तस्बिरहरूः मुकेश पोखरेल मनमाया गुरुङ

भारतीय सुरक्षाकर्मीले लखेटेको भन्दै राजमार्गछेउको सामुदायिक वनमा बस्न आएका दाङको सीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरू अहिले आफ्नै ठाउँमा फर्केका छन्।स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सीमा क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति बढाउन प्रहरी चौकी र विभिन्न कार्यालय स्थापना गर्ने तथा नाकाबाट खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक बस्तुहरू ल्याउन भारतसँग कूटनीतिक पहल गर्नेजस्ता प्रतिबद्धता जनाएपछि उनीहरू फर्किएका हुन्। विस्थापितहरू घर फर्के पनि तिनले भोग्दै आएको समस्याको चुरो पहिल्याउनेतर्फ भने कसैले ध्यान दिएका छैनन्। काठमाडौँबाट गएको सभासद्हरूको टोलीसँगै स्थानीय प्रशासन पनि भारतीय हस्तक्षेपमै केन्द्रित रहेर समस्याको वास्तविकता जान्ने प्रयास गरिरहेको छ। यसले फेरि पनि सतही समाधानकै खोजी हुने देखाउँछ।
अहिले बाहिर आएका समस्याहरू दशकौँदेखि यसक्षेत्रका बासिन्दाहरूमाथि राज्यले देखाएको उपेक्षा र उदासीनता तथा अन्य दलको अनुपस्थितिमा एनेकपा (मावादी) बाट चलाइएको समानान्तर सत्ताका परिणाम
हुन्। राज्यको उपेक्षा कति चर्को छ भने यस क्षेत्रमा जीवनयापनका आधारभूत सुविधाहरू― स्कूल, अस्पताल, सुरक्षा, बाटो, यातायात, बत्ती, पानी केही छैनन्। मानिसहरू सोझ्ै खोलाको पानी पिउँछन्। वर्षौंदेखि बस्दै आए पनि जग्गाको लालपुर्जा पाएका छैनन्। त्यसैमा पनि वर्ष दिन खाने उत्पादन समेत हुँदैन। राजा महेन्द्रले चार दशकअघि बसाएका यी बस्ती पातलिँदै गएका छन्। १० वर्षअघि ३७ घर रहेको गुरुङ नाकामा अहिले १७ घर मात्र बाँकी छन्।

पातला बस्तीहरू भएका सीमावर्ती तीन गाविस कोइलाबास, बेला र राजपुरको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुग्न घण्टौं लाग्छ। बेला गाविसका स्वास्थ्य चौकी र माध्यमिक विद्यालय भएको ठाउँ पुग्न त्यही गाउँका बासिन्दाले ५-६ घण्टा हिँड्नुपर्छ। गाउँमै भएका केही प्राथमिक विद्यालय सरकारी बेवास्ताका कारण बन्द हुँदैछन्। गुरुङ नाकामा भर्खरै प्राथमिक विद्यालय बन्द भएको सुनाउँदै स्थानीय बासिन्दा सरस्वती रोका भन्छिन्, “भएको एक शिक्षकको दरबन्दी पनि काटिएकोले विद्यालय बन्द भयो, अब हामीसँग आफ्ना केटाकेटी पढाउने उपाय छैन।”

दाङका सीमावर्ती २२ नाकाका बस्तीमा बजार छैन। सदरमुकामसँग कोइलाबासबाहेक अन्य ठाउँको यातायात सम्पर्क छैन। नाकाका बस्तीबाट सदरमुकाम वा राजमार्गका बजार पुग्न जङ्गलको बाटो एक-दुई दिन हिँड्नुपर्छभने सीमावर्ती भारतीय बजारहरू एक-दुई घण्टामै पुगिन्छ।

मावादी राजनीतिको परिणाम
राज्यको उपेक्षामै खेलेर समानान्तर सत्ता चलाउने मावादीको राजनीतिले पनि स्थानीयवासीहरूको पीडा बढाएको छ। गएको पुसमा पुनर्स्थापित राजपुरको खाङ्ग्रा सीमा प्रहरी चौकीमा अहिलेसम्म एउटै उजुरी परेको छैन। २४ जनाको दरबन्दी भएको चौकीमा प्रहरीहरू चेस खेलेर दिन बिताउँछन्, समस्या बिसाउन स्थानीय बासिन्दाहरू चाहिँ चौकीदेखि सय मिटर परको मावादी कार्यालयमा जान्छन्। चौकीका प्रहरी सहायक निरीक्षक डेनी स्वाँर भन्छन्, “पहिले जस्तै अहिले पनि मावादीले नै मुद्दाहरू मिलाइरहेका छन्, हामीकहाँ कोही आउँदैनन्।” मावादीका दाङ जिल्ला इन्चार्ज निर्मलको कथन छ, “पार्टी कार्यालयमा मुद्दा-मामिला आउनु स्वाभाविकै हो, हाम्रो प्रभाव राम्रो भएकोले नै जनताले पत्याएका हुन्।”

मावादी कार्यालयमै भेटिएका स्थानीय कृष्ण गिरी प्रहरीमाथि विश्वास नभएर यस्तो हुने गरेको बताउँछन्। खाङ्ग्रामा २०३४ सालमा स्थापना भएको प्रहरी चौकी २०५७ सालमा मावादीले ध्वस्त पारिदिएकाले अहिले भाडाको घरमा बसिरहेको छ। प्रहरीको जग्गा मावादीकै प्रभावमा रहेको बजार व्यवस्थापन समितिको नियन्त्रणमा छ। त्यहाँ कहिल्यै बजार नलागे पनि समितिले प्रहरीलाई भवन बनाउन दिएको छैन। प्रहरी सहायक निरीक्षक स्वाँर धेरै पटक प्रयास गर्दा पनि समितिले सो जमिन दिन नमानेको र खोला नजिकको बगर छुट्याइदिएको बताउँछन्।

कोइलाबास नाकास्थित नेपाल प्रवेशद्वार ।

सीमावर्ती नेपाली बस्तीमा बजारको अभावसँगै नेपाली सुरक्षा अङ्गको कमिले पनि स्थानीय बासिन्दाको जीवन दुरुह बनाइदिएको छ। सीमाका २२ मध्ये कोइलाबास र खाङ्ग्रा नाकामा पहिलेदेखि नै प्रहरी चौकी थिए भने विस्थापितहरूलाई घर फर्काउने क्रममा अहिले भैसाहीमा २० र मुसीमा १० प्रहरीसहित द्वन्द्वकालमा खाली भएका प्रहरी चौकी पुनर्स्थापित भएका छन् भने सिरियामा १० जनाको नयाँ चौकी स्थापना भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षक टीकाराम सेजवाल सबै नाकामा प्रहरी राख्नु आवश्यक भएपनि जनशक्तिको अभावका कारण त्यो सम्भव नभएको बाध्यता दर्शाउँछन्।

निश्चय नै बेलाबखत हुने भारतीयहरूको ज्यादतीले पनि सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाको जीवन दुरुह बनेको छ, जसमा सुरक्षाको अभावमा हुने लुटपाट, बलात्कारका घटना धेरै छन्। कोइलाबास-२, खप्डीकी मनमाया गुरुङ १८ वर्षअघिको घटना सम्झ्ेर अहिले पनि झ्स्किन्छिन्। २०४८ भदौमा सीमापारि बालापुर बजारबाट किनमेल गरेर फर्किंदा भारतीय डाँकाहरूले कबई खोलाको २५ फुट भन्ने ठाउँमा उनको एकतोला बढीको सुनका गहना, घडी र रु.१२ सय नगद लुटेका थिए। दुई वर्षअघि काठमाडौंबाट कृष्णनगरहुँदै भारतको बाटो घर आउँदा बालापुर नजिकैको जङ्गलमा खप्डीकै मनपुरा गुरुङको रु.५० हजारभन्दा बढीको नगद र गहना लुटिएको थियो। आफूलाई एचआइभी भएको बताएर उनी डाँकाहरूको बलात्कार प्रयासबाट चाहिँ जोगिएकी थिइन्। कोइलाबास, बेला र राजपुरका सीमावर्ती गाउँमा मनमाया र मनपुरा जस्ता भारतीय लुटेराबाट पीडितहरू प्रसस्तै भेटिन्छन्। “भारतको बजार नगई काम चल्दैन, जाँदा बाँचेर आउन पाइने हो, होइन ठेगान हुन्न”, मनमाया भन्छिन्।

दुई वर्षअघि अहिर थरका एक भारतीयले बेलापुर-३, सुकलीकी लक्ष्मी विश्वकर्मा (नाम परिवर्तन) लाई बजारबाट फर्किरहेको बेला जबरजस्ती आफ्नो घर लगे। छिमेकी अमृत घर्ती १५ दिन सीमावर्ती भारतीय गाउँ चहारेपछि भेटिएकी लक्ष्मीलाई घर फर्काउन खोज्दा ती भारतीयले आफूले विवाह गरिसकेको भनेर भारु.२ हजार हर्जाना नलिई नछाडेको बताउँछन्। “लक्ष्मीले आफूलाई उसले जबरजस्ती गरेको बताउँदा पनि हामीले बाध्य भएर पैसा तिर्नुपर्‍यो”, अमृत भन्छन्।

किनमेल गर्न भारत जानैपर्ने भएकाले नेपालीहरू भारतीयबाट भएको हरेक किसिमका अन्याय सहन बाध्य छन्। बेला, सिरियाका लालपति विक भन्छन्, “केही बोल्यो भने तल आउलास् नि भनेर धम्क्याउँछन्।” स्थानीय बासिन्दाको भनाइलाई सही ठहर्‍याउँदै कोइलाबास प्रहरी चौकीका प्रहरी नायव निरीक्षक हरि बस्नेत थप्छन्, “मकै बाहेक यहाँ केही हुँदैन, त्यसैले पनि यहाँका बासिन्दा भारतीय बजार जान बाध्य छन्।”

वर्षा लाग्नासाथ ठूलो सङ्ख्यामा आउने भारतीय गाईगोरुको चरन क्षेत्र बन्छन्, नेपाली बस्ती। यो बेला तिनबाट बाली बचाउनु सीमाक्षेत्रवासीका लागि ठूलै चुनौती बन्छ। गुरुङ नाकाकी सरस्वती रोका भन्छिन्, “बारी नरुँघे उताबाट आएका गोरु र गाईबाट केही बचाउन सकिँदैन।” वस्तुभाउ चराउनेहरू नेपाली वनका खयर र वनकसी घाँस पनि लिएर जान्छन्।

भारतीय सुरक्षाकर्मीको बलमिच्याइँ

सीमावर्ती भारतको नान्पुर बजारबाट किनमेल गरेर आउँदै गरेका सिरियाका लालपति विक।

सीमावर्ती क्षेत्रमा एकातिर भारतीय लुटेराहरूको विगविगी छ भने अर्कातिर भारतीय सुरक्षाकर्मी पनि निर्धक्क नेपाली बस्तीमा छिर्छन्। २२ जेठ २०६६ मा बेला गाविसको सिरियामा स्थानीय बासिन्दासँग गाउँको हालखबर सोधिरहेका भारतीय सीमा सुरक्षाबलका दुई जवानले यो संवाददातालाई पनि कहाँबाट आएको भनेर सोधपुछ गरे। स्थानीय मबहादुर पुनका अनुसार, भारतीय सुरक्षाकर्मी जुनसुकै बेला हतियारसहित सीमाभन्दा १० किलोमिटर भित्रसम्म आएर नेपालीहरूका घरको खानतलासी गर्छन्। चारमहिनाअघि मात्रै सिरियाकी दिलसरी पुनको घरमा हतियार राखिएको छ भनेर खानतलासी गरेका थिए। कोइलाबास, खप्डीका ७८ वर्षीय टेकबहादुर खत्री भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले स्थानीयवासीलाई भारतीय वनमा सिकार खेलेको आरोपमा पनि धम्क्याउने गरेको बताउँछन्।

स्थानीयवासीका अनुसार, केही महिनाअघिसम्म भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू नेपाली गाउँबाट कम मूल्यमाकुखुरा र खसी लैजान्थे। घर छाउन प्रयोग गरिने खर त सित्तैँ नै लैजान्छन्। विन्दादेवी विक भन्छिन्, “हाम्रो आम्दानीको स्रोत नै खर हो, त्यही पनि उनीहरूले आएर जबरजस्ती सित्तैँमा लैजाने गर्दथे।”

नाका क्षेत्रका नेपाली बासिन्दा भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट पीडित भएपनि उनीहरू भने नेपाली नागरिकमाथि आफूहरूले ज्यादती गरेको स्वीकार्दैनन्। सीमा अनुगमनका लागि जेठको दोस्रो साता त्यहाँ पुगेका नेपाली सरकारी अधिकारीहरूसँगको भेटमा भारतीय सीमा बलका सहायक सेनानी पिके रायले भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपालीलाई कुनै दुर्व्यवहार नगरेको दाबी गर्दै भने, “कसैमाथि दुर्व्यवहार भएको छ भने उजुरी गरे हुन्छ, हामी कारबाही गर्छाैं।” उनले ५० किलोसम्म खाद्यान्न नेपाल लैजान रोक नलगाइएको, तर सिमेन्ट र मल भने भन्सार नतिरी लैजान नदिने गरेको बताए।

अहिले दाङतर्फका सबै नाकामा नयाँ भारतीय सुरक्षा अधिकारी आएका छन्। प्रत्येक महिना हुने नेपाल-भारत संयुक्त सीमा समितिको बैठकमा नेपाली अधिकारीहरूले भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट नेपालीमाथि ज्यादती हुने गरेको विषय उठाएपछि सीमा अधिकारीहरू फेरिएको बताइन्छ। पछिल्लो फेरबदलपछि ज्यादती नभएको स्थानीयवासी बताउँछन्।

स्पष्ट छ, दाङ सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले आफ्नै राज्यसत्ताको उपेक्षाका कारण सामान्य जीवनयापनका लागि पनि भारतीय बजार एवं भारतीयहरूमाथि निर्भर हुनुपरेको छ र यो बाध्यता रहेसम्म बेलाबखत हुने सीमापारिका लुटेरा, सुरक्षाकर्मी र नागरिकहरूको ज्यादती पनि भइरहनेछ। तत्कालका लागि त स्थानीय राजनीतिक तथा प्रशासनिक सक्रियताले विस्थापितहरू लाई घर फर्काउन सफलता मिल्यो र एनेकपा (मावादी) को राष्ट्रियताको राजनीति पनि अघि बढ्न पाएन। तर, यस क्षेत्रका बासिन्दाको खाँचो तत्काल पूर्ति गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर भएन भने भूसको आगोका रूपमा दन्किरहने उनीहरूको समस्यामाथि टेकेर भोलिका दिनमा जोसुकैले राजनीति गर्नसक्छ।

साथमा गजेन्द्र बोहरा

के हो एसएसबी?

गजेन्द्र बोहरा्

नेपालमा मावादी विद्रोह चर्कंदै गएपछि भारतले सीमाक्षेत्रको सुरक्षा कडा गर्न अर्द्धसैन्य बल एसएसबी तैनाथ गरेको हो। शुरुमा उत्तरप्रदेशको सीमाक्षेत्रमा मात्र राखिएको एसएसबीले अहिले सम्पूर्ण नेपाल-भारत सिमानाको दुई-दुई किमी क्षेत्रमा सुरक्षा पोष्ट राखेको छ। करिब ५६ हजार एसएसबीका ४१ वटा बटालियनले नेपाल र भुटानसँग सीमा जोडिएको २४५० किलोमिटर क्षेत्रमा पहरा दिइरहेका छन्। सीमाक्षेत्रमा हुने मानव, मुद्रा, मालसामान, लागूऔषध र हातहतियारको सारपसार रोक्नु तथा सबैखाले आपराधिक घुसपैठ नियन्त्रण गर्नु यसको प्रमुख काम हो।

भारतको गृहमन्त्रालयअन्तर्गत रहेको र सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएपछि सशस्त्र सीमा बलको रूपमा चिनिएको एसएसबीलाई त्यसअघि स्पेशल सर्विस ब्यूरो भनिन्थ्यो। सन् १९६२ को भारत-चीन युद्धपछि भारतले आफ्नो सुरक्षा रणनीतिमा पुनर्विचार गर्दै सीमाक्षेत्रका बासिन्दामा राष्ट्रियताको भावना बलियो बनाउने सिभिल फोर्स को रूपमा १९६३ मा एसएसबीको स्थापना गरेको हो। शुरुमा आईटीबीपी (इन्डो-टिबेटियन बोर्डर पुलिस) को रूपमा उत्तरी भारतका सीमाक्षेत्रमा सीमित एसएसबीलाई पछि विभिन्न सुरक्षा र छापामार तालिमले सुसज्जित गरिँदै आएको छ।

भारतकै पहिलो जनसङ्गठित र नागरिक सुरक्षा बल मानिने एसएसबीलाई सन् २००१ पछि पूर्णतया अर्द्धसैन्य सुरक्षाबलमा रुपान्तरण गरी गृहमन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको छ। सन् १९९५ देखि यसले जनपद प्रहरीसरह कानून लागू गराउने जिम्मेवारी पनि पाउँदै आएको छ।

भारतीय हेराइमा सकारात्मक देखिए पनि नेपालमा भने एसएसबी बारे बारम्बार नकारात्मक चर्चा र टिप्पणी हुने गरेको छ। पछिल्लोपटक दाङ र यसअघि पनि विभिन्न सीमावर्ती नेपाली भूभागमा विना अनुमति प्रवेश गर्ने, नेपालीहरूमाथि धम्की, कुटपिट, रकम असुली, महिलामाथि दुर्व्यवहार गर्नेलगायतका आरोप नेपालभित्र लाग्दै आएको छ।

रामेश्वर बोहरा