संविधान लेखन र राज्य पुनर्संरचनाको प्रक्रियामा प्राकृतिक स्रोत तथा यसमाथिको अधिकारबारे पनि बहस चलिरहेको छ। प्रस्तुत छ, हिमाल ले यस क्षेत्रमा सरोकार राख्ने स्वीस सहयोग नियोग एसडीसीकी यमुना घले, हिमवन्ती नेपालकी कमला शर्मा, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका दिलराज खनाल, विश्व वन्यजन्तु कोषका सन्तोषमणि नेपाल, सामुदायिक आत्मनिर्भरता सेवा केन्द्रका जगत देउजा, फरेष्ट एक्सन नेपालका नया शर्मा पौडेल र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका ङमिन्द्र दाहालसँग गरेको छलफलका मुख्य अंश।

संविधान र राज्य पुनर्संरचनामा प्राकृतिक स्रोत

राज्यको अर्थनीति जस्तोसुकै भएपनि आधारभूत कुरामा राज्यले जनताको अधिकार हो, मेरो दायित्व छैन भनेर पन्छन मिल्दैन। दिलराज खनाल

ङमिन्द्र दाहालः हाम्रो जस्तो संवेदनशील भौगोलिक क्षेत्रमा रहेको मुलुकले प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्न नसके ठूलो असर पर्ने देखिन थालिसकेको छ। यसपालि हिउँ कम परेर पानी सुकेकोले एउटै मुहानको पानी प्रयोग गर्ने मुस्ताङको दुई छिमेकी गाउँबीच खानेपानीलाई लिएर द्वन्द्व बढ्यो। सिन्धुलीको बेलघारीमा जेठ लागेपछि सुक्ने मुहान माघ-फागुनमै सुकेर मानिसहरूले गाउँ नै छाड्नु पर्‍यो।

स्रोतको असमान वितरणबाट उत्पन्न हुने द्वन्द्व, गरिबी जस्ता समस्या समाधानका लागि नागरिक र राज्यबीच अधिकारको पुनर्संरचना जरुरी छ। नया शर्मा पौडेल

सन्तोषमणि नेपालः स्रोत भनेको वन, पानी, खानी, भूमि, इन्धन सबै हुन् र हामीले यिनको समुचित व्यवस्थापन गरी भावी पुस्तालाई जस्ताको तस्तै सुम्पनुपर्दछ। अहिले जाति, भाषा र भूगोलको आधारमा राज्यपुनर्संरचनाका कुरा उठेको छ। चौथो आधारको रूपमा स्रोतलाई पनि समावेश गर्नुपर्छ।

नया शर्मा पौडेलः प्राकृतिक स्रोत ८०-९० प्रतिशत जनताको जीविका र आर्थिक प्रगतिको आधार हो र यसको प्रयोग कसले गर्ने भन्ने कुरा राज्यपुनर्संरचनाको मूल प्रश्न हो। स्रोतको उत्पादकत्व र दिगो व्यवस्थापन अधिकारको बाँडफाँडमा भर पर्छ। अहिलेसम्म स्रोत वितरणका अनुभव, द्वन्द्व र सकारात्मक पक्ष एवं जीविकाको आधार तथा उत्पादकत्व र दिगो व्यवस्थापनमा पार्न सक्ने असरलाई विश्लेषण गरेर त्यसमाथिको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्दछ।

प्रायःजसो स्रोत जमिनमा आधारित हुने भएकाले जमिनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन स्पष्ट नभएसम्म अन्य स्रोत बाँडफाँडको कुरा टुङ्गिन सक्दैन। यमुना घले

जगत देउजाः प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड न्यायोचित भएन भने नयाँखाले द्वन्द्व सिर्जना हुनसक्छ। त्यसैले सन्तुलित बाँडफाँडका विषयमा बेलैमा छलफल गरिनुपर्दछ। सीमित व्यक्तिको हातमा रहेको जल, जमिन, वन जस्ता स्रोतहरूको समान वितरण हुनुपर्दछ। दलित, आदिवासी, जनजाति, महिला, अल्पसङ्ख्यकहरूको पहुँचमा स्रोत आउनुपर्दछ। समाज रुपान्तरण प्रक्रिया प्राकृतिक स्रोतबाटै आरम्भ गरिनुपर्दछ।

यमुना घलेः संविधानसभाअन्तर्गत प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार तथा संवैधानिक निकायको संरचना निर्धारण समिति गठन हुनुले प्राकृतिक स्रोतको महत्व बढेको र बुझ्ाइमा परिपक्वता आएको देखाउँछ। भूमि, वन, जल जस्ता प्राकृतिक स्रोतको सही ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्न सकिए आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरण सम्भव हुन्छ नसकिए द्वन्द्व अवश्यंभावी छ। यिनलाई आधार मानेर राज्य पुनर्संरचना गर्दा हानि नगर को सिद्धान्तलाई बढावा दिन सकिए सहअस्तित्वको भावना विकास हुन्छ।

स्रोतको सन्तुलित वितरण तथा स्रोतमाथि उपभोक्ताको अधिकार नभएसम्म रुपान्तरण सम्भव छैन। कमला शर्मा

कमला शर्माः स्रोतको पहुँच समाजका सीमित व्यक्तिका हातमा छ। भूमिमा किसानको जस्तै जो जुन स्रोतमा आधारित छ, त्यसमा उसकै अधिकारको कुरा उठे पनि कार्यान्वयन हुनसकेको छैन। स्रोतको सन्तुलित वितरण तथा स्रोतमाथि उपभोक्ताको अधिकार नभएसम्म रुपान्तरण सम्भव छैन।

दिलराज खनालः प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार कस्तो हुने भन्ने विषयमा धेरै छलफल हुन बाँकी छ। संविधानकै सिद्धान्त र दर्शनको टुङ्गो नलागेकोले त्यसको अन्तरवस्तुको विषयमा पनि टुङ्गो लागेको छैन र प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडको कुरा पनि 'झ्ेलमा परेको छ। संसदीय सर्वोच्चतामा प्राकृतिक स्रोतमाथि जनताको अधिकार जति सुनिश्चित हुन्छ, कार्यकारिणी सर्वोच्चतामा हुनसक्दैन।

विकास र वितरणका चुनौती
ङमिन्द्रः पानी र अरू पनि स्रोतको स्थिति एकदमै जटिल भएर आएको छ। त्यसैले संघीय प्रदेशहरूका सीमा तोक्दा स्रोतको संरक्षण र उपयोगलाई ध्यान दिन नसके अहिले सुरक्षित अधिकार भोलि नरहन पनि सक्छ।

संघीय प्रदेशहरूका सीमा तोक्दा स्रोतको संरक्षण र उपयोगलाई ध्यान दिन नसके अहिले सुरक्षित अधिकार भोलि नरहन पनि सक्छ। ङमिन्द्र दाहाल

नया शर्माः स्रोतको असमान वितरणबाट उत्पन्न हुने द्वन्द्व, गरिबी जस्ता समस्या समाधानका लागि नागरिक र राज्यबीच अधिकारको पुनर्संरचना जरुरी छ। भोलि प्रान्तीय सरकारहरू बढी विकासवादी भइदिँदा वातावरणीय मुद्दा कम महत्वमा पर्ने खतरा पनि उत्तिकै छ। जस्तै, अहिले जिल्ला विकास समितिहरूले गिटी, ढुङ्गा बेचेर कमाएको भन्दा कैयौं गुणा बढी वातावरणीय क्षति भएको छ। यसले दीर्घकालमा स्रोतमा द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ।

जगतः संविधान बनाउनेहरूका कुरा सुन्दा सीमित व्यक्तिको हातमा स्रोत रहने डर छ। प्राकृतिक स्रोतमै काम गरेका सभासद्हरूबाट पनि समुदायको मुद्दा सशक्त बन्न सकेको छैन। केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तह र समुदायमा पानी, वन, जमिनमा कसको कति अधिकार भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ।

प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड न्यायोचित भएन भने नयाँखाले द्वन्द्व सिर्जना हुनसक्छ। त्यसैले सन्तुलित बाँडफाँडका विषयमा बेलैमा छलफल गरिनुपर्दछ। जगत देउजा

सन्तोषः केन्द्रीकृत राज्य संघमा जाँदा समान बाँडफाँड प्रमुख चुनौती हुन्छ। कर्णालीको माथिल्लो प्रदेशले ड्याम बनाउँदा तल्लो प्रदेशमा असर पर्नसक्ने हुनाले सहनशीलता हुनुपर्दछ। प्रदेशहरूको सिमाङ्कनमा वस्तु, सेवा र त्यसबाट पर्ने प्रभावमाथि विचार गर्नुपर्छ। संघहरू निर्माण गर्नुअघि खोलानाला, वनजङ्गल आदिबाट उत्पन्न हुनसक्ने विवादबारे विचार पुर्‍याउन नसकिए प्राकृतिक हिसाबले देश अधोगतिमा लाग्नेछ। राजनीतिक रूपमा राष्ट्र असफल भए त सुधार्न सकिएला, तर प्राकृतिक रूपमा असफल भए सकिँदैन।

यमुनाः नेपालका अधिकांश सभासद्मा वन, खोला जस्ता स्रोतमा भन्दा जमिनमा चासो देखिन्छ। यसलेे समुदायको सम्पत्ति आफ्नो पनि हो भन्ने भावना सभासद्मा समेत नभएको देखाउँछ। प्रायःजसो स्रोत जमिनमा आधारित हुने भएकाले जमिनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन स्पष्ट नभएसम्म अन्य स्रोत बाँडफाँडको कुरा टुङ्गिन सक्दैन। प्राकृतिक स्रोतबारे सैद्धान्तिक हिसाबले खारिएर जति बहस हुनुपर्ने हो, हुनसकेको छैन।

राजनीतिक रूपमा राष्ट्र असफल भए त सुधार्न सकिएला, तर प्राकृतिक रूपमा असफल भए सकिँदैन। सन्तोषमणि नेपाल

दिलराजः राज्यका तहहरू संघ, प्रान्त र स्थानीय निकाय हुने देखिन्छ। यी तहबीच प्राकृतिक स्रोतको सूचीमै सबभन्दा बढी विवाद आउन सक्छ। त्यसैले राज्यको तह अनुसारको सूची र सूची अनुसारको व्यवस्थापन हुनु जरुरी छ। स्रोत व्यवस्थापनको जिम्मा समुदायलाई दिने कुरा संविधानमै उल्लेख हुनुपर्छ। विश्वव्यापी र राष्ट्रिय मुद्दा बनेको जलवायुलाई मुद्रा, विदेशनीति, सेनाझ्ैं केन्द्र सरकारको अधिकारमा राखिनुपर्छ, तर सबै काम केन्द्र सरकारले गर्नुपर्छ भनेर लेखियो भने त्यो पनि सफल हुनसक्दैन। किनभने जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी र राष्ट्रिय विषय भए पनि यसका कतिपय दायित्व स्थानीय तहबाटै पूरा हुनुपर्छ।

अधिकार र दायित्व
नया शर्माः स्रोतको कुरा छुट्टै नआएपनि स्रोतमाथिको अधिकारको सवाल क्रमशः घनीभूत हुँदैछ। मधेश एक भएपनि १० भएपनि महत्वपूर्ण कुरा स्थानीयवासीलाई स्थानीय स्रोतको मालिक बनाउने हो। त्यसैले केन्द्र सरकारबाट धेरै प्रदेशमा, प्रदेशबाट धेरै स्थानीय निकायमा र स्थानीय निकायबाट धेरै स्थानीय समुदायमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्छ।

जगतः पानी, वन जस्ता प्राकृतिक स्रोत चाहिँ निजी नहुने भूमि मात्रै किन निजी हुने भन्नेमा पनि बहस चलाउनुपर्दछ। सभासद्हरू आ-आफ्ना समुदायका मुद्दा बोकेर आएकाले उनीहरूलाई स्रोतको विषयमा तालिम दिएर मात्रै हुँदैन पटक-पटक घच्घच्याउनुपर्दछ।

सन्तोषः अधिकारसँगै दायित्वको कुरा पनि जोडिएको हुन्छ। राप्ती नदीमा बोटे समुदायलाई माछा मार्ने अधिकार दिँदा त्यहाँका गोहीको बाँच्न पाउने अधिकारको दायित्व जसले अधिकार पाएको छ, उसैको हुन्छ। यसरी अधिकार र दायित्वलाई अन्तरसम्बन्धित बनाउन सकिए सहयोगात्मक संघीयताको अर्थ हुन्छ।

कमलाः जल, जमिन र जङ्गलको अधिकार संविधानमा कसरी राख्ने भन्नेबारे सम्बन्धित समिति, विज्ञ, सभासद्हरूसँग छलफल गरेर तयार पारे पनि एकरुपता हुनसकेको छैन। स्रोतमाथिको अधिकारका सम्बन्धमा सामग्री प्रशस्त जम्मा भएका छन्, तर सबै अध्ययन गर्न नभ्याएर केही कुरा पनि नसमेटिने हो कि भन्ने आशङ्का उत्तिकै छ। त्यसैले महिला, जनजाति र समुदायका उपभोक्तालाई स्रोतमाथि संवैधानिक अधिकार दिलाउनेतर्फ सम्बन्धित समितिको ध्यान जानुपर्छ।

यमुनाः स्रोतमा अधिकार सुनिश्चित गरेमा महिला, जनजाति, दलित आदिको उत्पादनको हक सुनिश्चित हुनसक्छ। एकल महिलाका नाममा लालपुर्जा हुनासाथ उनीहरूमाथि हुने भेदभाव कम हुनसक्छ। त्यसैले महिलालाई विशेष परिस्थितिमा विशेष अधिकार दिनुपर्छ।

दिलराजः स्रोतमा आधारित वस्तुमाथिको अधिकार सुनिश्चित हुँदैमा जनताको स्रोतमाथिकै अधिकार सुनिश्चित नहुने भएकोले यी दुईबीच अन्तरसम्बन्ध हुनुपर्छ। राज्यको अर्थनीति जस्तोसुकै भएपनि आधारभूत कुरामा राज्यले जनताको अधिकार हो, मेरो दायित्व छैन भनेर पन्छन मिल्दैन।

प्रस्तुतिः रामजी दाहाल