 |
|
 |
 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
रिपोर्ट
प्रदेश निर्माणका तीन आधार भूगोल, स्रोत र जनसङ्ख्या
प्राकृतिक र भू. भौतिक विविधता धेरै भएकोले नेपालमा प्रदेशहरू निर्माण गर्दा भौगोलिक आधारलाई पहिलो नम्बरमा लिनुपर्छ। प्राकृतिक स्रोतसाधन विना राज्य सञ्चालन हुन नसक्ने हुँदा यसलाई दोस्रो आधारको रुपमा लिनु उपयुक्त हुन्छ। अनि जनसङ्ख्यालाई प्रदेश निर्माणको तेस्रो आधार मान्नुपर्छ।
प्रा. नन्दगोपाल रञ्जितकार
२०६२-२०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि राज्य सञ्चालनको पुरानो प्रणालीलाई विस्थापन गरेर नयाँ प्रणाली अपनाउने कुरा जोडतोडले चलिरहेको छ। त्यसमा पनि २०६३ को हिउँदमा तराईमा भएको आन्दोलनका कारण अन्तरिम संविधान-२०६३ संशोधन गरी मुलुकलाई संघीय स्वरुपमा अगाडि बढाउन लगभग सबै पक्ष सहमत भए। राजनीतिक सहमतिको आधारमा नयाँ संघीय संरचनामा जाने प्रतिबद्धता संविधानमा नै उल्लेख गरियो। यसैको लागि, ३ वैशाख २०६६ मा सरकारले राज्य पुनर्संरचना आयोगको गठन गरेको छ। पुरानो राज्य सञ्चालन प्रक्रियाबाट मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास सन्तोषजनक रूपमा हुन सकेन भन्ने निचोडको आधारमा राज्य पुनर्संरचनाको अवधारणा अगाडि आएको हो। मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक राज्यका रूपमा परिणत भइसकेपछि पछाडि परेका जनताले त्यसमा आफ्नो हिस्सा खोजेका छन्। सहभागिता खोजेका छन्। यो राम्रो कुरा पनि हो। तर संघीय राज्यप्रणाली निकै संवेदनशील विषय हो। त्यसैले यसको व्यवस्थापन गर्दा नेपाली जनता र दलहरू धेरै विचार पुर्याएर मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ। संघीय राज्यप्रणाली अपनाउनु देशका सम्पूर्ण जनजाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, इतिहास आदिको पहिचान हुनु नितान्त आवश्यक हुन्छ। राज्य पुनर्संरचना गर्दा राष्ट्रिय हित, एकता, अखण्डता साथै देशको स्वाभिमानमा कहीँ कतैबाट पनि खलल पुर्याउने खालका गतिविधि हुनुहुँदैन। यसको लागि एउटै साझ्ा भावना हुनुपर्दछ। त्यो के हो भने, नेपाल हाम्रो होे, प्रदेश हाम्रो हो, न कि प्रदेश मात्र हाम्रो हो। प्रदेश मात्र हाम्रो हो भन्ने भयो भने देशमा द्वन्द्व बढ्छ। त्यसैले; सहनशीलता, मेलमिलाप र सहकार्यमा विश्वास नगर्ने हो भने राज्यको पुनर्संरचनाबारे अगाडि नबढ्दा नै वेश हुन्छ। राज्यको पुनर्संरचना गर्दा प्रदेशहरूको स्वरुप कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने कुरालाई लिएर व्यापक छलफल गर्नु जरुरी देखिन्छ। त्यसोगर्दा मात्र संघीयताबाट हुने फाइदा र वेफाइदाबारे आम जनतालाई थाहा हुनेछ। र, त्यसका नकारात्मक कुराबाट सजग रहन सहयोग पुग्छ। सकेसम्म सबै क्षेत्रको समान आर्थिक तथा सामाजिक विकास हुनसक्ने गरी प्रदेशहरू निर्माण गर्न सक्नुपर्दछ। संघीय प्रदेश भन्न जति सजिलो छ त्यसको खाका तयार पार्न उत्तिकै गाह्रो छ। प्रदेशहरू कसरी विभाजन गर्ने? यसका आधारहरू के के हुन् र कतिवटा प्रदेश बनाउने? भन्ने विषयमा विभिन्न राजनीतिक दल तथा बौद्धिक वर्गमा मत/मतान्तर देखिएको अवस्था छ। कुनै कुनै दलले जातीय प्रदेश निर्माण गर्नुपर्ने कुरा उठाइरहेका छन्। बहुसङ्ख्यक र अल्पसङ्ख्यक गरी नेपालमा १०३ वटा जातजाति छन्। प्रमुख जाति मात्रै पनि ५९ वटा छन्। यी सबै जातिलाई समेटेर यिनको आधारमा प्रदेशहरू बनाउने कुरा असम्भव छ। प्रमुख जातजातिको आधारमा मात्र प्रदेश निर्माण गर्ने हो भने दलित तथा अल्पसङ्ख्यक जातिको स्िथति के हुने भन्ने प्रश्न उठिहाल्छ। जातभातको आधारमा प्रदेशहरू बनाउँदा अन्तरजातीय सङ्घर्ष पनि पैदा हुन सक्छ। क्षेत्रीयताको आधारमा एक मधेश एक प्रदेश को माग उठेझ्ैं धर्मको आधारमा हिन्दू प्रदेश, मुस्िलम प्रदेश, बौद्ध प्रदेशको माग पनि नउठ्ला भन्न सकिँदैन। यसो गरियो भने क्षेत्रीय र साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न भई घातक द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्छ। त्यसकारण यसमा निकै सचेत हुनुपर्छ। सावधानी अपनाउनुपर्ने कुरा नै यही हो भन्ने लाग्छ।
करिब १,४७,००० वर्ग कि.मि. क्षेत्रफल 'गटेको नेपालको पूर्व-पश्चिम लम्बाइ ८८५ कि.मि. छ। नेपालका तीन प्रमुख पर्यावरणीय भूखण्डहरू ९भ्अययिनष्अब िच्भनष्यलक० तराई, पहाड र हिमाल पनि पूर्व-पश्चिम नै भएर फैलिएका छन्। तराई क्षेत्रमा देशको ४८ प्रतिशत जनसङ्ख्या र ५५ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन छ भने पहाडमा ४४ प्रतिशत जनसङ्ख्या र २७ प्रतिशत खेतीयोग्य भूमि रहेको छ। त्यसैगरी हिमालीक्षेत्रमा ७ प्रतिशत जनसङ्ख्या र १० प्रतिशत खेतीयोग्य जग्गा रहेको छ। यी तिनै भौगोलिक क्षेत्रमा जनसङ्ख्या र आर्थिक स्रोतको अन्तर धेरै भएकोले तराई, पहाड र हिमाली प्रदेशहरू भनी अलग अलग बाँडफाँड गर्नु उपयुक्त हुँदैन। यी तिनै भौगोलिक क्षेत्रबीच परापूर्वकालदेखि व्यापारिक र सामाजिक सम्बन्ध रहँदै आएकोले तिनै क्षेत्रको संयोजन गरी प्रदेश बनाउँदा बढी उपयोगी र दिगो हुनसक्छ। अहिले कतिवटा प्रदेश बनाउने भन्ने बारेमा विस्तारै बहस शुरु हुन थालेको छ। बहसको यो क्रमलाई अझ्ै बढाउनुपर्छ। सबैका तर्क र विचारलाई ठण्डा दिमागले विश्लेषण गरी प्रदेशहरूको सङ्ख्या तोक्नुपर्छ। अहिले विभिन्न कोणबाट छलफल र बहसमा ३ देखि १४ वटासम्म प्रदेश/राज्य बनाउनुपर्ने कुरा आएका छन्। तर आधारको राम्ररी विश्लेषण नगरी खाली सङ्ख्या मात्र प्रस्ताव गर्नु उचित हुँदैन। नेपाल जस्तो अविकसित देशका लागि धेरै प्रदेश आर्थिक तथा प्रशासकीय दृष्टिकोणबाट बोझ्िलो हुनसक्छ। ख्यातिप्राप्त नेपाली भूगोलविद्हरूबाट ५, ६ वटा प्रदेश र ती प्रदेशभित्र उप-प्रदेशहरू बनाउन सकिने प्रस्ताव पनि आएका छन्। यस सन्दर्भमा, यो पङ्क्तिकारलाई चाहिँ ८ वटा प्रदेशमा मुलुकलाई विभाजन गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ। ती प्रदेशमा जनसङ्ख्या र आर्थिक स्रोतको धेरै ठूलो अन्तर हुनुहुँदैन। यसको लागि सर्वप्रथम नेपालको केन्द्रीय भौगोलिक अवस्िथति ९ऋभलतचब िन्भयनचबउजष्अब िीयअबतष्यल० कहाँ पर्दछ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु पर्दछ। त्यसनिम्ति दक्षिणमा चितवन र नवलपरासी जिल्लाबीचको नारायणी नदी र उत्तरमा मनाङ र गोरखा जिल्लाबीचको मस्र्याङ्दी नदीको पूर्वी जल विभाजक ९ध्बतभचकजभम० लाई जोड्ने केन्द्रीय सीमारेखा ९ऋभलतचब िद्ययगलमबचथ ब्हष्क० खिच्नुपर्दछ। त्यो सीमारेखाले देशलाई पूर्वी र पश्चिमी गरी दुई भागमा बाँड्छ। उक्त सीमारेखाको पूर्वमा चार प्रदेश र पश्चिममा पनि चारवटै प्रदेश गरी देशलाई आठ प्रदेशमा बाँड्न सकिन्छ। त्यसोगर्दा पूर्वमा करिब ५५ प्रतिशत र पश्चिममा ४५ प्रतिशत जनसङ्ख्या पर्छ। पूर्वी भागमा हिमाल, पहाड र तराईका जिल्लाहरू मिलाएर उत्तर-दक्षिण संयोजन हुनेगरी प्रदेशहरू निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ। किनभने, नेपालको पूर्वी भागको चौडाइ कम छ। तर पश्चिम भागमा भने चौडाइ अलि बढी भएकोले पूर्व-पश्चिम संयोजन हुने खालका प्रदेश बनाउँदा वेश हुन्छ। यसको लागि हिमाली र पहाडी जिल्ला समेटेर दुई प्रदेश र तराई र पहाडी जिल्ला संयोजन गरेर दुई प्रदेश गरी चार प्रदेशमा बाँड्दा भौगोलिक अवस्था, जनसङ्ख्या, आवतजावतलगायत यावत् कुरामा सुविधा हुन्छ। यसरी बाँडफाँड गर्दा सिङ्गै जिल्लाहरू समावेश गरी प्रदेश बनाउनु उपयुक्त हुन्छ। त्यसनिम्ति आठदेखि १० वटा जिल्ला गाभेर एउटा प्रदेश बनाउन सकिन्छ। संघीयतामा जाने भनेको जनतालाई सेवासुविधामा सहज पहुँच पुर्याउनु र आपसमा समझ्दारी कायम गर्दै विकास निर्माणलाई गति दिनु पनि हो। प्रदेशहरूको नामकरण जाति, धर्म, संस्कृतिका आधारमा गर्दा साम्प्रदायिक कलह हुनसक्ने भएकोले सबैलाई मान्य हुनेगरी प्राकृतिक सम्पदाको आधारमा नामकरण गर्नु नै बढी उपयुक्त छ। पूर्वमा अरुण-तमोर प्रदेश, सुनकोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश र त्रिशूली-नारायणी प्रदेश अनि पश्चिममा फेवा प्रदेश, रारा प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र तल्लो कर्णाली प्रदेश गरी आठवटा प्रदेश बनाउन सकिन्छ (हे.तालिका)। यसरी प्रदेश निर्माण बाँडफाँड गर्दा प्रत्येक प्रदेशको जनसङ्ख्या, आर्थिक स्रोतसाधन, क्षेत्रफल र आकारमा पनि खासै धेरै भिन्नता हुँदैन। यो भन्दा पनि मह140वपूर्ण कुरा यसरी बनाइने प्रदेशहरूमा जातीय सङ्घर्षको प्रश्न पनि उठ्न सक्दैन। फेवा र रारा प्रदेशमा भने दुर्गमक्षेत्र बढी पर्ने हुँदा त्यहाँको विकासको लागि केन्द्र सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याएर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ। त्यसो नगर्दा यी दुई प्रदेशले अरू सुविधासम्पन्न प्रदेशहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने छैनन्। तसर्थ अहिलेको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा हामीले कत्तिको हामी सबै नेपाली हौं भन्ने साझ्ा भावनाको विकास गर्न सक्छौँ त्यसैमा संघीय प्रणालीको सफलता र असफलता निर्भर गर्दछ। प्रतिक्रिया लेख्नुस्
समाचार, अर्न्तवार्ता, विश्लेषण र टिप्पणीमा चित्त बुझे वा नबुझे प्रतिक्रिया लेख्नुस् र पठाउनुस् । प्रतिक्रिया पठाउँदा कसैप्रति गालीगलौज र अश्लील शब्द
प्रयोग नगर्नु होला । तपाइको प्रतिक्रिया अभिलेखालयमा पनि रहनेछ तथा सम्बन्धित समाचार, अर्न्तवार्ता, विश्लेषण र टिप्पणीमा पनि । पछिल्ला दुई प्रतिक्रिया चाहिँ मुख्य
पृष्ठमा पनि रहन्छन् । प्रतिक्रियामा गालीगलौज वा अश्लील शब्द भए त्यस्तो प्रतिक्रिया मेट्न हामी वाध्य हुनेछौं । तपाईको प्रतिक्रिया हिमाल खबरपत्रिकामा छपाउन चाहनु हु्न्छ भने पुरा नाम र ठेगाना पनि उल्लेख गर्नु होला । |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| हाम्रो बारे | सम्पर्क |
प्रिन्ट
ईमेल
सम्पादकलाई चिट्ठी
