चौथोपटक फेरिएको संविधानसभाको कार्यतालिकाअनुसार २४ जेठ २०६६ मा सांस्कृतिक र सामाजिक ऐक्यबद्धताको आधार निर्माण समितिले संविधानको अवधारणा र प्रारम्भिक मस्यौदा सभाको पूर्ण बैठकमा पेश गर्नुपर्ने थियो। तर, सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले मस्यौदा बुझ्ाउन दिएको थप समयमा पनि उक्त समितिले काम गर्न नसकेपछि संविधानसभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्मा भन्छन्, “समितिले मस्यौदा बुझ्ाएपछि मात्र पूर्ण बैठकमा छलफल हुने हो। अहिलेसम्म दुइटा समितिले मस्यौदा बुझ्ाए, त्यसमा छलफल सकियो। अब अरूले मस्यौदा नबुझ्ाएसम्म संविधानसभाले विजनेश पाउँदैन। त्यसैले बैठक स्थगितै रहन्छ।”

यसरी प्रभावित हुँदै आएको कार्यतालिका सरकारको पछिल्लो फेरबदलका कारण दुई दिन प्रभावित हुनपुग्यो। परिवर्तित कार्यतालिकाअनुसार ९ जेठभित्रै सबै समितिहरूले आ-आफ्नो मस्यौदा सभामा पेश गर्नुपर्नेे थियो। तर, उक्त समयमा कुनैपनि समितिले मस्यौदा पेश गर्न सकेनन्। दुई दिन ढिलो गरी ११ जेठमा राष्ट्रिय हितको संरक्षण समितिले मस्यौदा बुझ्ाएपछि त्यसमा १७ जेठबाट छलफल शुरु गरियो। र, अन्य समितिलाई सभाध्यक्षले मस्यौदा बुझ्ाउने म्याद फेरि तोकिदिए (हे.बक्स)। शुरुको कार्यतालिकाअनुसार १० वैशाख २०६६ मा संवैधानिक समितिलगायत सबै विषयगत समितिले आ-आफ्नो अवधारणा र प्रारम्भिक मस्यौदा पेश गरिसक्नुपर्ने थियो। तर, शुरु कार्यतालिकाभन्दा करिब एक महिनापछि शुरु भएको छलफल सांस्कृतिक र सामाजिक ऐक्यबद्धताको आधार निर्माण समितिले मस्यौदा सभामा पेश गर्न नसकेपछि फेरि प्रभावित बन्न पुगेको छ। उता समितिहरूले तयार पारेको मस्यौदालाई कानूनी रुप दिने जिम्मा पाएको संवैधानिक समिति माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएपछि नेतृत्वविहीन बन्न पुगेको छ।

राष्ट्रिय हितको संरक्षण समितिले तयार पारेको मस्यौदामा जनसेना र १८ वर्ष उमेर पुगेका नेपालीलाई सैन्य तालिम दिने भन्ने प्रावधान राखिएपछि काङ्ग्रेस र एमालेका सभासद्हरूले त्यसको चर्को विरोध गरेका थिए। अन्तमा, उनीहरूको फरक मतसहितको मस्यौदा सभाको पूर्ण बैठकमा पेश गरिएको थियो। २४ जेठमा अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको हक, अधिकार संरक्षण समितिले सभामा पेश गरेको मस्यौदामाथिको छलफल २८ जेठमा सकियो। त्यसपछि बाँकी कुनैपनि समितिले मस्यौदा बुझ्ाउन नसकेपछि संविधानसभाले विजनेश पाउन सकेन।

सांस्कृतिक र सामाजिक ऐक्यबद्धताको आधार निर्माण समितिको २५ जेठमा बसेको बैठकमा जनयुद्ध कि सशस्त्र द्वन्द्व कुन शब्द राख्ने भन्ने बहस चर्किएर सभासद्हरूबीच हात हालाहालको स्थिति बन्न थालेपछि सभापति नवोदिता चौधरीले मर्यादापालकहरूलाई बोलाउनुपरेको थियो। अन्ततः विवादको छिनोफानो मतविभाजनबाट गर्ने सहमति बन्यो। मतदानमा जनयुद्ध राख्नुपर्छ भन्नेको पक्षमा १२ र सशस्त्र द्वन्द्व राख्नुपर्छ भन्नेको पक्षमा १९ मत परेको थियो। त्यसको भोलिपल्टै भाषाको विवाद झ्िकेर सद्भावना पार्टीकी सभासद् गौरी देवी महतो कोइरीले नेपाली भाषासरह हिन्दी भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्छ भन्दै मस्यौदा तयार पार्न दिइनन्। अन्य मधेशवादी दलका सभासद्हरूले पनि त्यसमा समर्थन जनाए। उपसमितिले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदामा देवनागरी लिपिको नेपाली भाषा नै केन्द्रीय सरकारको कामकाजको भाषा हुने भनी उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै, सबैभन्दा बढी विवाद र समस्या हुने ठानिएको राज्यको पुनर्संरचना समितिमा पनि सभासद्हरूले विषयवस्तुभन्दा शब्दमै किचलो झ्िक्ने गरेको पाइयो। २० जेठमा बसेको समितिको बैठकमा मधेशी शब्दमा मात्र सभासद्हरूले दुई घण्टा वादविवाद गरेका थिए। समिति सचिव ठाकुरप्रसाद बराल भन्छन्, “एकथरीले मधेशी शब्दको परिभाषै नभएको तर्क गरे भने अर्कोथरीले त्यही शब्द राख्न जोड गरे। त्यहाँ कन्टेन्टबारे भने कुनै बहस भएन।” समितिले तयार पारेको अवधारणामा प्रदेश निर्माणका प्रमुख पाँच आधार- जाति, भाषा, संस्कृति, भौगोलिक र ऐतिहासिकता रहेका छन्। र, सहायक चार आधारमा पूर्वाधार, आर्थिक अन्तरसम्बन्ध, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपलब्धता र प्रशासनिक सुगमता छन्। यी विषयलाई सहमतिको आधार बनाएर मस्यौदा तयार पार्न सभासद्हरूका लागि कम चुनौतीपूर्ण छैन।

दलका शीर्षनेता र सभासद्हरूका हालका क्रियाकलापले संविधान नै नलेखिने पो हो कि भन्ने आशङ्का जन्माउन थालेको छ। संविधानसभाको गतिविधिबारे जानकार एकजना वरिष्ठ पत्रकार भन्छन्, “प्रमुख पार्टी र नेताहरू कसरी संविधान बनाउने भन्दा पनि कसरी नबनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ लागेको भान हुन थालेको छ।”

ध्रुब सिम्खडा

मस्यौदा बुझाउन समितिलाई म्याद

• अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको हक, अधिकार संरक्षण समिति-२१ जेठ (गुजि्रसकेको)
• सांस्कृतिक र सामाजिक ऐक्यबद्धताको आधार निर्माण समिति-२४ जेठ (गुजि्रसकेको)
• संवैधानिक समिति-२७ जेठ (गुजि्रसकेको)
• मौलिक अधिकार समिति-१ असार
• संवैधानिक निकायको संरचना निर्धारण समिति-६ असार
• व्यवस्थापकीय अङ्गको स्वरुप निर्धारण समिति-१० असार
• न्याय प्रणाली समिति-१४ असार
• राज्यको शासकीय स्वरुप निर्धारण समिति-१७ असार
• प्राकृतिक स्रोत तथा राजस्व बाँडफाँड समिति-२२ असार
• राज्यको पुनर्संरचना समिति-२५ असार