एनेकपा मा'वादीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक ।

नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा गठित सरकारका लागि भर्खरै सरकारबाट बाहिरिएको संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एनेकपा (मा'वादी) को विरोध फलामको च्यूरा बन्ने अनुमान शुरु नहुँदै कमजोर देखिन थालेको छ। सरकार गठन प्रक्रियाबाट समेत बाहिरिएर नयाँ सरकारलाई पूरै असहयोग गर्ने सन्देश दिएको मा'वादीभित्रको आन्तरिक किचलोले उसको विरोधलाई कमजोर बनाउने सम्भावना देखिएको हो। सरकारबाट हटेपछि नेतृत्व तहमा देखापरेको किचला र अन्योलकै कारण ७ जेठमा निर्धारित पोलिटब्यूरो बैठक बस्न नसकेको मात्रै होइन, अर्को मिति तय हुन समेत सकेको छैन। आन्तरिक किचलोकै कारण मा'वादीले सडक सङ्घर्ष का प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन पनि सकेको छैन।

प्रधानमन्त्री पदबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको राजिनामाको घोषणालगत्तै प्रम निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले पार्टीको आन्तरिक समस्यामा छलफल केन्द्रित गर्ने निर्णय गर्नुले मा'वादी आफ्नै विवादमा फँसेको स्पष्ट गर्छ। आन्तरिक छलफलका लागि २४ वैशाखमा शुरु भएको मा'वादीमा महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिने ४५ सदस्यीय पोलिटब्यूरो बैठक २८ वैशाखमा अध्यक्ष दाहालले पार्टीको भावी कार्यक्रम सम्बन्धी १३ बँुदे प्रस्ताव पेश गरेपछि कुनै निष्कर्ष ननिकाली स्थगित हुँदै आएको छ।

तीन दिन चलेको बैठकमा जनविद्रोह मा जाने या नजानेबारे छलफल र विवाद भएको पोलिटब्यूरो सदस्य हरिभक्त कँडेल बताउँछन्। कँडेलका अनुसार, अधिकांश सदस्यहरूले बैठकमा पार्टी केन्द्रीय सत्ताको निकट पुगिसकेकाले क्रान्तिको निर्णायक तयारी गर्न ढिलो भएको धारणा राखेका र सो विचारको नेतृत्व दाहालका प्रतिपक्षी नेता मोहन वैद्यले गरेका थिए। २०५७ सालमा दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट केन्द्रीय सत्ता कब्जा गर्न जनयुद्ध र जनविद्रोहको फ्यूजन गर्ने नीति तय गरेपछि मा'वादीले आफ्ना बैठक र भेलाहरूमा जनविद्रोहलाई सत्ता कब्जा गर्ने अन्तिम माध्यम बनाउने विचारलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई हटाएर सेनाको दोस्रो वरियतामा रहेका कुलबहादुर खड्कालाई प्रधानसेनापति बनाउनु पनि मा'वादीको सत्ता कब्जा गर्ने योजनाकै अङ्ग भएको प्रतिपक्षीहरूले बताउँदै आएका छन्।

आफ्नो नेतृत्वको सरकारको मूल्याङ्कनसमेत विवादको विषय रहेको मा'वादीमा नेताहरू जनविद्रोहमा जान ढिलो भइसकेकाले त्यसको तयारीमा लागिहाल्नुपर्ने तथा तत्काल त्यसो गर्नु ठीक नहुने पक्षमा विभाजित देखिएका छन्। जनविद्रोहको तयारीमा लागिहाल्नुपर्ने पक्षमा वैद्यसहित सचिवालय सदस्यहरू सीपी गजुरेल, नेत्रविक्रम चन्द, कृष्णबहादुर महरा, देव गुरुङ तथा पोलिटब्यूरो सदस्यहरू हितमान शाक्य, हरिभक्त कँडेल, देवेन्द्र पौडेल, पम्फा भूषाल, खड्गबहादुर विश्वकर्मा, धर्मेन्द्र बाँस्तोला, राम कार्की, गोपाल किराँती, इन्द्रमोहन सिग्देल, अमिक शेरचन, लीलामणि पोखरेल, स्वनाम साथी, विश्वनाथ साह तथा तत्काल जनविद्रोहको विपक्षमा रहेको दाहालको पक्षमा बाबुराम भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठ, वर्षमान पुन, नन्दकिशोर पुन, हरिबोल गजुरेल, जनार्दन शर्मा, हेमन्तप्रकाश वली, लेखराज भट्ट, शक्ति बस्नेत, चन्द्रप्रकाश खनाल, हितराज पाण्डे, अग्नि सापकोटा, पोष्टबहादुर बोगटी, निनु चापागाइँ, गिरिराजमणि पोखरेल, टोपबहादुर रायमाझ्ी, दीनानाथ शर्मा, हिसिला यमी रहेको स्रोत उल्लेख गर्छ। पछिल्लो समय पार्टीको आन्तरिक विवादमा दाहाल र वैद्य दुवै पक्षमा नखुलेका वरिष्ठ नेता रामबहादुर थापाको मध्यमार्गमा एकताकेन्द्र मसालबाट आएका विश्वभक्त दुलाल आहुति र भीमप्रसाद गौतम थपिएको स्रोत बताउँछ।

प्रधानसेनापति प्रकरणमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको कदमविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको मा'वादीका मुख्य आन्दोलनकारी जनवर्गीय सङ्गठनहरू पनि विभाजित छन्। मङ्सिरमा भएको खरिपाटी भेलादेखि नै विभाजित ती सङ्गठनमा अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष गुणराज लोहनी, अनेमसंघ (क्रान्तिकारी) का जयपुरी घर्ती, अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) का लेखनाथ न्यौपाने, अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक महासंघका ईश्वरचन्द्र ज्ञवाली, दलित राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका तिलक परियार र अखिल नेपाल किसान संघ (क्रान्तिकारी) का शिवराज गौतम वैद्यको पक्षमा छन् भने राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष रुक्म लामिछाने, राष्ट्रिय बुद्धिजीवी सङ्गठनका खिमलाल देवकोटा र अखिल नेपाल टे्रड युनियन महासंघका शालिकराम जम्मकट्टेल दाहालको पक्षमा छन्। खरिपाटी भेलादेखि नै लडाकू सङ्गठन वाईसीएलमा वैद्यको र जनमुक्ति सेना मा दाहालको प्रभाव देखिँदै आएको छ।

पार्टीको मध्यपंक्तिसम्मलाई छोएको विवाद र वर्षाको शुरुवातले गर्दा सडक आन्दोलनका लागि मौसम प्रतिकूल भएकोले अबको सडक आन्दोलन विकेन्द्रित हुने निष्कर्षमा पार्टी नेतृत्व पुगेको एक पोलिटब्यूरो सदस्य बताउँछन्। मा'वादी भाषामा ठूला विरोध कार्यक्रमलाई केन्द्रीकृत र साना कार्यक्रमलाई विकेन्द्रित भनिन्छ। ती नेताका अनुसार, नवगठित सरकार विरोधी आन्दोलन अहिलेलाई सदनमा केन्द्रित गर्ने रणनीति अख्तियार गरिएको छ। प्रधानसेनापति प्रकरणमा राष्ट्रपतिले चालेको कदमविरुद्ध मा'वादीले संसद्मा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको र सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन रहे पनि सो विषयमा संसद्ले छलफल तथा निर्णय गर्नुपर्ने अडान राखिरहेको छ।

हाललाई सडकभन्दा सदन सङ्घर्ष प्रभावकारी हुने निष्कर्षमा पुगेको मा'वादी नेतृत्व सडक सङ्घर्षको तयारी पनि गरिरहेकै छ। मधेशवादी दलहरू नयाँ सरकारमा सहभागी हुने भएपछि मा'वादीले तराई-मधेश केन्द्रित आन्दोलन र सङ्गठन निर्माणको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न लागेको स्रोत बताउँछ। यता, आन्दोलनको तयारीका निम्ति अनेमसंघ र अखिल (क्रान्तिकारी) को बैठक बसेको छ भने मजदुर सङ्गठन र वाईसीएलका केन्द्रीय बैठक छिटै बस्दैछन्। अनेकिसंघ (क्रान्तिकारी) ले १५ जेठदेखि संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती पोलिटब्यूरो सदस्यका अनुसार, पोलिटब्यूरो बैठकले लिने निर्णय र योजनाका आधारमा त्यसपछि बस्ने सबै जनवर्गीय सङ्गठनका केन्द्रीय बैठकले पनि आन्दोलनको योजना बनाउने छन्। खरिपाटी भेलाले ०६६ असारसम्ममा गर्ने निर्णय गरेको राष्ट्रिय महाधिवेशन सो समयका लागि तयारी नपुगेका कारण अब असोजभित्र गर्ने योजनामा मा'वादी रहेको बताइन्छ।