सरकार प्रमुख-सेनापति सङ्घर्षले सम्पूर्ण राज्य-संयन्त्र अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेको छ। सरकारले सेनापतिलाई कारबाही गर्ने हो वा सेनाले प्रतिरक्षात्मक कदममार्फत सरकारलाई निष्त्रि्कय तुल्याउने हो भन्ने कुरा अब राष्ट्रप्रमुख, राजनीतिक दल वा नागरिक अगुवाहरूको इच्छाभन्दा पनि विदेशी राष्ट्रका कूटनीतिक नियोगहरूको सक्रियताले निर्धारण गर्नेछ। परनिर्भरताको संस्कृतिले गर्दा नितान्त आन्तरिक मुद्दाहरूमा समेत स्वतन्त्र निर्णय लिन नसक्ने निरीहताको यो न पहिलो नमुना हो, न त अन्तिम नै। सरकार र मातहत संयन्त्रबीच चर्किएको विवादले राजनीतिक एवं कूटनीतिक स्वरुप अख्तियार गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पूर्व-नियोजित चीन भ्रमण समेत धरापमा पर्न गएको हो।

प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकमा व्याप्त अन्योल हटाउने अग्रसरता देखाउन सकिरहेका छैनन्। त्यसैले नेपाल विकास मञ्च (नेविम)को प्रस्तावित काठमाडौँ बैठक निर्धारित मिति (वैशाख २९ देखि ३१) मा हुनसक्ने हो वा होइन, र छलफल आयोजना भए पनि त्यसले दूरगामी प्रकृतिको निर्णयहरू लिन सक्ने हो वा होइन भन्ने कुरा निश्चित छैन। तर नेविमको लामो अन्तरालपछि बस्ने भनिएको बैठकले नेपालमा वैदेशिक सहायताले भित्र्याएका विसङ्गतिहरूको सिंहावलोकन गर्ने सन्दर्भ भने जुराइदिएको मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यो किनभने वामपन्थी बाहुल्य सरकारले पनि वैदेशिक सहायतालाई सही बाटोमा ल्याउन सकेन भने सहयोगको नाउँमा 'इरिएको बाहिरी लगानीले नेपालको बाँकी बचेका स्वाधीनतालाई समेत पूर्णतः समाप्त गर्नेछ।

सहयोगको अर्थ-राजनीति
बढीभन्दा बढी वैदेशिक सहयोग जुटाएको उपलब्धि देखाउँदै आ-आफ्ना कार्यकालको सफलता सावित गर्ने प्रतिस्पर्धामा लाग्ने गरेका नेपालका पूर्व अर्थमन्त्री तथा योजनाविद्हरूको दाबीका बाबजूद बाह्य आर्थिक सहायतामा प्रापक राष्ट्रको भूमिका खासै महत्वपूर्ण रहने गर्दैन। वैदेशिक सहयोगको अर्थ-राजनीतिले सहयोग वितरणका प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्ने हुँदा सबभन्दा धेरै सहायता ल्याउन सक्ने अर्थमन्त्री प्रायशः त्यो हुन्छ, जसले आफ्ना राष्ट्रिय हितहरूलाई सबभन्दा सजिलोसँग दाता राष्ट्रहरूको रणनीतिक स्वार्थको बलिवेदीमा सहर्ष चढाउन तत्पर हुन्छ। नेपालमा वैदेशिक सहायताको 'इरो राजा महेन्द्रको सत्र सालको सैनिक कु पछि मात्र शुरु भएको अकारण होइन। तत्कालीन सोभियत संघको अफगानिस्तान प्रवेशपछि नेपालको शासकीय संयन्त्रले थेग्नै नसक्ने बाहिरी आर्थिक सहयोग भित्रिन थालेपछि वैदेशिक सहायताका विकृतिहरू झ्ाङ्गिदै गएका हुन्।

सहयोग, अनुदान, अप्रत्यक्ष सहायता वा प्रत्यक्ष लगानीमध्ये जे शब्द प्रयोग भए पनि वैदेेशिक सहभागिताको मूल प्रकृति हस्तक्षेपकारी नै हुन्छ। र, त्यस्तो मनसाय शब्दको छनोटबाटै झ्ल्किन्छ। मालिक-मुलुकहरू आ-आफ्ना राष्ट्रभित्र परिवर्तन चाहन्छन्, टाट पल्टिन लागेका वित्तीय संस्थाहरूको सक्षमता बढाउन प्रयत्नरत् छन्। तर पिछडिएका वा नियतवश पछाडि पारिएका राष्ट्रहरूले भने तिनको सहायता थाप्न विकासे अर्थ-राजनीतिक मान्यताहरू अङ्गीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। विकासे अर्थ-राजनीतिको मूल उद्देश्य भने यथास्िथतिको निरन्तरता हो, लक्षित राष्ट्रहरूको उन्नति होइन भन्ने कुरा झ्ण्डै आधा शताब्दीको नेपालको आफ्नै अनुभवले देखाइसकेको छ। अफ्रिकाका उदाहरणहरू पुष्ट्याइँ हुन त मा'वादी सशस्त्र विद्रोहको पृष्ठभूमिसँग सम्बद्ध पानाहरू पल्टाए यहीँ प्रशस्त भेटिन्छन्।

खुला बजारको पैरवी गर्नेहरू अनुदानले लक्षित समूहको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउँछ भन्ने मान्यताहरूका आधारमा प्रत्यक्ष सहायताको साटो सहुलियत ऋणको वकालत गर्ने गर्दछन्। एक हदसम्म त्यस्तो सिद्धान्त अन्तराष्ट्रिय सहयोगको मामिलामा पनि लागू हुन्छ। तर स-साना ब्याङ्कले विपन्नलाई प्रदान गर्ने भनिएको कर्जाप्रवाहमा जस्तै अन्तराष्ट्रिय ऋण लगानीका आफ्नै शर्त र जटिलताहरू छन्। परियोजना जमानीमा पाएको ऋण लगानीले प्रापकलाई शर्तहरूको साङ्लोमा बाँध्छ भने साहुले मनोमानी गर्न पाउने सबै अधिकार आफूसँग सुरक्षित राख्छन्। संयोग मात्र होइन कि असैनिक सङ्गठित भ्रष्टाचार नेपालको पूर्वाधार विकास योजनामा विश्व ब्याङ्क तथा एसियाली विकास ब्याङ्कको प्रवेशसँगै तीसको दशकपछि तीब्र गतिमा बढेको हो। सङ्गठित भ्रष्टाचार प्रक्रिया मिलाएर गर्ने गरिन्छ, त्यसैले चर्चा अनुसारको प्रमाण कहिल्यै फेला पर्दैन। तर ऋण लिएर निर्माण गरिएका पूर्वाधारहरूको लागत-लाभ अनुपातले योजना छनोटको चरणदेखि नै त्यस्ता खर्चिला आयोजनाहरूले संस्थागत गर्ने गरेका विसङ्गतिहरूको कथा सुनाइरहेको हुन्छ।

द्विपक्षीय सहायताहरूको लेखाजोखा गर्ने हो भने त्यस्ता आयोजनाहरूसँग सम्बद्ध विकृतिहरू कम कहालीलाग्दा छैनन्। विदेशी परामर्शदाता, विदेशी निर्माण ठेकेदार, विदेशी प्रविधि तथा आयातीत सामग्रीहरूमा आधारित मध्यमस्र्याङ्दी जस्तो जलविद्युत् आयोजना होस् वा सिन्धुली-बनेपा सडक, ठूला परियोजनाहरूले राष्ट्रको अर्थ-व्यवस्थाका लागि प्रायशः सेता हात्ती पाल्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न गराउँछ।

वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी अत्यन्त न्यून रहेकाले तिनको समग्र प्रभाव ठम्याउन नेपालका दृष्टान्तहरू पर्याप्त छैनन् यद्यपि, काठमाडौँका जुवाघरहरूले फैलाएको विलासिताको जालोमा मा'वादीसँग सम्बद्ध मजदुर नेताहरू सजिलै फस्नुले बाहिरिया लगानीकर्ताहरूको प्रलोभन नीतिका कथाहरू राम्रैसँग व्याख्या गर्न सफल छन्। प्रत्यक्ष लगानीले सिर्जना गर्ने रोजगारीले निरपेक्ष दरिद्रता (खान लाउन नपाउने अवस्था) घटाउन मद्दत त गर्दछ, तर पूँजी निवेशकर्ताहरूलाई लोकहितकारी ऐननियमको परिधिभित्र राख्न सकिएन भने फैलिँदै गएको सापेक्ष गरिबी (मकै रोटी र म्याकडोनाल्डबीचको फरक) बाट उत्पन्न अस्तव्यस्तताले सारा समाजलाई असन्तोष र अनिश्चितताको भुमरीभित्र हुल्न सक्दछ। नेपाल संसारको दरिद्रतम राष्ट्रहरूमध्ये एक त हुँदै हो। तर, त्यसभन्दा ठूलो त्रासदी के हो भने धनी र गरिबबीचको खाडल मा'को मुलुक चीनपछि एसियामा दोस्रो सबभन्दा ठूलो मा'वादी शासित नेपालमा छ।

विकासे अर्थ-राजनीतिको सबभन्दा स्पष्ट परिसूचक प्रभाव वैदेशिक सहायता वृद्धि एवं मोटर तथा पेट्रोलियम पदार्थ आयातबीचको अन्तरसम्बन्धमा देख्न सकिन्छ। नेपालको उच्च तथा मध्यमवर्गीय विश्लेषण अनुसार कार अब विलासिताको वस्तु रहेन, शहरी जीवनको आवश्यकता भइसक्यो। तर, पश्चिमी एसियाका मरुभूमिहरूमा श्रम गरेर प्राप्त भएको विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रले बहुमूल्य विदेशी मुद्रा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा खर्च गर्दै जाने हो भने वञ्चित समूहहरूले अहिले बाटो मात्रै बन्द गर्ने गरेका छन्, भोलि के गर्ने हुन् यसै भन्न सकिन्न।

सहकार्यको संस्कृति
अन्न निर्यात गर्ने राष्ट्रबाट भुखमरीबाट जोगिन खाद्य सहयोगको याचना गर्दै हिँड्नुपर्ने नेपालको वर्तमान अवस्था दातृ राष्ट्र तथा ऋण दिने अन्तराष्ट्रिय निकायहरूको सहृदयता एवं सहायता को अभावले होइन कि बरु आधिक्यबाट उत्पन्न भएको हुनसक्दछ। त्यसो हो भने दाता एवं ऋणीका प्राथमिकताहरू पछ्याउँदा पछ्याउँदै आफ्नो हितसमेत ठम्याउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको नेपालको अर्थ-संयन्त्रले सहायता पुनरावलोकनको प्रक्रिया प्रापकको नाइँ भन्ने अधिकारको प्रयोगबाट शुरु गर्न सक्नुपर्दछ। विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले आक्रान्त दाताहरूलाई नेपालले भन्न सक्नुपर्दछः तत्कालका लागि शर्तसहितको सहयोग नेपालीलाई चाहिएन। सामान्यतः पानीले आगो निभाउने हो। तर चरम असन्तोषको तेलमा लागेको आगोमा जति धेरै वैदेशिक सहयोगको पानी खन्यायो, त्यति नै छिटो वितृष्णा फैलिनु बाहेक अरू केही हासिल हुनेवाला छैन।
सहयोग प्रशोधन क्षमता वृद्धि तथा सहायता सदुपयोगका लागि राजनीतिक समाज (सरकार, प्रतिपक्ष, दलहरू) एवं नागरिक अग्रसरता आवश्यक तत्वहरू हुन्। तर प्रशासनिक इकाइ एवं अन्त17र्4ाष्ट्रिय गैससहरूको मिलेमतोमा दायित्वमुखी सामुदायिक समूहहरूको साटो अधिकार अभिप्रेरित गैसस उद्यमीहरूको जालो देशभरि फैलिएको छ। यो शक्तिशाली समूहले वैदेशिक सहायताको क्षेत्रलाई सुव्यवस्िथत हुन नदिन हरसम्भव प्रयत्न गर्ने निश्चित छ। समाजसेवा अब मानवीय दायित्वको साटो आजीविकाका लागि अपनाइने व्यवसाय वा पेशामा रुपान्तरित भइसकेकाले राजनीतिक अग्रसरता बेगर गैसस, उद्यमी एवं दाताहरूबीचको अन्तरबन्ध (नेक्सस) तोड्न सकिँदैन। र, त्यसो नगरे सरकारको साटो सोझ्ो घुमाउरो बाटोहुँदै वैदेशिक सहायता अझ् बढी वेगले गैसस-उद्यमतिर बढ्नेछ। छनोट सजिलो छैन, तर समस्यालाई नदेखेजस्तो गर्दैमा समाधान स्वतः भेट्टाउने होइन।
अहिले नेपालको सबभन्दा ठूलो सहयोगी राष्ट्र रहेको बेलायतका राजदूत एण्ड्र्यू हलका अनुसार आफ्नो भूराजनीतिक अवस्िथति एवं गोरखा सैनिकसँगको पुरानो सम्बन्धका कारण यो मुलुक बेलायती कूटनीतिका लागि महत्वपूर्ण रहँदै आएको हो। पानी कूटनीति थप्ने हो भने भारतको स्वार्थ पनि लगभग त्यस्तै प्रकृतिको हुन सक्दछ। तर युरोपेली मुलुक एवं जापान जस्ताहरू किन नेपालमा पैसा खन्याउँछन्? पुण्य कमाउन त पक्कै कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो करदाताको कमाइ खर्च गर्दैन। जुनसुकै व्यापारी राष्ट्रले अन्ततः लगानी गर्ने भनेको उपभोक्ता संस्कृतिको प्रवर्द्धनमा नै हो। त्यसैले वैदेशिक सहयोग निःशर्त स्वीकार गर्दै जाने हो भने समतामूलक समाज निर्माण सम्भव छैन।
मन्दीले गर्दा आर्थिक सहायता त्यसै घट्छ, चिन्ता लिनुपर्दैन भन्नेहरू पनि छन्। मा'वादी नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग गरेर अन्त17र्4ाष्ट्रिय समुदायले वामपन्थलाई बढावा दिनुहुँदैन भन्ने वकालत सार्वजनिक रूपमा पूर्वमन्त्रीहरूले समेत गर्दै हिँडिरहेका छन्। तर मूल चिन्ता न भाग्यवाद हो, न त परपीडक मनोवृत्ति। डर के हो भने आमूल परिवर्तनको प्रत्येक कार्यसूचीमा सम्झ्ौतापरस्त बन्दै गएको मा'वादी नेतृत्व वैदेशिक सहयोग नियमन गर्ने आफ्नो घोषित उद्देश्य पनि अन्ततः परित्याग गर्ने हो कि? त्यसो भयो भने पश्चिमको आर्थिक सहयोगको हावाहुरीले प्रधानमन्त्री दाहाल एवं उनका सहयोद्धाहरूलाई त्यहीं पुर्‍याउने छ जहाँ अहिले एमालेका नामी-गिरामी नेताहरू छन्ः दाताहरूको परस्पर विरोधी सल्लाहमा रुमल्लिएर सरकार-सेनापति जस्तो संवेदनशील मुद्दामा समेत किंकर्तव्यविमूढ हुन बाध्य असहाय याचक। वैदेशिक सहायताले अन्य पेशा व्यवसायीहरू जस्तै पेशेवर सेनाको
महत्वकाङ्क्षालाई पनि बेपत्ता बढाउँछ भन्ने कुरा दक्षिण एसियाका दुई सबभन्दा बढी अन्त17र्4ाष्ट्रिय सहयोग पाउने राष्ट्रहरू- पाकिस्तान तथा बङ्गलादेशबाट स्पष्ट बुझन सकिन्छ। पाठ सिक्नु-नसिक्नु बेग्लै कुरा हो। ल