किरण पाण्डे

नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिशन (अनमिन) को प्रत्यक्ष संलग्नतामा गरिएको मा'वादी लडाकूको प्रमाणीकरण यतिखेर विवादास्पद बन्न पुगेको छ। एनेकपा मा'वादीका अध्यक्ष दाहालले डेढ वर्षअघि शक्तिखोरमा आफ्ना लडाकूहरूसमक्ष करिब ७-८ हजारको सङ्ख्यामा रहेको आफूहरूको सेनालाई बढाएर ३५ हजार पुर्‍याई प्रमाणीकरणमार्फत १९ हजार कायम गरेर ठूलो उपलब्धि हासिल भएको भनी बताउँदै गरेको भिडियो टेप सार्वजनिक भएपछि शुरु भएको प्रमाणीकरणको विवाद राष्ट्रसंघका महासचिव वान कि मुनसम्म पुगेको छ।

बहुचर्चित उक्त भिडियो सार्वजनिक भएलगत्तै संविधानसभाको दोस्रो ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेसले ३० वैशाख, २०६६ मा मा'वादी लडाकूको पुनःप्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भन्दै आफ्ना संविधानसभाका सभासद्हरूको हस्ताक्षरसहितको ज्ञापनपत्र अनमिन प्रमुख करिन ल्याण्डग्रेनलाई बुझाएको थियो। अनमिनद्वारा प्रमाणित मा'वादी लडाकूको सङ्ख्या १९,६०२ लाई स्वीकार्न सक्ने अवस्था नभएको काङ्ग्रेसको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। नेपाली जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय झुठमा बाँच्न सक्दैनन् भन्दै ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा प्रतिष्ठा कमाएको अनमिनले यसको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ।”
राजनीतिक दलविशेषको सैनिक सुदृढीकरणमा राजस्व हिनामिना गरेर निजी सेना राख्ने मा'वादी नियत प्रस्ट देखिएको बताउँदै काङ्ग्रेसले यस विषयमा राष्ट्रसंघका महासचिव र अनमिनको नेपाल कार्यालयले सरोकार राख्नुपर्ने जनाएको छ। काङ्ग्रेसले लडाकूको सङ्ख्याबारे अप्ठेरो पार्ने यो सूचनाबाट अनमिन पन्छिन मिल्दैन भन्दै भिडियो टेपबारे छानबिन गरी श्वेतपत्र जारी गर्न आग्रह गरेको छ।

सार्वजनिक भिडियो टेपमा अध्यक्ष दाहालले शिविरमा राखिएका लडाकूलाई संविधानसभा चुनावमा पालैपालो उतार्ने र अप्ठेरो परे विपक्षीका खुट्टा भाँच्ने बताउँदै गरेको दृश्य थियो। सो टेपमा दाहालले लडाकूका नाममा सरकारले निकासा गरेको पैसाबाटै ट्रकमा हतियार भित्र्याउने योजना रहेको आफ्ना लडाकूहरूलाई बताउँदै गरेको देखिएको थियो।

काङ्ग्रेसको भ्रातृसङ्गठन तरुण दलले पनि मा'वादी लडाकूको पुनःप्रमाणीकरणको माग राख्दै २८ वैशाख, २०६६ मा अनमिन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझ्ाएको छ। ज्ञापनपत्रमा लडाकूको पुनःप्रमाणीकरण, भिडियो टेपमा भनिएको वास्तविक लडाकूभन्दा बढीलाई दिइँदै आएको तलबभत्ता रोकिनुपर्ने, हतियार बराबरका सेनामात्रै समायोजनका लागि योग्य ठहर्‍याउनुपर्नेलगायतका माग छन्।

यस्तै काङ्गे्रस सभासद् नवीन्द्रराज जोशीको नेतृत्वमा गएको सभासद्हरूको एक टोली र मा'वादी पीडित संघले पनि पुनःप्रमाणीकरणको माग राख्दै अनमिन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझ्ाएका छन्।

लडाकू प्रमाणीकरण विवादले जारी शान्ति प्रक्रियामा दलहरूबीच अविश्वास र आशङ्का बढाएको स्पष्ट छ। ३ माघ, २०६५ मा प्रमुख चार दलका प्रतिनिधिसहित गठित मा'वादी लडाकू समायोजन तथा पुनर्स्थापना विशेष समितिले प्राविधिक समिति बनाएर समायोजनको काम अघि बढाइरहेका बेला सार्वजनिक टेप प्रकरणले थप अन्योल बढाएको हो।

अनमिनलाई काङ्ग्रेसले ज्ञापनपत्र बुझ्ाएको भोलिपल्ट ३१ वैशाख, २०६६ मा संयुक्त अनुगमन संयोजन समिति (जेएमसीसी) को ९९औं बैठक बसेको थियो। बैठकमा मा'वादीले अनावश्यक मुद्दा उठाएर द्वन्द्व निम्त्याउन खोजेको आरोप लगाएको थियो भने नेपाली सेनाले लडाकू प्रमाणीकरणमा आफ्नो भूमिका नभएको प्रस्ट पारेको थियो।

मा'वादीको आफ्नै अडान
जेएमसीसीको ९९औं बैठकमा मा'वादी पक्षले पछिल्लो समयमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले शान्ति प्रक्रियामा शङ्का उत्पन्न गराएको भन्दै भिडियो टेपलाई दलहरूले अनावश्यक मुद्दा बनाएको टिप्पणी गरेको थियो। उनीहरूले डेढ वर्षअघि आफ्ना क्याडरहरूको मनोबल बढाउनका लागि दिइएको मनोवैज्ञानिक उपचारसम्बन्धी प्रशिक्षण लाई अति चर्चामा ल्याई शान्ति प्रक्रिया भाँड्न खोजेको भन्दै अध्यक्ष दाहालको बचाउ गरेका थिए।

लडाकूको सङ्ख्याबारे काङ्ग्रेसले उठाएको प्रश्नलाई उनीहरूले गैरजिम्मेवार भन्दै काङ्ग्रेस उप-सभापति रामचन्द्र पौडेलले शिविरभित्र रहेका मा'वादी लडाकूको सङ्ख्यालाई स्वीकारेको दाबी गरेका थिए। मा'वादीको यस्तो भनाइप्रति काङ्ग्रेस नेता पौडेल असहमति जनाउँछन्। भन्छन्, “अनमिनले नामसहितको ठेली शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा पठाएको थियो। त्यसबारे छानबिन गर्ने संयन्त्र हामीसँग थिएन। अहिले यथार्थ थाहा भएपछि यसमा सहमति जनाउने प्रश्नै छैन।”

काङ्ग्रेसले अनमिन कार्यालय घेरेर शान्ति प्रक्रिया भाँड्न खोजेको मा'वादीको आरोप छ। जेएमसीसी बैठकमा मा'वादीले दुवै पक्षले यसबारे संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने प्रस्ताव ल्याएको थियो। स्रोतका अनुसार मा'वादी पक्षले पुनःप्रमाणीकरण गर्ने हो भने भोलिका दिनमा मा'वादी लडाकूलगायत तराईमा द्वन्द्वरत अन्य समूहका लडाकूहरूको समेत प्रमाणीकरण गर्दा चार लाख लडाकूहरूको प्रमाणीकरण गर्न काङ्ग्रेस तयार हुनुपर्ने बताउँदै भनेका थिए, पुनःप्रमाणीकरण गर्नु द्वन्द्व निम्त्याउनु हो। यसबारे काङ्ग्रेसलाई अवगत गराउन मा'वादी पक्षले सरकारी प्रतिनिधिहरूलाई अनुरोध गरेका थिए।

बैठकमा मा'वादी पक्षले प्रमाणीकरण सम्बन्धमा जेएमसीसीमा छलफल भएको बताए पनि सरकार पक्षको प्रतिनिधित्व गरेका नेपाली सेनाका अधिकारीहरूले प्रमाणीकरण अनमिनबाट भएको भन्दै त्यसमा आफूहरूको सहभागिता नभएको प्रस्ट पारेको थियो। अधिकारीहरूको भनाइमा पहिलो चरणको दर्तापछि त्यसबेला बैठकमा सरकार पक्षका उपाध्यक्षले प्रमाणीकरण सम्बन्धमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै कमेन्ट समेत लेखेका थिए।

बैठकमा सेनाले अहिलेको प्रमाणीकरण सम्बन्धी विवाद सम्बन्धमा संयुक्त वक्तव्य जारी गर्न सरकार पक्ष असहमत रहेको प्रस्ट पारेको थियो। जेएमसीसीमा आफूहरूले सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने हुँदा दलहरूलाई जानकारी गराउने प्रश्न नउठ्ने र प्रमाणीकरणका सम्बन्धमा संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने भन्ने मा'वादी पक्षको भनाइले बैठकको वातावरण अनुकूल हुने भन्दै यस्ता अभिव्यक्ति नदोहोर्‍याउन सैनिक अधिकारीहरूले आग्रह गरेको स्रोत बताउँछ।

चुलिएको असन्तुष्टि
अनमिन प्रवक्ता कसमस विश्वकर्माका अनुसार पछिल्लो पटक काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री डा.रामशरण महतले पनि इमेलमार्फत अनमिनले गत महिना सेनापति अवकाश सम्बन्धमा सुरक्षा परिषद्मा बुझाएको प्रतिवेदन गलत भएको भन्दै सच्याउन आग्रह गरेका छन्। अनमिनले भने सुरक्षापरिषद्मा बुझाएको प्रतिवेदन गलत नभएको दाबी गरेको छ। काङ्ग्रेसले शुरुमा सेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई अवकाश दिन समर्थन जनाएको र पछि निर्णय परिवर्तन गरेको बारे प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको अनमिन प्रवक्ता विश्वकर्माले बताए। उनले भने, “अनमिनले कुनै दलविशेषप्रति पूर्वाग्रही नगरी शान्ति प्रक्रियामा सक्दो सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ।”

त्यसो त काङ्ग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले १५ कात्तिक, २०६५ मा नेपाल भ्रमणमा आएका राष्ट्रसंघीय महासचिव वान कि मुनसँगको भेटमा अनमिन र यसका तत्कालीन प्रमुख इयान मार्टिनले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। अनमिनले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी ढङ्गले पूरा गर्न नसक्दा राष्ट्रसंघप्रतिको आस्थामा नकारात्मक असर परेको उल्लेख गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री कोइरालाले मा'वादी लडाकू र हतियार पर्यवेक्षणको जिम्मेवारी प्रभावकारी ढङ्गले हुनुपर्ने बताएका थिए।

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि मा'वादीहरूले जारी राखेको व्यक्तिगत र सरकारी एवं सार्वजनिक घरजग्गा कब्जा गर्ने, अपहरण गर्ने, जबर्जस्ती चन्दा असुल्ने जस्ता गतिविधिप्रति अनमिनको मौनताले पनि उसको र दलहरूबीचको सम्बन्धमा चिसोपन बढ्दै गएको थियो।

लडाकू प्रमाणीकरणसँगै अनमिनको भूमिका प्रति दलहरूको बढ्दो अविश्वासले उसको नेपाल बसाइको भविष्य पनि अन्योलमा परेको छ। हालै सत्ताबाट बाहिरिएको मा'वादी नेतृत्वको सरकारका पालामा असार मसान्तभित्र सेना समायोजन पूरा गर्ने उद्देश्यले ६ महिनाका लागि थपिएको अनमिनको म्याद आगामी जुलाईमा पूरा हुँदैछ। मा'वादी लडाकू व्यवस्थापन तथा समायोजन विशेष समितिका सदस्य तथा काङ्ग्रेस नेता डा. मिनेन्द्र रिजाल अनमिनको नयाँ धारणा र नेपालको आवश्यकता बुझ्ेर सरकारले उसको म्याद थप बारे निर्णय लिनुपर्ने बताउँदै भन्छन्, “तर यसमा मा'वादीको सहमति पनि आवश्यक हुन्छ।”

मा'वादी इतरका राजनीतिक दलहरूमा अनमिनप्रतिको अविश्वास यो हदसम्म चुलिएको छ कि उनीहरू मा'वादी लडाकू समायोजनका लागि यसको विकल्प समेत सोच्न सकिने बताउन थालेका छन्। डा. रिजाल अनमिनले व्यावसायिक रूपमा काम गर्न नसकेको बताउँदै भन्छन्, “लडाकू प्रमाणीकरण प्रक्रियामा भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय संस्था आवश्यक पर्ने भएकोले अरू विकल्प पनि सोच्न सकिन्छ।” आउँदा दिनमा हिजोका कमी-कमजोरी सच्याउने सोच नबनाएसम्म अनमिनको उपस्थितिले मात्र यहाँको शान्ति प्रक्रियामा खासै मद्दत नपुग्ने उनको ठहर छ।

नेपालमा अनमिनको प्रवेश

सात दल-मा'वादीबीच ७ मङ्सिर, २०६२ मा भएको १२बुँदे सहमतिमा संयुक्त राष्ट्रसंघ वा भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको संलग्नता गराउने निर्णय।

१२ जेठ, २०६३ मा सरकार-मा'वादी पहिलो चरणको वार्ताबाट जारी २५ बुँदे आचारसंहिता अनुगमनका लागि संयुक्त

राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार आयोगको नेपालस्थित कार्यालयलाई सहयोगका लागि आग्रह।

२४ साउन, २०६३ मा नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सघाउन राष्ट्रसंघलाई सरकार-मा'वादीको अनुरोध।

१९ माघ २०६३ मा राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्द्वारा नेपालमा राजनीतिक मिशन पठाउने निर्णय।