प्रहरी ऐन २०१२ ले नेपाल प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रण गरी समाजमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी तोकेको छ। तर, यिनै जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपराध अनुसन्धान कार्य, मानवस्रोत र प्रशासन विभाग तथा काठमाडौं उपत्यकाको महानगरीय प्रहरी जस्ता सङ्गठनका महत्वपूर्ण अङ्गहरू तीन महिनादेखि नेतृत्वविहीन छन्।

यी विभागका प्रमुखहरूको पद पहिलेका एआईजी कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ, श्यामसिंह थापा, दीपेन्द्रबहादुर बिष्ट र रमेशकुमार श्रेष्ठलाई तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक हेमबहादुर गुरुङसँगै तीसवर्षे सेवाअवधिका आधारमा अवकाश दिइएको तथा रमेश चन्द ठकुरी महानिरीक्षकमा बढुवा भएकाले रिक्त भएको हो। सङ्गठनको नीति निर्माण र कार्यान्वयन तहमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विभागीय प्रमुखहरूको पद यति लामो समयदेखि रिक्त रहँदा कानून व्यवस्था पालना गराउने तथा जनताको जीउधन रक्षा गर्ने प्रमुख सुरक्षा अङ्ग नेपाल प्रहरीको कामकारबाही नराम्ररी प्रभावित भएको छ।

प्रहरी सङ्गठनलाई चुस्तदुरुस्त र मजबूत बनाएर शान्ति-सुरक्षामा कायापलट गर्ने उद्घोषका साथ पदबहाल गरेका गृहमन्त्री वामदेव गौतम नौमहिने कार्यकालमा दुई प्रहरी प्रमुख फेर्नेबाहेक सङ्गठनलाई गुन लगाउने कुनै काम नगरी सरकारबाट हटेका छन्। गृहमन्त्री कृष्ण सिटौलाको कार्यकाललाई प्रहरी सङ्गठनका लागि कालरात्रि ठान्ने नेपाल प्रहरीको माथिल्लो पंक्तिमा गौतमले आउनासाथ दिएको चर्को र उग्र वक्तव्यबाट पलाएको आशा मरेको छ। अघिल्लोपटक गृहमन्त्री हुँदा ठाडो निर्देशनमा प्रहरी प्रमुख हटाएकोदेखि सङ्गठन अस्तव्यस्त बनाएको भनेर आफूमाथि लागेका थुप्रै दाग मेटाउने मौकासमेत गुमाए गौतमले।

जाँदाजाँदै सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा प्रमुख नियुक्त गर्न भ्याएको मा'वादी नेतृत्वको सिङ्गो सरकारको प्राथमिकतामा पनि प्रहरी सङ्गठनको रिक्तता पर्न सकेन। सङ्गठनको नेतृत्व सम्हालेलगत्तै प्रहरीमा आमूल सुधार गर्ने, यसलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी स्वायत्त सङ्गठन बनाउने र बिग्रँदो शान्ति सुरक्षा सुधार्ने उद्घोष गरेका आईजीपी रमेश चन्द ठकुरी आफ्नै विभागीय मन्त्रालय गृह प्रशासनकै असहयोगी व्यवहार तथा सङ्गठनको नीति निर्माण तहमा छाएको रिक्तताले एक्लो वृहस्पति जस्तै बन्न पुगेको प्रहरी हेडक्वार्टरका अधिकारीहरू बताउँछन्।

गृहमै लथालिङ्ग बढुवा
प्रहरीमा अतिरिक्त महानिरीक्षकका सात दरबन्दीमा दुई जना मात्रै कार्यरत छन्― प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान प्रमुख रवीन्द्रप्रताप शाह र प्रहरी अस्पताल प्रमुख डा. काशीराम कुँवर। बाँकी पाँच दरबन्दीमा पदपूर्तिका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) हरूको बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउँदै गरेको सिफारिस गृहमै थन्किएको छ। गृह र कानून मन्त्रालयका सचिव तथा प्रहरी महानिरीक्षक रहेको तीन सदस्यीय संयन्त्रले यसका लागि योग्यता पुगेकामध्ये सात बरिष्ठ डीआईजीहरू मदन खड्का, नरेश गुरुङ, कल्याण तिमिल्सेना, किरण गौतम, भरत जिसी, प्रकाश कुँवर र शारदाभक्त रञ्जितसँग मौखिक परीक्षा लिएको एक महिना भइसक्दा पनि गृहमन्त्रालयबाट बढुवाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने काम भएन।

तीसवर्षे सेवाअवधि लागू गरेर र सशस्त्र प्रहरी बल एवं राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखसहितका अधिकृतहरूलाई अवकाश दिई नयाँ प्रमुख नियुक्तिसम्मको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुर्‍याएर निर्णय गराउन भ्याएका गृहमन्त्री गौतमले आफू पदमा बहाल रहुन्जेल नेपाल प्रहरीको नेतृत्व तहमा तीन महिनादेखि रिक्त पदपूर्ति गर्ने कामलाई महत्व दिएनन्। एक उच्च प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “प्रहरी सङ्गठनलाई मजबूत बनाउन खोज्दा गृह प्रशासनबाटै सहयोग मिल्दैन, योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य के हुनसक्छ?” गृहसचिव गोविन्दप्रसाद कुसुम चाहिँ प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गर्छन्। “सरकार नढलेको भए अहिलेसम्म केही भइसक्थ्यो, अर्को सरकार आएपछि यो विषयमा निर्णय होला।”

युवराज सङ्ग्रौला सङ्ग्रौला-कार्यदलले प्रहरी ऐन निकै पुरानो भएकाले खारेज गरी सैनिक ऐनजस्तै नयाँ ऐन बनाउनुपर्ने, बढुवाका नयाँ मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने, प्रहरी आयोग गठन गर्नुपर्नेजस्ता नीतिगत सुझाव लागू गर्न खोजेर प्रहरी संगठनका नियमित प्रक्रिया ठप्प पारिदिएको छ।

प्रहरीको बढुवामा एकदिनको ढिलोचाँडोले पनि ठूलो महत्व राख्छ। सबै प्रक्रिया सकिएर पनि लामो समय बढुवा रोकिँदा प्रहरीको माथिल्लो पंक्ति अहिले निराश छ। एक डीआईजी भन्छन्, “अब त बढुवाबारे चासो लाग्नै छाडिसक्यो।” प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार, रिक्त पाँच एआईजीको पदपूर्ति नहुँदा १० प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, ११ प्रहरी उपरीक्षक र ३५ जना प्रहरी नायव उपरीक्षकको बढुवा प्रक्रिया शुरु हुनसकेको छैन। ५६ हजार ६९ प्रहरी कर्मचारी रहेको नेपाल प्रहरीमा यीभन्दा तलका पदमा पर्ने असर झ्न् धेरै हुनजान्छ।

जनयुद्ध शुरु भएपछि ६ वर्षसम्म एक्लै मा'वादीसँग लडेको प्रहरी यतिबेला कठिन मोडबाट गुजि्ररहेको छ। सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने अझ् बढी चुनौतीपूर्ण दायित्व बहन गर्नुपरेको बेला उसले तराईमा सशस्त्र समूहका हिंसात्मक गतिविधि, आम मानिसमा बढ्दो अराजकता र कानून नमान्ने मनोवृत्ति तथा सत्ताधारी दलकै नेता-कार्यकर्ताबाट भइरहेको कानून हातमा लिने प्रवृत्तिसँग पनि जुध्नुपरेको छ। सत्ताधारी दलहरूबाट सङ्गठनमाथि हुने हस्तक्षेप र दबाबले त झ्न् समस्या थपेको छ। यस्तो अवस्थामा नेतृत्व तहका प्रमुख पदहरू नै खाली रहँदा समस्या अझ्ै जटिल बन्नु स्वाभाविक हो।

प्रहरी महानिरीक्षक ठकुरी तीन महिनादेखि एआईजीको पद खाली रहँदा एकतह तलका डीआईजीहरूबाट काम धान्नुपरेको बताउँछन्।

रोग एउटा, उपचार अर्कै
प्रहरी सङ्गठनलाई नियमित प्रक्रियाबाट चलाउनु परेको बेला गृह प्रशासनको ध्यान तत्काल असान्दर्भिक विषयतिर बढी ढल्किएको देखिन्छ। हालसालै तयार भएको तर प्रहरी नेतृत्वलाई समेत जानकारी नदिई गोप्य राखिएको १७ असोज २०६५ मा मन्त्रिपरिषद्ले युवराज सङ्ग्रौलाको संयोजकत्वमा गठन गरेको पाँच सदस्यीय सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलले बुझ्ाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गृह प्रशासनले गरेको जोडतोडले त्यही देखाउँछ। धेरैजसो सुझ्ाव नीतिगत सवालसँग जोडिएका सङ्ग्रौला-कार्यदलको प्रतिवेदन तत्कालै कार्यान्वयन गर्न देखाइएको हतारो र कार्यदल संयोजक रहेका सङ्ग्रौला स्वयम्को गृहमन्त्री गौतमको सल्लाहकारमा भएको नियुक्तिपछिका गतिविधिले प्रहरीमा असन्तुष्टि बढाएको छ।

उच्च प्रहरी अधिकृतहरूका अनुसार, एआईजीमा रिक्त पदहरूको पूर्ति नहुनुको मुख्य जड सङ्ग्रौला कार्यदलकै प्रतिवेदन हो। बढुवा प्रक्रियामा उसले दिएका प्रचलित अवस्थाभन्दा फरक सुझ्ावले बढुवाको मापदण्ड के हुने भन्ने विषयमै अन्योल उत्पन्न गरेका छन्। कार्यदलका सुझ्ाव लागू गर्न खोज्दा नियमावली नै नयाँ बनाउनुपर्ने र त्यसको लागि लामो प्रक्रिया आवश्यक पर्ने हुँदा बढुवाको मुखैमा पुगेका प्रहरी कर्मचारीले सेवाबाट बाहिरिनुपर्नर्ेे अवस्था आउन सक्छ। एक प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “प्रतिवेदन हठात् कार्यान्वयन गर्न खोजेर सङ्गठनलाई बलियो बनाउनुभन्दा तहसनहस पार्ने काम गर्न खोजिएको छ।”

सेवा अवधिसम्बन्धी विवाद अव्यवस्थाको अर्को कारण हो। प्रहरी ऐन २०१२ को संशोधित नियमावली २०५० को दफा ९८-४(क) ले सेवाअवधि ३० वर्ष हुने र त्यसलाई ३५ वर्षसम्म पुर्‍याउन सकिने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले विवेक प्रयोग गर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा गरिएको यो कानूनी व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै सरकारले कसैलाई ३० वर्षमै अवकाश दिने र कसैलाई ३५ वर्षसम्म पदमै राखिरहने तथा त्यसका लागि विवेक प्रयोग नगरी निहित राजनीतिक उद्देश्यले काम गर्ने गरेको देखिएको छ।

पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक हेमबहादुर गुरुङले अवकाश पाउनुअघि संसदीय समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सेवाअवधिका आडमा सरकारले प्रहरी सङ्गठनलाई भकुण्डोझ्ैं खेलाएको दुःखेसो पोखेेका थिए। एक बरिष्ठ प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “आफ्नो स्वार्थअनुकूलको सेवाअवधि लागू गरेर सङ्गठनका योग्य मान्छेलाई छिटै फाल्ने र खराब मान्छेलाई पदमा बहाल राखिराख्ने गर्नाले प्रहरी कर्मचारी आतङ्कित छ।”

ठप्प संयन्त्रहरू

अपराध अनुसन्धान विभागः अपराध नियन्त्रणको योजना र रणनीति बनाउने; अपराध अनुसन्धान तथा अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी सबै काम गर्ने; राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय सङ्गठनहरूसँग समन्वय गर्ने; मानवअधिकार संरक्षण गर्ने; अनुसन्धान क्षमता विस्तारका लागि तालिमको व्यवस्था गर्ने।

कार्य विभागः सुरक्षाको जिम्मेवारी हेर्ने; हुलदङ्गा नियन्त्रण तथा शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्न प्रहरी परिचालन गर्ने; प्रहरी इकाइहरूलाई हतियार र उपकरण उपलब्ध गराउने; दैवीप्रकोप तथा उद्धार कार्यमा खटिने; आतङ्ककारी समूहहरूको सूचना सङ्कलन गर्ने; आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने; राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई सुरक्षा दिने; ट्राफिक व्यवस्था मिलाउने।

मानव स्रोत विभागः नयाँ भर्ना छनोट गर्ने; प्रहरी कर्मचारीलाई आवश्यक पर्ने प्रशिक्षण नीति बनाई प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाउने; स्वदेश-विदेशका तालिम सेमिनारमा योग्य कर्मचारीको छनोट गर्ने; पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने; प्रशिक्षणका समस्या पहिल्याएर समाधानको पहल गर्ने।

प्रशासनः प्रहरी सङ्गठनको आन्तरिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने; नीतिनिर्माण, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने; प्रहरी कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनको आधारमा पुरस्कृत र दण्डित गर्ने; पूर्वाधार विकासको व्यवस्थापन गर्ने; आर्थिक प्रशासन चुस्त राख्ने।

महानगरीय प्रहरी आयुक्तः राजधानी काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर (उपत्यका)को समग्र सुरक्षा अवस्था हेर्ने।