के हो मानसिक रोग?
रिपोर्ट मानसिक रोग आधा देश बिरामी (१-१५ वैशाख)मा मानसिक रोगबारे विस्तृत जानकारी छापेकोमा धन्यवाद। तर लेखमा सुस्तमनस्थिति अर्थात् बौद्धिक अपाङ्गतालाई मानसिक रोगभित्र राख्नु चाहिँ गलत भएको छ। बौद्धिक अपाङ्गता र मानसिक रोग मस्तिष्कसँग सम्बन्धित समस्या भए पनि त्यसलाई मानसिक रोग नै भन्न मिल्दैन। किनभने मानसिक रोगको उपचार र निदान हुनसक्छ भने बौद्धिक अपाङ्गता एक किसिमको अवस्था मात्र हो, यसको कुनै उपचार छैन। तर समयमा नै तालिम दिँदा केही सुधार हुन सक्दछ।

उषा श्रेष्ठ
रेडियो पत्रकार, काठमाडौं

आधा देश बिरामी शीर्षकको रिपोर्टले भावी दिनमा मानसिक स्वास्थ्यको सान्दर्भिकता अझ् गहिराइका साथ उजागर गरेको छ। तर मानसिक रोगलाई हिंस्रक घटनाको कारक देखाएर रिपोर्टिङमा गम्भीर भुल भएको छ। यसरी गरिने मानसिक रोगको चित्रणले एकातिर मानसिक रोगसँग जुधिरहेको समुदायलाई हतोत्साही, कमजोर र सामाजिक रूपमा मूल्यहीन अवस्थामा पुर्‍याउँछ भने अर्कोतफर्फ मानसिक रोगीप्रति समाजले गर्दै आएको अमानवीय व्यवहार, सामाजिक हिंसा र वहिष्करणलाईअझ् वैधानिकता प्रदान गर्दछ।

अपाङ्गताको बहसमा, मानसिक रोग सबैभन्दा बढी अपाङ्गता सिर्जना गर्ने कारक हो। हार्वड अपाङ्गता परियोजनाका अनुसार विश्वमा हाल ६५ करोड अपाङ्ग छन्। मानसिक अपाङ्ग शारीरिक अपाङ्गको तुलनामा दुई गुणाभन्दा बढी भएपनि अपाङ्गताकै बहसभित्र 'झ्ेलमा छन्। मानसिक रोग 'झ्ेलमा पर्नुको कारण गलत सामाजिक बुझाइ र सञ्चारमाध्यममा मानसिक रोगीमाथि गरिने अतिरञ्जित चित्रण हो। यो संस्कारको अन्त नभएसम्म मानसिक रोगीहरूको लागि सामाजिक जीवन असम्भव छ।

जगन्नाथ लामिछाने
मानसिक स्वास्थ्य तथा
अपाङ्गता अधिकारकर्मी

गल्ती भए सजाय भोग्न तयार छु

हाकिम साबहरूको महँगो शयर (१-१५ वैशाख)मा प्रकाशित समाचार बारे केही तथ्य प्रकाश पार्न चाहन्छु।
मसहित दुई जना उपनिर्देशक भारत र श्रीलङ्काको अध्ययन भ्रमणमा गएको सत्य हो। भारतबाटै ढिलो निम्ता भएको कार्यक्रम शुरु हुन तीन दिन बाँकी रहँदासम्म मन्त्रालय धाउँदा पनि स्वीकृति प्रक्रिया पूरा नभएपछि सम्बन्धित अर्थ अधिकारीहरुको मौखिक स्वीकृतिमा हिँडेको हुँ। अमेरिका भ्रमणका बारेमा भने सचिवस्तरीय निर्णयबाट अस्वीकृत भएको पत्र अघिल्लो साता मात्रै बोर्डलाई प्राप्त भएको हो।

बोर्डको भवन निर्माणका लागि अर्थमन्त्रालयमा पटक पटक ताकेता गरे पनि सरकारले जग्गा नदिएपछि तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्न बोर्ड सदस्य बाबुराम रेग्मीको संयोजकत्वमा समिति बनाएर सर्न भनेर लिएको घर मेरो नातेदारको होइन।

शूरवीर पौड्याल, अध्यक्ष
नेपाल धितोपत्र बोर्ड, थापाथली

म फोरममा छैन
हाकिमसावहरूको महँगो शयर शीर्षकको रिपोर्टमा मलाई मधेशी जनधिकार फोरम पार्टी निकट कर्मचारी भनी प्रकाशित समाचारको खण्डन गर्न चाहन्छु।

एकराज आचार्य, अध्यक्ष
नेपाल वित्तीय संस्था
समावेशी कर्मचारी संघ कृषि विकास ब्याङ्क काठमाडौं

विखण्डन नभई विकासका लागि संघीयता
श्याम श्रेष्ठको बहुजातीय प्रदेशको विकल्प छैन (१-१५ चैत) लेख सान्दर्भिक छ। बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक हाम्रो मुलुकका सत्ताधारीहरूले यी सबै सत्यतथ्यलाई लत्याएर निरन्तर केन्द्रीकृत, असमावेशी, एक जातीय हैकमवादी शासन चलाएकाले नै यति धेरै जातीय विभेदको खाडलमा गहिरिँदै गरिबी, अशिक्षा र बेरोजगारी उत्पीडित जातजातिहरुको समूहमा थुप्रिएको हो। त्यसैले राज्यको हरेक तह र तप्कामा सबै उत्पीडित जात, धर्म, वर्ग, क्षेत्र र संस्कृतिको न्यायोचित प्रतिनिधित्वको पहुँच र पहिचानको सुनिश्चित गरी जातीय समानता र बहुजातीय स्वशासित सरकार निर्माण गर्न २०४६ सालको जनआन्दोलनले नै नेपालमा संघीयतालाई जन्माएको हो। तर संविधान बनाउँछु, शान्ति ल्याउँछु, विकास दिन्छु, देशलाई निकास दिन्छु भन्ने राजनीतिक शक्तिहरू नै एकआपसमा हानाथाप गर्दै उत्पीडित जातजातिहरूको आवाजलाई राजनीतिक स्वार्थका लागि विभिन्न बहानामा हलाल गर्दै एकले अर्काको पखेटा काट्दै छन्। विखण्डन नभई विकासका लागि र राजनीतिक शक्तिका लागि नभई जनताका लागि बनाइने संघीय शासनप्रणाली मात्र दीर्घकालीन हुन्छ। त्यसैले हामी उत्पीडित जनजाति, मधेशी र दलितहरु जताजता काफल पाक्यो उतैउतै चरी नाँच्यो कै सारमा रूस र चीनको नक्कल होइन आफ्नै देशका जनता र भौगोलिक विविधताको अध्ययनमार्फत सही विचारमा सहमत हुँदै हातमा हात मिलाएर बनाएको संघीय शासनले मात्र सबै जातजाति, भाषा-भाषी र धर्मावलम्बीहरूलाई बाँधेर राख्न सकिन्छ।

राजु रानामगर, सोलुखुम्बु,
हालः जापान