किरण पाण्डे

निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा एनेकपा मा'वादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मा'वादीनिकट उद्योग व्यवसायीहरूद्वारा १० जेठमा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा आफ्नो नेतृत्वको सरकारले एक पैसा भ्रष्टाचार नगरेको दाबी गर्नु र त्यसको एकसाताअघि ४ जेठमा मा'वादी विधायकहरूले व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति बैठक (सालेस) बहिष्कार गर्नु संयोग मात्रै थिएन। संसदीय इतिहासमै पहिलो हुँदै सालेसको बैठक नै बहिष्कार गर्नुपर्ने स्थिति किन आइलाग्यो त मा'वादी विधायकहरूलाई? समितिका एक सदस्यका भनाइमा, आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारले गरेको आर्थिक अनियमितता ढाकछोप गर्न नसकिने भएपछि तिनले बैठक बहिष्कार गरेका हुन्।

लेखा समितिले अर्थ मन्त्रालयबाट वितरित रकमको विवरण माग गरेर आफ्ना सबै सदस्यहरूलाई अध्ययन गर्न भनेको थियो। मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणमा अर्थमन्त्री तथा वरिष्ठ मा'वादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईको ठाडो आदेशमा रकम निकासा भएको, विभिन्न शीर्षकमा बजेट नपुग भएको भन्दै ठूलो रकम रकमान्तर गरिएको, आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन र उपभोक्ता समिति नै गठन नगरी जथाभावी रकम निकासा गरिएको, मा'वादी प्रभुत्व भएका जिल्लामा आश्चर्यजनक रूपमा बढी रकम निकासा भएको तथा अन्य मन्त्रालयमार्फत जानुपर्ने रकमसमेत अर्थमन्त्रालयबाट सीधै जिल्लामा गएको देखिएपछि बैठकमा त्यसको प्रतिरक्षा गर्न नसकिने यथार्थ बुझ्ेरै मा'वादी विधायकहरूले बहिष्कारको बाटो रोजेको ती सदस्य बताउँछन्। यद्यपि, मा'वादी विधायकहरू चाहिँ जुन मन्त्रालयबाट गएपनि जनताकै काममा गएकाले छलफल गरिरहनु नपर्ने भन्दै हिँडेका थिए। उनीहरूको बहिष्कारले अल्पमत र बहुमत नहुने तथा सबै निर्णय सहमतिबाट गरिने लेखा समितिमा अर्थ मन्त्रालयबाट उपलब्ध रकम निकासा विवरणमा छलफल हुन पाएको छैन। अर्थमा मा'वादी मनपरी मा'वादी विधायकहरूले लेखासमिति बैठक बहिष्कार गर्नुपर्ने अवस्था आउनुमा मा'वादी नेतृत्वको सरकारले दलीय स्वार्थअनुरुप अर्थमन्त्रालयबाट एकपक्षीय ढङ्गले अर्बौं रकम आफू अनुकूल अर्थ मन्त्रालयबाट भएको निकासा प्रकरण नै हो। गएको माघदेखि वैशाखसम्मको चार महिनाको अवधिमा तात्कालीन अर्थमन्त्री डा. भट्टराईको ठाडो तोकमा अर्थबाट निकासा भएको रु.१ अर्ब १० करोड ५६ लाख तथा अन्य मन्त्रालयबाट रकमान्तर गरी अर्थमा ल्याएको रु.४ अर्ब ६ करोड ७६ लाख समेत जोड्दा हुन आउने रु.५ अर्ब १७ करोडमध्ये अधिकांश रकम निकासामा सामान्य रित समेत पुर्‍याइएको छैन।

सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिले माग गरेको योजना जिल्ला परिषदले पारित गरेर मन्त्रालयमा पत्राचार गरेका आधारमा मात्रै बजेट निकासा गर्नुपर्ने वैधानिक प्रावधान छ। तर, मन्त्रालयले सम्पूर्ण प्रक्रियालाई पूरै लत्याइदिएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, मन्त्रीको आदेशमा निकासा भएको मध्ये ४० प्रतिशत अर्थात् रु.४४ करोडभन्दा बढी रकम त जिविस परिषदबाट पारित नै नगराइएका आयोजनाहरूका लागि गएका छन्। मन्त्रालयको अभिलेखमा जिविस मागको आधारमा निकासा दिइएको उल्लेख भए पनि जिविसले पत्राचार नै नगरेका आयोजनाका लागि समेत बजेट निकासा भएको छ। त्यसबाहेक सम्भाव्यता अध्ययन नभएका र उपभोक्ता समिति गठन नभएका आयोजना समेतमा हचुवाका भरमा रकम निकासा गरिएको छ।

अर्बौंको रकम निकासा गर्दा सम्बन्धित (स्थानीय विकास) मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई जानकारी दिइएको छैन। जिल्लामा सञ्चालन हुने योजना जिल्ला परिषदले पारित गरेपछि स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रिय योजना आयोगको स्वीकृति लिएर मात्रै बजेट निकासा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत जिल्लामा जानुपर्ने रकम समेत अर्थ मन्त्रालयबाट सीधै निकासा गरिएको छ।

रकमान्तरको यो रुप ।

हिमाल ले प्राप्त गरेको विवरण अनुसार, निकासा गरिएको रकम जिल्लागत रूपमा वितरण गर्दा मा'वादीले संविधानसभा निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतलाई आधार मानिएको छ। धेरै जनसङ्ख्या भएपनि मा'वादीले कम मत पाएको जिल्लामा कम र जनसङ्ख्या कम भएपनि मा'वादीले तुलनात्मक रूपमा बढी मत प्राप्त गरेका जिल्लामा बढी रकम पठाइएको छ। निर्वाचनमा मा'वादीले समानुपातिकतर्फ ८.१६ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको धनुषामा रु.६८ लाख तथा २५.२४ प्रतिशत मत पाएको मकवानपुरमा रु.१ करोड ५० लाख वितरण गरिएको छ, जबकि राष्ट्रिय जनगणना-२०५८ अनुसार मकवानपुरको जनसङ्ख्या (३,९२,६०४) भन्दा धनुषाको जनसङ्ख्या (६,७१,३६४) झ्ण्डै दोब्बर छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ मकवानपुरका चारवटै क्षेत्र मा'वादीले जितेको थियो भने धनुषामा ७ मध्ये ६ क्षेत्रमा पराजित भएको थियो।

त्यस्तै, मा'वादीले ४२.४७ प्रतिशत मत ल्याएको गोरखालाई रु.५ करोड ७० लाख र १३.१३ प्रतिशत मत पाएको रौतहटमा रु.३ करोड १८ लाख ६६ हजार दिइएको छ। गोरखाको जनसङ्ख्या रौतहटभन्दा २,५६,९९८ कम छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा गोरखाका तीनवटै क्षेत्र मा'वादीले जितेको थियो भने रौतहटका ६ मध्ये २ मा मात्रै विजय हासिल गरेको थियो। देशका ७४ जिल्लामा यसरी निकासा गरिँदा मा'वादीले दुवै क्षेत्रमा पराजय व्यहोरेको भक्तपुरमा एक पैसा पनि निकासा गरेको छैन।

ठाडो तोकादेश
मा'वादी सरकारबाट बाहिरिएको एक दिनअघि २० वैशाखको मिति राखेर अर्थ मन्त्रालयले एकैदिनमा निकासा दिएको रु.२७ करोड ५६ लाख ९१ हजारमध्ये रु.८ लाख चितवनको शहीद परिवार पार्क निर्माण का लागि भनेर छुट्याएको छ। मन्त्रालयमा १३ वैशाखमा प्राप्त जिविसको पत्रका आधारमा निकासा गरेको भन्ने अभिलेख राखिए पनि जिविस चितवनले यससम्बन्धी कुनै पत्र मन्त्रालयमा पठाएकै छैन। २० वैशाखमै पाल्पाको झ्ुम्सा-ज्यामिरे-माथाजगात सडक (आदर्श मार्ग) लाई जिविसको ९ वैशाखमा प्राप्त पत्रका आधारमा रु.१५ लाख निकासा गरिएको भनिए पनि जिविसले त्यस्तो पत्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छैन।

जिल्लाका विकास आयोजनाका लागि बजेट निकासा गर्नुअघि अनिवार्य रूपले उपभोक्ता समिति समेत गठन गर्नुपर्छ। तर, जिविस परिषदले पारित नगरेको र उपभोक्ता समितिसमेत गठन नभएको चितवन-चम्पानगरको हिमालयन माविलाई ६ वैशाखमा जिविसको पत्र आएको अभिलेख राखेर रु.१४ लाख निकासा दिइयो। बुटवल-९ स्थित आम्दा अस्पतालमा ट्याङ्की र बोरिङ्ग बनाउन रु.२० लाख निकासा गरिएको भनिएपनि अस्पताललाई उपभोक्ता समिति बनेको र रकम निकासा भएको दुवै जानकारी छैन। अस्पतालका निर्देशक विनोद पराजुली ट्याङ्की र बोरिङ्ग निर्माणका लागि रोटरी क्लबलाई मात्रै आग्रह गरिएको बताउँछन्। जिविस इलाममा ६ वटा आयोजना निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट २० वैशाखमा रु.६० लाख निकासा गरिएको जानकारी आएपछि अहिले बल्ल उपभोक्ता समिति बनाउने तयारी भइरहेको जिविसका एक कर्मचारी बताउँछन्। उनले हिमाल सँग भने, “यसअघि उपभोक्ता समिति नबनेका आयोजनाको रकम जिविसबाट वितरण हुँदैनथ्यो, मा'वादी दबाबमा यसपालि गर्नैपर्ने भयो।”

बालाजु, काठमाडौंस्थित मा'वादी लगानीको जनमैत्री अस्पताल ।

रुपन्देहीको बोधबार गाविसस्थित तुरिया नदी नियन्त्रणका लागि भन्दै रु.१५ लाख निकासा भइसक्दा पनि उपभोक्ता समिति गठन भएको छैन। अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, कतिपय आयोजनाका लागि उपभोक्ता समितिका नाममा रकम निकासा गरिएको भएपनि तीमध्ये धेरै ठाउँमा वास्तविक नभई फर्जी समितिमात्रै रहेका छन्।

मा'वादी नेताको सिफारिसमा समेत मन्त्रालयबाट सीधै रकम निकासा गरिएको छ। कानूनतः व्यक्तिले गरेको सिफारिसका आधारमा निकासा गर्न नमिल्ने जानकारी गराउँदा पनि मा'वादी नेता तथा सभासद्हरूले अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस छाडेर गएको र त्यसै आधारमा मन्त्रीको ठाडो आदेशले निकासा गर्नुपरेको मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्। मा'वादी सचिवालय सदस्य तथा सभासद् अमिक शेरचनको सिफारिसमा चितवनको चौबीसकोठी मालपोत कार्यालय पुनर्निर्माण र फुटपाथ निर्माण गर्न रु.१५ लाख तथा हिमालयन मावि, चम्पानगरलाई रु.१४ लाख निकासा दिइयो। मा'वादी सभासद् घनश्याम यादवको सिफारिसमा रुपन्देहीको तुरिया नदी नियन्त्रणका नाममा रु.१५ लाख निकासा गरिएको छ।

जिविस पाल्पाका नायब सुब्बा टुकराज पाण्डे जिविसको भन्दा पनि मा'वादी नेताको सिफारिसका आधारमा ज्यादातर आयोजनाहरू स्वीकृत भएको बताउँछन्। पाल्पामा मा'वादी नेताले सिफारिस गरेका जोर्ते-भुल्के-चण्डीचन्ज्याङ्ग मोटरबाटो, झ्ुस्सा-ज्यामिरे-माथा जगात (आदर्श मार्ग) तथा इटियाघाट-राजापानी-करेचुली मोटरबाटाले स्वीकृति र बजेट निकासा दुवै पाइसकेका छन्।

मा'वादी पार्टी र नेताका लगानीमा सञ्चालित अस्पताल लगायतका संस्थालाई समेत मनपरी ढङ्गले रकम दिइएको छ। सरकारबाट हटेकै दिन २१ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मा'वादी पार्टीको लगानी र स्वामित्वमा सञ्चालित बालाजुस्थित जनमैत्री अस्पताल को भौतिक पूर्वाधार विस्तारका लागि भन्दै रु.१ करोड रकम दिने निर्णय गर्‍यो। मा'वादीका मन्त्रीहरू मात्रै सहभागी रहेको बैठकले एकलौटी रूपमा अस्पताललाई रकम दिने निर्णय गरेको प्रति आपत्ति जनाउँदै व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति रामकृष्ण यादव भन्छन्, “निजी अस्पताललाई अनुदान दिने भए अरूलाई पनि दिनुपर्‍यो, मा'वादीको अस्पताललाई मात्रै अनुदान दिने कुरा जायज हुनै सक्दैन।”

आफूनिकटका लागि रकमान्तर
सर्पझ्ैं घिसि्रने हैन, भ्यागुताजस्तो उफ्रिने भन्दै ३ असोज २०६५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. भट्टराईद्वारा प्रस्तुत आ.व. ०६५-६६ को बजेटबाट रु.४ अर्ब ६ करोड रकमान्तर गरियो र त्यो रकम सबै मा'वादीका मन्त्री रहेका मन्त्रालयहरूमा सारियो। रकमान्तर त्यति ठूलो चर्चाको विषय नदेखिए पनि त्यसबाट गरिएको निकासा भने आश्चर्यजनक नै छ। निकासा पाउनेमा अधिकांश त्यस्ता संस्था छन्, जहाँ मा'वादीको दलीय स्वार्थ छ। एउटा उदाहरण हो, महसुल तथा अन्य भुक्तानी, भौतिक सुविधा र भैपरी आउने साधारण प्रशासन शीर्षकबाट मा'वादी लडाकू शिविरका नाममा करोडौं रकमको निकासा। लडाकूहरूले शिविरमा प्रयोग गरेको विद्युत्, टेलिफोन महसुल, टहरा निर्माण र मासिक भत्ता वितरणका लागि भन्दै रु.६५ करोड ५५ लाख शान्ति तथा पुनर्निर्र्माण मन्त्रालयमार्फत लडाकू शिविरमा पठाइएको छ।

शान्तिका लागि जनसांस्कृतिक अभियान चलाउन भनेर भैपरी आउने साधारण प्रशासनबाट रु.१ करोड झ्िकिएको तथा भैपरी आउने विकास कार्यक्रमबाट रु.५ लाख रकमान्तर गरेर मा'वादी सचिवालय सदस्य अमिक शेरचनको व्यक्तिगत लगानी रहेको भरतपुरस्थित सप्तगण्डकी बहुमुखी क्याम्पसलाई दिइएको छ। नयाँ नेपाल निर्माण अभियान का लागि भनेर साधारण प्रशासनबाटै रु.१५ लाख ३० हजार निकालिएको छ।

गाउँमा पनि मनपरी
अर्थ मन्त्रालयबाट एकलौटी रूपमा रकम निकासा गरिएपछि जिल्ला र गाउँमा विकास आयोजना सञ्चालनका लागि गठित उपभोक्ता समितिमा समेत मा'वादीकै मनोमानी छ। इलामको गाग्रेभन्ज्याङ्ग-जितपुर सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रहेका मा'वादीका जिल्ला कमिटी सदस्य नरेन्द्र जबेगु अन्य दलका नेताहरूले समिति पुनर्गठन गर्न माग गरिरहँदा असारभित्रै आयोजना सक्नुपर्ने भन्दै उपभोक्ता समिति पुनर्गठन नगर्ने अडानमा छन्। अर्थ मन्त्रालयबाट रु.३० लाख निकासा भएको रुपन्देहीको सैनामैना खानेपानी आयोजनाको उपभोक्ता समिति विघटन गरेर मा'वादी नेता मदन खड्काको अध्यक्षतामा नयाँ समिति गठन गरिएको छ। मा'वादी कार्यकर्ता प्रधानाध्यापक रहेको रुपन्देहीकै सीता निमावि, चरङ्गेको भवन निर्माण उपभोक्ता समितिमा पनि एकजना गैरमा'वादी सदस्य छैनन्। चितवनको चौबीसकोठी-मङ्गलपुर सडक निर्माण उपभोक्ता समितिमा मा'वादीका बाबुराम घिमिरे अध्यक्ष छन्। स्थानीयवासीले सर्वदलीय उपभोक्ता समिति गठनको माग गरे पनि मा'वादीका स्थानीय नेताहरू आफ्ना अर्थमन्त्रीले पठाएको पैैसा आफूले मात्रै चलाउने बताइरहेका छन्।

साथमा एकल सिलवाल-चितवन, मुकेश पोखरेल-भैरहवा, रोशन साँवा-इलाम, देव पचभैया-पाल्पा