तस्बिरहरूः मीनरत्न बज्राचार्य, किरण पाण्डे नेपाली जनता दलका सभासद् विश्वनाथ अग्रवाल अध्यक्ष हरिचरण साह।

संविधानसभाको समयतालिका अनुसार १४ जेठ २०६७ भित्रै नयाँ संविधान जारी गरिसक्ने गरी संविधान निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने कतिपय राजनीतिक दलहरू सभासद् हटाउने कसरतमा लागेका छन्। जनतासँग संविधान बनाउने बाचा गरी मत मागेर आएका दलहरू सत्तास्वार्थ र आर्थिक लेनदेनलाई महत्व दिएर यस्तो काम गरिरहेका छन्।

“एक पटक पो दिनु, हरेक वर्ष १०-१० लाख रुपैयाँ दिन त सकिँदैन नि!” बारम्बार चन्दा माग्नेहरूबाट वाक्क कुनै व्यापारीको जस्तो लाग्ने यो जवाफ, नेपाली जनता दल (नेजद) का अध्यक्ष हरिचरण साहलाई आफ्नै पार्टीका सभासद् विश्वनाथप्रसाद अग्रवालले दिएका हुन्। आर्थिक सहयोग माग्दा यस्तो जवाफ पाएपछि अग्रवाललाई उनले सभासद्बाट हटाउन माग गर्दै २५ मङ्सिर २०६५ मा संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई पत्र लेखे। त्यतिले मात्र नपुगी पार्टी अध्यक्ष साह र उपाध्यक्ष कविराज तिमिल्सिनाले ८ वैशाख २०६६ मा व्यवस्थापकीय अङ्गको स्वरुप निर्धारण समिति को बैठकमा भाग लिन गएको बेला सभासद् अग्रवाललाई सिंहदरबारभित्रै कुटपिट समेत गरे। पार्टी नेताहरूको कुटाइबाट घाइते अग्रवाल चढेको बा २ च ८८५६ नम्बरको मारुति गाडीमा समेत क्षति पुग्यो।

सत्ता विवादले नै अध्यक्ष उपेन्द्र यादव विजय गच्छदारको बेग्लाबेग्लै नेतृत्व स्थापित गर्ने गरी टुक्रिएको फोरम।

२६ जेठ २०६६ मा संविधानसभाको बैठकमा सीमान्तकृत तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायको हकअधिकार संरक्षण समिति को अवधारणापत्र र प्रारम्भिक मस्यौदामा छलफल भइरहँदा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका सभासद् राजकुमार लिम्बू नाल्बो संविधानसभा बैठक हल बाहिर झ्ोक्राएर बसिरहेका थिए। हिमाल संवाददाताको जिज्ञासामा नाल्बोले भने, “पार्टीभित्रको आन्तरिक तनावले बैठकमा बस्न मन नलागेर चिसो खाँदै बसेको।” नाल्बोले सभासद् भएबापत पार्टीले मागेको रकम दिन नसक्ने बताएपछि मञ्चले उनलाई सभासद्बाट हटाउन १९ जेठ २०६६ मा संविधानसभाका अध्यक्षलाई पत्र लेखेको थियो।

अग्रवाललाई हटाउन नेपाली जनता दलले दिएको निवेदनबारे छानबिन गर्न संविधानसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले बनाएको समितिको संयोजकबाट रामजनम चौधरीले २६ जेठ २०६६ मा राजिनामा दिए। “जुन मुद्दाको छानबिन गर्न बनेको समितिको संयोजक थिएँ, उस्तै मुद्दा आफैँमाथि परेपछि के गर्नु?” उनी भन्छन्। २४ जेठ २०६६ मा मधेशी जनअधिकार फोरमले चौधरीसहित विजयकुमार गच्छदार र शरतसिंह भण्डारीलाई सभासद्बाट हटाउन संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङलाई पत्र लेखेको छ। फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले १६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर पार्टी फुटाउन गुटबन्दी गरेको भन्दै यी तीन जनालाई सभासद्बाट हटाउन पत्र पठाएको बताएका छन्। चौधरीले सभासद्लाई पैसा दिएकोे कुरा प्रमाणित गर्न अध्यक्ष यादवलाई चुनौती दिएका छन्।

को मन्त्री बन्ने?ः नेपाल सद्भावना पार्टीका सभासद्द्वय सरिता गिरी श्यामसुन्दर गुप्ता।

नेजदका अध्यक्ष साहले सभासद् अग्रवालसँग आफूले वार्षिक रु.१० लाख नभई आपसी सहमतिअनुसार सभासद्ले पाउने तलबभत्ताको ९१ प्रतिशत अंश र पार्टी लेभी नतिरेकाले सभासद्बाट हटाउन पत्र पठाएको बताएका छन्। सभासद् अग्रवाल भने केन्द्रीय समितिका ४१ मध्ये नौ सदस्य साहकै परिवारका हुँदा पनि आफू चुप लागेको, तर बर्सेनि रु.१० लाख दिन नसक्ने भनेपछि आफूलाई षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गले हटाउन खोजिएको बताएका छन्।

उता, सभासद् राजकुमार लिम्बू नाल्बोलाई पार्टी निर्देशन विपरीत लिम्बुवानविरोधी काम गरेकाले सभासद्बाट हटाउन लागेको मञ्चका नेता कुमार लिङ्देनको भनाइ छ। लिङ्देनले कारबाहीको कारण आर्थिक लेनदेन नभएको बताए पनि सभासद् नाल्बो पैसाकै कारण राजनीतिक सम्बन्ध बिग्रिएर पार्टीले पछिल्लो कारबाही अघि बढाएको बताउँछन्।

पार्टी एक बेञ्च दुई
२२ जेठ २०६६ मा मजफोका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पत्रकार सम्मेलन गरेर संसदीय दलका नेता विजय गच्छदारलगायत सात केन्द्रीय समिति सदस्यलाई पार्टीबाट निष्काशनको घोषणा गरेपछि आधिकारिक रूपमा विभाजित फोरमका दुवै समूहले सभासद्हरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन आर्थिक प्रलोभन दिएको नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा फोरमकै एक सभासद्ले बताए। नेताहरूको सत्ता स्वार्थले पार्टी फुटेपछि प्रतिपक्षको बेञ्चमा बस्ने कि सत्ता पक्षमा भन्ने अन्योलले आफू संविधानसभा बैठकमै जान छाडेको ती सभासद्को भनाइ छ। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर अध्यक्ष यादव पक्षीय सभासद्हरू प्रतिपक्षको बेञ्चमा बस्ने भएका छन् भने उप-प्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार पक्षधरहरू सत्तापक्षको। कुल ५३ सभासद् भएका मजफोका २८ सभासद् आफ्नो पक्षमा रहेको यादवको दाबी छ भने गच्छदारले आफ्नो पक्षमा २९ सभासद् रहेको बताएका छन्।

दुई सभासद् रहेको नेपाली जनता दलका सभासद् विश्वनाथप्रसाद अग्रवाल आफूले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेकोले सत्तापक्षकै बेञ्चमा बस्ने भएका छन् भने सोही पार्टीका अर्का सभासद् गायत्री साह प्रतिपक्षको बेञ्चमा बस्ने भएकी छन्। पार्टीको सह-सचिव समेत रहेकी साह जनता दलका अध्यक्ष हरिचरण साहकै छोरी हुन्। उता, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका दुई सभासद्मध्ये पनि राजकुमार लिम्बू नाल्बो सत्तापक्षको र रुक्मिणी चौधरी प्रतिपक्षको बेञ्चमा बस्ने भएका छन्। नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गर्दै हस्ताक्षर गर्ने ३५९ सभासद्मध्येकी चौधरी अहिले पार्टीको निर्देशनअनुसार प्रतिपक्षको बेञ्चमा बस्न लागेको बताउँछिन्।

१९ जेठ २०६६ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सिंहदरबारमा बसेको सरकार समर्थक २२ दलको बैठकमा सरिता गिरी, श्यामसुन्दर गुप्ता र मोतीलाल दुगडले नेपाल सद्भावना पार्टीको तर्फबाट आ-आफैं मन्त्री बन्नुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि बैठकमा हाँसोको फोहरा छुटेको थियो। बैठकका सहभागी एक नेताका अनुसार तीनै जनाले आफूले मन्त्री नपाए प्रतिपक्षमा बस्ने धम्की दिएका र पूर्वमन्त्री गुप्ताले त अनसन नै बस्ने घोषणा गरेका थिए।

संविधानसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दुई सिट जितेको नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी)का एक मनोनीत समेत गरी तीन सभासद् छन्। २३ असार २०६५ मा मन्त्रिपरिषद्ले २६ सभासद् मनोनीत गर्दा तत्कालीन सात दलभित्रकै एक घटकको हैसियतले सद्भावना आनन्दीदेवीबाट पूर्वमन्त्री गुप्तालाई चयन गरेपछि गिरी पक्षले त्यसको विरोध गर्दै आफूलाई सातदलीय गठबन्धनबाटै अलग गरेको थियो। दुवै पक्षले पार्टी आ-आफ्नो नेतृत्वमा रहेको दाबी गरे पनि निर्वाचन आयोगले गुप्ता समूहलाई आधिकारिक मान्यता दिएपछि सरिता गिरीले महाधिवेशन गरेर पार्टीको नामबाट आनन्दीदेवीको नाम हटाइन्। उनको यो निर्णयपछि गुप्ताले गिरी आफ्नो दलमा नरहेको भन्दै सभासद्बाट हटाउन निवेदन दिए। तर, सर्वोच्च अदालतले उनलाई सभासद्बाट हटाउन नमिल्ने फैसला गर्‍यो।

एक मात्र सभासद् रहेको चुरे-भावर राष्ट्रिय एकता पार्टी पनि २५ जेठ २०६६ मा दुई ठाउँमा समानान्तर महाधिवेशन गरेर विभाजित भएको छ। पार्टी अध्यक्ष तथा सभासद् केशवप्रसाद मैनालीले एक व्यक्ति एक पद को सिद्धान्त नमानेकाले आफूहरूले छुट्टै महाधिवेशन गरेको उपाध्यक्ष मेकबहादुर थापा (बाबु थापा) समूहका केन्द्रीय सदस्य हरि पोखरेलको भनाइ छ। पोखरेल भन्छन्, “सभासद्, अध्यक्ष र मन्त्री सबै मैनाली आफैं बन्न लागेकाले काठमाडौंमा महाधिवेशन गरेर हिमालयभक्त प्रधानाङ्गलाई पार्टी अध्यक्ष बनाई २९ जेठ २०६६ मा मैनालीलाई सभासद्बाट हटाउन सभामुखलाई पत्र पठाएका छौं।” सभासद् मैनालीले भने आफूसँग सल्लाह नै नगरी मन्त्री बन्न खोजेका उपाध्यक्ष बाबु थापाको समूहका व्यक्तिहरू आफ्नो पार्टीसँग आधिकारिक रूपले सम्बन्धित नभएको बताएका छन्।