त्यसको लागि त्यस्तै किसिमको मन चाहिन्छ। संघीयता भनेको सम्झ्ौता हो, बलजफ्ती लादिने कुरा होइन। हामीले आफ्नो ठाउँमा मनलाई विस्तारित गरेर हेर्नुपर्‍यो, अनि पो संविधान बन्छ।
रामचन्द्र मण्डल, एनेकपा (मा'वादी)ः उत्पीडक र उत्पीडितमा विभाजित समाजमा जहिले पनि उत्पीडितहरू अधिकारका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा भइरहेको संविधान निर्माणमा द्वन्द्व हुनु स्वाभाविक हो। उत्पीडकको हिसाबले संविधान निर्माणको ध्वाँस देखाउन थालियो भने उत्पीडितहरू अन्य बाटो लिन बाध्य हुन्छन्। यस अवस्थामा सबैले उत्पीडक र उत्पीडित नभई निस्वार्थ भएर संविधान निर्माणमा क्रियाशील हुने तथा सबैको अधिकार ग्यारेन्टी गर्न सक्ने हो भने संविधान बन्न सक्छ।

राज्यमा वर्चस्व कायम राख्दै आएको खस समुदाय संविधान निर्माणको नाटक रचेर आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न चाहन्छ र सारा मेशिनरी लगाएर यसको प्रक्रियालाई जटिल बनाइरहेको छ। वृशेषचन्द्र लाल,
केन्द्रीय उपाध्यक्ष, तराई-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी

वृशेषचन्द्र लाल, केन्द्रीय उपाध्यक्ष, तराई-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीः राज्यमा वर्चस्व कायम राख्दै आएको खस समुदाय संविधान निर्माणको नाटक रचेर आफ्नो बर्चस्व कायम गर्न चाहन्छ र सारा मेशिनरी लगाएर यसको प्रक्रियालाई जटिल बनाइरहेको छ। संविधानसभा र संसद्लाई अलग गरेको भए संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्थ्यो। अहिले सारा सभासद्को ध्यान संविधान कहिले बन्ने भन्दा पनि कसले कति मन्त्री पाउने भन्नेमा छ।
रामसरोज यादव, सभासद्, नेपाली काङ्ग्रेसः संविधानसभाका हरेक समिति जिम्मेवारीअनुरुप काम गरिरहेका छन्। हो, नेताहरू सरकार बनाउने र गिराउने काममा लागेकाले समयभित्र संविधान बन्दैन कि भन्ने आशङ्का छ। अहिले सिङ्गो देशका, जनजातिका, महिला र अन्य क्षेत्रका एजेण्डालाई सूक्ष्म अध्ययन गरेर संविधानमा समेटिएन भने देश फेरि द्वन्द्वमा जाने डर हुन्छ। ६ महिनामा यी सबै कुरामा छलफल हुनसक्दैन पनि। त्यसैले यो समयभित्र जनताले राखेका एजेण्डा र अपेक्षा पूरा हुन सक्दैनन् कि भन्ने शङ्का हुनु जायज हो।

मधेशमा आज पनि पूर्व जमिन्दार र तिनका शाखासन्तानहरू आधा जनसङ्ख्यालाई अधिकारबाट वञ्चित गरेर दास बनाइराख्न चाहन्छन्।
राजेश्वर नेपाली,
जनकपुर बौद्धिक समाज
आरक्षण, विशेषाधिकार र समावेशीकरण

करुणा झ्ा, विद्यार्थी, राजर्षि जनक क्याम्पसः संविधान निर्माणलगायत राज्यका कामकुरामा एक रथको दुई पाङ्ग्रा भनेजस्तो महिलाले समान अधिकार पाउनुपर्ने हो, तर त्यो वास्तविकतामा भएको छैन। महिलाहरूलाई ५० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेर नै अधिकार दिलाउन सकिन्छ।
रामचन्द्र मण्डलः आरक्षण र विशेष अधिकारका कुरामा जातीय, लिङ्गीय, वर्गीयलगायत थुप्रै विभेद छन्। पहाड र मधेशका महिलाबीच नै असमानता छ। अहिले महिलाहरूलाई ३३ प्रतिशतबाट ५० प्रतिशत आरक्षणको कुरा आएको छ, तर त्यसको सिँढी चढेर उही सुजाता, सरिता, आरजूजस्ता मात्रै माथि उक्लिन्छन्, आम महिला उत्पीडनमै रहन्छन्। उत्पीडित समुदायलाई माथि उठाउन निश्चित समयसम्म आरक्षणको व्यवस्था गर्न सकिन्छ, तर त्यस्तो समुदायलाई आरक्षण भन्दा पनि केही समयका लागि विशेषाधिकार दिएर माथि उकास्नुपर्दछ।
डेजी यादव, स्ववियू, रारा क्याम्पसः पहाडका महिलाको जस्तो अवस्था तराईका महिलाको छैन। त्यसैले तराईका महिलालाई आरक्षण नै चाहिन्छ। महिलाले पनि सधैं घरमा बस्ने होइन, पुरुषसरह घरबाहिर निस्कन पाउनुपर्छ।
कसैको मैथिल, कसैको किराँत कसैको नेवारको पहिचान हुनसक्छ। छाला, नाक, अनुहार, भेषभूषा आदि मिल्दैमा त्यो संघीयताको आधार हुनसक्दैन। त्यसैले भाषिक, भौगोलिक र आर्थिक सम्बन्धका आधारमा संघ बन्नुपर्छ।
रमेशरञ्जन झा
मिथिला नाट्य परिषद्
रामसरोज यादवः आरक्षण, विशेषाधिकार या जे भनेपनि दलित, महिला र सीमान्तकृत वर्गको राज्यसत्तामा पहुँच तथा समतामूलक समाज निर्माण प्रमुख सवाल हो। अहिलेको संविधानसभा/संसद्मा संसारमै गर्व गर्न लायक अनुपातमा जनजाति, महिला, दलितहरू समावेश छन्। हामी समावेशीकरणतिर जानुपर्छ, त्यसपछि आरक्षणको सवाल रहँदैन। समावेशी लोकतन्त्र भनेकै हरेक वर्ग, जात र पिछडिएको समुदायलाई सङ्ख्याका आधारमा राज्यका अङ्गमा सहभागी बनाउने हो।
हबिब मन्सुरी, नेपाल मुस्लिम समाजः आरक्षणको कुरामा मुस्लिमलगायत सबैले आफ्नो प्रतिभा देखाएर जानुपर्छ। हाम्रो संविधानसभामा आरक्षणको कोटामा गएकाहरू कति आफ्नो विचार राख्न सक्छन् भन्ने प्रमुख प्रश्न हो।
वृशेषचन्द्र लालः आरक्षण संघीय राज्यको कुरा हो। त्यहाँ हिन्दू र मुस्लिम बसेर, दलित र गैरदलित मिलेर निर्णय गर्छन्। समस्या हाम्रो बीचमा पनि छ। यहाँ थारू र गैरथारूहरू छन्। मधेशवादी दलहरूले पनि थारू र गैरथारूलाई सहमतिमा ल्याउनुपर्छ।
शीतल झ्ाः म रिजर्भेसन (आरक्षण) सँगै डिजर्भेसन (योग्यताको कदर) र प्रिजर्भेसन (संरक्षण) को कुरा पनि राख्न चाहन्छु। खुला समाजमा आउने आफ्नो क्षमतालाई राजनीतिकरण गर्न समानुपातिक हिसाबले आरक्षण हुनुपर्छ― महिला, दलित तथा जनजाति सबैलाई। तर योग्य र सक्षमहरूलाई पन्छाउने किसिमको आरक्षण पनि हुनुहुँदैन, नत्र जहाँ पनि झ्गडा हुनसक्छ। फेरि आरक्षण मात्र होइन, संरक्षण पनि हुनुपर्छ राज्यबाट― राउटेजस्ता जातिको लागि।
एक भाषाको पञ्चायती नीति र नेपालीबाहेक अन्य भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउँदा देश टुक्रिन्छ भन्ने भनाइ उस्तै हो।
शीतल झा
केन्द्रीय सल्लाहकार, नेकपा (एमाले)
डा. सुरेन्द्र लाभ, रारा क्याम्पसः आरक्षण भनौं या विशेषाअधिकार, मुख्य कुरा समतामूलक समाज निर्माण वा सिर्जना हो। संविधानमा आरक्षण लेख्दैमा हुँदैन, त्यसमा धेरै जटिलता छ। जात, जाति, भाषा, लिङ्ग कुन आधारमा र कसरी? मधेशी र महिलालाई आरक्षण भनेर मात्र पुग्दैन, शहरी वा ग्रामीण, उच्च वा निम्न वर्ग कसलाई र कसरी भन्ने छुट्याउनुपर्छ। आरक्षणभित्रको आरक्षणको कुरा पनि उठ्छ। भारतमा भएका धेरै अनुसन्धानले आरक्षणले निम्न वर्गको विकास नभएको देखाएका छन्।
रमेशरञ्जन झ्ा, मिथिला नाट्य परिषद्ःः टाठाबाठाले आरक्षण पाएका छन्। मधेशीका लागि आरक्षण तोकिइसक्यो, तर यसमा पनि जात, उच्च र निम्न वर्गको समस्या छ। महिलामा पनि ग्रामीण र अझ् दलित महिलाको कुरा आउँछ। महिला, जनजाति र दलितको नाममा केन्द्रले आरक्षण दिन्छ, तर नीतिनिर्माणमा पहाडीको बाहुल्य भएर त्यसको बढी हिस्सा पहाडीले खाइरहेका छन्।
शम्भु ठाकुर, पिछडा वर्ग समाजः मधेशमा कमसेकम पिछडिएको वर्ग, दलित र आदिवासीलाई सही आरक्षणको आवश्यकता छ। सेनामा समूहगत प्रवेश, राजनीति, प्रशासन र शिक्षामा आरक्षण चाहिएको छ। किसानलाई आरक्षण नदिएसम्म मधेश अगाडि बढ्दैन।
राजेश्वर नेपालीः सबैलाई जनसङ्ख्याको हिसाबले आरक्षण हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमध्ये एकजना मधेशी हुनुपर्छ भनी तोकिनुपर्छ। जुन क्षेत्रमा दलित, पिछडा वर्ग जसको बाहुल्य छ, त्यहाँ सबै पार्टीले त्यही वर्गलाई उठाउनुपर्छ। सेनामा मधेशका १४ जिल्लाबाट २५ हजारको एउटा बटालियन बनाउनुपर्छ।
नेपालमा पाँच वा सात प्रान्त उपयुक्त हुन्छ। भौगोलिक बनावट, जनसङ्ख्या र आर्थिक स्रोतसाधन त्यसका प्रमुख आधार हुनसक्छन्, सयभन्दा बढी भाषा र जाति भएकाले जातीय आधार चाहिं हुनसक्दैन।
देवनारायण यादव,
मधेशी जनअधिकार फोरम (यादव)
रमण सिंंहः सेनाको सवालमा आरक्षण मात्र होइन, समूहगत प्रवेश नै हुनुपर्छ। सबै पिछडिएको वर्गले आरक्षण पाउनुपर्छ। मधेशीलाई आरक्षण दिएको ठाउँमा पहाडीले पाउनुहुँदैन।

राज्य पुनर्संरचना र संघीयता
सुनिल मल्लिक, मिथिला नाट्य परिषद्ः नेपाल सानो भएर पनि अत्यन्त विविधता भएको देश हो। संघीयताको सवालमा मुख्य कुरा भाषा हो, त्यसपछि जातीयता, क्षेत्र पनि हुनसक्छन्। एक मधेश एक प्रदेश र मिथिला प्रदेश दुवैका पक्षमा हजार तर्क छन्। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म एक मधेश हुन्छ भन्नु एकात्मक नेपालको पुरानै पहाडी मानसिकताजस्तै हो। मधेशको मुद्दाले अहिले मिथिलालाई 'झ्ेलमा पारेको छ, तर मलाई मिथिला चाहिन्छ। किनभने मधेशको कतै उल्लेख छैन, मिथिला परापूर्वकालदेखि मनमा बसेको छ। मधेश आन्दोलन पनि मिथिलाबाटै उठेको हो। हामी अरूका कुरा सुन्छौं, तर आफ्नै जनता के भन्छन् सुन्दैनौं।
रामसरोज यादवः हामीहरू संघीयताको कुरा पनि गर्छौं, अनि बेग्लै एकात्मक राज्य एक मधेशको कुरा पनि गर्छौं। यो पुरानो मानसिकता हो। विविधता मधेशमा पनि छ। त्यसैले मधेश भनेर होइन; भाषा, संस्कृति, भेषभुषा, भूगोल, पहिचान, स्वामित्व, स्रोतसाधनको आधारमा स्वतन्त्र राज्यहरू बन्नुपर्छ। आवश्यकता अनुसार धेरै वटा स्वतन्त्र राज्यहरू मिलेर अर्को संघ बनाउन पनि सक्छन्।
सयौं वर्षदेखि राज्यको रुपमा स्थापित मिथिलालाई कुनै न कुनै रुपमा लोप गराउने प्रयास हुँदैआएको छ। एक मधेशको नारा पुरानै एकात्मक राज्य र शासनशैलीको पुनरावृत्ति हो। प्रमोद चौधरी,
श्रीराम युवा समिति
रामचन्द्र मण्डलः संघीयतासँगै स्वायत्तताको कुरा पनि आउँछ। स्वायत्तताबाट देश टुक्रिन्छ रे, के शोषणबाट टुक्रिँदैन? जातीय पहिचानको हिसाबले संघ बनाउँदा एउटा समुदायले अर्कोलाई नमिचोस्, शोषण नगरोस् भनेर नै स्थानीय स्वायत्तता र विशेषाधिकार चाहिन्छ।
वृशेषचन्द्र लालः संघीयतामाथि विश्वास गर्नेले स्वायत्त शासन पनि मान्नुपर्छ, संघीयतासँगै स्वायत्त शासन भएन भने त्यसको कुनै मतलब हुँदैन। यस्ता कुरामा जबसम्म सहमति हुँदैन, मूल्यवान कागजको खोस्टो होला तर त्यो ग्राह्य संविधान हुँदैन। राजनीतिक दलहरू यो बाटोमा लाग्नुपर्छ।
प्रमोद चौधरी, श्रीराम युवा समितिः कुनै समाजलाई समाप्त गर्नु छ भने, भाषा र संस्कृतिमाथि प्रहार गर्नुपर्छ भन्ने रणनीति हुन्छ। सयौं वर्षदेखि राज्यको रूपमा स्थापित मिथिलालाई कुनै न कुनै रूपमा लोप गराउने प्रयास हुँदैआएको छ। एक मधेशको नारा पुरानै एकात्मक राज्य र शासनशैलीको पुनरावृत्ति हो। त्यसलाई परास्त गर्न मिथिला राज्य स्थापित हुनुपर्छ।
परमेश्वर कापडः म मिथिला प्रदेशको हुँ। यहाँको भाषा मैथिली हो, संस्कृति मैथिली हो। अनि म के भएँ, मधेशी कि मैथिली? जुन एउटा गाउँको पनि आफ्नो भाषा होइन, त्यो कसरी सम्पर्क भाषा बन्नसक्छ? हामीले दलगत मुद्दाबाट माथि उठेर संघीयतामा जानुपर्छ, संवेदनशील भएर, उदारताको भावनाले संघ निर्माण गर्नुपर्छ र सहअस्तित्वको भावनालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। हामीहरू सङ्कुचित र दलगत राजनीति अनि कुनै दादाको भावनालाई लागू गर्ने सोच नराखौं।
अहिलेको संविधानसभा/संसद्मा संसारमै गर्व गर्न लायक अनुपातमा जनजाति, महिला, दलितहरू समावेश छन्। हामी समावेशीकरणतिर जानुपर्छ, त्यसपछि आरक्षणको सवाल रहँदैन।
रामसरोज यादव,
सभासद्, नेपाली कांग्रेस
शीतल झ्ाः बाहुन, क्षेत्री, ठकुरीले अझ्ै संघीयतालाई स्वीकार्न र यसको मर्म तथा भावनालाई बुझन सकेका छैनन्। जो संघीयताको विरोध गर्छन्, उनीहरू घुमिफिरी एकात्मक प्रणालीका पक्षधर हुन्। भूगोललाई संघ चाहिएको हो कि भूगोलबासीलाई? हामीलाई मान्छेलाई चाहिने सबै कुरासहितको संघीयता चाहिएको हो। अहिलेसम्म संसारमा देखिएका संघीयताका आधार छन्― ऐतिहासिकता, प्राकृतिक भूखण्ड, जातीयता, धर्म, संस्कृति, भाषा, स्रोत, भविष्यको द्वन्द्व। मधेश, लिम्बुवान र ताम्सालिङ दिएर मात्रै पुग्दैन, प्रशासनिक सुगमताको पनि कुरा आउँछ।
डा. सुरेन्द्र लाभः एक मधेश एक प्रदेशले चुरेभावर, थारू र संघीयता विरोधलाई जन्मायो। समग्र मधेश एउटै प्रदेश हुनसक्दैन, १६ फागुनको सम्झ्ौतामा पनि समग्र होइन स्वायत्त मधेश उल्लेख छ। म मधेश बहुप्रदेशको पक्षमा छु। मधेशमा अनेक प्रदेश हुनुपर्छ― कोचिला, मिथिला, भोजपुरा, थरुहट आदि। संविधानमा उल्लेख हुनुपर्छ― स्वायत्त तराई मधेश परिषद। त्यसका तीनवटा काम हुनेछन्― मधेशमा रहेका राज्यहरूको आपसी एकता, केन्द्रसँग सामूहिक वार्ता र समग्र मधेशको विकास।
राजनप्रसाद दाहालः संघीयतामा जाने-नजाने भन्ने त विवाद रहेन, खाली कसरी जाने भन्ने विवाद हो। पहाड, मधेश र हिमाल प्रकृतिले नै बनाएका प्रदेश हुन्। मधेशमा पनि फरक भाषा-संस्कृतिको विविधता छ। एउटै मधेश, एउटै पहाडमा पनि विविध प्रदेश हुनुपर्छ। एउटा क्षेत्रको पहिचानले अर्कोलाई पेल्नुहुँदैन। संघीयतामा जाँदा भौगोलिक अवस्थिति र अनुकूलता, जनसङ्ख्याको प्रकृति र घनत्व, प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक सम्भाव्यता, भाषिक र जातीय पहिचान, सांस्कृतिक सघनता र प्रदेशहरूको अन्तरसम्बन्ध कायम राख्न सकिने कुरामा पनि विचार पुर्‍याउनुपर्छ। नेपाललाई एकसूत्रीय हिसाबले बाँधेर राख्न यही विविधतामा एकता खोज्नुपर्छ।
देवनारायण यादवः प्रान्तीय संरचना राज्यको शीघ्र विकास गर्ने मूल आधार हो। मेरो विचारमा नेपालमा पाँच वा सात प्रान्त उपयुक्त हुन्छ। भौगोलिक बनावट, जनसङ्ख्या र आर्थिक स्रोतसाधन त्यसका प्रमुख आधार हुनसक्छन्, सयभन्दा बढी भाषा र जाति भएकाले जातीय आधार चाहिं हुनसक्दैन। पहाडबाट हुँदै आएको शोषणबाट मधेशलाई मुक्त राख्न सम्पूर्ण मधेश एक प्रदेशले मान्यता पाउनुपर्छ र मधेशभित्रका प्रान्तहरू संरचना गर्ने अधिकार मधेशीहरूलाई नै हुनुपर्छ। थरुहट, मिथिलाजस्ता माग मधेश मुद्दालाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र हो।
रमण सिंहः राज्य पुनर्संरचना गर्दा भाषा, संस्कृति र भूगोलको आधारमा प्राकृतिक हिसाबले गर्नुपर्छ। संविधानसभाले एक मधेश स्वीकार गरेपछि मधेशलाई कति भागमा विभाजन गर्ने भन्ने कुरा मधेशवादी पार्टी र जनताले मधेशमै बसेर गर्ने हो। स्वायत्त मधेश दिएपछि त्यसको नाम मधेश थरुहट पनि राख्न सकिन्छ।
राजेश्वर नेपालीः मधेशको रक्षाको लागि पनि एक मधेश एक प्रदेश चाहिएको छ। हरेक गाउँ, नगर, जिल्ला, प्रान्त, प्रदेश सबैका प्रमुख त्यहींको आदिवासी वा स्थानीय हुनुपर्छ। एक मधेश एक प्रदेश हुँदैन र विराट, मिथिला, सिम्रौन, अवध, थरुहट प्रान्तहरू बनाइन्छ भने पनि तिनको मधेश संघ बनाउनुपर्छ, जसको प्रमुख काम मधेशी सेना परिचालन र मधेशको विकासका लागि नीतिनिर्माण गर्नुहुनेछ।
रमेशरञ्जन झ्ाः एकात्मक राज्य प्रणालीले विविधतालाई स्वीकार गर्नसक्दैन, त्यसैले संघ चाहिएको हो। एक मधेश पनि मधेशभित्रको विविधतालाई स्वीकार्न नखोज्ने एकात्मक सोचकै परिणाम हो। मिथिला ऐतिहासिक, भाषिक, सांस्कृतिक, पौराणिक सबै आधारमा राज्य हो। भाषाकै कारणले राष्ट्र टुक्रिएका छन्, जस्तै बङ्गलादेश। सोभियत संघ रुसीकरणविरुद्ध किर्गिज, जर्जियाली, युक्रेनी आदिले गरेको पहिचानको लडाइँले पनि विखण्डन भएको हो। नेपालमा यो समस्या नआ'स् भनेर हामी अगाडि नै सजग हुनुपर्छ। कसैको मैथिल, कसैको किराँत कसैको नेवारको पहिचान हुनसक्छ। छाला, नाक, अनुहार, भेषभूषा आदि मिल्दैमा त्यो संघीयताको आधार हुनसक्दैन। त्यसैले भाषिक, भौगोलिक र आर्थिक सम्बन्धका आधारमा संघ बन्नुपर्छ। मैथिलीको कैलाली र बाँकेसँग कुनै सम्बन्ध बन्दैन, बरु सांस्कृतिक आधारमा नेवारसँग मिल्छ। सबैको आ-आफ्नै विशिष्टता छ।

 

प्रतिक्रिया लेख्नुस्

समाचार, अर्न्तवार्ता, विश्लेषण र टिप्पणीमा चित्त बुझे वा नबुझे प्रतिक्रिया लेख्नुस् र पठाउनुस् । प्रतिक्रिया पठाउँदा कसैप्रति गालीगलौज र अश्लील शब्द प्रयोग नगर्नु होला । तपाइको प्रतिक्रिया अभिलेखालयमा पनि रहनेछ तथा सम्बन्धित समाचार, अर्न्तवार्ता, विश्लेषण र टिप्पणीमा पनि । पछिल्ला दुई प्रतिक्रिया चाहिँ मुख्य पृष्ठमा पनि रहन्छन् । प्रतिक्रियामा गालीगलौज वा अश्लील शब्द भए त्यस्तो प्रतिक्रिया मेट्न हामी वाध्य हुनेछौं ।
तपाईको प्रतिक्रिया हिमाल खबरपत्रिकामा छपाउन चाहनु हु्न्छ भने पुरा नाम र ठेगाना पनि उल्लेख गर्नु होला ।

नाम (चाहिने)

ठेगाना

ईमेल (प्रकाशन गरिने छैन) (चाहिने)

वेबसाइट


हाम्रो बारे | सम्पर्क