नवलपरासीको सुन्दरी सामुदायिक वनमा काठ-दाउरा वितरण गर्दै उपभोक्ता

दशवर्षे जनयुद्ध र २०६२-६३ कोे जनआन्दोलनको मुख्य उपलब्धि नेपाली जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको कुरा स्थापित हुनु हो। देशका खासगरी गरीब, महिला, दलित, आदिवासी जस्ता सीमान्तकृत र प्राकृतिक स्रोतमा आश्रित समूहका लागि यसको मर्म प्राकृतिक स्रोतमाथि उनीहरूको अविच्छिन्न अधिकार र नियन्त्रण स्थापित हुनु हो। जल, जङ्गल, जमिन जस्ता जीविकोपार्जनका आधारभूत स्रोतमाथि पहुँच एवं नियन्त्रण भए मात्र खाद्य सुरक्षा, सुरक्षित बसोबास, पिउने पानी, स्वच्छ वातावरण जस्ता अन्य आधारभूत सेवाहरूमाथि उनीहरूको हक स्थापित हुन्छ। यसो भएमा उनीहरू एक सक्षम नागरिकको रूपमा देशको राजकीय र शासकीय क्षेत्रमा सक्रिय सहभागिता एवं योगदान पुर्‍याउन सक्छन्।

राजनीतिक आन्दोलनलेे अघि सारेका समावेशी, लोकतान्त्रिक र समुन्नत नेपालका आदर्शलाई व्यावहारिक जीवनमा उतार्न वर्ग, जात, लिङ्ग, क्षेत्र आदिका आधारमा नागरिकबीच ऐतिहासिक रूपमा विद्यमान असमान सम्बन्धलाई राज्यको पुनर्संरचना गरेर संबोधन गर्र्ने राजनीतिक सहमति भएको छ। अहिलेको राजनीतिक प्रक्रिया यिनै विषयलाई नयाँ संघीय लोकतान्त्रिक संविधानमार्फत संस्थागत गर्ने दिशामा अघि बढ्दैछ। तर राज्य पुनर्संरचनाबारे अहिले चलेका बहसहरू विभिन्न जाति, भाषा र सम्प्रदायको पहिचानलाई कसरी सम्मान गर्ने र त्यसअनुसार प्रदेशहरू बनाउने भन्ने विषयमा मात्र केन्द्रित देखिन्छन्, तिनमा प्राकृतिक स्रोतजस्ता उत्पादनका स्रोत-साधनको न्यायोचित वितरणको मुद्दा 'झ्ेलमा परेको छ।

प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनमा राज्य, स्थानीय समुदाय र निजी क्षेत्रको अधिकार तथा दायित्वको बाँडफाँडमा गरिने संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाले आम नागरिकहरू खासगरी त्यस्ता स्रोतमा निर्भर समुदायको जीविका र आर्थिक समृद्धिमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्दछ। त्यसैले वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन गर्नु, गरिबी नियन्त्रणमा यस क्षेत्रको आर्थिक योगदान बढाउनु र विभिन्न वर्ग एवं समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्य पुनर्संरचनामा स्रोत व्यवस्थापनको सरोकार हो।

नेपालमा वन व्यवस्थापनको तीन दशक लामो अनुभवले सरकारी वा निजी क्षेत्रको व्यवस्थापन भन्दा सामुदायिक व्यवस्थापन प्रभावकारी देखिएकाले यो अनुभवलाई राज्य पुनर्संरचनाको प्रक्रियामा प्रयोग गर्न सकिन्छ। वास्तवमा स्रोत व्यवस्थापनको सन्दर्भमा नागरिक सर्वोच्चता भनेकै स्रोत व्यवस्थापनको अधिकार समुदायलाई दिनु हो। वन जस्ता प्राकृतिक स्रोतमाथि नागरिकहरूको पहुँच र स्वामित्वका सवालमा गरिएका अध्ययन-अनुसन्धानले पनि सार्वजनिक (सरकारी) वा निजी स्वामित्व भन्दा सामुदायिक व्यवस्थापनमै नागरिकका अधिकार सुरक्षित हुनसक्ने देखाएका छन्। त्यसैगरी यी अनुसन्धानले प्राकृतिक स्रोतमाथिको पूर्ण स्वामित्व र सुनिश्चित अधिकारले स्रोतको उत्पादकत्व र दिगो व्यवस्थापनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखाएका छन्।

सामुदायिक व्यवस्थापनमा स्रोतको उत्पादकत्व, समन्यायिक वितरण र वातावरण संरक्षणमा प्रभावकारी उपलब्धि देखिएको हँुदा यस्तो व्यवस्था नै भोलिको प्राथमिकता हुनुपर्छ। वन, सिंचाइ, खानेपानी, प्राथमिक शिक्षा र प्राथमिक स्वास्थ्यलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा सामुदायिक व्यवस्थापनका सफल अभ्यासहरू भइरहेकाले यस क्षेत्रमा सामुदायिक क्षमता प्रशस्त वृद्धि भइसकेको छ।

सामान्य चलनचल्तीका संवैधानिक र कानूनी भाषामा जस्तो गरी सम्पूर्ण नागरिक वा समुदायभित्रका सबै लाई स्रोतमा समान अधिकार रहने प्रावधानले हाम्रो देशको सामाजिक विविधतालाई सम्बोधन गर्न तथा विभिन्न वर्ग र तहका जनताका स्रोतसँगका विशिष्ट सम्बन्ध र निर्भरतालाई बुझदैन। असन्तुलित शक्ति सम्बन्ध रहेको हाम्रो सामाजिक संरचनामा कमजोर वर्ग र तहले समेत संविधानप्रदत्त अधिकारहरूको उपयोग गर्दै स्रोत व्यवस्थापनको न्यायोचित प्रतिफल पाउन सकुन् भन्नका लागि विभिन्न समूहका विशिष्ट सम्बन्धहरूलाई सम्मान र सम्बोधन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यसैगरी हाम्रा स्रोतहरू बहुप्रयोग र कतिपय अवस्थामा प्रतिस्पर्धी प्रयोजनका लागि उपयोग हुने हुँदा त्यसमा पनि ध्यान पुर्‍याउनुुपर्छ। यस सन्दर्भमा खासगरी आधारभूत जीविकाको प्रयोजन र नाफा, सम्पत्ति सञ्चय वा विलासिताको प्रयोजनलाई छुट्याएर फरक-फरक व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।

समग्रमा संविधान निर्माण र राज्यपुनर्संरचनाको क्रममा पहिचानसँगसँगै आम जनताको जीविकोपार्जन र आर्थिक उन्नतिका लागि प्राकृतिक स्रोतहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन पनि एक महत्वपूर्ण पक्ष हुनजान्छ। त्यसमा पनि गरिब र अन्य सीमान्तकृत समुदायका लागि स्रोतमा पहुँच र नियन्त्रणको सुनिश्चितता अति नै महत्वपूर्ण छ। त्यसका लागि दुई वटा सुझ्ाव उपयुक्त हुनसक्छन्― पहिलो, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा ज्यादा निर्भर समुदायप्रति सकारात्मक विभेदको नीति अङ्गीकार गर्ने तथा उनीहरूका परम्परागत ज्ञान र अभ्यासहरूलाई संरक्षण गर्ने; दोस्रो, देशमा उपलब्ध स्रोतहरूको लाभमा सम्पूर्ण नागरिकहरूको न्यायोचित हिस्सा सुनिश्चित गर्न प्रान्तहरूको निर्माणमा स्रोतको अवस्थितिलाई पनि ख्याल गर्ने। प्रस्तावित प्रदेशहरूको सङ्ख्या, तिनका आकार एवं सीमा र तिनलाई दिइने अधिकारका सम्बन्धमा चाहिँ स्थानीय सरकार र स्थानीय समुदायलाई के-कस्ता अधिकार र जिम्मेवारीको संवैधानिक व्यवस्था गर्ने भन्नेबारे थप छलफल चाहिएको छ।

पौडेल फरेष्टएक्सन नेपालमा आबद्ध छन्।