नेपालमा अहिले चलिरहेको संविधान निर्माणको बहसमा धेरै विषय आए पनि आउनैपर्ने तीन वटा कुरा 'झ्ेलमा परेका छन्। पहिलो, गरिबी र विपन्नताजस्ता वर्गीय कुराले त्यति महत्व पाएको छैन। यसले भोलि देशमा कसका लागि कसको शासन स्थापना हुँदैछ भन्ने कुराको सैद्धान्तिक अस्पष्टतालाई पनि सङ्केत गर्दछ। गरिबी कम गर्न र गरिबका समस्या सम्बोधन गर्न त्यस्ता वर्ग तथा समुदायलाई विशेष संवैधानिक अधिकारको खाँचो हुन्छ, जुन निश्चित समयका लागि सकारात्मक विभेद, आरक्षण, कोटाजस्ता प्रावधानबाट सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। गरिबहरूलाई विशेष संरक्षण गर्ने अधिकार भएन भने समानताको हक जस्ता व्यक्तिगत हकअधिकारका अगाडि उनीहरूको सरोकारका मुद्दा कहिल्यै अगाडि आउन सक्दैनन्।

यो संविधान कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका जस्ता राज्यका अङ्गहरूबीचको शक्तिसन्तुलन कायम गर्ने शक्ति पृथकीकरणको परम्परागत सिद्धान्तको आधारमा बन्दैछ। तर देशमा राज्यका निकायहरू बीच होइन; राज्य, समुदाय र व्यक्तिबीच शक्तिको सन्तुलन आवश्यक छ। राज्य त यसै पनि शक्तिशाली थियो र छँदैछ, व्यक्ति पनि कम अधिकारसम्पन्न छैनन्। राज्यको भूमिका र दायित्व तथा व्यक्तिको अधिकार र कर्तव्यबारे प्रशस्त बहस चलेको छ, तर समुदायको बारेमा त्यति चलेको छैन। बहसमा आउनुपर्ने अर्को कुरा समुदायको अधिकार र कर्तव्य पनि संवैधानिक हुनुपर्छ भन्ने हो।
समुदाय पनि तीन किसिमको छ― एउटा पेशागत, व्यावसायिक समुदाय (पत्रकार, वन प्राविधिक, कानून व्यवसायी आदिको समूह)। अर्को जातीय, लैङ्गिक, उपेक्षितहरूको समुदाय (आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला आदिको समूह)। र, तेस्रो― निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा बस्ने र प्राकृतिक स्रोतमाथि निर्भर स्थानीय समुदाय (वन, कृषि, सिंचाइ, खानेपानी, आमा आदि समूह)। पेशागत, व्यावसायिक समुदायको अधिकार र कर्तव्यले पनि संवैधानिक मान्यता पाएको छैन; यद्यपि यो समूह विशिष्ट ज्ञान, क्षमता र कार्यक्षेत्रका कारण आफ्नो सरोकारका कुरालाई अगाडि ल्याउन सक्छ। विविध कारणले पछाडि परेका र पारिएका जातीय, लैङ्गिक, उपेक्षितहरूको समुदायका विषयमा पनि केही हदसम्म बहस चलेको छ। तर प्राकृतिक स्रोतमाथि स्थानीय समुदायको हकअधिकार र कर्तव्यको सवाल भने अझ्ै पनि 'झ्ेलमै छ।

स्थानीय समुदायबीच पनि जातिगत, लैङ्गिक, वर्गीय, क्षेत्रीय विभेदका कारण सुविधा नपाउनेहरू छन्, जसका लागि सकारात्मक विभेदको दृष्टिकोण अपनाउनु आवश्यक हुन्छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले आफ्नो समुदायभित्रका गरिब, उपेक्षित र सुविधाविहीन घरपरिवारहरूलाई वनक्षेत्रको जग्गा उपभोग, निःशुल्क वा सहुलियत मूल्यमा वनपैदावार वितरण, रोजगारीमा प्राथमिकता, छात्रवृत्ति दिएर गरेका सकारात्मक विभेदका धेरै उदाहरण भेटिन्छन्।

संविधान निर्माणको सन्दर्भमा 'झ्ेलमा परेको तेस्रो विषय राज्य पुनर्संरचनाको आधार र त्यसमा प्राकृतिक स्रोतको स्थान हो। राज्य पुनर्संरचनाका जाति, भाषा, क्षेत्रलगायत विभिन्न आधारहरू चर्चामा आएका छन्, तर प्राकृतिक स्रोत आउने गरेको छैन। यदाकदा आए पनि प्राकृतिक स्रोतसँग स्थानीय समुदायको सम्बन्धको कुरालाई लिएर बहस अघि बढेको छैन।
समुदायमा प्राकृतिक स्रोतको पहुँचको संवैधानिक सुनिश्चितता हुनुपर्दछ। प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार र नियन्त्रण राज्यका केन्द्र, संघ, प्रान्त, जिल्ला वा गाउँ जुनसुकै तहमा पुगेपनि समुदायमा जाने संरचना र ग्यारेन्टी नभएसम्म कानून अनुसार उपभोक्ता समूहले चलाएका सामुदायिक वन, सिंचाइ वा खानेपानी आयोजना खोसिए भने उनीहरूले गुहार्ने ठाउँ कहीँ पाउँदैनन्। गणतन्त्रपछि बन्न लागेको संविधानले अहिलेसम्मका संविधान-कानूनले दिएका हकअधिकार त देला, तर त्यतिले मात्रै पुग्ने भए जनताले किन आन्दोलित हुनुपर्थ्यो र?

सुशासनयुक्त राज्य प्रणालीमा व्यक्ति, राज्य र स्थानीय समुदायको अधिकार तथा दायित्वको सन्तुलन भएन भने या त सर्वसत्तावाद जन्मन्छ या अराजकता। त्यसैले प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा राज्य, व्यक्ति र स्थानीय समुदाय तीनैथरीको अधिकार, स्वामित्व र दायित्वबीच सन्तुलन हुनुपर्छ भन्ने विषयमा आवाज उठ्न थालेको छ। यसका लागि संविधान निर्माण गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्ने केही कुराः
• प्रस्तावनामा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदाय, राज्य र व्यक्तिको सन्तुलित अधिकार तथा दायित्व उल्लेख गर्ने
• मौलिक हकमा नागरिकलाई स्वच्छ वातावरण, सफा खानेपानी, खाद्य सम्प्रभुता, आवासको ग्यारेण्टी गर्ने
• अनुसूचीमा राज्यको अधिकार र दायित्वसँगै व्यक्ति र स्थानीय समुदायको अधिकार र दायित्व उल्लेख गर्ने
• प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड र मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पर्ने सन्धिसम्झ्ौताको अनुमोदन व्यवस्थापिकाको दुईतिहाई बहुमत, त्यस्तो हुन नसके जनमतसङ्ग्रहको बहुमतबाट गर्ने व्यवस्था गर्ने
• राज्य पुनर्संरचना गर्दा केन्द्र र प्रान्तबीचको शक्ति पृथकीकरणको कुरामा मात्र केन्द्रित नभई केन्द्र, प्रान्त, नगरपालिका, गाउँ, समुदाय र व्यक्तिको अधिकार र दायित्वको बाँडफाँडमा केन्द्रित हुने तथा पुनर्संरचनाको मुख्य आधार जङ्गल, जमिन, खानी, पानी र वातावरण समेतलाई मान्ने
• राज्यका विभिन्न तह र अङ्ग, समुदाय र व्यक्तिबीच हुनसक्ने द्वन्द्वको छिनोफानो, सर्वाङ्गीण भू-उपयोगको योजना निर्माण तथा वैज्ञानिक अध्ययन-विश्लेषणका लागि संवैधानिक प्राकृतिक स्रोत आयोगको व्यवस्था गर्ने
• राज्यका विभिन्न तह, स्थानीय समुदाय र व्यक्तिको प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार र दायित्वलाई स्पष्ट पार्न अनुसूचीहरूको व्यवस्था गर्ने र विषयहरूमा स्पष्टता ल्याउने।

स्वीस इन्टरकोअपरेसनमा आबद्ध डा. पोखरेलको यो आलेखमा प्राकृतिक स्रोत जनसंसद् द्वारा प्रस्तुत सुझाव समेटिएको छ।