इन्द्र श्रेष्ट

संविधान निर्माण प्रक्रियाले आम अपेक्षा सम्बोधन गर्न सकेको छ?
शिवकुमार सुवेदी, नेपाल प्राध्यापक संघः जे भइरहेको छ, त्यो आम अपेक्षाअनुरुप छ भन्ने लाग्दैन। संविधान निर्माणभन्दा राजनीतिक हानथाप र सत्ताको भागबण्डालाई प्राथमिकता दिइरहेको देखिन्छ। अब त जनअपेक्षा अनुसारको संविधान बन्ला भन्ने विश्वास पनि लाग्न छाड्यो।
सुरेश थापा, राष्ट्रिय जनमोर्चाः सन्तोष मान्ने ठाउँ नै भेटिँदैन। सत्तास्वार्थमा बढी केन्द्रित भएको देख्दा जनतामा समयमै संविधान बन्ला भन्ने आश मर्न थालेको छ। दलहरूले जातीय-क्षेत्रीय मुद्दा उचालेर द्वन्द्व चर्काउने काम गरेका छन्। देशको हितमा संविधान बनाउनेभन्दा नयाँखाले द्वन्द्व निम्त्याउने र जनताबीचमा लडाइँ गराएर देशलाई विखण्डनमा लैजाने खतरा देखिनथालेको छ।
सर्जन गौतम, मावादी बुद्धिजीवीः मुख्य विषयमा छलफल नै भएको छैन। निर्धारित समयमा संविधान बन्नेमा गम्भीर आशङ्का छ।
डिल्लीराज धिताल, अधिवक्ताः दलहरूले आ-आफ्नै संविधान बनाएका छन्, जनताले त्यसैलाई एस/नो गरेर अनुमोदन गरिदिने हो कि आफ्नो संविधान बनाउने? जनमत सङ्कलन गर्न ४० लाख फारम बाँडिए तर, चारलाख मात्रै फिर्ता भए। जनयुद्ध कि सशस्त्र द्वन्द्व लेख्ने भन्नेमा चार दिन बहस हुन्छ, महत्वपूर्ण मुद्दा बहसमै प्रवेश गर्दैनन्। राजनीति सहमतिभन्दा विग्रहको दिशामा अग्रसर हुँदैछ। यसले त २०४७ सालको जस्तो संविधान पनि नबन्ने हो कि भन्ने आशङ्का उब्जाएको छ।

धर्ममात्रै होइन, जाति निरपेक्ष राज्यसमेत घोषणा गर्नुपर्ने खाँचो छ। सांसद् भएपछि मन्त्रीका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था पनि गरिनुपर्छ। - भरतराज देवकोटा

श्रीमण न्यौपाने, नागरिक समाजः शान्ति प्रक्रिया खतरनाक मोडमा पुगेको छ। विद्रोही लडाकू क्यान्टोन्मेन्टमा रहेसम्म संविधान निर्माण हुनसक्दैन। दुईथरी सेनाको अवस्था अन्त्य गर्नेतर्फ ध्यान दिइएन। मावादी, काङ्ग्रेस र एमाले आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्दा संविधान निर्माण प्रक्रियाको यो हविगत भएको हो।
विष्णुमणि धिताल, पुनरावेदन बारः संविधान निर्माणको आधार नै तय भएको छैन। दलहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता बिर्सेर आफू अनुकूल संविधान निर्माण गर्ने कुरा गरिरहेका छन्। संघीयता जनआन्दोलनको म्याण्डेट नै थिएन, त्यसमा दलहरू अझ्ै स्पष्ट छैनन्। संविधान बनाउन जनताले निर्धक्क आफ्ना कुरा राख्न पाउने अवस्था हुनुपर्थ्यो, त्यो हुनसकेको छैन। शान्तिसुरक्षा छैन। राम्रो मात्रै होइन हाम्रो भन्नलायक संविधान पनि बन्नुपर्‍यो नि!
निर्मल नेपाली, राष्ट्रिय दलित सञ्जालः सेनाको व्यवस्थापन भएको छैन, विस्थापित मानिस अहिलेसम्म घर फर्कन पाएका छैनन्। सभासद्हरू सत्ताका लागि लडिरहेका छन्। यो अवस्थामा कसरी र कस्तो संविधान बन्ने हो?
निमबहादुर थापा, नागरिक समाजः जनताको भावना अनुसार भएको छैन, हुने सम्भावना पनि देखिंदैन। अन्तरिमकालमा पक्ष र विपक्ष भन्ने हुँदैन तर, संविधानसभा निर्वाचनपछि संविधानको मर्मलाई कुल्चेर दलहरूले पक्ष-विपक्षको कित्ता निर्धारण गरेका छन्। यही नै संविधान निर्माणको सबैभन्दा ठूलो बाधक हो।
नन्दकुमार थारू, थरुहट स्वायत्त राज्य परिषद्ः सरकार गिराउने र टिकाउने खेल मात्रै भइरहेको छ। अब त जनताले चाहेअनुसारको संविधान निर्माण होला भन्ने आश पनि लाग्न छाडिसक्यो।
देवी पोख्रेल, नेकपा (एमाले)ः सहमतिको राजनीति छाडेर दलहरू पक्ष-विपक्षमा बाँडिएकाले संविधान निर्माण लथालिङ्ग हुनथालेको हो। सहमतिको आधार भङ्ग भइसकेको अवस्था छ, जटिलता झ्नै थपिएको छ। सेना समायोजन प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइ र शक्तिखोर भिडियो प्रकरणलगायतका घटनाले झ्न् अन्योल बढाएका छन्।
मेघराज भण्डारी, नेकपा एकीकृतः हामी ठूला कुरा गर्छौं तर देशप्रति जिम्मेवार छैनौं। विद्रोहीलाई राष्ट्रिय सेनामा गाभेर देशलाई सैनिकीकरण गर्ने काम हामी स्वयम्ले गर्न खोजिरहेका छौं। कहीं नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेजस्तै संविधान निर्माण प्रक्रिया एउटा जात्राजस्तै भएको छ।
हुमा डिसी, विधवा महिला सरोकार मञ्चः जनताका लागि संविधान बनाउन गएका नेताहरूले त्यसलाई चाहिँ किन महत्व दिएनन्? हिमाल संविधान-यात्रा ले नेताहरूको कान खुलोस्। सभासद्हरू संविधानसभामै बाँकी जिन्दगी बिताउने सोचाइ बनाउँदै होलान्। संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अवरुद्ध पार्ने र देशलाई अन्धकारतिर धकेल्ने छूट दलहरूलाई छैन।
साजिदा सिद्दिकी, सामाजिक कार्यकर्ताः विभिन्न जाति र समुदायका अधिकार सुनिश्चित गर्न पहल गर्नुको साटो जातिका नाममा राजनीति गरिंदैछ। हामी १६औं शताब्दीमा पुग्यौं कि जस्तो लाग्न थालेको छ, त्यहाँबाट फर्कन कति गाह्रो होला? यो अवस्थामा सीमान्तकृत समुदायको मुद्दा संविधानमा कसरी समेटिएला?

शान्ति प्रक्रिया खतरनाक मोडमा पुगेको छ। विद्रोही लडाकू क्यान्टोन्मेन्टमा रहेसम्म संविधान निर्माण हुनसक्दैन। दुईथरी सेनाको अवस्था अन्त्य गर्नेतर्फ ध्यान दिइएन। - श्रीमण न्यौपाने

अमरबहादुर खड्का, नेपाल शिक्षक संघः कुनै पनि दलको चासो र चिन्ता संविधान निर्माणमा देखिएन। जनताको म्याण्डेटविपरीत जनगणतन्त्र जस्ता कुरा उठाइयो। संविधानमा जनताका अधिकार सुनिश्चित होलान्/नहोलान् भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको छ। दलहरू समस्या समाधान गर्नुको साटो नयाँ-नयाँ समस्या खडा गर्दैछन्।
मोहनलाल वली, नेपाली काङ्ग्रेसः संविधानसभाका विभिन्न समितिले आ-आफ्नो काम गरिरहेका छन्। विवाद आउँदा पनि अल्पमत र बहुमतको आधारमा निर्णय गर्न सकिने भएकाले त्यति ठूलो समस्या आउला जस्तो लाग्दैन। संविधान निर्धारित समयमा बन्ने र त्यसमा जनताका मूलभूत आकाङ्क्षा समेटिने विश्वास छ।

त्यसो भए अबको बहस केमा केन्द्रित गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ?
सर्जन गौतमः सबैभन्दा पहिले लोकतन्त्रको मोडल र संघ निर्माणका आधारबारे दलहरू स्पष्ट हुनुपर्छ। हैन भने, भोलि ठूलो समस्या आउन सक्छ। लोकतन्त्रको मोडलबारे सबै एकैठाउँ आउनसक्ने साझा मान्यताको खोजी गरिनुुपर्छ। राजनीतिक प्रतिष्ठाका लागि फरकफरक मुद्दा र फरक तरिकाले आवाज उठाउने काम दलहरूले छाड्नुपर्छ।
निर्मल नेपालीः अहिलेको मूल बहस संघीयतामै केन्द्रित हुनुपर्छ। जातीय आधारमा संघ बनाउँदा विखण्डन हुन्छ भन्ने मात्रै चर्चा गरिन्छ, संघभित्र जातीय आधारमा प्रतिनिधित्वबारे बहस गरिंदैन। समावेशीकरण कस्तो हुने? राज्यसंरचना कस्तो बनाउने? निर्वाचनप्रणाली कस्तो हुने? राज्यको शासकीयस्वरुप कस्तो हुने? यसबारे बहस गर्ने कि नगर्ने? राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा को कार्यकारी हुने भन्नेबारे मात्रै काठमाडौंमा बहस केन्द्रित गरिँदा जनताको मन दुख्छ कि दुख्दैन? स्रोत र साधनको बाँडफाँड कसरी गर्ने? त्यसमा जनताको पहुँच सुनिश्चित गर्नेबारे बहस हुने कि नहुने? विभिन्न जाति, वर्ग, समुदाय के चाहिरहेका छन् भन्नेबारे दलहरूले बहस गर्ने कि नगर्ने? त्यसो गर्दा अन्य जातिलाई के असर पर्छ भन्नेबारे पनि बहस चलाउने कि नचलाउने?
संविधान बनेर मात्रै हुँदैन, संविधानमा समावेश विषयले अर्को आन्दोलन निम्त्याउन सक्छ। सबैको भावना संविधानमा निर्क्योल गर्न संविधानसभा हलभित्र मात्रै होइन, जनताको बीचमा पनि बहस हुनुपर्छ। विदेशी ढाँचाको फारम भरेर मात्रै जनताको भावना समेटिन्छ र? केही पढे-लेखेको मेरो बुताले त त्यो फारम बुझन सकेन भने आम दलित समुदायले कसरी बुझ्े होलान्?
विनोद पोख्रेल, वीपी चिन्तन केन्द्रः संविधान केका लागि बनाउने, संविधानमा के-के कुरा लेख्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। दलहरू देश र जनताप्रति जिम्मेवार बनेमा सहमति आफैं बन्छ। नेतृत्वमा जिम्मेवारीबोध र जनतामा निर्धक्क बोल्न सक्ने वातावरण बनाउन जोड दिनुपर्छ।
भरतराज देवकोटा, सामाजिक कार्यकर्ताः मूल बहस संघीयतामै हुनुपर्छ। संघीयतामा जाने निर्णय त भयो तर, त्यसमा प्रशासकीय र व्यवस्थापकीय प्रणाली के-कस्तो हुने? साधनस्रोत उपयोग कसरी गर्ने? भन्नेबारे पर्याप्त बहस हुनुपर्छ। धर्ममात्रै होइन, जाति निरपेक्ष राज्यसमेत घोषणा गर्नुपर्ने खाँचो छ। सांसद् भएपछि मन्त्रीका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था पनि गरिनुपर्छ।
प्रमोद धिताल, मावादीः जुन ढङ्गले सहमतिको संस्कृतिको विकास हुनुपर्थ्यो, त्यो पनि हुनसकेन। दलहरू अहिले आएर धेरै स्पष्ट भएका छन्। तर आ-आफ्नो वर्गीय धरातलअनुसार अस्पष्टता पनि देखिन्छ, वर्गस्वार्थ टकराइरहेको स्थिति हो यो। संघीयता जनताले अनुमोदन गरिसकेका र सबैजसो दलले स्वीकारिसकेकाले यसमा धेरै बहस भइराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन।
विष्णुमणि धिताल, कानून व्यवसायीः ०६२-६३ को जनआन्दोलनमा संघीयताको आवाज उठेको थिएन, संविधानमै लेखिसकेपछि यो विषय अस्वीकार गर्ने कुरा पनि भएन। तर, यसबारे व्यापकरूपमा बहस, छलफल गर्ने काम भएको छैन। अन्तरिम संविधान निर्माण गर्नुअघि नै व्यापक बहस गरिएको भए संघीयताबारे विवाद नै हुँदैनथ्यो। हाम्रा सभासद् र दलहरूमा मूल लक्ष्य के हो भन्नेबारे स्पष्टता छैन। संघीयताबारे जनता मात्र होइन, अधिकांश सभासद् नै स्पष्ट छैनन्। पहिले उनीहरू आफू स्पष्ट भएर जनतालाई प्रस्टसँग बुझ्ाउनुपर्छ।

विभिन्न जाति र समुदायका अधिकार सुनिश्चित गर्न पहल गर्नुको साटो जातिका नाममा राजनीति गरिंदैछ। हामी १६औं शताब्दीमा पुग्यौं कि जस्तो लाग्न थालेको छ, त्यहाँबाट फर्कन कति गाह्रो होला! - साजिदा सिद्दिकी

गोविन्द न्यौपाने, नेपाल शिक्षक संघः देशमा लोकतन्त्रको अनुभूति नै छैन, संविधान झ्न् कसरी बन्ला? लोकतन्त्रको खिल्ली उडाइएपछि न संविधान बन्छ, न जनताको सार्वभौमसत्ता कायम हुन्छ। बनिहाले पनि १० वर्षपछि फेरि विद्रोह हुने अवस्था आउनसक्छ। मुख्य कुरा जनतालाई बलियो बनाउनुपर्छ। हामी आत्मसन्तुष्टिका लागि मात्रै संविधानको व्याख्या गरिरहेछौं जस्तो लाग्छ। दुईथरी सेनाको टुङ्गो नलगाएर, शान्तिसुरक्षालाई महत्व नदिएर र संविधान निर्माणमा विलम्ब गरेर दलहरूले राष्ट्रघाती काम गरेका छन्। सबैभन्दा पहिले दलहरूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गर्न जरुरी छ।
मेघराज भण्डारीः हाम्रा नेताहरू अत्यन्तै अदूरदर्शी भए। जेमा पनि हतारको निर्णय गर्छन्। संघीयताको निर्णय हतारमै गरियो। संविधान पनि हतारमा नबनाइयोस्, दूरदृष्टि र परिपक्वता देखाइयोस् भन्ने जनताको चाहना हो।
सौगदविर चौधरी, आदिवासी जनजाति महासंघः आजसम्म देशमा ठूलो आगो बलेको छैन, संघहरूको बाँडफाँड र सिमाङ्कन शुरु भएपछि आगो लाग्नसक्छ। जातीय सवाल दबाएर दब्दैन। कि, सबैले आफ्नो जात छाडेर नेपालीमात्रै लेखौं, तब मात्रै वास्तविक राष्ट्रिय एकता हुनेछ। होइन भने देशमा जातीय आगो सल्किसक्यो।
सुशीला आचार्य, सञ्चारकर्मीः दलहरूले जनतालाई गुमराहमा राखेका छन्। आ-आफ्ना कोठामा संघीयताको मोडल बनाउने काम भइरहेको छ, जुन प्रत्युत्पादक छ। दलीय स्वार्थनिम्ति होइन, देश र जनताका लागि सही र गलत छुट्याउने आँट गर्नुपर्छ।
डा. बीनबहादुर सिंह वली, सह-प्राध्यापक, महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसः दलपिच्छे लोकतन्त्रका फरकफरक परिभाषा छन्। एउटै परिभाषा नभएसम्म लोकतान्त्रिक संविधान बन्न सक्दैन। अहिले धेरै कुरामा बहस चलाउनु जरुरी छ। संघात्मक शासनको कुरा गरेपनि हामी कोही यसको सैद्धान्तिक अवधारणाबारे जानकार छैनौं। यसमा पर्याप्त बहसको खाँचो छ। दलहरूको बार्गेनिङका आधारमा मात्रै संविधान बनाइनुहँुदैन।
श्रीमण न्यौपानेः जनताले चाहेको शान्ति र स्थिरता हो। संविधानसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउँछौं भन्नेहरू संसद्मा पुगेपछि हामी नै ठूलो र बहुमतप्राप्त पार्टी भन्न थाले। मुख्य कुरा, दलहरूले प्रमुख लक्ष्य के हो र हामी कता गइरहेछौं भन्ने बोध गर्नुपर्‍यो।

वर्गस्वार्थ टकराइरहेको स्थिति हो यो। संघीयता जनताले अनुमोदन गरिसकेका र सबैजसो दलले स्वीकारिसकेकाले यसमा धेरै बहस भइराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। - प्रमोद धिताल

दाङका जनता कस्तो संघीयताको पक्षमा छन्? संघीयतामा के-के कुराले प्राथमिकता पाउनुपर्छ?
लक्ष्मी आचार्य, महिला अधिकारकर्मीः अब पछाडि फर्कनु उपयुक्त हुँदैन। आजको युगमा धर्म आदि मुद्दामा रुमल्लिएर बस्नुहुँदैन। तर, संघीयता चाहिँ जातीय आधारमा नभई भौगोलिक, आर्थिक र प्राकृतिक स्रोतसाधनलाई आधार मानेर निर्धारण गरिनुपर्छ।
विकास गौतम, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनः सरकार र दल आफैँमा दिग्भ्रमित छन्। संघीयताका नाममा देश टुत्र््कयाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ, यसमा सबै गम्भीर बन्न जरुरी छ। अब कस्तो शिक्षा हुनुपर्छ भन्नेबारे पनि पर्याप्त बहस चलाइनुपर्छ।
नन्दकुमार थारूः गणतन्त्रमा जातीय आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। जातीय पहिचान जोगाउन जातीय संघीयतामा जानु आवश्यक छ। थरुहट लेख्दैमा विखण्डन भइहाल्छ भन्ने डर पालेर बस्नुको अर्थ छैन। भारतमा पञ्जाब, गुजरात हुन्छ भने यहाँ थरुहट किन नहुने? एक मधेश, एक प्रदेशको नारा होइन, जातीय उपस्थितिका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेण्टी गरिनुपर्छ।
अमरबहादुर खड्काः संघीयता देश टुक्र्याउने खालको होइन; सबै भाषा, धर्म र जातका समुदायलाई झ्न् बढी एकताबद्ध बनाउने हुनुपर्छ। मगरात भन्दा क्षेत्रीले के बोध गर्ने? मधेशी भन्दा पहाडीले के बुझने? त्यसैले जातीय र क्षेत्रीय आधारमा संघीयता हुनुहुँदैन। आत्मरतिका लागि निर्णय गर्‍यौं भने त्यसले अर्को दुर्घटना निम्त्याउँछ।
शान्ति चौधरी, ग्रामीण महिला उत्थान केन्द्रः जनसङ्ख्या, भौगोलिक र सांस्कृतिक आधारमा संघीयता हुनुपर्छ र त्यसमा सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ। एकपक्षको मात्रै चित्तबुझदो भएमा त्यो दीर्घकालीन हुँदैन।
डा. राधा शाह, प्रमुख, महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसः व्यापक बहस गरेर जनसङ्ख्या र भूगोलको आधारमा संघीयताको ढाँचा बनाइनुपर्छ। दलहरूले अगाडि सारेको खाका होइन, सबैको मध्यबिन्दु खोजिनुपर्छ।
विष्णुमणि धितालः तोकिएको समयमा संविधान निर्माण नभए देश ठूलो दुर्घटनामा पर्छ। अन्तरिम संविधानका प्रावधानलाई फेरि बहसमा ल्याउने भन्ने कुरा हुँदैन तर, जातीय आधारमा देश टुक्र्याउने चाल देखिन्छ, यस्तो हुनुहुँदैन। संघीयता भौगोलिक क्षेत्र र स्रोतका आधारमा हुनुपर्छ।
सुरेश थापाः कपडा सिलाउँदा पहिले नापेर काटिन्छ, काटेर नाप्ने होइन। संघीयताबारे उल्टो काम गरियो। पहिले निर्णय गरेर पछि बहस शुरु गरिएको छ। राज्यले त्यतिबेलै यो बहस चलाउनुपर्थ्यो, तर ऊ अहिले पनि बहसबाट उम्कन खोजिरहेको छ। यसको अर्थ, राज्य जनअपेक्षाको संविधान बनाउन चाहिरहेको छैन, कुनै अमूक शक्तिबाट चलिरहेको छ। राज्य पुनर्संरचना र संघीय राज्यप्रणाली एउटै होइन। संघीयताले जनताको अधिकार र राष्ट्रिय अखण्डता दुवैको सुरक्षा गर्न सक्दैन। संघीय प्रणालीमा नजाँदै यो प्रणाली असफल भइसकेको छ, गइयो भने निश्चित रूपमा देश टुक्रन्छ।

रामेश्वर बोहरा