डिजिटल इलुस्ट्रेशनः सुरेशराज न्यौपाने

असोजको अन्तिम हप्ता विश्व ब्याङ्क समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वासिङ्टन डीसीको संयुक्त बैठकमा भाग लिन गएका अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भैपरी खर्चबापत प्राप्त गरेको तीन सय अमेरिकी डलर (रु.२२ हजार ६९५) २६ असोजमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा दाखिला गरे । मा'वादी नेतृत्वको सरकारले विदेश भ्रमणलाई निरुत्साहित गर्दै मितव्ययिता अपनाउन ३१ भदौमा जारी गरेको मितव्ययिता निर्देशिका-२०६५लाई व्यवहारमा लागू गर्न अर्थमन्त्री आफैँले त्यस्तो कामको सुरुआत गरेका थिए। तर, मातहतकै अधिकारीहरूबाट उनको अनुसरण नहुनु तथा सरकारद्वारा जारी निर्देशिका विपरीत काम हुँदा पनि अर्थमन्त्री डा. भट्टराई चुप बसेको देख्दा चाहिँ पैसा फिर्ता कार्यक्रम सस्तो प्रचारबाजीका लागि गरिएको भन्ने मान्न कर लगाएको छ। किनभने पदको दुरुपयोग गर्दै नियम मिचेर विदेश भ्रमण गर्ने राष्ट्रलाई ठूलो आर्थिक भार बोकाउने रेसमा तिनै अधिकारीहरू अगाडि छन्, जो नयाँ नेपाल निर्माणका लागि अर्थमन्त्री डा. भट्टराईबाटै नियुक्त भएका हुन्।

अर्थमन्त्री डा. भट्टराईले ९ पुसमा चार वर्षका लागि नियुक्त गरेका धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष डा. सुरवीर पौड्याल १७ चैतमा रु.८ लाख खर्च गर्दै १४ दिन लामो विदेशको शयर गरेर फर्किए। उनको भ्रमण टोलीमा बोर्डका उपनिर्देशक नवराज अधिकारी र मखबहादुर थापासहित तीन जना संलग्न थिए। धितोपत्र बोर्ड नियमावली-२०६४ अनुसार वित्तीय क्षेत्रको अवलोकनका लागि विदेश भ्रमणमा जान सक्ने अध्यक्षले यसका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्छ। तर, अध्यक्ष डा.
पौड्यालको टीम विना स्वीकृति श्रीलङ्का र भारत भ्रमण गरेर फर्कियो। अर्थमन्त्रालयले तिनको भ्रमण माथि प्रश्न उठाएपछि बङ्गलादेश जाने कार्यक्रम रद्द गर्दै २० दिने भ्रमणलाई चार दिन छोट्याएर टोली स्वदेश फर्किएको थियो। तर त्यतिञ्जेलसम्ममा देशको ढुकुटीबाट रु.८ लाख खर्च भइसकेको थियो।

अर्थमन्त्री डा. भट्टराई निकट मानिने अध्यक्ष पौड्याल मन्त्रीसँग पछि कुरा मिलाउने भन्दै बोर्ड बैठकबाट समेत प्रस्ताव नलगिकन भ्रमणमा निस्केका थिए। बोर्ड सम्बद्ध स्रोतका अनुसार आउँदो ७ वैशाख ०६६ देखि उनी पुनः दुईहप्ते लामो अमेरिका भ्रमणका लागि प्रक्रिया मिलाएर बसेका छन्। डा. पौड्याल आफूले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति नलिइकन भ्रमण गरेको स्वीकारे तापनि उक्त कार्य नियम विपरीत नभएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “यदि नियम मिचेर गएको भए मन्त्रालयले कारबाही गर्नुपर्ने र पदबाट हटाउनुपर्ने हो, किन हटाएन त?”

फोनबाटै निर्देशन
अध्यक्ष डा. पौड्याल विदेश भ्रमणमा रहेका बेला कायममुकायम अध्यक्ष रहेका कानून मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम रेग्मीले बोर्ड बैठक डाकेर शेयर बजारमा प्रत्यक्ष असर पार्ने निर्देशिका परिवर्तनका साथै घरभाडामा लिने जस्ता आर्थिक निर्णयहरू पारित गराए। स्रोतका अनुसार भ्रमणमा रहेका अध्यक्ष डा. पौड्यालले फर्किएपछि सबै कुरा आफूले मिलाउने भन्दै फोनबाट दिएको निर्देशन बमोजिम कामु अध्यक्ष रेग्मीले त्यस्तो निर्णय गरेका थिए। जुन निर्णय अनुसार थापाथलीमा मासिक रु.९० हजार घरभाडामा बस्दै आएको बोर्डको कार्यालय १ वैशाखदेखि गौशालामा मासिक रु.१ लाख ७५ हजारको घरमा सर्ने भएको छ। सो घर अध्यक्ष डा. पौड्याल नजिकका एक व्यक्तिको रहेको स्रोत बताउँछ। अघिल्लो दुई वटा टेण्डर आह्वान गरेपनि पुनः ३ चैतमा आह्वान गरेको टेण्डर अनुसार कोटेश्वरका पञ्चलाल कक्षपतिको रु.१ लाख २० हजारको मासिक भाडासहितको प्रस्तावलाई लत्याएर गौशालामा महँगोमा घर भाडामा लिने निर्णय गरेको थियो।

जबकि फागुन २०६४ मै तत्कालीन अध्यक्ष चिरञ्जीवी नेपालको कार्यकालमा सरकारले ललितपुर सातदोबाटोमा दिएको तीन रोपनी जग्गामा भवन निर्माणका लागि रु.२ करोड छुट्याइसकिएको छ। र, अर्थमन्त्रालयले पनि त्यसै प्रयोजनका लागि यो वर्ष रु.४५ लाख दिइसकेको छ। तर भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउनुको साटो अध्यक्ष डा. पौड्यालले आफन्तको घरमै कार्यालय सार्ने निर्णय गरे।

कामरेड दौड
सरकारी अधिकारीहरूको विदेश शयर धितोपत्र बोर्डमा मात्र सीमित छैन। सरकारी ढुकुटी रित्याएर कृषि विकास ब्याङ्कका पदाधिकारीहरूको अनियमित विदेश शयरले पनि अर्थमन्त्री डा. भट्टराईको मितव्ययिताको पाठलाई खिल्ली उडाएको छ। २३ मङ्सिरमा चार वर्षका लागि ब्याङ्कको अध्यक्षमा नियुक्त एनेकपा (मा'वादी)का केन्द्रीय सदस्य वामदेव क्षेत्री र भोलिपल्ट नियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनकराज शाह ९ दिने (१०-१९ फागुन) लामो भ्रमणमा भियतनाम पुगे। अर्थ प्रवक्ता शङ्करप्रसाद अधिकारीका अनुसार यो टोलीले मन्त्रालयबाट विदेश भ्रमणको स्वीकृति लिएको थिएन।

अध्यक्ष क्षेत्री र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सहितको भ्रमण टोलीमा मा'वादी र मधेशी जनअधिकार फोरम निकट कर्मचारीद्वय जीवन श्रेष्ठ र एकराज आचार्य सहित १४ सदस्य थिए। प्रवक्ता अधिकारी भन्छन्, “मितव्ययिता निर्देशिका र खर्च हेरेर मन्त्रालयले भ्रमणको स्वीकृति दिन्छ। बोर्ड बैठकबाट निर्णय गरेपछि मात्र अध्यक्ष र कार्यकारी अधिकृतले भ्रमणमा रकम खर्च गर्न पाउँछन्।” जबकि चैत ०६५ सम्म रु.६ अर्ब ४१ करोड सञ्चित घाटा रहेको ब्याङ्कका अधिकारीहरूबाट रु.१६ लाखभन्दा बढी खर्चेर भएको विदेश शयरका लागि यीमध्ये कुनै पनि प्रक्रिया पूरा भएको थिएन। स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री डा. भट्टराईले समेत आफू निकटहरूसँग अनावश्यक भ्रमणबाट अध्यक्षले गल्ती गरेको बताएका थिए।

धितोपत्र बोर्ड र कृषि विकास ब्याङ्कका बोर्ड पदाधिकारीहरूको विदेश भ्रमणको रोग राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा समेत पुगेको छ। अर्थमन्त्री डा. भट्टराईबाट २२ पुसमा नियुत्क अध्यक्ष बाबुराम अर्याल र महाप्रबन्धक डा. शिव श्रेष्ठले मलेशियामा फागुनको पहिलो साता भएको बीमा सम्मेलनमा भाग लिन भनी बनाएको विदेश भ्रमणको योजना भने सञ्चालक समितिको अस्वीकृतिका कारण तुहिएको छ। विदेश भ्रमणमा जान असफल भएपनि अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकद्वयको मिलेमतोमा आवश्यक नभए पनि रु.१७ लाख दरका तीन वटा गाडी किन्ने निर्णय गरेर संस्थानमाथि थप आर्थिक भार बोकाइएको छ। संस्थानको हालत यस्तो छ कि २०५८ देखि आर्थिक लेखा परीक्षण हुनसकेको छैन। यद्यपि महाप्रबन्धक श्रेष्ठ भने आर्थिक वर्ष २०५८-०५९ र २०५९-०६० को लेखा परीक्षण यसै वर्ष सकिने बताउँछन्।

वित्तीय क्षेत्रका तीन प्रमुख संस्थाहरूमा देखिएको विदेश भ्रमणको रोगले वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह भई उठ्न नसकेका कर्जा उठाउने जिम्मेवारी पाएको ऋण असुली न्यायाधीकरणलाई त १६ दिनसम्म बिरामी नै बनायो। न्यायाधीकरणको इजलास हेर्नका लागि तोकिएका कुल तीन व्यक्तिहरू, एक अध्यक्ष तथा दुई सदस्य त १६ दिनसम्म इजलास नै बन्द गरेर विदेश भ्रमणमा निस्के। न्यायाधीकरणमा आउने मुद्दा फैसला गर्नुपर्ने यी तीन अधिकारीहरू अध्यक्ष गोकुलप्रसाद वुर्लाकोटी तथा सदस्यद्वय ज्योतिप्रसाद कँडेल र जगतप्रसाद भट्ट २३ चैतमा विदेशको शयर गरी फर्किएका छन्।

न्यायाधीकरणका श्रेस्तेदार केदारनाथ पौड्यालको दाबीमा विदेशबाट आएको निम्तो र अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमै भ्रमण भएको हो। यद्यपि इजलास नै बन्द गरेर जान मिल्ने/नमिल्ने भन्नेमा चाहिँ पौड्यालले बोल्न मानेनन्। उनले भ्रमणको हिसाबकिताब भइनसकेको बताउँदै कति खर्च भएको भन्ने बताउन चाहेनन्।

विश्व ब्याङ्कको सहयोगमा सञ्चालित वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत ऋण असुली ऐन २०५८ अनुसार १ साउन २०६० मा गठन भएको न्यायाधीकरणमा आफू निकट वुर्लाकोटी, कँडेल र भट्टलाई मा'वादी नेतृत्वको सरकारले गएको २५ मङ्सिरमा नियुक्त गरेको थियो।

रु.२५ अर्बभन्दा बढी रकमको छिनोफानो गर्नुपर्ने मुद्दा हेरिरहेको न्यायाधीकरणमा ३० भन्दा बढी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जासम्बन्धी एक हजार ५५ थान मुद्दा विचाराधीन छन्।