मोरङ-५ को उपनिर्वाचनमा भोट दिनेहरूको लाम ।

साङ्केतिक सन्देशहरूलाई आ-आफ्नो सुविधा एवं उपयोगिता अनुसार अर्थ्याउने चलन नयाँ होइन। भनिन्छ, एकजना सिद्ध तान्त्रिक थिए रे; उहिले बाजेको पालामा। असाध्य रोगको इलाज गर्न उनैलाई बोलाइन्थ्यो। रोगी हेरिसकेपछि एक शब्द नबोली उनी दाहिने हात 'ल्टाइपल्टाइ निर्विकार भावले दक्षिणा थापेर घर हिँड्ने गर्दथे। पछि रोगी बाँच्न सकेन भने उनको व्याख्या हुन्थ्योः “मैले भनेकै थिएँ नि, अब यसलाई कसैले केही गर्न सक्दैन।” कथंकदाचित बिरामी व्यक्ति तङ्ग्रियो भने पनि उनको स्पष्टीकरण उस्तै हुन्थ्यो, “मैले भनेकै थिएँ नि, अब यसलाई कसैले केही गर्न सक्दैन।” उपनिर्वाचनका परिणामहरूलाई पनि त्यसरी नै अर्थ्याउन नसकिने होइन, “अब एमाले-मा'वादी गठबन्धनलाई कसैले केही गर्न सक्दैन।” तर त्यस्तो टिप्पणीको अभिप्राय नबुझिकन अहिले पनि पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको निष्प्रभावी सरकारको आवश्यकता, उपयोगिता वा सान्दर्भिकताका बारेमा तार्किक बहस गर्न सकिँदैन।

संविधानसभाको निर्वाचनताका देशभरि अन्योल व्याप्त थियो। अनिश्चितता अहिले पनि समाप्त भएको त छैन, तर उपनिर्वाचनको प्रक्रिया अपेक्षाकृत सहजताका साथ सम्पन्न भयो। त्यसैले उपनिर्वाचनको परिणामलाई पाँचै विकास क्षेत्र एवं मधेश-पहाडका सबैजसो मतदाताहरूको प्रतिनिधि प्रवृत्तिको रूपमा अर्थ्याउनु उपयुक्त हुनेछ। जित-हारको अङ्कगणितलाई एकछिनका लागि बिर्सिदिने हो भने उपनिर्वाचनको सबभन्दा मुखर सन्देश नेपाली मतदाता लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति उदासीन हुँदै गइरहेका छन् भन्ने देखिन्छ। हुन त अझ्ै पनि आधीभन्दा बढी मतदाता नागरिकता प्रमाणपत्र बोक्ने झ्ञ्झ्ट एवं प्रतिस्पर्धी दलका लडाका भ्रातृ सङ्गठनहरूको धम्कीको जोखिमका बाबजूद मतदान केन्द्रहरूमा लाम लाग्न जाँदा
रहेछन्। जनताको यस्तो जागरुकतालाई चैतको अन्तिम साता काठमाडौँमा भेला भएका नेपाली सेनाका पृतनापतिहरूले पक्कै पनि सही ढङ्गले विश्लेषण गरेका होलान्। तर राजनीतिक दलहरूको दृष्टिकोणबाट हेर्दा युगान्तकारी परिवर्तनको सन्धिकालमा झ्ण्डै आधा मतदाताहरूको निरपेक्षतालाई उत्साहजनक मान्न सकिँदैन।

सबैलाई सबक
कुल प्रतिस्पर्धी स्थानमध्ये आधा 'गट्न सफल मा'वादीहरू मतपत्रको राजनीतिमा समेत बन्दूके बलजफ्ती एवं छलछामको रणनीति जति नै सिद्धहस्त देखिएका छन्। तर सडक, सदन एवं सरकार जस्ता सञ्चार बाहेकका शान्तिपूर्ण राजनीतिका चारमध्ये तीन मोर्चामा हावी सत्ताधारी दलको समग्र प्रदर्शन भने सोचेजति उत्साहप्रद छैन। एक मतको अन्तरले समेत हारजित हुनसक्ने प्रत्यक्ष निर्वाचनको अङ्कगणितमा एक्लो मा'वादी बाँकी तीन प्रतिस्पर्धी दलहरूको हाराहारीमा उभिएको छ। तर प्रतिशतको आधारमा हेर्दा रोल्पा बाहेक अन्यत्र कतैका पनि मतदाताले समग्रतामा मा'वादीहरूलाई रुचाएको देखिएन। दलभित्रको आन्तरिक खिचलोमा उपनिर्वाचनको परिणामले मतपत्रवादीहरूलाई हौस्याएको होला, तर बन्दूकेहरूले हाम्रो एकछत्र राज्य कहाँ गयो भनेर सोधे भने मा'वादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नाजवाफ हुनुपर्ने तथ्याङ्क पनि सजिलै तेस्र्याउन सकिन्छः कास्की, धनुषा, रोल्पामा मा'वादीहरूको जनाधार उल्लेख्य रूपमा खस्केको प्रस्ट देख्न सकिन्छ भने सत्ताको व्याजको रूपमा बाँकी तीन ठाउँमा थोरै वृद्धि पनि भएको छ।

तामझ्ामको प्रचारवाजीमा सधैँ सबैभन्दा अगाडि रहने एमालेले गृह तथा स्थानीय विकास जस्ता निर्वाचन प्रक्रियामा निर्णायक महत्व राख्ने मन्त्रालयहरूमा आफ्नो पकडका बाबजूद सम्मानजनक प्रदर्शन गर्न सकेन। धनुषा-५ बाट जात, भात, घात तथा हातपातको सफल संयोजन गरेर समृद्ध रघुवीर महासेठ विजयी भएका हुन्, तर त्यो जित एमालेको वर्गीय राजनीतिको नभएर सभासद् विनोद चौधरी प्रवृत्तिको व्यवहारवादी राजनीतिको हो। कारणवश मा'वादीसँग रिसाएका, तर मरिगए काङ्ग्रेसलाई मत दिन नसक्ने, विरक्तिएका वामपन्थीहरूको अस्थायी आश्रयस्थलका रूपमा एमालेले आफ्नो सान्दर्भिकता जोगाउन सके पनि प्रभावकारिता भने बढाउन सक्दैन। एमालेले मित्र, शत्रु, प्रतिस्पर्धी तथा सहकर्मी जस्ता शब्दहरूको राजनीतिक अर्थ नबुझ्ेसम्म दोयम खेलाडीको रूपमा आफ्नो अस्ितत्व जोगाउन अभिशप्त छ।

मोरङ-७ निर्वाचन क्षेत्रमा मधेशी जनअधिकार फोरम पछाडि हटेको हो वा हारेको हो भन्ने कुरा भविष्यले बताउला; तर गाइँगुइँ चलेअनुसार मन्त्री विजय गच्छदारले आफ्ना पूर्व संरक्षक एवं राजनीतिक गुरुआमा स्वर्गीय नोना कोइरालाप्रति आदरभाव देखाउन आफ्नो चरित्र विपरीत निर्वाचन प्रक्रियामा नरम नीति अख्तियार गरेका थिए। भन्नेहरूले त कतिसम्म भन्छन् भने गच्छदार मूलघर फर्कन सकिने सम्भावना खुला राखेको प्रमाण मोरङको निर्वाचनमा स्पष्ट देख्न सकिन्थ्यो। त्यो जेजस्तो भए पनि मजफोको निर्वाचन प्रदर्शन उपेन्द्र यादवले सन्तोष गर्न सक्ने किसिमको छैन। संसदीय सुनुवाईका लागि छोटो अवधिका लागि नेपाल आएका सुकदेव साह आफ्ना निकटसम्बन्धी सैनिक नेतृत्वको मेजमानी पाएकै भरमा मजफोले नेपाली सेनाको राजनीतिक मोर्चा बन्ने महत्वाकाङ्क्षा नपाले हुन्छ। राजनीतिमा षडयन्त्रहरूको खेल जति नै भए पनि निर्णायक भने जनाधार दर्शाउने मताधार मात्र हुन सक्छ।

उपनिर्वाचनको नतिजाले सबभन्दा नराम्रोसँग नेपाली काङ्ग्रेसलाई झ्क्झ्काएको हुनुपर्दछ। आफ्नो सङ्गठनको चुल्होमा जुझ्ारुपनको दाउरा सल्किनु र बल्नुअगावै भात पाक्यो कि पाकेन भनेर सिताको परख गर्न तम्सिएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्ना समर्थकहरूलाई मतदान केन्द्रसम्म पाउकष्ट गर्न समेत हौस्याउन सकेनन्। कञ्चनपुर र धनुषाका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा हार व्यहोर्न बाध्य नेका मोरङबाट डा. शेखर कोइरालाको जितमा हर्षबढाइँ गर्नुको कुनै तुक छैन। सुनिए अनुसार शेखरको विजय सुनिश्चित गर्न मा'वादीहरू आफ्ना उम्मेदवारलाई फिर्ता बोलाउनसम्म तम्तयार थिए। तर, अन्ध काङ्ग्रेस विरोधको एक मात्र कार्यनीतिमा पञ्चायतद्वारा प्रशिक्षित वामपन्थीहरूले आफ्नो मत बरु कमल थापालाई दिन्छन्; रूखमा हाल्दैनन् भन्ने वास्तविकता बुझ्ेका रणनीतिकारहरूले दाहाललाई सम्झाएः “शेखरको विजय मा'वादीहरूको प्रतिस्पर्धाले मात्र सम्भव हुन सक्छ।” मोरङ-७ मा'वादीहरूको उम्मेदवार जित्न नसके पनि डा. कोइरालाको संविधानसभा प्रवेश दाहालको व्यक्तिगत नैतिक विजय हो।

अन्य खुद्रा मसिना दलहरूले आ-आफ्नै आत्मनिरीक्षण गर्दै होलान्। तर धनुषा-५ मा उल्लेख्य जनाधार भएका तमलोपाका श्रीकृष्ण यादवको पराजयले स्वयं पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको गत निर्वाचनको निष्प्रभावी प्रदर्शनलाई सम्झ्ाएको छ। सैद्धान्तिक धरातल जति नै सुदृढ रहेको भए तापनि धन, बल, छल एवं व्यवस्थापन (फोरएम-मनी, मसल, माइण्ड एण्ड म्यानेजमेन्ट) को सावधान संयोजन बेगर मतपेटिकाको प्रतिस्पर्धामा अगाडि बढ्न सकिँदैन भन्ने कुरा एकताका सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्रमा वर्चस्व राखेका मा'वादीहरूले पनि स्वीकार गरिसकेका छन्। धन कुवेर तथा छलछामका जानकार एमाले उम्मेदवारसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रिनु अगाडिको पूर्व तयारी तमलोपामा पटक्कै देखिएन। तमलोपाले आफ्ना भ्रातृ एवं भगिनी संस्थाहरूलाई बलियो नबनाएसम्म दिगो राजनीति गर्न सक्ने छैन।

भावी परिदृश्य
२०६५ चैतको अन्तिम साता सबभन्दा धेरै चर्चित विषयहरूमध्ये एक मार्क्सवादी चिन्तक एरिक हवस्वामको १० अप्रिलको गार्जियन अखबारमा प्रकाशित लेखको विचारोत्तेजक प्रश्न रहेको थियो, “समाजवाद असफल भयो/पूँजीवाद टाट पल्टियो। त्यसपछि के?” उपनिर्वाचनको नतिजामार्फत नेपाली मतदाताले पनि राजनीतिक दलका हर्ताकर्ताहरूसँग त्यसतै प्रश्न सोधिरहेका छन्ः “काङ्ग्रेस-एमाले देखेकै हो, मा'वादी-फोरमले केही गर्न नसक्ने रहेछन्। अब भन, हामी के गरौँ?” दलका हर्ताकर्ताहरूले सन्तोषप्रद उत्तर दिन सकेनन् भने नेपाली जनताले पुनः क्रान्ति गर्ने मनस्िथतिमा पुग्न सक्नेछन्। र, त्यस्तो उलटपलट प्रतिक्रान्ति पनि हुन सक्नेछ।

बङ्गलादेशमा सफल रहेको सेना प्रवर्द्धित असैनिक कामचलाउ सरकारको मोरियार्टी मोडल नेपालमा लागू गर्न गाह्रो छ। आफ्नो राजनीतिक मुखौटाको रूपमा नेपालको सुरक्षा संस्थापनले मजफोलाई रोज्यो भने त्यो निष्प्रभावी हुन्छ, छनोटमा एमाले पर्‍यो भने साम्प्रदायिक मनोमालिन्य झ्न् चुलिन्छ। सेना-काङ्ग्रेस सँगै जान सक्दैनन्, किनभने दशकौँदेखि नेपालका सुरक्षाकर्मीहरू काङ्ग्रेसलाई घृणा गर्ने संस्कारमा प्रशिक्षित गरिएका छन्। विकल्प मा'वादी-सेना सहकार्य हो, जुन अवस्था नेपाल राष्ट्रको अन्त्यको प्रस्थानबिन्दु बन्न सक्दछ। त्यस्तै कारणहरूले गर्दा बर्मा वा पाकिस्तानतिर प्रयोग भएका विदेशी शक्तिहरूको वरदहस्तमा चल्ने प्रत्यक्ष सैनिक शासन नेपालमा टिक्न असम्भव प्रायः हुनेछ। गैससकर्मीहरूको अग्रसरता सुरक्षा संयन्त्र निर्देशित, नागरिक सरकार केही प्रभावशाली दाताहरूको परिकल्पनामा रहेको भए तापनि त्यस्तो प्रयोगले नेपालीहरूको स्वीकार्यता पाउन सक्ने सम्भावना छँदै छैन भन्दा फरक पर्दैन। अनि, बाँकी रह्यो के? मा'वादीहरूको एकलौटी? त्यस अवस्थामा भ्याकुरजस्तो लखेटिनेमा कोको पर्ने छन् भन्ने कुरा पुष्पकमल दाहाल, झ्लनाथ खनाल तथा उपेन्द्र यादवलाई राम्ररी थाहा छ।

सस्तो नारावाजी एवं प्रियतामोहले गर्दा ज-जसले जे-जस्तो उत्तेजक क्रियाकलाप गरे पनि धरातलीय यथार्थ के हो भने नेपालका सबै मुख्य दलहरूको हात एकअर्कासित बाँधिएका छन्। तँछाडमछाडमा कोही अगाडि कोही पछाडि परे पनि कसैले पनि अरू कसैलाई बाटोमा छाडेर गन्तव्यमा पुग्न सक्ने अवस्था छैन। उपनिर्वाचन पाठ ठ्याक्कै त्यही हो, जुन कुरा संविधानसभा चुनावले स्पष्ट गरेको थियोः संविधानलेखन सम्पन्न नभएसम्म दश जोड दुई (दश ठूला दल, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तथा नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरू) सहकार्यको विकल्प छैन।