नेपाली काङ्ग्रेसका हुम्ला जिल्ला उपसभापति टक्कबहादुर शाही र एनेकपा (मा'वादी) का हुम्ला जिल्ला सदस्य सुरवीर ऐडी जिल्ला राजनीतिमै क्रियाशील छन्। तर, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लामा द्वन्द्वपीडितलाई राहत दिन प्रमाणित गरेर पठाएको १६४ जना मृतकको सूचीमा ऐडी र शाहीको नाम पनि छ। ठेगाना नजनाई सूचीमा राखिएका ऐडी २०५७ सालमा दैलेखमा मारिएको उल्लेख छ। मृतकको सूचीमा प्राथमिक विद्यालय चालामुचुका शिक्षक कालीबहादुर शाही र खानेपानी सब-डिभिजन कार्यालय हुम्लाका कर्मचारी सार्की शाही पनि छन्।

यी उदाहरणले द्वन्द्वमा मारिएका व्यक्तिका आफन्तलाई राहतस्वरुप रु.१ लाख दिने घोषणा कार्यान्वयन गर्न सरकारलेे गरेको मृतकको पहिचान र प्रमाणीकरण कति फितलो रहेछ भन्ने प्रस्ट गर्दछन्। शान्ति मन्त्रालयको कार्यदलले उक्त राहतका लागि कर्णाली अञ्चलमा झ्ण्डै १२ सयको नाम सिफारिस गरेको छ। मृतकको सूचीमा ठेगाना, मृत्यु भएको मिति, स्थान आदि केही पहिचान नखुलेका व्यक्ति पनि छन्। कतिपयको उपनाम मात्र छ।

जुम्लामा पठाइएको सूचीमा लीला, सुरेन्द्र जस्ता नाम छन्, तर ती को हुन् र कहिले, कहाँ, कोद्वारा मारिए भन्ने विवरण छैन। प्रतिकार समितिद्वारा बाँकेमा मारिएको भनिएकी निसानी पुनको पनि थप विवरण छैन। एउटै जिल्लामा एक जनाको नाउँ एकभन्दा बढी ठाउँबाट सिफारिस गरिएको छ। २४ असोज ०६० को मा'वादी आक्रमणमा मारिएका कारागार शाखा, जुम्लाका पूर्णबहादुर महतको नाम कारागार शाखा र महत गाविस दुवै ठाउँको सूचीमा छ। २० भदौ ०५९ मा मा'वादीबाट मारिएका व्यापारी धनसिंह बिष्टको नाम चन्दननाथ र पटमारा गाविसका मृतकको सूचीमा छ। सशस्त्र प्रहरी टेकबहादुर रोकायाको विवरणमा उल्लेख भएको भर्ता नाउँको गाविस जिल्लामै छैन।

राहतमा दलहरूको खिचातानी
दलहरूबीचको खिचातानी, प्रशासनको ढिलासुस्ती, शान्ति समिति निर्माणमा ढिलाइ जस्ता कारणले राहत वितरण पनि प्रभावित भएको छ, द्वन्द्वकालका वास्तविक मृतकका आफन्तले राहत पाउन सकेका छैनन्। राहत पाउन सवारी दुर्घटना र भीरबाट खसेर मरेकाको नाममा समेत निवेदन परेका छन्। मा'वादीले रक्सी खाएर भीरबाट खसेका डोल्पाको लाहा गाविसका रन्जन रोकायालाई ०६२-६३ सालतिर राज्यपक्षले मारेको दाबी गरेको छ।

कालीकोटमा राहतका लागि करिब रु.३ करोड निकासा भएको छ। यस क्षेत्रमै सबैभन्दा बढी ५३९ जनाको मृत्यु भएको कालीकोटमा ४५० जनाको हकदार समेत पहिचान भइसकेको छ। तर तीमध्ये पहिलो चरणमा राहत वितरण गर्न लागिएका २१० जनाले दलहरूबीचको विवादका कारण केही पाउन सकेका छैनन्। एनेकपा (मा'वादी)का कालीकोट जिल्ला सदस्य सूर्यबहादुर शाहीले आफ्नो दलमा आबद्ध करिब १५० जनाको नाम छुटेको र कृत्रिम नाम राखिएका अन्य दलका केही व्यक्तिले राहत पाउन लागेकोले पहिले यसको छिनोफानो हुनुपर्ने अडान लिएकाले राहत रोकिएको छ। कालीकोटमा ३५ जनाले राहतको माग गर्दै जिल्ला प्रशासनमा निवेदन दिएका छन्। तिनमा ०५८ मा बेपत्ता मेहेलमुडी गाविस-२ का धर्मनाथ योगी र ०५९ देखि बेपत्ता मेहेलमुडी―८ का मन धामीको पनि नाम छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी पीताम्वर घिमिरेले दलहरूबीचको विवाद हटाई यही महिनाभित्र राहत वितरण गरिने बताए पनि अहिलेसम्म प्रक्रिया शुरु भएको छैन।

हुम्लाका १६४ मध्ये ९२ जनाको नाता प्रमाणित निवेदन प्रशासनमा परेको छ। जिल्लामा रकम आए पनि स्थानीय दलबीचको विवाद र प्रशासनको ढिलासुस्तीका कारण पीडितले राहत पाउन सकेका छैनन्। प्रशासनकै ढिलासुस्तीका कारण मुगुमा भर्खरै मात्र मृतकको नामावली सङ्कलन शुरु भएको छ। करिब ९० जना मृतक रहेको अनुमान गरिएको मुगुमा अहिलेसम्म ५० जनाको नामावली सङ्कलन भएको प्रजिअ मित्रलाल शर्माले जानकारी दिए। अधिकांश मृतकका हकदार नेपालगञ्ज वा भारततर्फ गएकाले नाता प्रमाणितको निवेदन आउन ढिलो भएको प्रजिअ शर्माले बताए। प्रशासनले नामावली सङ्कलनबारे थाहा नदिएकोे स्थानीयवासीको गुनासो छ। ५६ जना मृतक प्रमाणित भएको डोल्पामा २५ जनाको मात्र हकदार प्रमाणित भएको छ र अझ्ै राहत वितरण हुनसकेको छैन।

कर्णालीमा अहिलेसम्म जुम्लामा मात्रै राहत वितरण शुरु भएको छ। मन्त्रालयबाट आएको २६१ जनाको नामावलीमध्ये सर्वपक्षीय बैठकले ९९ जनाको नाता प्रमाणित गरेको छ र तीमध्ये पहिलो चरणअन्तर्गत २७ जनाका परिवारलाई राहत वितरण गरिएको छ। संविधानसभा सुझ्ाव सङ्कलनमा जिल्ला आएको बेला सभासद् नरेश भण्डारीले वितरण शुरु गरेका थिए। मन्त्रालयबाट प्राप्त पत्रका आधारमा सर्वपक्षीय बैठकद्वारा मृतकका नजिकका नातेदार प्रमाणित भएकालाई राहत वितरण गरिएको र बाँकी प्रक्रिया पुर्‍याएर वितरण गरिने प्रजिअ जनकराज रेग्मीले बताए।

जुम्लाबाहेक कर्णालीका अरू कुनै जिल्लामा अहिलेसम्म शान्ति समिति नबनेकोले पनि कतिपयमा द्वन्द्वपीडितले राहत नपाएका हुन्। दलहरूबीच स्थानीयस्तरका समस्याको समाधान र राहत वितरण सहज बनाउन शान्ति मन्त्रालयले जारी गरेको नयाँ निर्देशिका नआएकोले पनि शान्ति समिति गठन गर्न नसकिएको मुगुका प्रजिअ मित्रलाल शर्माले बताए। कालीकोटमा दलहरूबीच नेतृत्वको हानथापले शान्ति समिति बन्न सकेको छैन। निर्देशिकामा दलहरूले ६-६ महिना पालैपालो समितिको नेतृत्व गर्ने उल्लेख छ। कालीकोटका प्रजिअ घिमिरेले शान्ति समिति गठन हुन नसक्दा राहत वितरणमा समस्या आएको बताउँदै चाँडै समिति गठन गरी वितरण प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिए। हुम्ला र डोल्पामा दलहरू आन्तरिक काममा व्यस्त भएकाले समिति गठन गर्न ढिलाइ भएको प्रशासनले जनाएको छ।

विस्थापित अझै सदरमुकाममै
द्वन्द्वका समयमा कालीकोटका गाउँबाट विस्थापितमध्ये ५२ परिवार अहिले पनि सदरमुकाम मान्मामै छन्। मा'वादीले कब्जा गरेका घरजग्गा फिर्ता नगरेकाले गाउँ जान नसकिएको उनीहरू बताउँछन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालीकोटले जिल्लाका नौ परिवारको मात्र घरजग्गा फिर्ता नभएको बताएको छ भने कतिपय विस्थापितहरू घरजग्गा फिर्ता भएपनि गाउँमा अझै जानसक्ने स्िथति नभएको भनेर सदरमुकाममै बसेका छन्।

२३ साउन ०६२ मा मा'वादीले कालीकोटको पिली बेसक्याम्प आक्रमण गर्दा दाहा गाविस निवासी सेनाका भान्से शक्ति मल्ल मारिएपछि मा'वादीले गाउँमा उनको घर जलाएर सम्पूर्ण सामग्री पनि लुटेका थिए। त्यतिबेला गाउँ छाडेकी उनकी पत्नी देउकला अझ्ै फर्कन सकेकी छैनन्। १९ चैत ०५७ मा मा'वादीसँगको भिडन्तमा छोरा मारिएका डिल्लीकोट-८ का लोकबहादुर सिंह पनि घरजग्गा फिर्ता नभएकोले घर फर्कन सकेका छैनन्। छिमेकीसँग सापटी लिएर छोराको काजकिरिया गरेका सिंहले मा'वादीले किरियाखर्च त रहेछ नि भन्दै रु.४ लाख चन्दा मागेपछि तिर्न नसकेर घर छाडी हिँडेको बताए। “द्वन्द्वमा जस्तो आउन पाउन्नस् मार्छौं त भनेका छैनन्”, मल्ल भन्छन्, “तर घरजग्गा फर्काएका पनि छैनन्। घरबाट सबै लुटेर लगेका छन्, घर जीर्ण भएको छ। अब कहाँ जानु?”