प्रधानमन्त्रीका रूपमा एकीकृत मा'वादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले २१ वैशाख २०६६ मा पदबाट राजिनामा दिँदा संविधानलेखन र शान्तिप्रक्रियालाई पक्षपोषण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। सरसर्ती हेर्दा एकातिर प्रचण्डको प्रतिबद्धता विश्वसनीय पनि लाग्दछ; तर सँगै उनले नेतृत्व गरेको नौमहिने सरकारको कार्यतर्फ सिंहावलोकन गर्दा संविधानलेखन कार्य कसरी एक पछि अर्को गरेर पासोमा बल्झ्िन पुग्यो भन्ने पनि त्यतिकै स्पष्ट छ।

संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको १५ जेठमा एक वर्ष पुग्दैछ। तर संविधानलेखनसँग जोडिएका आधारभूत कार्यबारे राजनीतिक दलहरूबीच समझ्दारी हुनसकेको छैन। यसबीचमा महिनैपिच्छे जसो मा'वादी सरकारबाट भएका हस्तक्षेपहरूको प्रतिक्रियामा सम्पूर्ण राष्ट्रिय जीवन नै कम्पित हुँदै आयो। संविधानसभाको सफलता मा'वादीका लागि आफू लोकतान्त्रिक संस्कारप्रति इमानदार एवं प्रतिबद्ध रहेको प्रमाण प्रस्तुत गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा प्राप्त थियो। तर संविधानलेखनका लागि मा'वादी नेतृत्वको सरकार र स्वयं मा'वादी दलले कुन रूपमा सघाउ पुर्‍यायो वा अवरोध सृजना गर्‍यो, त्यसको लेखाजोखा आम नेपालीले मौन ढङ्गबाट गरिरहेकै छन्।

मा'वादी नेतृत्वको सरकारको पहिलो र अन्तिम दायित्व संविधानलेखन कार्यलाई सहजता र पूर्णता दिनु थियो। यो सरकार पूर्ण बहुमत प्राप्त र एकल सरकार थिएन, न त मा'वादीले बन्दूकमार्फत राज्यसत्ता कब्जा गरेर गठन गरेको सरकार नै थियो। यसैले गठबन्धनको सरकार स्वाभाविक रूपमै राजनीतिक समझ्दारी र सहमतिमा चल्नुपर्ने थियो। जनआन्दोलनको उद्देश्य हासिल गर्न र त्यसलाई राजनीतिक एवं संवैधानिक व्यवस्थामा रुपान्तरण गर्ने एउटै माध्यम, विश्वासिलो एवं भरपर्दो ढङ्गले नयाँ संविधान बनाउनु नै हो। समग्र राष्ट्रिय सहमतिबिना यो उद्देश्य कसैगरी पनि हासिल नहुने तथ्य घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ। त्यति मात्रै नभई सङ्क्रमणकालको व्यवस्थापनका लागि पनि राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ।

संविधानसभाले दिएको प्रस्ट जनादेश सबै मिलेर नयाँ संविधान लेख र राष्ट्र बनाऊ भन्ने थियो। मा'वादीलाई जनताले सबैभन्दा ठूलो दल बनाउनु तर एकलौटी बहुमत नदिनुलाई पनि त्यसैगरी बुझ्िनुपर्छ। तर दुर्भाग्यवस, मा'वादी सरकारले यो लोकादेशको मर्मलाई आत्मसात् गर्ने तत्परता नै देखाएन। उसले आफूलाई अपार बहुमत प्राप्त भएझै गरी आफ्नै अवधारणा र रणनीतिअन्तर्गत सरकारको सञ्चालनसँगै राज्यको चरित्रलाई नै फेरबदल गर्न खोज्यो। यो यस कारणले भनिँदैछ कि जनआन्दोलनको एउटा एजेण्डा राज्यको पुनर्संरचना पनि थियो। राज्य पुनर्संरचनाको कार्य संविधानलेखन र त्यसको कार्यान्वयनबाट हुन्छ तर त्यसको लागि पनि राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ। तर भयो के भने मा'वादी सरकारले सरकार र राज्यबीचको दूरीलाई बिस्र्यो। सरकार भनेको आवधिक हुन्छ भने राज्य निरन्तर हुन्छ। हो, यो सरकारले परिवर्तनको मार्गचित्र अनुसार जनतालाई धुरी बनाएर अनि होस पुर्‍याएर विवेकसम्मत ढङ्गले राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी बहस चलाउनुपर्थ्यो। राज्यको संरचनामा हस्तक्षेप नै गर्नु परे पनि पहिला राष्ट्रिय सहमति बनाउनै पर्थ्यो।

पार्टीहरूले कागजमा के लेख्दैछन् भनेर आम जनता अनन्तकालसम्म ढुक्क भएर बस्न सक्दैन। जनता दैनिक जीवनमा सहजता चाहन्छन्; धेरै असहज भयो भने उसले सङ्गठित आक्रोश पोख्न सक्छ र यस्ता आक्रोशले संविधानलेखनको ऐतिहासिक दायित्वलाई औचित्यहीन बनाइदिन सक्छ।

प्रधानसेनापति राख्ने वा नराख्ने, पशुपतिको पुजारी कसलाई बनाउने, राष्ट्रिय क्यालेण्डर के हुने, शहीद को हुने जस्ता सवालहरू राज्यको पुनर्संरचनासँग जोडिएका मुद्दा हुन्। अर्थात् राष्ट्रिय सैन्य नीति के हुने, सेनाको चरित्र, आकार र जवाफदेहिता कस्तो हुने? धर्मनिरपेक्ष राज्यले परम्परागत धार्मिक व्यवहारलाई कसरी सहजता दिने? जनआस्थाको वैधता राष्ट्रप्रति आहूति दिने व्यक्तिले कसरी पाउन सक्ने? केन्द्रीय वा प्रान्तीय सरकारले अपनाउने क्यालेण्डर कस्तो हुने जस्ता सबै सवालहरूबारे बहस हुनैपर्ने हो। त्यस्तो राष्ट्रिय बहस दलीय र गैरसरकारी संस्थाहरूले सञ्चालन गरेको आधारमा मात्र हैन अथवा केवल सरकारी तहमा मात्र पनि हैन, साझ्ा रूपमा हुनुपर्थ्यो। तर, दुर्भाग्यवश यस्ता गम्भीर विषयमा सरकारले बहस र सहमतिलाई पन्छाएर एकलौटी निर्णय गर्ने असफल प्रयासहरू मात्र गर्‍यो।

पछिल्लो एकवर्ष संविधानलेखनको पक्षमा भएका कामहरू उत्साहबर्द्धक छैनन्। हुनत प्रधानमन्त्रीले आफ्नो राजिनामा भाषणमा भनेका छन्, आफूहरू सरकारमा जाँदा अनुभवहीन भएकाले कतिपय कार्यमा भूलचूक र गल्ती भएको छ तर त्यसको भोलिपल्ट नै जसरी शक्तिखोरको टेप सार्वजनिक भयो त्यसले उनी र उनको दलको संविधानलेखनप्रतिको इमान्दारीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। यो प्रश्नलाई मा'वादी खेमाबाट तर्क-वितर्कका आधारमा नभई व्यवहारबाटै प्रस्ट पार्ने प्रयास नगरेसम्म त्यसले समग्र राष्ट्रलाई ढुक्क पार्ने छैन।

संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल भएका कारण मा'वादी स्वाभाविक रूपमै बढी आलोचनाको पात्र बन्नुपर्छ र बनेको पनि छ। तर बाँकी दलहरूको भूमिका पनि संविधान निर्माणको सन्दर्भमा आशातीत देखिएको छैन। प्रायः दलहरू क्रिया, प्रतिक्रिया र कोकोहोलो गर्न मात्र उद्यत देखिएका छन्। परिणामतः समग्र परिस्िथति आँखा बेचेर चश्मा किन्ने होड जस्तै बन्न पुगेको छ। तथापिबेतुकका कुरामा अल्झ्िएर आफ्नै माकुरी जालोमा समाप्त हुनुभन्दा साँच्चिकै आत्मबोध गरेर संविधानलेखनका सवालमा केन्द्रित हुँदै राष्ट्रिय बहस र संवाद गर्दै यसलाई पूर्णता दिनुको विकल्प देश र दलहरूसँग छैन। संविधानलेखन बाहेकको अवस्थामा राज्य पुनर्संरचनासँग जोडिएका सवालहरूमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न खोज्नु भनेको संविधानलेखन कार्यलाई 'झ्ेल पार्नु मात्र हो।