वासुदेव

जनआन्दोलन २०६२/६३ को सफलतासँगै मुलुकले संघीय प्रणाली अवलम्बन गर्ने निधो गरेको छ। नेपालको विद्यमान नागरिक प्रशासन (निजामती सेवा) एकात्मक शासन प्रणालीलाई सुहाउँदो प्रकारबाट निर्माण भएको छ। देश संघीयतामा गएपछि स्वाभाविक रूपमै नागरिक प्रशासनलाई पनि त्यहीअनुरुप रुपान्तर गर्नुपर्ने हुन्छ। संघीय शासन प्रणालीको आधार ढाँचा, केन्द्र, राज्य र स्थानीय सरकारबीच शक्तिको बाँडफाँड आदि विषयमा राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी र अन्य नागरिकहरूबाट आ-आफ्ना दृष्टिकोणहरू व्यक्त भएका छन्। तर, प्रशासनिक पक्षमा अहिलेसम्म खासै चर्चा हुनसकेको छैन। संघीयताको ढाँचामा सहमतिपछि मात्र प्रशासनिक स्वरुप यकिन गर्न सहज हुन्छ। तर, संघीय शासन व्यवस्थाको लागि जनदबाब पर्न गएका कारणहरू र संघीयताबाट गरिएका अपेक्षाहरूलाई दृष्टिगत गर्दा समावेशीकरण, विकेन्द्रीकरण, कार्य सम्पादन, संस्कृति र राष्ट्रिय अखण्डता एवं एकतालाई सहयोग पुर्‍याउने प्रशासनिक संयन्त्र नै संघीय गणतन्त्र नेपालको नागरिक प्रशासनका प्रमुख स्तम्भ हुनुपर्ने देखिन्छ। यस विषयमा यस लेखको अभिप्राय सघन छलफल होस् भन्ने हो।

समावेशीकरण
संघीयताको पक्षमा जनदबाब पर्नुका विविध कारणमध्ये विगतको शासकीय प्रणालीले समयको माग पहिचान गरी शासन प्रशासनलाई समावेशीकरणको अवधारणाअनुरुप सञ्चालन गर्ने काममा उदासीनता देखाउनु प्रमुख हो। फलस्वरुप परम्परादेखि सम्भ्रान्त मानिएका जात/जातिको नागरिक प्रशासनलगायत सबै क्षेत्रमा निरन्तर वर्चस्व रहिरह्यो। बाँकी जातजाति समुदायले आफूहरूप्रति राज्यले असमान व्यवहार गरेको र न्यायोचित पहिचान, पहुँच र प्रभावबाट आफू वञ्चित हुनुपरेको महसूस गरिरह्यो। उनीहरूलाई यस्तो महसूस हुनु अस्वाभाविक नरहेको कुरा नागरिक सेवाको राजपत्राङ्कित पदहरूमा विभिन्न समयमा जातजाति र लिङ्गको प्रतिनिधित्वसम्बन्धी तल प्रस्तुत तथ्याङ्कले प्रस्ट पार्दछन्।

माथिका तथ्याङ्कहरू सङ्कलन र प्रस्तुतिमा एकरुपता नभए तापनि यिनले देशको नागरिक प्रशासनमा विभिन्न जातजातिको प्रतिनिधित्वको झ्लक अवश्य दिएका छन्। यसबाट निम्न जानकारी हासिल हुन्छः
ङ्ग निजामति सेवामा पहाडी मूलका बाहुनहरूको सङ्ख्या लगातार बढ्दो छ भने क्षेत्री र नेवारको सङ्ख्या क्रमशः घट्न थालेको छ। २०५८ सालको जनगणनालाई आधार मान्दा निजामति सेवामा ब्राम्हण र नेवारहरूको सङ्ख्या ती जातिको कुल जनसङ्ख्या (ब्राम्हण १२.७४ प्रतिशत र नेवार ५.४८ प्रतिशत) को अनुपातमा धेरै नै बढी छ। क्षेत्रीहरूको सङ्ख्या भने (कुल जनसङ्ख्या १२.७४ प्रतिशत) जनसङ्ख्याको अनुपातभन्दा ०.७७ प्रतिशतले तल झ्रेको छ।
• कुल जनसङ्ख्यामा मगर, थारु, तामाङ्ग, मुस्िलम, यादव, राई र लिम्बुको प्रतिशत क्रमशः ७.१४, ६.७५, ५.६४, ४.२७, ३.९४, २.७९ र १.५८ भए तापनि निजामती सेवाभित्र यिनीहरूको उपस्िथति नगण्य देखिन्छ।
• हिमाल र तराई मूलका नागरिकहरूको निजामती सेवामा साह्रै न्यून प्रतिनिधित्व रहिआएको छ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपश्चात् निजामती सेवालाई समावेशी बनाउने उद्देश्यले खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदहरूमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी निम्न बमोजिमको आरक्षण गरिएको छः महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी जानजाति २७ प्रतिशत, मधेशी २२ प्रतिशत, दलित ९ प्रतिशत, अपाङ्ग ५ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशत।

अहिलेको आरक्षण व्यवस्था भोलि बन्ने राज्य/प्रदेशहरूको सन्दर्भमा हुबहु लागू गर्न सम्भव हुने नहुने कुरा राज्यहरूको बनोटको आधारमा निर्भर गर्दछ। अतः यस सम्बन्धमा राज्यहरूको गठनपश्चात् प्रत्येक राज्यले आफ्नो जनसङ्ख्याको बनोट र अन्य परिस्िथति अनुसार निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। केन्द्र र राज्य दुवैतिर सबैमा काम गर्ने साझा सेवा (यसबारे पछि विस्तृत चर्चा गरिएको छ) का कर्मचारीहरूको सम्बन्धमा केन्द्र र राज्यहरूले सामुहिक रूपमा निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ।

नागरिक सेवा (सिभिल सर्भिस)मा सबै जातजाति, लिङ्ग, क्षेत्रको न्यायोचित प्रतिनिधित्व बढाउन आरक्षण तुरुन्त नतिजा दिने सजिलो तर विवादित नीति हो। प्रतिनिधित्वको हिसाबले आरक्षणबाट सीमान्तकृत जातजाति र महिलाहरू लाभान्वित भएको अवश्य देखिन्छ। तर वर्गीय र पारिवारिक पृष्ठभूमिको हिसाबले अहिले वर्चस्व रहेका भन्दा भिन्न मान्न नसकिनेहरूले नै बढी फाइदा लिने सम्भावना रहन्छ। यसर्थ आरक्षणको व्यवस्था गर्दा आर्थिक र सामाजिक पृष्ठभूमिलाई समेत आधार मान्ने नीति अवलम्बन गर्नु राम्रो हुन्छ। यसको लागि आरक्षण पाउनुपर्ने भनी लक्षित गरिएका समूहभित्रका मध्ये पनि मानव विकास सूचकाङ्क (एचडीआई) राष्ट्रिय औसतभन्दा कम भएकाहरूलाई मात्र आरक्षण वा आरक्षणमा प्राथमिकता पाउने हिसाबले केही अङ्कभार दिएर आरक्षणभित्र पनि थप आरक्षण प्रदान गर्नु उचित देखिन्छ। यसबाट वञ्चितिका कारण सृजना भएको समस्या समाधान हुने र आरक्षणको फाइदा पनि सही व्यक्तिहरूले पाउन सक्ने अवस्था बन्दछ।

कानूनी रूपमा मात्र नभई व्यवहारमा पनि सबैलाई समान रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने अवसर प्रदान गर्ने गरी सीमान्तकृत वर्गको लागि सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेतर्फ केन्द्र र राज्य सरकार दुवैको ध्यान जानुपर्ने हुन्छ। निश्चित समयपछि आरक्षणको आवश्यकता नपर्ने गरी लक्षित समूहको जीवनमा गुणात्मक सुधार ल्याउने आर्थिक, सामाजिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्दछ। अर्को शब्दमा; आरक्षणलाई स्थायी उपाय नमानी निश्चित वर्षसम्म मात्र अवलम्बन गरी तत्पश्चात् त्यसको आवश्यकता नै नपर्ने अवस्था सृजना गर्ने उद्देश्य राखिनुपर्दछ।

ऐतिहासिक तथा अन्य कारणहरूले गर्दा आरक्षणका हकदार जातजाति र समुदायहरूले सरकारी नोकरी (सिभिल सर्भिस) लाई पेशाको रूपमा प्राथमिकता नदिने गरेको पनि पाइन्छ। उदाहरणको लागि राई, लिम्बू, मगर, गुरुङ्ग इत्यादि जातिहरूले बेलायती सेना वा सिङ्गापुरको प्रहरी जस्ता जागिर बढी रुचाएको भेटिन्छ। सो पाउन सम्भव नभए भारतीय सेनामा भर्तीको प्रयास गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। लाहुरे भएकाहरूको आर्थिक हैसियत र सामाजिक प्रतिष्ठा बढी हुने कारण ती समुदायका अधिकांश युवापिँढी विदेशतिरकै जागिरमा आकर्षित हुने कुरा सम्बन्धित व्यक्तिहरूसितको अन्तरक्रियामा सुनिने गरिन्छ। यस्तो अवस्था रहुन्जेलसम्म सिभिल सर्भिसमा आरक्षणबाट योग्य व्यक्ति आकर्षण गर्न कठिन हुन्छ। यसको लागि स्कूल, कलेजदेखि नै नागरिक सेवाप्रति आकर्षण बढाउने कार्यक्रमलाई सघन रूपले सञ्चालन गर्नुपर्दछ।

विकेन्द्रीकरण
नेपालको शासकीय प्रणाली लामो समयदेखि केन्द्रीकृत कार्यशैलीबाट सञ्चालित छ। जिम्मेवार राजनीतिक र प्रशासनिक पदाधिकारीहरू आफ्नो तहसम्म अधिकार हस्तान्तरण हुनुपर्ने कुरा गर्दछन्। तर, आफूभन्दा तल्ला तहका कर्मचारीहरूलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने कुरा आउनासाथ तल्ला तहकाहरूमा अधिकार प्रयोग गर्ने र उत्तरदायी बन्ने क्षमताको अभाव रहेको तर्क प्रस्तुत गर्दछन्। अतः विगतमा राजनीतिक-प्रशासनिक शक्ति विकेन्द्रीकरण सम्बन्धमा धेरै प्रयासहरू भएकोजस्तो देखिए तापनि सारमा अधिकार केन्द्रीकृत गर्ने प्रवृत्ति र कार्यशैली नै हावी रहिआएको छ। मन्त्रीले राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्रीलाई अधिकार र जिम्मेवारी नदिएका कारण दुईबीच बोलचाल बन्द भएको, तल्ला मन्त्रीले कार्यालय जान छाडेको जस्ता खबरहरू बराबर सुन्न/पढ्न पाइएकै हो।

प्रत्येक पटक मन्त्रिमण्डल वा मन्त्री परिवर्तन भएपश्चात् सम्बन्धित मन्त्रीले सचिवलाई स्वेच्छाले अख्तियारी पत्रमार्फत जे-जति अधिकार दिन्छन्, सोही बमोजिमको अधिकार र उत्तरदायित्वको दायराभित्र रही सचिवलगायतका प्रशासनिक कर्मचारीहरूले काम गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने कानून ल्याउन धेरै वर्ष प्रयत्न गर्नुपरेको थियो। त्यो कानून केही समय अगाडि जारी त भएको छ, तर त्यसको अक्षर र भावनाअनुसार मन्त्रीहरूले प्रशासनिक काममा हस्तक्षेप नगर्ने र सचिवहरूले पनि कानून विपरीतको हस्तक्षेपको विरोध गर्ने परिपाटी बस्न अझ्ै सकेको छैन। विगतमा विकेन्द्रीकरणप्रति गरिएका राज्यका प्रतिबद्धताहरू पूरा गरिँदै गएको भए संघीयताको पक्षमा चर्को जनदबाब सिर्जना नहुन पनि सक्थ्यो होला।

संघीय पद्धतिमा जाँदा केन्द्र र राज्यहरूको अधिकार र दायित्व संविधानमा नै प्रस्ट उल्लेख गरी बाँडफाँड गरिनुपर्दछ। विगतमा स्थानीय सरकारको अधिकार र उत्तरदायित्वका बारेमा संविधानमा उल्लेख गर्ने खाँचो महसूस गरिएको थिएन। लामो समयदेखि जरो गाडेको केन्द्रीकरण गर्ने मानसिकतामा परिवर्तन नआए राज्यलाई जति धेरै अधिकार तथा उत्तरदायित्व सम्पन्न बनाएतापनि भोलिका दिनमा राज्यका राजधानीहरूमा अधिकारकेन्द्रित हुनसक्छ। अनि जनतालाई सेवा-सुविधा वितरणमा प्रत्यक्ष रूपले अग्रपंक्तिमा रही काम गर्नुपर्ने कर्मचारीहरू अहिले जस्तै वाञ्छित अधिकार र साधनस्रोतबाट वञ्चित तुल्याइन सक्छन्। यसनिम्ति राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै क्षेत्रमा हाल प्रचलित (अधिकारविहीनहरूमाथि हैकम चलाउँदा आफू ठूलो र शक्तिशाली महसूस गर्ने) मानसिकताको सट्टा अधिकारसम्पन्न मातहतका कर्मचारीहरूको हाकिम हुँदा नै वास्तविक रूपमा ठूलो र मर्यादित होइन्छ भन्ने मानसिक विकास गर्ने प्रयासलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।

तल्लो निकायका कर्मचारीहरूबाट सम्पन्न हुनसक्ने कार्यहरू सम्पादन गर्न आवश्यक अधिकार तथा दायित्व पूर्ण रूपले हस्तान्तरण गर्ने कानूनी प्रावधान र त्यसलाई सही ढङ्गबाट पालना गर्ने प्रशासनिक कार्यशैली र मूल्य प्रतिस्थापन गर्नेतर्फ सबै सरोकारवालाहरू प्रयत्नशील हुनुपर्दछ। यस परिप्रेक्ष्यमा केही समय अगाडि निजामती सेवामा तहगत प्रणाली लागू गर्ने सम्बन्धमा भएका सिफारिसहरूमा उल्लिखित मन्त्रालय सेवा (क्याडर) र विकेन्द्रित कर्मचारी प्रशासनको अवधारणा भोलिका दिनहरूको लागि विशेष सान्दर्भिक हुनसक्छ।

स्थानीय सरकारको हकमा पनि आ-आफ्नो स्थानीय सरकार (जनता) प्रति पूर्ण रूपले वफादार र उत्तरदायी भएको अवस्थामा मात्र वृत्ति-विकास हुने कर्मचारीतन्त्रबाट नै प्रशासनिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन हुनुपर्दछ। केन्द्र वा राज्य सरकारप्रति वफादार हुँदा मात्र वृत्ति-विकासको अवसर पाउने कर्मचारीले स्थानीय सरकारको प्रशासनिक नेतृत्व लिने परिपाटीको अन्त्य नगरी संघीयताबाट गरिएको अपेक्षा पूरा हुनसक्दैन।

कार्यसम्पादन संस्कृति
अहिलेसम्मको नागरिक प्रशासन दर्जामुखी छ। कर्मचारीहरू कामलाई भन्दा दर्जालाई बढी महत्व दिन्छन्। एकपटक लोकसेवा आयोगको परीक्षा पास गरी नियुक्ति पाउन सफल भएपश्चात् राम्रो ठाउँमा पदस्थापन, सरुवा, देश तथा विदेशमा तालिमको अवसर, पदोन्नतिलगायतका विषयहरूमा कर्मचारीले सम्पादन गरेको कामको गुणस्तर तथा परीक्षा आदिभन्दा शक्तिशाली व्यक्तिहरूसम्मको पहुँचले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको छ। यथार्थमा कार्य सम्पादन- संस्कृतिको विकास नै हुनसकेको छैन। यस्तो संस्कृतिको विकास धेरै कुरामा भर पर्दछ। तीमध्ये प्रत्येक पदले सम्पादन गर्ने, कार्य राम्ररी परिभाषित गर्ने, राम्ररी कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक वातावरण निर्माण गर्ने र राम्रो काम सम्पादन गर्नेहरूलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवहार र कार्यशैली प्रमुख मान्नुपर्दछ।

प्रत्येक पदमा कार्य गर्ने कर्मचारीले सम्पादन गर्नुपर्ने काम र वहन गर्नुपर्ने उत्तरदायित्व, सो पदमा काम गर्न आवश्यक ज्ञान, सीप र व्यवहार परिभाषित गर्दै कार्य विवरण तयार पार्ने कुरा लामो समयदेखि गरियो। तर, व्यवहारमा यो काम प्रशासन सुधार आयोगहरूका प्रतिवेदन उच्च अधिकृतहरूका भाषण, लोकसेवा आयोगको प्रतियोगितात्मक परीक्षाका प्रश्न र उत्तर आदिमा मात्र सीमित रहन गयो। लोकतन्त्र पुनर्वहालीको झ्ण्डै एकदशकपश्चात् (२०५४ सालमा) कार्य विवरण तयार पार्नुपर्ने कामलाई कानूनतः अनिवार्य गरियो। दुई वर्ष अगाडिबाट कार्य विवरण तयार पार्ने प्रावधानलाई थप परिमार्जन गरियो। कानूनतः सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुखलाई आफ्ना मातहतका कर्मचारीहरूको कार्य विवरण तयार पारी लागू गर्न जिम्मेवार बनाइएको छ। तर, पनि कार्य विवरण तयार गर्ने काम कानूनी रीत पुर्‍याउनको लागि मात्र गरिने परम्परा कायम नै छ। यसैगरी कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन व्यवहारमा वस्तुगत र पारदर्शी आधारमा गर्ने परिपाटी बस्न सकेको छैन। फलस्वरुप कर्मचारीहरूको वृत्ति-विकासबारे पूर्व अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन। राम्रो काम गर्ने पुरस्कृत हुने र नराम्रो काम गर्ने दण्डित हुने अवस्था सृजना भएको छैन। परिणामतः आज पनि हतोत्साहित हुने अवस्था छ।

जनतालाई सेवा सुविधा पुर्‍याउने काम राम्ररी सम्पादन गरेर भन्दा शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई रिझ्ाएपछि आफ्नो उन्नति हुने अवस्थाले गर्दा कर्मचारीहरू जनमुखी नभई हाकिममुखी र शक्ति केन्द्रमुखी रहँदै आएका छन्। सीमान्तकृत जनसमुदाय यसबाट बढी प्रभावित छ। अतः संघीय प्रणालीमा सबै तहका सरकारहरूले कार्य सम्पादन संस्कृतिको स्थापना गर्नु अति आवश्यक छ। यसको लागि व्यवहारमा उतार्नुपर्ने मुख्य कार्यहरू निम्न छन्ः
(क) दर्जा केन्द्रित प्रणालीको साटो काम केन्द्रित प्रणालीबाट निजामती सेवा सञ्चालन गर्ने,
(ख) वस्तुगत कार्य विश्लेषणबाट प्रत्येक पदमा काम गर्ने कर्मचारीले सम्पादन गर्नुपर्ने काम र उत्तरदायित्व; अपेक्षा गरिएका प्रमुख नतिजाहरू, वास्तविक रूपमा कार्यसम्पादन स्तर मापन गर्नसक्ने कार्य सम्पादन सूचकाङ्क, कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक अधिकार, योग्यता जस्ता आधारभूत कुराहरू प्रस्ट हुनेगरी कार्य विवरण तयार पार्ने।
(ग) सम्बद्ध पदको कामको प्रकृति सुहाउने गरी कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारमहरू विकास गर्ने
(घ) मूल्याङ्कन पद्धति पारदर्शी बनाई कर्मचारीले आफ्ना सबल पक्षलाई अझ् बढी सबल पार्ने, कमजोर पक्षमा सुधार गर्ने उपाय थाहा पाउने र यसो गर्न पर्याप्त अवसर पनि पाउने व्यवस्था गर्ने
(ङ) माथिल्ला हाकिमहरूबाट मात्र मूल्याङ्कन गरिने परिपाटीको अन्त्य गरी सहकर्मी, मातहतका कर्मचारी र सेवाग्राहीहरूलाई समेत सम्भव भएसम्म मूल्याङ्कन कार्यमा संलग्न गराउने
(च) हरेक प्रकारको दण्ड-पुरस्कारसम्बन्धी निर्णय कार्य-सम्पादनस्तरलाई आधार बनाई पारदर्शी ढङ्गले लिने।

राष्ट्रिय अखण्डता र एकतालाई सघाउने संयन्त्र
संविधानसभाको चुनावमा ठूला साना प्रायः सबै दलहरूले संघात्मक शासन प्रणालीमा जाने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै भोट मागेका थिए। राष्ट्रिय जनमोर्चाले मात्र प्रस्टसँग एकात्मक शासन प्रणालीप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। हालका दिनहरूमा पनि उक्त पार्टी संघीयता खर्चिलो हुने भएकोले हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकले धान्न नसक्नेदेखि यसले देशलाई विखण्डन गर्नसक्छ भन्नेसम्मका अभिमत व्यक्त गरी एकात्मक प्रणालीलाई नै भावी संविधानले अङ्गीकार गर्नुपर्छ भनी वकालत गर्दै आइरहेको छ। अन्य केही बुद्धिजीवीहरूले पनि संघीयताको विपक्षमा तर्क राख्ने गरेको पाइएको छ। संघीयताले देश विखण्डन गर्छ भन्नेहरूले पूर्व सोभियत संघ, पूर्व युगोस्लाभिया, पाकिस्तान आदि मुलुकहरूको उदाहरणलाई आधारको रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छन्।

तर, वास्तवमा प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्था, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको सम्मान, कानूनी राज्यको सिद्धान्तको पालना जस्ता लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको आधारमा शासन सञ्चालन गरेका संघीय मुलुकहरूले विखण्डनको पीडा भोग्नुपरेको उदाहरण भेटिँदैन। बरु बहुजाति, बहुभाषा, बहुसंस्कृति आदि कारणले उत्पन्न हुने तनाव, द्वन्द्व आदिदेखि विखण्डन हुनबाट समेत संघीयताले बचाएको छ। भारत यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। संघीयता र लोकतन्त्र सँगसँगै अघि बढेकोले भारत जस्तो चरम विविधता भएको मुलुक विखण्डनतिर नधकेलिएको हो भन्ने धेरैको निष्कर्ष छ। लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई मास्ने काम बराबर भइरहेका कारण पाकिस्तान टुक्रियो। लोकतान्त्रिक गुणहरू भन्दा भिन्न प्रकारको शासन प्रणाली भएका कारण सोभियत संघ र युगोस्लाभिया विखण्डित हुनुको साथै अन्तरजातीय हिंसाको चपेटामा समेत पर्नु पर्‍यो। अतः हामीले एकअर्काको स्वतन्त्रताको कदर, वैध, जायज र न्यायपूर्ण आवाजको सम्मान; सबैथरी नागरिकहरूको पहिचान, पहुँच र प्रभावको लागि प्रोत्साहन गर्दै संवादको माध्यमबाट मतभेद समाधान गर्ने र एकअर्काको अनुभव समान हैसियतले साटासाट गरी सिक्ने सिकाउने जस्ता लोकतान्त्रिक मान्यताअनुरुपको प्रशासनिक संरचना र कार्यशैली निर्माण गर्नुपर्दछ। यसो गर्न सक्दा संघीयताका नकारात्मक पक्षहरूमा विजय पाउन र सकारात्मक पक्षहरूलाई बढी सुदृढ गरी आपसी सहयोग, सद्भावको माध्यमबाट सबै राज्यहरूको सँगसँगै विकास सुनिश्चित गर्न सम्भव हुन्छ। यसको लागि संघीयतामा निम्न प्रशासनिक संयन्त्र आवश्यक देखिन्छः

साझा सेवा
संघीय शासनप्रणालीमा राज्य सरकारहरूको प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्नको लागि आ-आफ्नै छुट्टै कर्मचारी संयन्त्र हुनु जरुरी हुन्छ। केन्द्रमा रहने सरकार (संघीय सरकार) सबै राज्यहरूको साझ्ा सरकार हुन्छ। त्यस्तै केन्द्रीय व्यवस्थापिकामा मुलुकभरका नागरिक र सबै राज्यहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने विधायक हुन्छन्। केन्द्रीय अर्थात् संघीय कार्यपालिका पनि सबै राज्यहरूको साझ्ा हुन्छ। यस्तो साझ्ा भाव सबैलाई महसुस गराउन र व्यवहारमा उतार्न केन्द्रको प्रशासनमा सबै राज्य सरकारहरूको प्रतिनिधित्व हुने साझ्ा प्रकृतिका सेवाहरूको व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ। यस्तो साझ्ा सेवाका कर्मचारीहरू कुनै राज्यको काडरको रूपमा संघीय लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्त गरिनुपर्दछ। यसो गर्दा राज्यको काडरको रूपमा नियुक्त भएतापनि यिनको सेवा क्षेत्र आफ्नो राज्यभित्र मात्र सीमित रहँदैन। यस्ता कर्मचारीलाई आफ्नो राज्यदेखि अन्यत्र सरुवा गर्नुपर्दा केन्द्र सरकार, सरुवा गर्न लागिएको राज्य सरकार र आफ्नो राज्यको सरकारबीच सहमतिबाट निर्णय गर्नुपर्दछ। साझ्ा सेवाका कर्मचारीहरूले केन्द्र र राज्य-सरकारहरूबीच सुमधुर सम्बन्ध विकास गर्न र द्वन्द्व तथा मनमुटाव हटाउने संयन्त्रका रूपमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्। यिनीहरूको सोच तथा कार्यशैली स्थानीय वा राज्यस्तरमा मात्र सीमित रहँदैन। व्यापक राष्ट्रिय हितको लागि सोच्दै विभिन्न राज्यहरूलाई एकताको सूत्रमा बाँधी मुलुकको अखण्डतालाई दह्रो बनाउने भावनात्मक ऊर्जा प्रदान गर्न यस्ता साझा सेवाका कर्मचारीहरूले महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्छन्। भारतको अनुभवले पनि यो कुरालाई प्रमाणित गरेको छ।

केन्द्र-राज्य प्रशासन प्रमुखहरूको परिषद्
केन्द्र र राज्यका आ-आफ्नै मन्त्रालयहरू हुने र प्रत्येक मन्त्रालयको प्रशासनिक प्रमुख सचिव हुने कुरा निश्चितै मान्नुपर्दछ। सामान्यतः राज्य वा प्रान्तीय सरकारका सचिवहरूमध्ये बहुसङ्ख्यक सम्बन्धित राज्यको नागरिक सेवा (सिभिल सर्भिस) का कर्मचारीमध्येबाटै नियुक्त गरिनुपर्छ। केही सचिव भने माथि उल्लिखित साझ्ा सेवाका अधिकृतबाट पनि निश्चित अवधिको लागि निुयक्ति गर्न सक्ने प्रावधान राखिनुपर्छ। केन्द्रको मुख्य सचिव साझ्ा सेवाको काडरबाट नियुक्ति गर्ने नीति बनाइनुपर्छ। तर लगातार एउटै राज्यको काडरमध्येबाट मुख्य सचिव नबनोस्; सबै राज्यका काडरले मुख्य सचिव हुने अवसर पाउन् भन्ने नीति अवलम्बन गर्नु राम्रो हुन्छ।

राज्यका मुख्य सचिवहरू र केन्द्रको मुख्य सचिवको एउटा परिषद् बनाई सामान्यतः नियमित अन्तरालमा र आवश्यक पर्दा जुनसुकै बेला बैठक बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। यस्ता बैठकहरू मूलतः निम्न विषयहरूमा छलफल गर्न उपयोगी हुन्छन्ः
(क) साझ्ा सेवाका कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी नीति तथा प्रक्रिया निर्धारण, साझ्ा सेवाको सम्बन्धमा आइपरेका समस्या समाधान, साझ्ा सेवालाई मुलुकको एकता तथा अखण्डतालाई सुदृढ बनाउने संयन्त्रको रूपमा विकास गर्ने नयाँ-नयाँ उपायहरू।
(ख) राज्य तथा केन्द्र सरकारबीच उठेका मतभेद समाधान गर्ने उपायहरू पहिचान गर्ने
(ग) दुई राज्यहरूबीच छलफलबाट टुङ्गिन नसकेका मतभेद टुङ्ग्याउने उपाय पहिल्याउने
(घ) केन्द्र र राज्यबीच समन्वय गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने विषयहरू
(ङ) केन्द्र र राज्यहरूले हासिल गरेका उपलब्धि वा सामना गर्नुपरेका समस्याबाट सिक्नुपर्ने पाठ र भविष्यमा उठाउनुपर्ने कदमहरू।
केन्द्र र राज्यका मुख्य सचिवहरू (पद, नाम परिवर्तन गर्न सकिने) को परिषद् जस्तै केन्द्र तथा राज्यमा छुट्टाछुट्टै गठन हुने तर समान प्रकृतिको काम गर्ने अन्य निकाय प्रमुखहरूको पनि परिषद् गठन गर्ने, निश्चित अन्तरालपछि बैठक बस्ने र आफ्नो कार्य क्षेत्र सम्बन्धमा माथि उल्लेख भएका कार्यहरू वा कामको प्रकृतिले अन्य थप प्रकारका कार्यहरू पनि गर्नसक्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ।
माथि वर्णन गरिएका नागरिक प्रशासनका प्रमुख स्तम्भहरू जुनसुकै प्रकारको संघीय ढाँचामा गए पनि आवश्यक पर्ने प्रकृतिका छन्। अतः यी प्रशासनिक स्तम्भहरूको बारेमा विस्तृत छलफल अगाडि बढेमा संघीय ढाँचामा सहमति हुनासाथ त्यसअनुरुप प्रशासनिक संरचना बनाउन सजिलो हुनेछ।