मीनरत्न बज्राचार्य

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आर्थिक अवस्था अत्यन्तै नाजुक भएको नेपाल विकास ब्याङ्क (एनडीबी) खारेजीको निर्णय गरेपछि वित्तीय क्षेत्रमा ठूलै हलचल मच्चिएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कको भनाइमा टाट पल्टेको एनडीबी खारेजीको प्रक्रिया अघि नबढाएको भए साना-बचतकर्ताको रकम समेत डुब्ने अवस्थामा पुगेको थियो।

अत्यधिक नोक्सानी बढेको, वित्तीय, व्यवस्थापकीय, आन्तरिक नियन्त्रण र संस्थागत सुशासकीय समस्याबाट गुजि्रएको भन्दै १९ जेठ २०६६ मा राष्ट्र ब्याङ्कले एनडीबीलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। राष्ट्र ब्याङ्कले यसअघि वित्तीय अवस्था खस्किएको र निर्देशन पालना नगरेको भन्दै २०६१ मा निक्षेप सङ्कलनमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो भने २४ असोज २०६४ मा समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। नयाँ सोचसहित विकास निर्माणमा टेवा दिने उद्देश्यले २०५४ सालमा खुलेको यस पहिलो निजी विकास ब्याङ्कमा राष्ट्र ब्याङ्कले समेत लगानी गरेको थियो। राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भन्छन्, “अहिले यो ब्याङ्कमा राष्ट्र ब्याङ्कको रु.१ करोड ६७ लाखको शेयर छ। प्रयासका बाबजूद सुधार नहुने भएपछि खारेजीको निर्णय गरिएको हो।” एनडीबीमाथिको कारबाहीसँगै निगरानीमा रहेका अन्य ब्याङ्क र वित्तीय संस्थामा यस्तै अवस्था आए तुरुन्तै हस्तक्षेप गरिने गभर्नर क्षेत्रीले बताए (हे. अन्तर्वार्ता)।

राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार विभिन्न वित्त संस्था तथा ब्याङ्कहरूमा एनडीबीको नाममा नगद रु.१९ करोड मात्र देखिएको छ भने सञ्चित नोक्सानी रु.६९ करोड छ। ब्याङ्कले प्रवाह गरेको मध्ये ५५ प्रतिशत कर्जा खराब छन्। संस्था र सर्वसाधारणको रु.७० करोड बचत रहेको ब्याङ्क बन्द भएमा आधा रकम मात्रै फिर्ता हुने अवस्था छ। कुल निक्षेपमध्ये कर्मचारी सञ्चयकोष र सैनिक कल्याणकारी कोषको मात्रै रु.५३ करोड छ। यसबाट सञ्चय कोषले करिब रु.१६ करोड र नेपाली सेनाले रु.१० करोड गुमाउने भएका छन्। शेयरबापत जम्मा भएको सर्वसाधारणको रु.१० करोड र अन्य बचतकर्ताको रु.९ करोड भने फिर्ता हुने सम्भावना छ।

रु.५ लाख बचत खातामा राखेकी आशा राई रकम डुब्ने डरले ब्याङ्क परिसरमा रुँदै।

सञ्चालकहरूको खराब नियतका कारण ब्याङ्क डुबेको देखिन्छ। सञ्चालकहरू मिलेर नेपाल सहकारी संस्था स्थापना गर्नु, गोर्खा हाइड्रो पावरमा लगानी गर्नु तथा ऋण दिएको रकमबाट निजी कम्पनीलाई अस्पताल खोल्न जग्गा समेत दिनु आदी अपचलनका उदाहरणहरू हुन्। ब्याङ्कका पूर्वअध्यक्ष उत्तम पुनद्वारा सञ्चालित नेपाल सहकारी संस्थामा एनडीबीको रु.९ करोड निक्षेप छ भने ब्याङ्कका अध्यक्ष अम्बर गुरुङ र सञ्चालक सदस्यद्वय डा. किरण जोशी र लव जोशी नियम विपरीत नेपाल सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिमा छन्। त्यसैगरी गोर्खा हाइड्रो पावरमा रु.१ करोड ऋण र रु.७ करोड ५९ लाख शेयर लगानी छ। ब्याङ्कको स्वामित्वको चितवनस्थित होलिल्याण्ड स्कूलको गैरब्याङ्किङ सम्पत्ति इण्टरनेशनल फाउण्डेशन फर हेल्थ एण्ड मेडिकल साइसेन्स प्रालिलाई मिलेमतोमा दिइएको छ। पूर्वअध्यक्ष पुनले एनडीबीको रकम आफू र परिवारद्वारा सञ्चालित अन्य कम्पनीमा लगानी गरेकाले पनि ब्याङ्क टाटपल्टने अवस्थामा पुगेको हो। केन्द्रीय ब्याङ्कको निर्देशन पालना गर्नुको साटो बचतकर्तालाई टेलिभिजन उपहार दिने तथा हकप्रद शेयर जारी गरी साना लगानीकर्ताको रकम समेत जोखिममा पारिएको थियो। दुई महिनाअघि निष्काशन गरिएको हकप्रद शेयरमा सञ्चालक, प्रवर्द्धकहरूले रकम जम्मा नगर्नुले तिनको नियत ठिक नरहेको स्पष्ट हुन्छ। अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि पनि सुधारको बाटो खोज्नुको साटो एनडीबीका पदाधिकारी पानी माथिको 'भानो बन्न खोज्दैछन्। २६ जेठ २०६६ मा अध्यक्ष गुरुङसहितका पदाधिकारीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत राष्ट्र ब्याङ्कले आतङ्क सिर्जना गरी एनडीबीलाई धरासायी बनाउन खोजेकोे आरोप लगाएका थिए।

वित्तीय संस्था खारेजीको यो निर्णयलाई अर्थविद्हरूले केन्द्रीय ब्याङ्कको सकारात्मक कदम भनेका छन्। अर्थशास्त्री प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुरेल ब्याङ्कले कर्जा प्रवाह गर्दा जग्गाको मूल्याङ्कन र ब्याङ्क ग्यारेण्टी नहुनु, सञ्चालकले निजी संस्था खोलेर रकम डाइभर्ट गरेको पाइएकोले खारेजी प्रक्रिया ढिला भइसकेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “एनडीबीमाथि राष्ट्र ब्याङ्कले कारबाही प्रक्रिया नचालेको भए साना लगानीकर्ताको रकम पनि डुब्ने थियो।” डा. प्याकुरेलका भनाइमा यो घटनाले फट्याइँ गर्ने ब्याङ्क, वित्त कम्पनी र तिनका सञ्चालकमाथी कारवाही हुन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। नेपाल ब्याङ्कर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष शशिन जोशी धेरै पटक सुध्रने अवसर दिँदा पनि नसुध्रेपछि चालिएको राष्ट्र ब्याङ्कको कदम सही भएको बताउँछन्। उनले भने “राष्ट्र ब्याङ्कले अरू ढिलाइ गरेको भए बचतकर्ता डुब्थे।” राष्ट्र ब्याङ्कले सङ्कटग्रस्त भन्दाभन्दै हकप्रद शेयरका लगानी गर्नेहरूले नोक्सानी व्यहोर्न तयार हुनुपर्ने जोशी बताउँछन्।

ऐनमा के छ?

कर्पोरेट कानूनका जानकार अधिवक्ता रमेश बडालका अनुसार राष्ट्र ब्याङ्क ऐन, २०५८ अनुसार ब्याङ्कमाथि कारबाही अघि बढेको भएपनि सञ्चालकहरूलाई के सजाय गर्ने भन्नेतर्फ प्रक्रिया बढिसकेको छैन। सो ऐनको दफा ८६ अनुसार ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई नियन्त्रणमा लिने, सङ्कटग्रस्त घोषणा गर्ने, सुधारात्मक कार्य अवलम्बन गर्ने र संस्थागत रूपमा उपचारात्मक कारबाही गर्न सकिन्छ। तर, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ ले राष्ट्र ब्याङ्कलाई सञ्चालकहरूमाथि कारबाही गर्ने, सचेत पार्नेदेखि निलम्बन गर्ने, रु.५ लाखसम्म जरिवाना गर्ने र कर्मचारीका हकमा तलब-भत्ता सुविधा रोक्का गरी बर्खास्त समेत गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। ब्याङ्क सञ्चालकहरूले ऐन विपरीत खराबकर्जा प्रवाह गरी ब्याङ्क डुबाउने काम गरेको प्रमाणित भएमा सरकारवादी मुद्दा चल्ने र सो ऐनको दफा ७१ को १ ग मा दुई वर्ष कैद र विगोको दुई गुणा जरिवाना अथवा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ।