किरण पाण्डे

कटवाल काण्डले आक्रान्त नेपाली राजनीतिमा अहिले अन्य मुद्दाहरू 'झ्ेलमा परेका छन्। हुन पनि प्रधानसेनापतिको बर्खास्ती तथा थमौती प्रकरणले राष्ट्रिय राजनीतिमा भुइँचालो नै ल्याएको छ। बडो सकसका साथ नौ महिनाअघि सत्तामा पुगेका मा'वादीहरू अनपेक्षित ढङ्गले पुनः सडकमा झ्रेका छन्।

चामत्कारिक राजनीतिक समीकरणले गर्दा राष्ट्रपति बन्न पुगेपछि चुलिएको नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व महामन्त्री डा. रामवरण यादवको व्यक्तित्व अहिले विवादास्पद बनेको छ। डेढ वर्षअघिको भिडियो सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अब राजनेता बन्न सक्ने सम्भावना बोकेको राजनीतिकर्मी रहेनन्, उनको छवि छलकपटबाट सत्ता हत्याउन तम्तयार युद्धसरदारको रूपमा सीमित हुन पुगेको छ। राष्ट्रिय राजनीतिक स्तम्भहरू ढल्नु तत्कालका लागि एउटा वा अर्को समूहका लागि फाइदाजनक देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा यस त्रासदीका नकारात्मक असरहरूले राज्यको आपत् निरोधक क्षमतालाई उल्लेख्य रूपमा क्षीण गर्ने निश्चित छ।

राष्ट्रपतिको विवादास्पद पत्रबाट थमौती गरिएका प्रधानसेनापतिको आधिकारिक स्थान जे जस्तो भए पनि उनको नैतिक शक्ति महिना दिन अगाडि जस्तो रहेन। अब बन्ने सरकारमा रक्षामन्त्री जो सुकै बनेपनि उनी सैनिक मुख्यालयको लाचार छायाँ भएर बस्न बाध्य हुनेछन्। फौज माथि निजामती नियन्त्रणको मुद्दालाई मा'वादीहरूले एकपक्षीय रूपमा उचाले भन्दैमा आफ्ना संयन्त्रहरूमाथि वैधानिक सरकारको निःशर्त प्रधानता रहनुपर्ने सामान्य नागरिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तलाई 'झ्ेलमा पार्ने गरी भइरहेको प्रचारबाजीले न सेनाधिपतिहरूको भलो हुनेछ न त सरकार चलाउने राजनीतिकर्मीहरूको नै। सैनिक-नागरिक सम्बन्धमा उत्पन्न अस्पष्टताहरूको सबभन्दा बढी लाभ दुवैतर्फका अवसरवादी एवं तिनका विदेशी संरक्षकहरूले उठाउने छन्। क्षति अन्ततः लोकतान्त्रिक मूल्य एवं मान्यताहरूको स्खलनमा देखिनेछ।

कटवाल काण्डका क्रिया-प्रतिक्रियाहरूले मा'वादीहरूको विश्वसनीयता समाप्त भएको छ। एमालेको ढुलमुले राजनीतिक चरित्र पुनः एकपटक उजागर भएको छ। मजफो एवं तमलोपाका विवशताहरू पनि नराम्रोसँग उदाङ्गिएका छन्। समग्रमा सबै राजनीतिक दलहरू कुनै अदृश्य राजनीतिक खेलाडीसँग पराजित भएका छन्। तर सेनापति प्रकरण मूलतः नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिक निष्फलताको प्रमाण हो भन्दा फरक पर्दैन। मा'वादीसँग रिस फेर्न अपनाइएका नेकाका रणनीतिक त्रुटिहरूको चर्को मोल अन्ततः त्यसै दलका नेता, कार्यकर्ता, समर्थक एवं शुभचिन्तकहरूले व्यहोर्नुपर्ने छ। र, त्यस क्रममा नेपालको सबभन्दा बूढो लोकतान्त्रिक दल अस्थायी रूपमा थला पर्न पुग्यो भने पनि आश्चर्य नमाने हुन्छ।

अस्ितत्व सङ्कट
मुलुकमा जारी राजनीतिक द्वन्द्वको पहिलो शिकार राजसंस्था भयो। र, त्यस ऐतिहासिक अवसानको दुःखमनाउ गर्नसम्म पनि कोही अगाडि सरेनन्। निशानामा सम्भवतः अब नेपाली काङ्ग्रेस छ, मा'वादीहरू त निमित्त-पात्र मात्र हुन्। त्यसैले संविधानसभाको दोस्रो सबभन्दा ठूलो दल एवं बृहत् शान्ति सम्झ्ौताको परिकल्पना गर्ने प्रमुख राजनीतिक शक्तिलाई अहिले दोयम भूमिकामा झ्ारिएको छ। नेकाका नेताहरू कहिले सेनाका पछाडि कुदेका देखिन्छन् त कहिले पञ्चायतका भूतहरूले सृजना गरेका तथाकथित प्रजातान्त्रिक मोर्चा रुपी जुलुसका अगाडि। नेकाको स्िथति कतिसम्म दयनीय भइसकेको छ भने मा'वादी-एमाले-मजफो गठबन्धन सरकार ढलेपछि उत्पन्न हुन लागेको वैकल्पिक संयोजनको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षले लिन नसकेर पुनः पुरानो सत्ता साझ्ेदारकै पोल्टामा पुग्ने अवस्था सृजना भएको छ। एमालेले नेतृत्व गरेको सरकारमा सामेल भएपछि बल्ल नेकाका नेताहरूलाई अस्ितत्व सङ्कटका विभिन्न आयामहरूसँग साक्षात्कार हुनेछ। एमालेमय मुलुकको निजामती, फौजी, कानूनी संरचनाहरूमाझ् नेकाका लवेदा-सुरुवालमा सजिएका मन्त्रीहरू सुविधासम्पन्न मन्त्रीभन्दा बढी नठहरिने लगभग निश्चित छ। सरकारमा सहभागी भएको कुनै पनि भौतिक लाभ नपाउने तर सबै राजनीतिक हानि व्यहोर्नुपर्ने नेका अन्ततः मा'वादीले आफ्नो निर्णय बदल्नासाथ पुनः सडकमा पुग्नेछ। र, त्यसबखत त्यस लखतरान दललाई पानी खुवाउन समेत कोही अगाडि सर्ने छैनन्।

मा'वादीले सडक सङ्घर्षलाई नै निरन्तरता दिने अवस्थामा नेकाका कार्यकर्ताहरूको हविगत कस्तो हुने हो, अनुमान गर्न कठिन छैन। एमालेका लडाकाहरू त सके युथफोर्सका नाउँमा भिड्ने छन्, नसके हँसिया-हथौडाका पछाडि रातो झ्ण्डा बेरेर लुक्ने छन्। तर जुझ्ारुपन गुमाएका तरुण दलका सुकिलाहरूका लागि अब काठमाडौंका पाँचतारे होटलहरू समेत सुरक्षित रहेनन्। विदेशिनु बाहेक तिनका लागि कुनै विकल्प बाँकी रहने छैन। नेपालको प्रशासन एवं सुरक्षा संयन्त्र अझ्ै पनि नेकाको प्रभाव बाहिर नै छ। तिनको भर गरेर नेकाका भ्रातृ सङ्गठनहरू जोगिन सक्दैनन्।

नेकाका समर्थक-शुभेच्छुकहरूको बिचल्ली हेरिनसक्नु बन्न पुगेको छ। लोकतान्त्रिक चेत भएको कुनै पनि व्यक्तिले मा'वादीहरूको सर्वसत्तावादी चरित्रलाई स्वीकार गर्न सक्दैन। तर, मा'वादीहरूले देश खान लागे भन्ने निहुँमा सैनिक प्रमुखता स्थापित गर्न खोजियो भने त्यस्तो राजनीतिले पनि स्वीकार्यता पाउन सक्दैन। मा'वादीहरूलाई टक्कर दिने निहुँमा काङ्ग्रेसलाई मधेशबाट झ्ण्डै-झ्ण्डै विस्थापित गरेका राजनीतिकर्मीहरूसँग सहयात्रा गर्न थालेपछि नेकाको राजनीति कता पुग्नेछ, यसै भन्न सकिँदैन। तर, नेकासँग मोहभङ्ग भएपछि मधेशवादीहरू विरुद्ध उचालिएका थारू एवं मुसलमानहरू स्वभावतः राजनीतिक आश्रय खोज्दै पुनः मा'वादीकै शरणमा पुग्नेछन्। त्यसपछि नेकाले राजनीति गर्ने ठाउँ खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुन धेरै समय लाग्ने छैन। एकातिर पहाड, अर्कोतिर खाडल रहेको भीरमा झ्ुण्डिएको काङ्ग्रेस जे गरे पनि धर नपाउने अवस्थामा पुगेको आफ्नो कार्यनीतिक गल्तीहरूले गर्दा हो।

विचलित वर्तमान
नेकाको विद्यमान सङ्कट रातारात उत्पन्न भएको भने होइन। बृहत् शान्ति सम्झ्ौतामार्फत मा'वादीहरूलाई नयाँदिल्लीबाट काठमाडौं ल्याइसकेपछि तिनलाई वामदेव गौतम एव उपेन्द्र यादवहरू जस्तोका भरमा सिंहदरबारमा लामो अवधिसम्म छाडा छोड्न हुन्नथ्यो। सहमतिको राजनीतिमाथि पहिलो प्रहार प्रधानमन्त्री दाहालले गरेका हुन् भन्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन। त्यस अक्षम्य राजनीतिक भूलको मोल तिनले नै चुकाउने छन्। तर नेकाले सङ्क्रमण अवधिलाई सहमतिमार्फत छोट्याउन के कस्तो सक्रियात्मक राजनीतिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न सक्यो त? प्रधानमन्त्री भोलि एमालेकै भए पनि प्रश्न पुनः यही नै दोहोरिनेछ। अमेरिकी अधिकारीहरूले समेत नेकाका नेताहरूलाई सत्ताको जोडघटाउमा धेरै चलखेल नगर्न सुझ्ाव दिएको अकारण होइन।

नेकाको सैद्धान्तिक धरातल खस्िकन थालेको त्रिशङ्कु संसद् एवं त्यसबेला भित्रिएको जोडघटाउको राजनीतिदेखि नै हो। राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र एवं समाजवादको नाराका साथ सामाजिक ऐक्यबद्धताका लागि आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै लड्दै आएको पार्टी अब सत्ता एवं सुविधा बेगर डेग चल्न नसक्ने पाँचतारे दलमा रुपान्तरित भएको छ। मा'वादीले नेतृत्व गरेको सरकारमा सामेल नहुने तर एमालेको प्रधानमन्त्री स्थापित गर्न लत्तो छोडेर लाग्ने नेकाका नेताहरूको राजनीतिक-सैद्धान्तिक आधार के हो? यस्तो प्रश्नका लागि मन्त्री बन्न लालायित डाक्टर साहेबहरू अहिलेदेखि नै तयार रहनुपर्दछ।

शील नभएको एउटा निरीह प्राणीबारे पाकिस्तानमा एउटा कथा प्रचलित छ। एकपटक एउटा जनअदालत ले एउटा सामान्य कसुरका लागि उसलाई सजाय रोज्न भनेछः कि १०० प्याज हसुर वा १०० को17र्4ा खाउ। विचरोले प्याज खान शुरु गर्छ। तर २५ वटा रातो प्याजले वान्ता हुने अवस्था उत्पन्न भएपछि ऊ चिच्याउँछ- होइन वा, बरु कोर्रा खानु जाती। तर कोर्रा खान झ्न् के सजिलो हुन्थ्यो! ऊ फेरि रोज्छ, र प्याज खान्छ। एवंरीतले त्यो विचरो १०० प्याज पनि पचाउँछ र १०० कोर्रा पनि खान्छ। नेकाको अवस्था अहिले झ्ण्डै झ्ण्डै त्यस्तै बन्न पुगेको छ। मा'वादीहरूको मतियारमा दरिसकिएको काङ्ग्रेस एमालेको सत्ता साझ्ेदार बनेपछि आफ्नो रहेसहेको साख पनि रातारात गुमाउने छ।

नेकाको भविष्य लोकतन्त्रको भविष्यसँग जोडिएको छ। त्यसैले त्यस दलको प्राथमिकता सत्ता वा सरकार नभएर संविधान हुनुपर्दछ। संविधानलेखन कार्यलाई सहज तुल्याउन अहिले पनि मा'वादी एवं एमालेलाई काङ्ग्रेसले मात्र एकठाउँमा राख्न सक्छ। मा'वादी मन्त्रिमण्डलमा सहभागी नभएको नेका नेतृत्व एमालेसँग सत्ता साझ्ेदारी गर्न पुग्यो भने त्यसले आफ्नो समन्वयकारी हैसियत गुमाउने छ। लोकतन्त्रको स्थायित्व एवं स्वयं आफ्नै अस्ितत्वका लागि समेत नेकाले सत्ता समीकरणको खेललाई प्रधानता दिन उपयुक्त हुनेछैन। गौरवशाली इतिहास बोकेको नेपालको अग्रणी लोकतान्त्रिक दलको विद्यमान अवस्था दयनीय जस्तो देखिए पनि भविष्य भने अँध्यारो छैन। तर प्रतिक्रियाको राजनीतिले दीर्घकालीन सान्दर्भिकतालाई स्थापित गराउन सकिँदैन।